नेपाल प्रहरीका नियमित काम कारबाहीमा समेत शक्ति राष्ट्रका आँखा पर्न थालेका छन् । चीन, भारत र अमेरिकाले प्रहरीलाई गरेको ‘सहायता’ राजनीतिको रणनीतिक पाटो । 

-रामेश्वर बोहरा: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

काठमाडौं उपत्यका र आसपासका ६ जिल्लामा कार्यरत प्रहरीसँग अन्यत्रका प्रहरीसँग भन्दा फरक खाले सञ्चार सेट छन् । उपत्यकाभित्रका तीन जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) सँगै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र कास्कीका प्रहरीले  तुलनात्मक रूपमा आधुनिक सञ्चार सेट प्रयोग गरिरहेका छन् । 

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनका बेला भारतले नेपाल प्रहरिलाई सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराएका गाडी ।

राजधानी आसपासका ५ र पोखरामा मात्र प्रहरीले फरक र थप सुविधासहितका आधुनिक सञ्चार सेटको प्रयोग किन गरिरहेको छ त ? खासमा यो प्राथमिकता प्रहरी आफैंले निर्धारण गरेको होइन । दाताको सहयोगले यो अवस्था ल्याएको हो । यी सञ्चार सेट चीन सरकारको सहयोगमा उपलब्ध भएका हुन् । सञ्चार सेट मात्र होइन, तिनको सिस्टम र प्रविधि जडान तथा सञ्चालन गर्न समेत चीन सरकारले सहयोग गरेको छ । 

चीन सरकारले उपलब्ध गराएको २ करोड ६० लाख युआन (करीब रु.४० करोड) बाट ‘हाइटेरा सेट’ भनिने यी सञ्चार सेट खरीद गरेर सञ्चालनमा ल्याइएका हुन् । यो प्रविधि जडान गर्न र सञ्चालनमा ल्याउन चिनियाँ प्राविधिकहरू नै नेपाल आएर ‘कम्युनिकेसन सिस्टम’ स्थापना गरिदिएका थिए । जस्तो कि– यो प्रणाली सञ्चालनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका लागि फुल्चोकी र कास्कीका लागि सराङकोट डाँडामा ‘रिपिटर टावर’ जडान गर्न चिनियाँ प्राविधिकहरू नै आएका थिए । 

६ जिल्लाका प्रहरीसँग अहिले यो सिस्टममा आधारित एक हजार ९६४ वटा सञ्चार सेट प्रयोगमा छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार तीमध्ये ह्याण्ड सेट एक हजार ५८० वटा, मोबाइल सेट २५० वटा, बेस सेट १३० वटा र रिपिटर सेट चार वटा छन् । 

चिनियाँ सहयोगमा शुरू गरिएको ‘डिजिटल रेडियो ट्रङ्किङ सिस्टम’ यिनै ६ जिल्लामा चाहिं किन शुरू गरियो ? यसको प्रष्ट जवाफ प्रहरी मुख्यालयका अधिकारीहरूसँग पनि छैन । मुख्यालयका अधिकारीहरू ‘प्रहरीको आन्तरिक सञ्चार प्रणालीलाई क्रमशः आधुनिकीकरण गर्ने प्रयासअन्तर्गत पहिलो चरणमा यी जिल्लामा शुरू गरिएको’ बताउँछन् । ‘डिजिटल रेडियो ट्रङ्किङ सिस्टम’ सञ्चालनमा आउँदा प्रहरी प्रमुख रहेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना भन्छन्, “नयाँ प्रविधियुक्त यो प्रणालीलाई ‘पाइलट फेज’ का रूपमा ६ जिल्लामा शुरू गर्ने र त्यसलाई क्रमशः अन्यत्र विस्तार गर्दै लैजाने योजना अनुरूप यी सञ्चारसेट प्रयोगमा आएका हुन् ।”

