भूकम्पपछि वितरण गरिएको राहत र सरकारी अनुदान रकमका कारण संयुक्त परिवारमा बस्ने ग्रामीण समाजको परम्परा नराम्ररी बिथोलिएको छ । यो सरकारी पैसाकै कारण थुप्रै दाजुभाइ, बाबुछोरा र श्रीमानश्रीमती  बीच सम्बन्धमा दरार आएको छ । 'दोलखाको कथा'  श्रीमती

-राजेन्द्र मानन्धर: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

दोलखा जिल्लाको नेवार बस्ती गणेशटोल यतिखेर पारिवारिक कचिङ्गलको भुमरीमा छ । यहाँका थुप्रै परिवारका सदस्य बीच सम्बन्ध ‘पानी बाराबार’ को अवस्थामा छ । संयुक्त परिवार नेपाली ग्रामीण समाजको चरित्र नै हो, जहाँ परिवारका धेरै सदस्यले पुस्तौं पुस्तासम्म पनि कानूनी रूपमा अंशबण्डा गरेका हुँदैनन् । तर, भूकम्पपछिको राहत र अनुदान रकमले यो मान्यतालाई नराम्ररी हल्लाइदिएको छ ।

पुस्तौंदेखि एउटै भान्सामा चाडपर्व मनाउँदै आएका गणेशटोलका नेवार परिवार अहिले छिन्नभिन्न छन् । बाबुु र छोरा, दाजु र भाइबीच बोलचाल बन्द छ । हिन्दूहरूको महान् चाड दशैंमा ठूलाका हातबाट टीका लगाउने मान्यतासमेत यो टोलमा तोडिन पुग्यो । यसको कारक हो १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्प र त्यसपछि वितरण गरिएको र गरिने भनिएको राहत तथा सहयोग रकम ।  पैसाका कारण भूकम्पपछि टोलका धेरैजसो परिवारभित्रको सम्बन्ध नराम्ररी खलबलिएको छ ।

दोलखा जिल्लाको गणेशटोल

भूकम्पपछि राहत सुविधा प्राप्त गर्न कानूनी रूपमा परिवार छुट्टी–भिन्न भएको प्रमाण चाहिने भयो । छुट्टिएको प्रमाणमध्ये लालपुर्जालाई प्रमुख मानिएपछि परिवारभित्र कचिङ्गल शुरू भएको देखिन्छ । गणेशटोलका दीपक कुसुको आफ्नै ‘ठूलोबा’ गोपालकृष्णसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ । “बाउबराजुदेखि एउटै घरमा मिलेर बस्थ्यौं, अहिले घर बनाउने अनुदान सूचीमा ठूलोबाको मात्र नाम निस्कियो” दीपक भन्छन्, “अनुदान रकम बाँडेर छुट्टाछुट्टै घर बनाऔं भन्दा ठूलोबा बोल्नै छाड्नुभो ।”

“पीडितको सूचीमा ठूलोबाको नाम छ, तर नागरिकता र निस्सा नम्बर भने बुबा बालकृष्णको उल्लेख छ”, दीपकले भने, “अनुदानको ५० हजार रुपैयाँ ठूलोबाले मात्रै लिनुभो । सगोलको घर भए पनि लालपुर्जा बुबा बालकृष्णको भएकाले उनकै मात्र नाम सूचीमा परेको हो । तर, पनि ठूलोबा गोपालकृष्णले राहत रकम बाँडौं भन्दा मान्नु भएन । अनि घरमा झगडा भयो ।”

