देशभरका महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका र तिनका वडा कार्यालयमा अहिले आधामा पनि कार्यालय प्रमुख छैनन् । वडा कार्यालयहरूको हालत झन् बिजोग छ । मुलुकभर रहेका ६ हजार ७४३ वडा कार्यालयमध्ये पाँच हजार जतिमा वडा सचिव नै छैनन् ।

-प्रमोद आचार्य: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

मुलुकभरका महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका गरेर ७५३ स्थानीय तह नाम मात्रको कार्यालय सञ्चालन गरेर बसेका छन् । महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिवस्तरको कर्मचारी हुनुपर्नेमा अहिले दुई वटा महानगरमा उपसचिवले कामु चलाइरहेका छन् । २७६ नगरपालिका मध्ये १८७ वटामा मात्रै उपसचिवस्तरका कर्मचारी छन् । १७ वटामा कार्यकारी अधिकृत नै छैनन् भने ७२ नगरपालिकामा शाखा अधिकृतले काम चलाइरहेका छन् । ‘स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४’ ले नगरपालिकामा उपसचिवस्तरको कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था गरेको छ ।

४६० गाउँपालिकामध्ये ५३ वटा गाउँपालिकामा नायव सुब्बाले निमित्त भएर काम गरिरहेका छन् । बाँकीको कार्यकारी अधिकृतमा शाखा अधिकृत मात्रै छन् । सरकारी मापदण्ड अनुसार जनसंख्याका आधारमा कतिपय गाउँपालिकाको कार्यकारी प्रमुखमा उपसचिवस्तरको कर्मचारी समेत रहने व्यवस्था छ ।

वडा सचिव नभएका वडाहरुको संख्या (जिल्ला अनुसार)

२०७४ पुस दोस्रो सातासम्म देशभरिका ६ हजार ७४३ वडामध्ये ३ हजार ५८ वडामा सचिव छैनन् । भएका वडा सचिवहरूमध्ये पनि धेरै गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरू छन् । वडाहरू सचिवविहीन भएपछि आठ वर्ष पहिलेदेखि स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) अन्तर्गत सामाजिक परिचालकहरूलाई वडा सचिवको रूपमा काम गर्न खटाएको थियो । सचिवको रूपमा काम गर्दै आएका सामाजिक परिचालकहरूको म्याद पनि १६ पुस २०७४ देखि सकिएको छ ।

यसरी हेर्दा अहिले देशभरका लगभग पाँच हजार वडा कार्यालयहरू सचिवविहीन बन्न पुगेका छन् । स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण आधार मानिने वडा कार्यालयहरू करीबकरीब निकम्मा बनाइएका छन् । परिणामस्वरुप, २०७४ वैशाख, असार र असोजमा भएको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार गठन भए पनि अहिलेसम्म सर्वसाधारणले गाउँघरमा सरकार आएको महसूस गर्नै पाएका छैनन् ।

‘नगए अवकाश’

सरकारले स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारी कोही अटेर गरेर बसेका छन्, कोही बाटोबाटै ‘गायव’ छन् । हस्तान्तरण भएका भनिएका कतिपय जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय पनि स्थानीय तह मातहत जान मानिरहेका छैनन् । उनीहरू अहिले पनि पहिलेकै शैलीमा काम गरिरहेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयबीच क्षेत्राधिकारका बारेमा कुरा बाझिन थालेको छ । कर्मचारीको अभाव र विषयगत कार्यालय हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइको प्रत्यक्ष मार सेवाग्राहीमा परेको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले सेवा रोकिएपछि २०७४ साउनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन दिनभित्र खटाइएको ठाउँमा जान कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रालयको निर्देशन अहिलेसम्म पनि आधाभन्दा बढी कर्मचारीले टेरेका छैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले यसको पुष्टि गरे । उनले भने, “दश हजार बढी कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ” न्यौपानेले भने, “तर पाँच हजार मात्र उपस्थित भएका छन् ।”

कर्मचारीहरू चाहिं सकेसम्म स्थानीय तहमा नजाने पक्षमा छन् । कर्मचारीमध्ये पनि उपसचिव र सहसचिव तहका कर्मचारी त पटक्कै स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम खनाल यसको उदाहरण हुन् । “कर्मचारी सकेसम्म काठमाडौंमै बस्न रुचाउँछ” खनालले भने, “प्रदेशमा जाँदा आफ्नो ‘करियर’ के हुने स्पष्ट छैन, त्यसैले काठमाडौं नै पहिलो रोजाइ हो ।” खनालले जुन कर्मचारीले पनि राम्रो सेवासुविधा र वृत्ति–विकास खोज्ने भएकोले काठमाडौंमै बस्न खोज्नु स्वाभाविक भएको बताए ।