‘पाइलट फेज’ नै भए पनि यसको शुरूआत प्रहरीका लागि आफैंमा ठूलो फड्को थियो । किनकि नेपाल प्रहरीले पहिलो पटक डिजिटल सञ्चार सेट प्रयोग गरेको थियो । त्यसभन्दा अघि प्रहरीमा डिजिटल सेट त परको कुरा, सामान्य सञ्चार सेटको समेत ठूलो अभाव थियो । राजधानीभित्रकै सबै प्रहरी युनिट र पोस्टहरूमा सञ्चार सेट पु¥याउन मुश्किल थियो भने दूरदराजका प्रहरीको सञ्चार अवस्था कामचलाउ मात्रै थियो । 

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रानाका शब्दमा राजधानीभित्रै सञ्चार सेट नपुगेर प्रहरीमा हैरानी हुन्थ्यो । पुराना सेट बिग्रेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने र नयाँ सेट किन्न बजेट नहुने समस्याले नेतृत्वलाई खूब पिरोल्थ्यो । त्यहीकारण राजधानीभित्र प्रहरी सञ्चारलाई प्राथमिकता दिन डिजिटल सेटको ‘पाइलट फेज’ शुरू गरियो । नजिकै भएकाले सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे तथा पर्यटकीय शहर भएर पनि सञ्चार प्रणाली विजोग रहेको कास्की (पोखरा) मा यसलाई लागू गरियो । 
प्रहरी मुख्यालयका एक अधिकारी यो चिनियाँ सहयोग जरूरी रहेको बताउँछन् । उनका भनाइमा, ‘कम्युनिकेसन सिस्टम’ स्थापना गर्न ठूलो बजेट आवश्यक पथ्र्यो । प्रहरीका लागि सरकारबाट छुट्याइने बजेट तलबभत्ता, पोशाक र प्रशासनिक काममै सकिन्थ्यो । त्यसैले चीनले गरेको सहयोग प्रस्ताव प्रहरीका निम्ति ठूलो अवसर थियो । 

तर प्रहरीको सञ्चार प्रणालीमा चीनले गरेको सहयोगले पनि उसको प्राथमिकता र चासो कतापट्टि छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । अहिले ‘डिजिटल रेडियो ट्रङ्किङ सिस्टम’ जहाँ जहाँ कार्यान्वयनमा छ ती जिल्लामा चिनियाँहरूको चासो ज्यादा छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट गैरकानूनी रूपमा नेपाल भित्रिने तिब्बती शरणार्थीहरू र त्यसले उत्पन्न गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आयाम चीन सरकारको टाउको दुखाइको विषय भइरहेको तथ्य लुकेको छैन । 

प्रायः तिब्बती शरणार्थी दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे आसपासका क्षेत्र हुँदै नेपाल भित्रिन्छन् । तिब्बती शरणार्थी नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने अर्को ठाउँ हो, मुस्ताङ । उनीहरूको बसोबास धेरैजसो काठमाडौं उपत्यका र पोखरा (कास्की) मा हुने गर्छ । बेलाबेलामा तिब्बती शरणार्थीले गर्ने प्रदर्शन पनि धेरैजसो यिनै ठाउँमा हुने गर्छन् । नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या बढिरहेको ठान्ने चीनले उनीहरूबाट बेलाबेलामा हुने प्रदर्शनलाई आफ्नो अखण्डतामाथिको चुनौतीका रूपमा लिने गर्छ । 

तिब्बती शरणार्थी भित्रिने र उनीहरूका गतिविधि हुने जिल्लाहरूमा चिनियाँ सहयोगमा आधुनिक सञ्चार प्रणाली शुरू हुनु संयोग मात्र होला त ? “हामीले त्यसबारे सोच्ने कुरा पनि भएन” एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “सञ्चार प्रणाली सुदृढ गर्ने हाम्रो आफ्नै क्षमता थिएन, अत्यावश्यक सञ्चार क्षमता बढाउन सहयोग मिल्नु हाम्रा निम्ति ठूलो कुरा थियो । यसबाहेक बाँकी कुरामा हामीले ध्यान दिएका छैनौं ।”

मुख्यालयमा ‘कमाण्ड सेन्टर’