अन्याय भो भन्ने लागेपछि दीपकले ठूलोबाले लिएको रकम बाँड्नुपर्ने भनेर भीमेश्वर नगरपालिकामा उजुरी हाले । त्यसको सुनुवाइ भएन, दीपकको ठूलोबासँगको सम्बन्ध झन् बिग्रियो । दीपकले भने, “सरकारले राहत उपलब्ध गराइदेला कि भनेर गुनासो फारम दर्ता गराएको छु ।” नेवारी समुदायका प्रायः परिवारमा बाजेदेखि पनातिसम्म एउटै घरमा जसोतसो मिलेर बस्छन् । त्यसैले गणेशटोलको सात परिवारको स्वामित्व रहेकोे एउटा घर भूकम्पले भत्किंदा परिवारभित्र विग्रह आएको हो । यो समस्या एउटा टोलको मात्रै होइन । यसरी अन्यायमा परेको भनेर दोलखाका २१ हजार ७१८ ले गुनासो फारम भरेका छन् । छुट्टै परिवार दाबी गर्दै गुनासो दर्ता गराउनेमध्ये धेरैजसोमा घरजग्गा स्वामित्वको विवाद छ ।

एउटै घरमा ठूलोबासँग मिलेर बसेका शंकर खड्कीलाई पनि यस्तै समस्या आएको छ । भूकम्प अघिसम्म घरमा कुनै समस्या थिएन । मिलेर बसेको थियो संयुक्त परिवार । तर जब भूकम्पपछि अनुदान रकमको पहिलो किस्ता ठूलोबा लीलाबहादुरको हातमा प¥यो तब घरमा झगडा शुरू भयो । शंकर भन्छन्, “पैसा हात परेपछि संयुक्त घर बनाउनुपर्छ भन्ने पीरले ठूलोबा बोल्नै छाड्नुभयो ।”

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन हुनुपूर्व केन्द्रीय र जिल्ला दैवी उद्धार समितिको निर्णयमा भूकम्प पीडितको लगत संकलन, राहत वितरणको काम भएको थियो । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति दोलखाले २०७२ जेठदेखि राहत वितरण गर्दा लालपुर्जा, नागरिकता, बिजुलीको बिल तिरेको रसिदलाई प्रमाण मान्न थालेपछि परिवारभित्र छुट्टी–भिन्न हुने लहर चल्यो । किनकि यसो गर्दा परिवारैपिच्छे राहत र आर्थिक सहायता प्राप्त हुन्थ्यो । त्यसपछि गणेशटोलमा दाजुभाइ, बाबुछोरा, ठूलोबा–काकाबीच फाटो आउन थाल्यो । टोलमा सगोलमा बसोबास गर्ने थुप्रै परिवार छन् । त्यसबेलासम्म समितिले दोलखा जिल्लामा ५९ हजार ५१० भूकम्पपीडित परिवार किटान गरेको थियो । छुट्टी—भिन्न भएपछि मात्रै राहत पाउने नियमले केही समयभित्रै यो परिवार संख्या बढेर ८० हजार ७११ पुग्यो । अझै परिचयपत्र पाऊँ भन्दै आवेदन गर्नेको संख्या ४ हजार १३७ छ । 

सगोलको घर भत्किएपछि घरविहीन भएका गणेशटोलकै बुद्धिबहादुर कसाई र तीर्थबहादुर कसाईको सम्बन्ध अहिले चिसिएको छ । एकाघरका दाजुभाइले भत्किएको घर अगाडि बसेर फोटो खिचाए, नाम पनि संयुक्त रूपमै टिपाए । तर, पीडितको सूचीमा दाजु बुद्धिबहादुरको मात्रै नाम निस्कियो । “त्यसपछि शुरू भयो झगडा”, तीर्थबहादुर भन्छन्, “अनुदानको पैसाको कुरा झिक्नेवित्तिकै दाजु टाढिंदै गए ।” स्थिति यतिसम्म बिग्रियो कि एउटै कुलमा पूजाआजा गर्ने, एउटै लहरमा भोजभतेरमा सामेल भई संस्कार धान्ने दाजुभाइ गएको दशैंमा एकठाउँमा भेट भएनन् । दाइ बुद्धिबहादुरको व्यवहारले भाइ तीर्थबहादुर पनि चिढिए । तीर्थबहादुरले भने, “दाजुले अनुदानको रकममा लोभ गरेपछि मलाई साह्रै चित्त दुःख्यो, दशैंमा टीका थाप्न समेत गइनँ ।” बुद्धिबहादुर आफ्नो नाममा आएको पैसा भाइलाई बाँड्नु जरूरी ठान्दैनन् । उनी भन्छन्, “रिसाए के गर्नु त ! भाइलाई म ढोग्न जान्छु ? त्यही आउनुप¥यो नि मिल्न !”