स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले कर्मचारी नजानुलाई स्थानीय तह असफल बनाउने प्रपञ्चका रूपमा बुझ्छन् । “स्थानीय तहमा जाँदा कर्मचारीलाई विगतको जस्तो फाइदा छैन” सापकोटाले भने, “त्यसैले उनीहरू स्थानीय निकायलाई असफल बनाउने जुक्ति निकालिरहेका छन् ।”

 सरकारी अधिकारी नभएका निकाय

संघीय संरचनामा पहिले जस्तो सरकारी बजेटमा एकलौटी हालीमुहाली गर्न नपाइने र आफ्नो व्यापार, व्यवसाय गर्न पनि कठिन हुने भएकोले कर्मचारीहरू स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन लागिपरेको सापकोटाको भनाइ छ । उनले भने, “आफू काम गर्न स्थानीय तहमा नजाने, अनि स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भन्दै संघीयता कमजोर बनाउन यस्तो गरिएको हो ।”

स्थानीय मामिला विज्ञ श्याम भुर्तेलका भनाइमा, “केही अपवाद बाहेक विगतमा जनतालाई राम्रोसँग सेवा प्रवाह नगर्ने, हाजिरको भरमा तलबभत्ता खाने, सभा सेमिनारमा सहभागी भएर समय बिताउने, निजी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, कन्सल्टेन्सी चलाउने भनेर सरकारी कर्मचारी बदनाम छन् । डेढ दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा ‘आफू नै सरकार’ भएर मनमौजी स्रोतसाधनको प्रयोग गरेका कर्मचारीलाई अब स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि मातहत बसेर काम गर्न असजिलो महसूस भएको हुनुपर्छ ।”

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिएको अधिकार हेर्दा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार एउटा स्थानीय तहमा औसतमा ४० कर्मचारी चाहिन्छ । जसअनुसार देशभरका स्थानीय सरकारमा ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालका भनाइमा, “यो प्रारम्भिक अनुमान मात्रै हो, स्थानीय सरकारमा करीब ५० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।”

संसद्ले भर्खरै पारित गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा ‘समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुनुपर्ने’ र नभएमा सोधपुछपछि ‘सेवाबाट अवकाश दिने’ उल्लेख छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले जति अटेर गरे पनि कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाएरै छोड्ने बताए । “राष्ट्रसेवामा काम गर्छु भनेर शपथ खाएको कर्मचारीले गाउँमा गएर काम गर्दिनँ भन्न पाउँदैन” न्यौपानेले भने, “नगई धरै छैन, पठाएरै छोड्छौं ।”

वरिष्ठताको लडाइँ

सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नजानुको अर्को देखिने कारण हो कर्मचारीको वरिष्ठता सम्बन्धी विवाद । सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४’ मा स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृतमा प्रशासन समूहका कर्मचारी रहने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको पदपूर्तिको अवस्था

यो व्यवस्था अनुसार, विशेष समूह भनिने शिक्षा, स्वास्थ्य, वन समूहका कर्मचारीले कार्यकारी प्रमुख हुन पाउँदैनन् । यसले कतिपय ठाउँमा प्रशासन समूहका आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता जानुका सुवेदीले भनिन्, “प्रशासनतर्फका सहसचिव महानगरको कार्यकारी हुने, अनि हामी उनीहरूको मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्ने भनेर आक्रोश व्यक्त गरेको सुनेकी छु ।”

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव युवराज पौडेलले कर्मचारी खटनपटनको सरकारी निर्णय भेदभाव र अन्यायपूर्ण भएकोले त्यसलाई मान्न नसकिने बताए । “कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सरकारी निर्णय ‘जो होचो उसकै मुखमा घोचो’ भने जस्तै छ” पौडेलले भने, “यस्तो पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय मान्न सकिंदैन ।”