नेपाल प्रहरीमा अमेरिकी चासो कुन रूपमा बढ्दो छ भन्ने उदाहरण हो– नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र स्थापना भएको ‘कमाण्ड–सेन्टर ।’ अमेरिकी सरकारले रु.७ करोड ३३ लाख लागतमा स्थापना गरिदिएको यो कमाण्ड सेन्टर २७ जेठ २०६७ देखि शुरू भएको हो । 

काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र कास्की जिल्लामा प्रहरीको आन्तरिक सञ्चारका लागि चीनको रु. ४० करोड सहयोगमा सञ्चालित डिजिटल ट्रङ्किङ रेडियो सिष्टम ।

कमाण्ड सेन्टरमा अप्टिकल फाइबरबाट जोडिने इन्ट्रानेटमार्फत प्रहरीका विभिन्न युनिट जोडिएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रका सबै विभाग, रानीपोखरीस्थित महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी), लागूऔषध नियन्त्रण व्यूरो (एनसीबी), विशेष व्यूरो (स्पेसल व्यूरो), काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै प्रहरी परिसर, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित प्रहरी कार्यालय, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा यो प्रणालीमा जोडिएका छन् । 

यसबाहेक पाँचवटै विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, संवेदनशील मानिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू र काठमाडौंस्थित १ नम्बर गण र २ नम्बर गण पनि ‘कमाण्ड सेन्टर’ मा जोडिएका छन् । यसलाई सम्भव हुनेजति सबै प्रहरी युनिटहरूमा विस्तार गर्ने मुख्यालयको तयारी देखिन्छ । 

प्रहरीका ती सबै युनिटले गर्ने रिपोर्टिङहरू, त्यसका आधारमा प्रधान कार्यालयले मातहत र सम्बन्धित युनिटलाई दिने निर्देशनहरू कमाण्ड सेन्टरको यो सिस्टममा ‘रेकर्डेड’ हुन्छन् । देशभर के कस्ता घटना भइरहेका छन्, के कस्ता सुरक्षा चुनौती छन् ? तिनलाई रोक्न कस्तो सुरक्षा रणनीति जरूरी छ भन्नेलगायतका सूचना विश्लेषणहरू यही ‘कमाण्ड सेन्टर’ मा उपलब्ध हुन्छन् । अपराध अनुसन्धानका गोप्य विवरण समेत यसमार्फत नै संकलन र प्रवाह गरिन्छन् । अर्थात्, नेपाल प्रहरीका महŒवपूर्ण सबैजसो सूचना यही ‘कमाण्ड सेन्टर’ मा पुग्छन् । 

सेन्टर स्थापना र सञ्चालन हुँदा प्रहरी महानिरीक्षक रहेका रमेश चन्द ठकुरी भन्छन्, “हेडक्वार्टरमा रहेको पुलिस कन्ट्रोल रुम काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित थियो । त्यसलाई देशव्यापी विस्तार गर्न, सुरक्षा व्यवस्थाका लागि रिपोर्टिङ, समन्वय र निर्देशन चुस्त बनाउन तथा पुलिस अपरेशनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘कमाण्ड सेन्टर’ स्थापना गरिएको हो ।” 

पूर्व महानिरीक्षक ठकुरीले भने, “यसको स्थापनापछि हेडक्वार्टरबाट प्रहरीका विभिन्न युनिटमा सिधा भिडियो कन्फेरेन्सलगायतका काम शुरू गरियो । अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन यो महŒवपूर्ण उपलब्धि थियो ।” ‘कमाण्ड सेन्टर’ को सम्पूर्ण सिस्टम अमेरिकाले स्थापना गरिदिएको हो । सेन्टर उद्घाटन गर्न दक्षिण एशिया तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रोबर्ट ब्लेक स्वयं नै नेपाल आएका थिए । 