यी भए दाजुभाइबीचका विवाद । भूकम्पपछि कतिपय परिवारमा बाबु–छोराबीच पनि पानी बाराबारको स्थिति छ । झगडा बढ्दै गएपछि वृद्ध बाबुआमा छाडेर छोराबुहारी गाउँबाटै हिंडेका उदाहरण पनि छन् । दोलखा नाम्दु—९ का चन्द्रप्रसाद घिमिरे जन्म दिने बुबासँग बोल्नै छोडे, त्यति मात्रै होइन, उनी गाउँ नै छाडेर सदरमुकाम चरिकोटमा बसेका छन् । लाभग्राहीको सूचीमा आफ्नो नाम परे पनि बाबु नन्दलालले अंशमा घडेरीसम्म नदिएपछि राहत र अनुदान रकम नपाउने झोंकमा उनी दशैंमा बाबुको हातको टीका थाप्न समेत गएनन् । घडेरी नभएपछि घर बनाउन पाउने अनुदानको रकमसमेत गुम्ने भएर उनी बाबुसँग आक्रोशित भएका हुन् ।

बाबुछोराबीच सम्बन्ध साँच्चिकै बिग्रिएको छ यो परिवारमा । अब ‘चारै दाजुभाइ जम्मा भएर बुबालाई सोध्ने, अंश दिन्न नै भन्नुभयो भने बुबासँगको सम्बन्ध नै त्याग्ने सोचमा पुगेका छन् जेठा चन्द्रप्रसाद । माइला मलेशियामा छन् । माइली बुहारी रीताले पनि ससुरासँग घर बनाउने जग्गा नपाएपछि रिसाएर गाउँ छाडिन् । काठमाडौं जडीबुटीमा डेरा गरेर बसेकी रीता भन्छिन्, “ससुराले मेरो शेषपछि मात्रै लिनु, अहिले जग्गा दिन्न भनेपछि झगडा प¥यो, चित्त दुःखेपछि गाउँ छाडेर आएँ ।” 

नन्दलालका कान्छा छोरा प्रदीपले चाहिं जसोतसो बुबाकै बारीमा घर बनाएका छन् । तर, उनले पनि लालपुर्जा पाएका छैनन् । ७४ वर्षीय नन्दलाल पनि छोराबुहारीबाट अलग्गिएर पत्नीसँग बस्न थालेका छन् । छुट्टी-भिन्न भएको देखाएर राहत र अनुदान रकम लिन खोज्ने छोराबुहारी र आफू बाँचुञ्जेल अंश नदिने बाबुको अडानले यो परिवार छिन्नभिन्न भएको हो ।

भूकम्पले धेरै प्रभावित जिल्लामध्येमा पर्छ दोलखा । त्यसैले यहाँ प्रत्येक जसो घरमा धेरथोर भौतिक र केहीमा मानवीय क्षति भएको छ । त्यसैले भूकम्पपीडितको परिचयपत्र र राहत रकम आफ्नो पार्न धेरै परिवारमा विवाद, बेमेल र खटपट भएका उदाहरण छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखामा राहत, अनुदान र भूकम्प पीडितको परिचयपत्र लिएर श्रीमतीले अर्कैसँग विवाह गरेका गुनासा समेत पुगेका छन् । यस्ता गुनासामा छलफल चलाउने प्रहरी निरीक्षक ललनप्रसाद कुर्मी अहिलेसम्म अर्कैसँग विवाह गरेर गएकी महिलाबाट पूर्व पतिलाई सात लाख रुपैयाँ दिलाएको बताउँछन् । 