आफूसरह वा आफूभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिको मातहत बसेर काम गर्न नसक्ने भन्दै पौडेलले सरकारी निर्देशनको अवज्ञा नै गरेका छन् । पौडेललाई २ असार २०७४ मा शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा काजमा खटाएको थियो । तर उनले सो नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत आफूभन्दा कनिष्ठ व्यक्ति भएको भन्दै उसको मातहतमा काम गर्न नसक्ने जनाउँदै नगरपालिका जान छोडिदिए ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेशमा महानगरपालिकामा सहसचिव, नयाँ उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उपसचिव, साविककै उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा उपसचिव वा शाखा अधिकृत तहको प्रशासन समूहको कर्मचारी कार्यकारी अधिकृत रहने उल्लेख छ । यस व्यवस्थाप्रति मुख्य गरेर शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवहरू रुष्ट छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा मात्रै हाल ४८४ उपसचिव र २० जना सहसचिव छन् ।

महानगर कर्मचारीविहीन

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले कर्मचारी नहुँदा महानगरपालिका व्यावहारिक रूपमा अधिकारसम्पन्न हुन नसकेको बताए । “महानगरका १९ वटै वडामा अधिकृत, इन्जिनियर, लेखापाल र सूचना तथा प्रविधि अफिसर चाहिएको छ” पराजुलीले भने “कर्मचारी पठाइदिन मन्त्रालयलाई पटकपटक ताकेता गरेका छौं, तर आएका छैनन् ।”

विराटनगर महानगरपालिकामा पनि कर्मचारी सकेसम्म जानै नमान्ने, गए पनि एकदुई दिनमै अन्यत्र जाने रोग छ । सहायक कार्यकारी प्रमुखका रूपमा आएका प्रदीप साह भोलिपल्टै अन्यत्र गए । महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा सहसचिव आउन नमानेपछि उपसचिव प्रदीप निरौलाले कामु चलाइरहेका छन् । सूचना अधिकारी नन्दीकेशर भण्डारी भन्छन्, “अझै ८० जना कर्मचारीको अभाव छ ।”

विराटनगर महानगरपालिकाका १९ वडामध्ये १० वटा वडामा खरिदार र ९ वटा वडामा नायब सुब्बाले वडा सचिवको पद धानिरहेका छन् । अधिकृत नहुँदा वडाबाट हुनुपर्ने काम ठप्प छन् । वडामा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा वा शाखा अधिकृतस्तरको कर्मचारी नहुँदा वडाबाट हुने कामका लागि पनि महानगरपालिकामै जानुपर्ने बाध्यता छ । घरजग्गा पास गर्ने, कर उठाउनुपर्ने वडा कार्यालय अहिले सिफारिश गर्ने काममा सीमित छन् । वडा नम्बर २ का अध्यक्ष कुमार पोखरेल भन्छन्, “खरिदारका भरमा कार्यालय चलेको छ, कर्मचारी नहुँदा कर उठाउन पाएका छैनौं ।” नयाँ महानगरपालिकाका वडामा शाखा अधिकृत तहको वडा सचिव, नायब सुब्बा तहको प्रशासन सहायक, इञ्जिनियर र कम्प्युटर अपरेटरलगायतको दरबन्दी रहन्छ ।

पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाका सबै वडामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् । “शाखा अधिकृतस्तरको कर्मचारी नहुँदा वडालाई आर्थिक कारोबारको जिम्मा लगाउन सकेका छैनौं” पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव दीर्घनारायण पौडेल भन्छन्, “अहिले खरिदार र सुब्बाको भरमा काम चलाएका छौं ।” सेवाग्राहीहरू कर तिर्न, घरजग्गा पास गर्न, योजना सम्झौता गर्न महानगर नै पुग्ने गरेका छन् ।

भूगोलको हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका पोखरा–लेखनाथ महानगरमा ३३ वटा वडा छन् । “हामीसँग अहिले अधिकृतस्तरका जम्मा १३ जना कर्मचारी छन्” महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले भने, “कसलाई कहाँ पठाउने ?” महानगरले कर्मचारी पठाइदिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक पटक भन्दा पनि कर्मचारी गएका छैनन् ।

महानगरको वार्षिक नगर विकास योजनामा २ हजार ५०० भन्दा बढी योजना छन् । वडामा कर्मचारी नहुँदा यी योजनाको सम्झौता, अनुगमनदेखि भुक्तानीसम्म महानगर कार्यालयले नै गर्नुपरेको छ । मेयर जिसी भन्छन्, “वडास्तरीय योजना सम्झौता, भुक्तानी, कर संकलन जस्ता काम वडाबाटै गर्नुपर्ने हो, कर्मचारी नहुँदा महानगरबाटै काम गरिहनु परेको छ ।”