अमेरिकी सहयोगमा नेपाल प्रहरीमा सञ्चालन भइरहेको अर्को काम हो– ‘पोलिग्राफ टेस्ट ।’ अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्न थालेको सम्भवतः सबैभन्दा आधुनिक प्रविधि हो, पोलिग्राफ टेस्ट । संदिग्ध अभियुक्तले बयानका क्रममा बोल्न सक्ने झ्ूटलाई उसको शारीरिक तथा मानसिक स्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर वास्तविकता पत्ता लगाउन सकिने यो प्रविधि अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी), लागूऔषध नियन्त्रण व्यूरो (एनसीबी), विशेष व्यूरो, महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय र पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरले प्रयोग गरिरहेका छन् । यो प्रविधि र यसका लागि आवश्यक उपकरण नेपाल प्रहरीलाई अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराएको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय आयामका कारण नेपालमा अमेरिकाको नाम लिनासाथ तिब्बत मामिला जोडिन आइपुग्छ । नेपाल प्रहरीमा अमेरकी रुचिको तिब्बत कनेक्सन छ÷छैन ? “तिब्बत मामिला थुप्रै मध्येको एउटा कारण मात्रै हो, यसका पछाडि अरू धेरै विषय जोडिएका छन्” एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “शक्ति राष्ट्रले सुरक्षा संगठनमा राख्ने रुचि म्ूलतः सूचनासँग जोडिएको हुन्छ । जति धेरै सूचना पाउन सकियो, उति धेरै खेल्न सकिन्छ । नेपाल प्रहरीमै प्रभाव भयो भने सूचनाको खानीमै छिर्न पाइयो नि !”

चीन र भारतले नेपाल प्रहरीमा प्रभाव बढाउँदै लैजान खोज्नुका आ–आफ्नै स्वार्थ भए पनि अमेरिकी रुचि चाहिं सूचनासँगै जोडिएको देखिन्छ । ती सूचनामा तिब्बत मामिला सँगै सीमापार अपराध, मानव तस्करी, लागूऔषध तस्करी, वन्यजन्तु तस्करीलगायतसँग जोडिएको देखिन्छ । 

“काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा ‘पुलिस एड्भाइजर’ भनेर प्रहरी अधिकारी नै राख्नुको प्रयोजन त्यही हो” ती प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “प्रहरीसँग सम्बन्ध बढाउन प्रहरीलाई नै सजिलो हुन्छ । नभए अमेरिकी प्रहरी अधिकारी नेपालमा आएर किन बस्नुपथ्र्यो ?”

दक्षिणको ध्यान एकेडेमीमा

नेपाल प्रहरीमा वर्षौंदेखि चर्चामा रहँदै आएको यौटा विषय छ– राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) निर्माण । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आएका बेला १० मंसीर २०७१ मा प्रहरी एकेडेमी निर्माण सम्बन्धी परियोजना सम्झैतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झैतामा ‘एकेडेमी निर्माणका लागि भारतले रु.८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार सहयोग दिने’ उल्लेख छ । सो सहयोग भारतले नगद अनुदानमा दिने र ‘नेपाल सरकारले नै एकेडेमी निर्माण गर्ने’ समेत सम्झैतापत्रमा उल्लेख छ ।  

भारतले एकेडेमी बनाइदिने भन्दै प्रस्ताव गरेको १७ वर्षपछि मात्र यो परियोजनामा सम्झैता भएको थियो । भारतले प्रहरी एकेडेमी बनाइदिने प्रस्ताव गरेको, तर द्विपक्षीय सम्झैता गर्नुपर्ने विषयमा केही विवाद हुँदा सम्झैता नै हुन सकेको थिएन । भारतको प्रस्तावपछि सहयोग प्राप्त भइहाल्ने आशामा प्रहरीले काभ्रेको पनौतीमा एकेडेमी निर्माणका लागि जमीन खरीद र अधिग्रहण समेत गरेको थियो । तर, निकै लामो समयसम्म द्विपक्षीय सम्झैता नै हुन सकेन । प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा सम्झैतामा हस्ताक्षर भएपछि पनि एकेडेमी निर्माण अघि बढ्न सकेन । 