यस्तैमध्येका एक पीडित हुन् बुलुङ–८ का हेमबहादुर श्रेष्ठ । उनी भन्छन्, “म दुबईमा थिएँ । भूकम्पपछि श्रीमती र बच्चा सम्झिएँ । बिजोग भयो भनेर चारलाख रुपैयाँ पठाइदिएँ । श्रीमतीकै नाममा भूकम्पपीडित परिचयपत्र बनाउन लगाएँ । आएको सबै राहत श्रीमतीलाई नै लिनू भनें । घर बनाउन सरकारले दिने अनुदानको सम्झौता पनि श्रीमतीकै नाममा गर्न लगाएँ । अहिले घर आउँदा श्रीमती अर्कैसँग ।” हेमबहादुरले अहिले अर्को विवाह गरेका छन् । आफूसँग भूकम्प पीडितको परिचयपत्र नभएकोमा उनलाई पछुतो छ । हेमबहादुृर भन्छन्, “एउटी श्रीमती गइन्, अर्की आइन्, तर नियम अनुसार आफ्नो नाममा भूकम्पपीडित परिचयपत्र बनाउन नमिल्दा चिन्तामा छु ।” सम्बन्धविच्छेद गर्ने सहमतिपछि प्रहरी कार्यालयमा भएको मिलापत्रको क्रममा हेमबहादुरकी श्रीमतीले भनेकी छन्, “विदेशमा भएका हेमले फोनमा ‘टर्चर’ गरे, त्यो सहन नसकेर अरूसँग जाने निधोमा पुगें ।” उनले छलफलले ठह¥याएअनुसार एउटा लेनदेनको कागज गरेर ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हेमलाई फिर्ता गरेकी छन् ।

परिवार भित्र देखिने किचलोमा भूकम्पपछि पाएको पैसा कारण बन्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक रविन कार्की बताउँछन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखामा एउटा निवेदन यस्तो पनि छ कि श्रीमान्ले भूकम्पपीडित परिचयपत्र नबनाइदिएको भनेर श्रीमतीले उजुरी गरेकी छन् । स्थानीय हावा—४ की गोमा खत्रीले आफ्ना श्रीमान् प्रकाश खत्रीले परिचयपत्र नबनाइदिएको भनेर उजुरी गरेकी हुन् । प्रहरी निरीक्षक ललनप्रसाद कुर्मीले भने, “भूकम्पपीडित परिचयपत्र, राहत सामग्री र अनुदान रकमको पैसा जोडिएका झगडा र विवाद प्रहरीमा आइरहन्छन् ।”

लोभले पारिवारिक विग्रह

भूकम्पलगत्तै वितरण हुन थालेको ‘त्रिपाल’ देखि नै पारिवारिक विग्रह शुरू भएको हो । राहतको रूपमा जिन्सी हुँदै नगद प्राप्तिको अवसर आउँदा मानिसहरू झन् झन् लोभको फन्दामा फस्दै गए । त्यसपछि दाजुभाइ, बाबुछोरा, श्रीमान्–श्रीमतीबीच अंश, हक कायम, सम्बन्धविच्छेददेखि चुलो छुट्टिनेसम्मका विवाद थपिंदै गए । दोलखा जिल्ला अदालतको अभिलेखमा भूकम्पपछि अंशबण्डा र सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको देखिन्छ । जिल्ला न्यायाधीश (हालै उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त) शालिग्राम कोइराला भन्छन्, “भूकम्पपछि परिवारबीच सम्पत्तिको लोभले अशान्ति बढेर सम्बन्धविच्छेद, अंशबण्डा, मानाचामल भर्ने र बहुविवाह जस्ता मुद्दा बढेका छन् ।” हुन पनि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सम्बन्धविच्छेद, अंशबण्डा, मानाचामल भर्ने र बहुविवाह सम्बन्धी ४१ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २०७२/७३ मा यो संख्या ६२ पुगेको छ । २०७३ साउनदेखि मंसीर मसान्तसम्म मात्रै त्यस्ता प्रकृतिका ३३ मुद्दा दर्ता भइसकेको न्यायाधीश कोइरालाले बताए । उनले भने “मुद्दा केलाउँदा झगडाको भित्री कारण राहत, अनुदान सुविधाको लोभ देखिन्छ ।”