भरतपुर महानगरपालिकामा पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । मेयर रेणु दाहालले कर्मचारी नहुँदा आफूले जतिसक्दो चाँडो सेवा दिन खोजे पनि नसकेको बताइन् । दाहाल भन्छिन्, “मलाई महानगर हाँक्न एकदमै मुश्किल भइरहेको छ । न कर्मचारी आउँछन् न कार्यालय हस्तान्तरण हुन्छ ।” महानगरकी सूचना अधिकारी मेनका पण्डितका अनुसार, साविकको नगरपालिकाका कर्मचारी र थप ३७ जना काजमा आएका कर्मचारी गरेर करीब २०० जनाले काम चलाइरहेका छन् ।

संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएअनुसार, स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, कर, तथ्याङ्क, शिक्षा, बजार व्यवस्थापन, वातावरण व्यवस्थापन, गाउँ, नगर, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरणलगायत २२ वटा अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । अरू १५ वटा अधिकार प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था संविधानको अनुसूची–९ मा छ । कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहले यी अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

हस्तान्तरणमा आनाकानी

५ असार २०७४ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४’ जारी गर्दै सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई स्थानीय तहका शाखामा ‘मर्ज’ गर्न शुरू गरेको थियो । २९ असोज २०७४ मा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’ जारी भएपछि विगतमा सेवा पु¥याउँदै आएका सरकारी कार्यालयको अधिकार स्वतः स्थानीय तहका शाखा÷महाशाखाहरूमा गयो । अहिले पनि जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनसकेका छैनन् । कार्यालय हस्तान्तरण नहुँदा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन पनि हुन नसकेको हो ।

कास्की जिल्लामा मात्रै अहिले ५२ वटा सरकारी कार्यालय छन् । हालसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला तथा बालबालिका कार्यालय मात्र स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । “संविधानको भावना अनुसार सरकारले नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चाहेन” पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर जिसी भन्छन्, “संविधानले हाम्रो मातहत आउनुपर्ने भनेका निकाय अझै आएका छैनन् ।”

नयाँ संविधानले जिल्लास्तरमा पाँच वटा कार्यालयको मात्र परिकल्पना गरेको छ । ती हुन्; जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरकारी वकीलको कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय । यी बाहेक सबै कार्यालयहरू स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहतमा जानुपर्छ । तर जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीका अधिकृत चिरञ्जीवी सापकोटाले स्थानीय तहको मातहत जानुपर्ने भनेर आफूलाई कुनै सूचना र निर्देशन नआएको बताए ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रधानले सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेका कार्यालयका कर्मचारी समेत महानगरपालिकामा नआई पहिलेकै कार्यालयमा हाजिर हुने गरेको बताए । विराटनगर महानगरपालिकामा समायोजन भइसक्नुपर्ने १० वटा जिल्ला कार्यालयमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि बाहेक सात वटा कार्यालय हालसम्म पनि समायोजन भएका छैनन् । जस्तो कि, जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयलाई सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । यसको बजेट समेत महानगरमा आएको छ । तर, कर्मचारी भने महानगरमा नभई आयुर्वेद कार्यालयमै छन् । “जिल्लाका विषयगत कार्यालय र कर्मचारी भरसक स्थानीय तहमा गाभिन चाहँदैनन्” मेयर पराजुलीले भने, “स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न बनाउनमा कर्मचारीको कत्ति पनि सहयोग छैन ।”

चितवनको भरतपुरका विषयगत सरकारी कार्यालयहरू पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छैनन् । जिल्लाका धेरै विषयगत कार्यालय हस्तान्तरण नै नभएका र भइसकेका भनिएका कार्यालयले पनि समानान्तर रूपमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको मेयर दाहाल बताउँछिन् । “शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि कार्यालय मात्र हस्तान्तरण भएका छन्” दाहालले भनिन्, “अरू कार्यालयहरू हाम्रो मातहत आइसकेका छैनन् ।”

कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काममा लगाउन बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार, स्थानीय तहले आफैं कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी नपठाउने र नियुक्ति पनि गर्न नदिने सरकारको रबैयाले स्थानीय तहलाई अप्ठेरोमा पारेको विराटनगरका मेयर पराजुलीले बताए । “आवश्यक परेको कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार हामीसँग छैन” पराजुलीले भने, “आफूले नियुक्ति गर्न नपाइने, केन्द्रले नपठाउने गर्दा कार्यसम्पादनमा कठिनाई भएको छ ।”

विराटनगरबाट कमल रिमाल र पोखराबाट युवराज श्रेष्ठको सहयोगमा