प्रहरी एकेडेमी निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा भारतले अघि सारेका कतिपय शर्तहरू जिम्मेवार थिए । तीमध्ये एउटा शर्त थियो– ‘एकेडेमी निर्माणमा भारतको आफ्नै टीम खटिने र शुरूका १० वर्ष एकेडेमी भारत आफैंले सञ्चालन गर्ने ।’ भारतको यो शर्त स्वीकार गर्न नहुने प्रहरी अधिकारीहरूको दबाबपछि नेपाल सरकारले यो शर्त स्वीकार गरेन । परिणाम के भयो भने– भारतले सहयोग गर्ने कुरा गरिरह्यो, द्विपक्षीय सम्झैतामा हस्ताक्षर भने गरेन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आएका बेला प्रहरी एकेडेमी निर्माण सम्झैतामा हस्ताक्षर भयो । भारतले प्रथम चरणका लागि रु.२ अर्ब ३० करोड ७८ लाख ४५ हजार अनुदान पनि पठायो । चार चरणमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झैता अनुसार भारतले पहिलो चरणको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।

अनुदान रकम उपलब्ध भएपछि नेपाल प्रहरीले एकेडेमी निर्माण कार्य अघि बढाउन परामर्शदाता नियुक्त ग¥यो । परियोजना सञ्चालनका लागि नेपाल र भारतको ‘ज्वोइन्ट प्रोजेक्ट मनिटरिङ कमिटी’ गठन गरिएको थियो, जसमा दुवैतर्फबाट पाँच पाँच जना सदस्य थिए । कमिटीको बैठकमा ‘आफूसँग सल्लाह नगरी परामर्शदाता नियुक्त गरेर सम्झैता उल्लंघन भएको’ आरोप भारतले लगायो । त्यसपछि अचानक भारतले २०७२ चैतमा ‘आफैंले ठेक्का दिएर एकेडेमी निर्माण गर्ने’ नयाँ प्रस्ताव अगाडि सा¥यो । भारतको यो प्रस्तावपछि एकेडेमी निर्माण प्रक्रिया पुनः अन्योलमा परेको छ । 

पुलिस एकेडेमी प्रहरी संगठनको महŒवपूर्ण थलो मानिन्छ । प्रहरी संगठन हाँक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनदेखि उनीहरूलाई निर्देशित गर्ने ‘कोर्स डिजाइन’ गर्ने काममा एकेडेमीको भूमिका हुन्छ । तालीमलगायतका विषय एकेडेमीमै निर्भर हुन्छन् । यही महŒव बुझ्ेर हुन सक्छ, भारत एकेडेमी निर्माणमा जोडिन चाहन्छ । 

यसको अर्को कारण पनि छ । यसबीचमा चीनले सशस्त्र प्रहरी बलको एकेडेमी बनाइदिने सम्झैता मात्र गरेन, दुई वर्षभित्रै सशस्त्रको एकेडेमी निर्माण सम्पन्न पनि भइसकेको छ । सुरक्षा मामिलाका एकजना जानकारका भनाइमा, ‘चीन सरकारले रु.२ अर्ब ५२ करोड लागतमा दुई वर्षभित्रै सशस्त्र प्रहरी बलको एकेडेमी निर्माण गरेपछि भारत नेपाल प्रहरीलाई आफूबाट फुत्किन नदिने प्रयत्नमा भएको बुझन सकिन्छ ।’ 

एकेडेमी निर्माणमा ढिलाइ भए पनि उसले नेपाल प्रहरीसँग आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा जोडेकै छ । दुई वटा संविधानसभा निर्वाचनमा प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएका गाडी त्यसको एउटा उदाहरण हो । हुन पनि नेपाल प्रहरीसँग अहिले भएका ‘ब्रान्ड न्यू’ गाडी भनेकै भारतले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएका सवारी साधन हुन् । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला भारतले नेपाल प्रहरीलाई कुल ८०५ वटा विभिन्न थरीका गाडी उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला उसले ४४३ वटा गाडी अनुदानस्वरूप नेपाल प्रहरीलाई दियो । 