कानूनी प्रक्रियामा नगइकन घरपरिवारमा झै–झगडा गरेर बसिरहेका कति छन् भन्ने विवरण पाउन सजिलो छैन । तर, भूकम्प अगाडि भन्दा अहिले अंशबण्डा, अंश बुझेको भर्पाइ, हालैको बकसपत्र जस्ता जग्गा हस्तान्तरण गर्ने काम ह्वात्तै बढेको छ । मालपोत कार्यालय दोलखाको अभिलेख अनुसार २०७२ वैशाखदेखि २०७३ मंसीरसम्म करीब ११ हजारले नयाँ लालपुर्जा लिएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा यो संख्या दोब्बर भन्दा बढी हो । भूकम्पपछि अवसर छोप्न व्यक्तिहरू लालपुर्जा बनाउन सक्रिय भएको दोलखा मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलको बुझाइ छ ।

अरूसँग जग्गा खरीद गर्दा राजीनामा गरेर लिइन्छ । कानूनतः बाउबाजेसँग भएको जग्गा लिंदा अंशबण्डा र अंश बुझेको भर्पाइको रूपमा लिइन्छ । कानूनी हिसाबले दुईवटै कुरा नमिलेको हकमा बकसपत्रमार्फत पनि जग्गा लिन–दिन सकिन्छ । त्यो पनि मिलेन भने राजीनामाकै रूपमा भए पनि लिन सकिन्छ । मालपोत कार्यालयका अनुसार पछिल्लो वर्ष सबैभन्दा बढी बाबुआमाबाट अंश लिनेहरू छन् । सूचना अधिकारी पोखरेल भन्छन्, “परिवारभित्रबाट जग्गा लिने प्रक्रिया भूकम्पपछि ह्वात्तै बढेको छ ।”

कानूनी रूपमा अंशबण्डा भएकोलाई मात्रै परिवार मानेर राहत दिने चर्चा भएपछि दोलखा मालपोत कार्यालयमा एकाएक भीड बढ्न थालेको हो । सूचना अधिकारी पोखरेलले भने, “इतिहासमै नभएको घटना २१ जेठ २०७२ का दिन देखियो । सो एक दिन मात्रै दोलखामा जग्गा पास गर्नेको संख्या ८५ थियो ।” जग्गा पासको प्रवृत्ति हेर्दा संंयुक्त परिवारमा बस्ने दोलखाको सामाजिक परम्परा तोडिंदै गएको पोखरेलको भनाइ थियो ।

परिवारमा बाबुसँग छोराछोरीले, श्रीमान्बाट श्रीमतीले, दाजुबाट भाइले अंश लिने उदाहरण सामान्य हुन् । तर, यहाँ छोराबाट आमाले अंश लिएको पनि भेटियो । भीमेश्वर नगरपालिका—७ की ६४ वर्षीया शान्ता बुढाथोकीले अनुदान रकम प्राप्त गर्नकै लागि छोरा पुष्करसँग २५ हजार हालेर जग्गा किनिन् । मालपोत कार्यालयको अभिलेख अनुसार १८ असार २०७२ मा उनले दुई कित्ताको ३५ वर्गमिटर जमीन त्यति पैसामा किनेकी हुन् । शान्ताका नाममा सो जग्गा भएको विवरणका आधारमा उनको नाम भूकम्पपीडितको सूचीमा निस्कियो । 

तर, पुष्करकी सौतेनीआमा हरिमाया बुढाथोकीको नाम भने अनुदान पाउने सूचीमा परेन । “श्रीमान् रंगबहादुर वितेपछि पुष्कर (सौताका छोरा) ले ऋण मिलाउन भनेर जग्गा माग्यो, मैले उसैको नाममा पास गरिदिएँ” हरिमाया भन्छिन्, “अहिले उसले उसैकी आमालाई त्यो जग्गा बेचेको सुन्छु ।” तर, आफूले दिएको जग्गा देखाएर काठमाडौंमा बस्दै आएकी शान्ताको नाम पीडितको सूचीमा निस्किएकोमा हरिमायालाई खासै खिन्नता छैन । उनी भन्छिन्, “मेरो भने नाम निस्किएन । मलाई कसैले हेर्दैनन्, एक्ली छु । अब घर बनाउने पैसा पनि नआउने भो ।” स्थानीय लेखनदास नवीन श्रेष्ठका भनाइमा, “भूकम्प गएको एक महीनादेखि यसरी परिवारभित्रै एकले अर्कालाई जग्गा पास गरिदिने काम बढ्दै गएको हो ।”