सरकारले आवश्यक सवारी साधन किन्न बजेट नदिने हुँदा सवारी साधनमा नेपाल प्रहरी भारतमाथि नै निर्भर छ भन्दा फरक पर्दैन । पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “कहिले चुनाव आउला र भारतले गाडी देला भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।” साधन स्रोतमा यो हदको निर्भरताले प्रहरी संगठनमा भारत रिझउनुपर्छ भन्ने भावना देखिनु अस्वाभाविक पनि होइन । 

तालीम, साधन र ज्ञान

एक दशक अघिसम्म नेपालको गृह प्रशासन, अझ् त्यसमा पनि नेपाल प्रहरी चिनियाँ सहयोगको प्राथमिकतामा नै पर्दैनथ्यो । आक्कलझ्ुक्कल एकाध प्रहरी अधिकृतलाई चीनमा बोलाएर तालीम दिने गरिए पनि त्यो सिलसिला नियमित थिएन । स्रोत र साधन बढाउने गरिको चिनियाँ सहयोग मुख्यतः नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीमा हुन्थ्यो । नेपाल प्रहरी त्यसमा पर्दैनथ्यो । 

६० जिल्लाका ८६ प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत हुने दैनिक गतिविधिको रिपोर्टिङ र ती कार्यालयलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिने निर्देशन प्रवाहका लागि अमेरिकी सहयोगमा प्रधान कार्यालयमा स्थापित कमाण्ड सेन्टर ।

हुन पनि प्रहरीमा सबभन्दा पहिले पश्चिमाहरूको चासो देखिन्थ्यो । शुरू शुरूमा यसमा बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ‘डीएफआईडी’ ले चासो देखायो । डीएफआईडीका प्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमै ‘सल्लाहकार’ भएर बसेका थिए । उनीहरूले प्रहरीको नीतिनिर्माणदेखि आवश्यक विभिन्न तालीमका कोर्स डिजाइन गर्ने काम समेत गरे । १३ वटा जिल्लामा माओवादी युद्धकालमा क्षतिग्रस्त बनेका प्रहरी कार्यालय भवन डीएफआईडीकै सहयोगमा निर्माण गरिए । पश्चिमा मुलुकहरूमध्ये पनि समयक्रममा अमेरिकी चासो प्रहरीमा बढ्दै गयो । प्रहरी अधिकृतहरूलाई अमेरिका बोलाएर तालीम दिनेदेखि नेपालमै आएर ठूल्ठूला तालीम चलाउनेसम्मका गतिविधिले तीव्रता पाए । अमेरिकी सहयोगमा ‘कानूनी शासन’ सम्बन्धी विभिन्न परियोजना समेत सञ्चालन गरिए, नेपाल प्रहरीमा ।  

त्यसपछि प्रहरीमा भारतीय सहयोग त्यसैगरी बढ्न थाल्यो । हुँदाहुँदा कस्तो स्थिति भयो भने अहिले प्रहरी भारतले दिएका गाडीकै भरमा सवारी साधनको अभाव पूर्ति गरिरहेको छ । “यी गतिविधिले चिनियाँहरूलाई प्रहरीमा आफ्नो प्रभाव हुनैपर्ने रहेछ भन्ने बनायो” भर्खरै सेवानिवृत्त एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “त्यही भएर अपत्यारिलो लाग्ने गरी चीन पनि प्रहरीमा छि¥यो ।” उनले भने, “हामीले नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्ध राख्न ढिलो ग¥यौं भन्ने बुझइ चिनियाँहरूमा प्रष्टै देखिन्छ ।”

स्वार्थको द्वन्द्व 

कुनै बेला देश भित्रका सुरक्षा अंगहरूमध्ये नेपाल प्रहरी सबैभन्दा छायाँमा थियो । राजतन्त्र छँदासम्म सबैको चासो सेनामा थियो । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले सहयोगदेखि सम्बन्ध राख्ने काम उसैसँग गर्थे । सेनासँग सम्बन्ध राख्दा आफ्नो हित रक्षा हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझइ हुन्थ्यो । नयाँ गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बलले पनि विस्तारै बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको ध्यान खिच्यो । त्यति हुँदा पनि नेपाल प्रहरी भने शक्तिराष्ट्रको आँखामा परेको थिएन । 

पुलिस एकेडेमी निर्माणका लागि नेपाल प्रहरीले काभ्रेको पनौतीमा खरीद तथा अधिग्रहण गरेको जग्गा, जहाँ अहिले वागमती अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म बसेको छ।

स्रोत र साधनको अभाव खेपिरहेको प्रहरीले बाह्य सहायताबाट भए पनि आफूलाई क्षमतावान र प्रविधियुक्त बनाउनु स्वाभाविक र उपयुक्त काम हो । तर, शक्ति राष्ट्रहरूको ‘रुचि’ बढ्दै गयो भने गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठन भित्र कस्तोसम्म मनपरी हुन्छ भन्ने दृष्टान्त प्रहरी संगठन भित्रै देखिसकिएको छ ।  

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले ३ मंसीर २०७२ मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरूले नेतृत्व गर्ने प्रहरीका महŒवपूर्ण विभाग, व्यूरो, अन्य इकाइ र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरूलाई जरुरी ‘सर्कुलर’ जारी गरे । ‘विदेशी संघसंस्था वा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई भेट गर्ने र सहयोग प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा’ भन्दै जारी गरिएको सर्कुलरमा विदेशी संघसंस्थाबाट सहयोग प्राप्त गर्ने र त्यससम्बन्धी लेखापढी गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेषण योजना निर्देशनालयलाई दिइएको र त्यससम्बन्धी निर्देशन मातहतमा पटकपटक गरिएको भए पनि प्रहरीको जिम्मेवार माथिल्लो तहबाटै त्यसको बेवास्ता गरिएकाले त्यसबारे ‘अन्तिम पटक स्मरण गराइएको’ उल्लेख थियो । 

तत्कालीन महानिरीक्षक अर्यालले अधिकांश आफ्नै व्याचका अधिकृतहरूले नेतृत्व गरेका इकाइहरूलाई यति कडा सर्कुलर जारी गर्नुको कारण अर्थपूर्ण थियो । राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जको प्रमुख रहेका एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले अमेरिकी सहयोगको एउटा परियोजना सञ्चालनका लागि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावाससँग समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराएपछि मुख्यालयले सो चेतावनीपूर्ण ‘सर्कुलर’ जारी गरेको थियो । 

प्रहरी प्रमुख अर्याल र उनीपछिको वरियतामा रहेका भण्डारीबीचको सम्बन्धलाई त्यो पत्रले पानी बाराबारको स्थितिमा पु¥यायो । एकले अर्कोलाई असहयोग गर्ने र मौका परे अप्ठेरोमै पार्नेसम्मका घटनाक्रम देखापरे । “प्रहरीको नेतृत्व तहमै स्पष्ट विभाजनको अवस्था देखाप¥यो, चेन अफ कमाण्डमा चल्ने सुरक्षा संगठनभित्र यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो” एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “त्यसको कारण चाहिं प्रहरी नेतृत्व मात्रै नभएर शक्तिराष्ट्रको प्रभाव थियो ।” 

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौं ।

शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ टकराव कुनै बेला गृह मन्त्रालयभित्र समेत देखिएको थियो । ‘कानून कार्यान्वयनमा संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल सरकारबीचको सम्झैता–पत्र’ शीर्षकको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा सञ्चालन गरिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना नवीकरण हुन गृहले ढिलाइ ग¥यो । सो परियोजना पक्षधरहरूले तत्कालीन गृहसचिव लीलामणि पौड्यालले ‘परियोजना नवीकरणमा अवरोध गरेको’ आरोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री र नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतबीच छलफलपछि परियोजना नवीकरण भएकोले त्यो सार्वजनिक चर्चाको विषय बनेन ।