समाज र परिवारमा विरलै हुने काम यस बीचमा दोलखामा भए । भूकम्पपछि ससुराले बुहारीलाई जग्गा बेचेको उदाहरण पनि छ । मालपोत कार्यालयका अनुसार, लाकुरी–४ मा ससुरा पहलबहादुर श्रेष्ठले ८३२ कित्ता नम्बरको ३०० वर्गमिटर जग्गा ९९ हजारमा बुहारी शिवकुमारीलाई हालै बकसपत्र गरिदिएका छन् । मालपोत कार्यालय दोलखाको अभिलेख शाखाका कर्मचारी अर्जुनप्रसाद चौलागाईंका भनाइमा “राहत लिन लालपुर्जा अनिवार्य हुनुपर्ने हल्ला चलेपछि यसरी एकले अर्कोलाई कागजी रूपमा जग्गा बेचेको देखाउने काम शुरू भयो ।” 

मालपोत कार्यालयमा सुरक्षित एउटा लिखतअनुसार श्रीमान्ले श्रीमतीलाई एकलाख रुपैयाँ लिएर जग्गा बेचेको देखिएको छ । लाकुरी—४ का चित्रबहादुर श्रेष्ठले ३२ सय ९५ वर्गमिटर जग्गा हालै बकसपत्र गरेर एक लाख रुपैयाँमा श्रीमतीलाई बेचिदिए । कागजी प्रमाण अनुसार श्रीमान् श्रीमती अहिले भिन्नै चुलो सञ्चालन गर्छन् । किनकि अनुदान उपयोग गर्न र थप प्राप्त गर्न अलगअलग घरमा बसेको हुनुपर्छ । लाकुरीडाँडा गाविस अध्यक्ष तीर्थराज घिमिरे भन्छन्, “यो गाविसमा श्रीमान् श्रीमतीबीचको यस्तै एउटा मुद्दा अहिलेसम्म पनि हामीले मिलाउन सकिरहेका छैनांै ।” 

नीति बदलियो काम रोकिएन

लालपुर्जा बनाएर जग्गा खण्डीकरण गर्ने क्रम बढेपछि २८ चैत २०७२ मा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले राहत र अनुदानका लागि ‘लालपुर्जा नभए पनि हुने’ नीति अगाडि सा¥यो । संशोधित कार्यविधिमा ‘तर अंशबण्डा कागज अड्डाबाट पारित नगरेको भए पनि भूकम्प अगावै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको लगत सूचीमा नाम परेको र छुट्टी भिन्न भई अलगअलग घर बनाई बसेको स्थानीय गाविस वा नगरपालिकाले तोकेको कर्मचारीको रोहबरमा भएको सरजमिनमा ठहरिए छुट्टै परिवार गणना गरी अनुदान उपलब्ध गराउने’ भनियो । तर, संशोधित नीतिले पनि बढ्दो पारिवारिक कचिंगललाई रोक्न सकेको छैन । कतिपय अहिले पनि लालपुर्जा निकाल्न मालपोत धाइरहेका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, दोलखाका कार्यालय प्रमुख सागर आचार्य लालपुर्जालाई परिवार मान्ने प्रमाण मानिएपछि जग्गाको लेनदेन यति बढ्यो कि हामीले कार्यविधि नै संशोधन गर्नुप¥यो ।” 

सरकारले भूकम्पलगत्तै दोलखामा त्रिपाल बाँड्यो । त्यसपछि प्रारम्भिक भूकम्पपीडित पहिचान गर्न परिचयपत्र बाँड्यो । परिचयपत्र वितरणको क्रममा अलग परिवार हुनेका लागि आधिकारिक रूपमा अंशबण्डा भएको हुनुपर्ने भनियो । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले किटान गरेभन्दा २५ हजार ३३८ परिवार बढी संख्यामा भूकम्पपीडित परिचयपत्र वितरण भएको देखियो । यसबाट बुझिन्छ अनुदान रकमप्रतिको लोभ र त्यसले सिर्जना गरेको नक्कली परिवार संख्या ।

परिचयपत्र वितरण कार्यपछि ‘नक्कली भूकम्पपीडित’ भनेर सर्वत्र आलोचना भयो तर जथाभावी परिचयपत्र वितरण गर्ने काम रोकिएन । जिल्लामा क्रियाशील दलहरूले यसलाई राजनीतिक मसला बनाए । नक्कलीलाई परिचयपत्र दिने काम बढ्दै गयो । परिचयपत्रका आकांक्षी बढ्दै गएपछि अस्थायी टहरा बनाउन १५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने सरकारको काम नै विवादमा प¥यो । न्यानो कपडाका लागि १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने अभियान पनि सबै पीडितसम्म पुग्न सकेन । 

दक्षिणको मेलुङ गाविसमा राहत रकम नपाउनेहरूले अहिले पनि झगडा झिकेर गाविसको काममा अवरोध गरिरहेका छन् । शैलुङ्गेश्वर गाविसवासीले लाभग्राही सूचीमा नाम छुटाएको भन्दै आन्दोलन गरिराखेका छन् । छुटाइएको नाम समावेश नभएसम्म कसैले पनि घर बनाउने अनुदान सम्झौता नगर्ने अडानमा छन् उनीहरू । 

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले घर बनाउन पहिचान भएका भूकम्पपीडित प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ दिने भनेको छ । यसले परिवारभित्र झन् द्वन्द्व चर्किरहेको छ । बूढाबूढी भएपछि छोराबुहारी र नातिनातिनासँग आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता नेपाली ग्रामीण समाजमा छ । भूकम्पपछि पाइने राहत र अनुदान रकमका लोभले ज्येष्ठ नागरिकहरूसमेत धमाधम भिन्न बस्न थालेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक संघका अध्यक्ष रामदास श्रेष्ठ ‘भूकम्पपछि आउने अनुदानको लोभले भन्दा पनि बाँकी जीवन सुरक्षाका निम्ति जग्गाको स्वामित्व खोजेको हुनसक्ने ठान्छन् । उनी भन्छन्, “कतिपय ज्येष्ठ नागरिक अनुदान रकमको हकदार हुन खोज्दा किचलोमा फँसेका हुनसक्छन् ।”

परिवार छुट्टी-भिन्न हुने क्रम बढेपछि त्यसको असर जग्गामा परेको छ । अहिले दोलखामा व्यापक रूपमा जग्गा खण्डीकरण भइरहेको छ । जमीन खण्डीकरण हुँदा कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्छ । यसले आधुनिक कृषि प्रणालीलाई फाइदा नपुग्ने नापी कार्यालय दोलखाका निमित्त प्रमुख सर्भेक्षक विष्णुराज जोशी बताउँछन् । नापी कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६ हजार ७२६ कित्ताकाट भएको थियो । तर, २०७२/७३ मा तेब्बर बढी १७ हजार ८९५ वटा कित्ताकाट भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसीरसम्म मात्रै ७ हजार २७० कित्ताकाट भइसकेको छ । जोशी भन्छन्, “यो हद भयो । समग्र उत्पादन प्रक्रियामा यसको नकारात्मक असर देखिनेछ ।”

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले दोलखामा ५१ हजार ९४० भूकम्पपीडित प्रमाणित गरेको छ । चित्त नबुझेर गुनासो गर्नेमध्ये हालै मात्र ६१९ लाई लाभग्राही सूचीमा थप्ने निर्णय गरेको छ । ३ हजार ९६० जनालाई छुट्टी-भिन्न भएको प्रमाणको आधारमा बहुस्वामित्व पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा राखेको छ । बाँकीको हकमा सर्भेक्षण गर्नुपर्ने, अन्यत्र घर भएको र सुनुवाइ अस्वीकृत भएको सूची प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । □