मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित तर गोप्य राखिएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले मुलुकका प्रमुख पाँच सुरक्षा चुनौती पहिचान गरेको छ। ती हुन्– बाह्य हस्तक्षेप, खुला अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सीमा अतिक्रमण, बाह्य घूसपैठ र चलखेल तथा इन्धन र ऊर्जा संकट ।

-सरोजराज अधिकारी: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

काठमाडौं । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ ले बाह्य हस्तक्षेप, खुला अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना, सीमा अतिक्रमण, बाह्य घूसपैठ र चलखेल, इन्धन र ऊर्जा संकटलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौती र खतराका रूपमा औंल्याएको छ । आन्तरिक खतराका रूपमा शासकीय स्वरुप रूपान्तरण र संक्रमणकाल, राजनीतिक अस्थिरता र विभाजन, ध्रुवीकरण, संकीर्ण साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयता जस्ता विषय प्रमुख रहेको नीतिमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ को पूर्ण पाठ

अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति, सफेदपोश अपराध, समुदायमा बढ्दो हिंसा, कमजोर अर्थतन्त्र र परनिर्भरता, विखण्डनवादी वा पृथकतावादी समूहको गतिविधि र सक्रियता, छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूको सरोकार र चासो पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ । चुनौतीको सामनाका विभिन्न रणनीतिक लक्ष्य पनि नीतिले समेटेको छ । 

‘उग्र र विखण्डनवादी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई बहस र सम्झौताको विषय हुन नदिने’ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यनीति खण्डमा उल्लेख छ । नाकाबन्दीका कारण मुलुकले खेपेको आपूर्ति समस्यालाई पनि नीतिले सम्बोधन गरेको छ । ‘नाकाबन्दी वा आपूर्ति अवरोधको समस्या चिर्न खाद्यान्न, इन्धन र औषधिलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको न्यूनतम भण्डारण क्षमता निर्धारण गरी अभावको अवस्थामा आपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्थित तथा सुरक्षित वितरण प्रणाली कायम गर्ने’ नीतिमा उल्लेख छ । 

‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जनताको सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै नीतिको छाता नीति हो । त्यसैले यो पब्लिक डकुमेन्ट हो । यस नीतिअन्तर्गत रहेर सुरक्षा निकायले बनाउने रणनीति, अपरेसन मोडालिटी भने गोप्य रहन सक्छन् ।’

राष्ट्रिय गुप्तचर संगठनलाई सक्षम बनाई प्रतिगुप्तचर क्षमतामा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘नेपाल जनसम्पर्क निर्देशनालय (ख)’ २०४९ सालमा खारेज भएपछि मुलुकमा बाह्य गुप्तचरी र प्रतिजासूसी संयन्त्र छैन । त्यसयता पटकपटक ‘प्रति जासूसी इकाई’ गठनको चर्चा गरिए पनि दक्षिणी छिमेकी भारतको अनिच्छाका कारण पनि संयन्त्र निर्माण हुन नसकेकोे एकजना पूर्वगृहमन्त्रीको भनाइ छ ।  नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिलाई पनि अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । यो काम गुप्तचर निकायले गर्नेछ । २०६६ सालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मस्यौदा हुँदै गर्दा एनजीओ/आईएनजीओहरूले क्षेत्राधिकार मिचेर यस विषयमा बहस चलाएका थिए । 

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नेपाली सेनालगायतका सुरक्षा निकायलाई विभिन्न मुलुकका नेपालस्थित दूतावासमा रहेका सैनिक सहचारीलाई आफूखुशी भेट्न पनि रोक लगाएको छ । ‘नेपालसँग दौत्यसम्बन्ध कायम भएका देशका राजदूतावासका सैनिक सहचारीहरूले सबै सुरक्षा निकायसँग गर्ने सैनिक महत्वका गतिविधि एवम् अन्तरक्रियाहरूको समन्वय रक्षा मन्त्रालयमार्फत गर्ने’, नीतिमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्चअधिकृतहरूले आफूखुशी बाह्य देशका सैनिक सहचारी भेट्दै आएका छन् ।

राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेला तोकेको उमेर समूहका सबै नागरिकलाई सुरक्षासम्बन्धी सेवामा तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने विषयलाई पनि नीतिले समेटेको छ । राज्यको मूलप्रवाहमा आएदेखि नै माओवादीले सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालीम दिनुपर्ने कुरा उठाएको थियो । यसअघि २०६७ मा तयार पारिएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आफूले उठाएका विषय नसमेटिएको भन्दै माओवादी केन्द्र (तत्कालीन एमाओवादी) ले विरोध जनाएपछि पारित हुन सकेको थिएन । 

‘गोप्य दस्तावेज होइन’

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट वैशाख २४ मा पारित र मन्त्रिपरिषद्बाट वैशाख ३० मा अनुमोदित सुरक्षा नीतिलाई हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । स्रोतका अनुसार, केही सीमित मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीलाई ‘गोप्य ः सार्वजनिक नभएको’ लेखेर यसको प्रति उपलब्ध गराइएको छ । 

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति गोप्य दस्तावेज नभएको बताए । ‘आवश्यक व्यक्ति र संस्थाले प्रक्रिया पु¥याएर माग गरे सरकारले उपलब्ध गराउँछ’, उनले भने । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै नीति लागू भएको उनको भनाइ छ । 

पूर्व रक्षा र गृहसचिव नवीन घिमिरे पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति गोप्य नरहने बताउँछन् । २०६७ को राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पहिलो मस्यौदाकार घिमिरे अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त छन् । त्यसबेला अमेरिका, यूरोप, अफ्रिकाका २५ भन्दा बढी मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अध्ययन गरेको र नेपालको मौलिक समस्या, प्राथमिकता, आवश्यकता र संभावना समेटेर मस्यौदा तयार पारिएको उनले बताए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जनताको सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै नीतिको छाता नीति हो । त्यसैले यो पब्लिक डकुमेन्ट हो’, घिमिरेले भने, ‘यस नीतिअन्तर्गत रहेर सुरक्षा निकायले बनाउने रणनीति, अपरेसन मोडालिटी भने गोप्य रहन सक्छन् ।’ 

नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले जनताका लागि भनेर राज्यले बनाउने नीति गोप्य नहुने बताए । ‘अमेरिकामा राष्ट्रपतिले हरेक दुई–दुई वर्षमा परिमार्जनसहितको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्छन् । आफ्नो समग्र सुरक्षाबारे बनाइएको नीतिबारे जनताले जान्न पाउनुपर्छ’, माओवादी लडाकू समायोजन विशेष समिति सचिवालयका संयोजकसमेत रहिसकेका शर्माले भने । गोप्य नरहनुपर्ने यो दस्तावेज पारित भएको एक महीना बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रहरीकोमा समेत पुगेको छैन । ‘हामीकहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आएको छैन’, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले भने । 

संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति तथा कांगेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले आफूले प्रक्रियागत रूपमा माग्दासमेत राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नपाएको बताए । ‘मैले समितिमार्फत दश दिनअघि नै अध्ययनका लागि भनेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको एक प्रति मागेको थिएँ । तर मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिनुभएछ’, थापाले भने, ‘कृषि र जलस्रोत जस्ता विषय राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका अंग हुन् । तयार पार्नुअघि नै परामर्श, सल्लाह–सुझाव लिनुपर्नेमा पारित भइसकेपछि पनि पाइएको छैन । मेरो बुझाइमा कांग्रेसका कुनै पनि नेतालाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति उपलब्ध गराइएको छैन ।’

एनजीओबाट पनि सुरक्षा खतरा
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिलाई पनि अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने’ उल्लेख छ । यो काम गुप्तचर निकायले गर्नेछ । २०६६ सालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मस्यौदा हुँदा गैससहरूले क्षेत्राधिकार मिचेर यस विषयमा बहस चलाएका थिए । 

पूर्वरथी शर्माका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीति दलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथिको विषय हो । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा सबैको मत एक हुनुपर्छ, चाहे त्यो सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्षी । त्यसैले सबै स्टेक होल्डरसँग परामर्श गरेर, उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर नीतिनिर्माण गरिनुपथ्र्यो’, शर्माले भने । पूर्वरक्षा सचिव घिमिरेका अनुसार यसअघि २०६७ को मस्यौदामाथि संसदीय समितिमा मत बाझिंदा त्यसले मूर्तरुप नपाएकाले पनि यसपटक छलफल, बहसबिनै पारित गरिएको हुनसक्छ । ‘पारित भइसकेपछि सार्वजनिक गरेर छलफल, बहस चलाएको भए हुनेथियो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति गतिशील दस्तावेज भएकाले छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्दा पनि हुन्थ्यो’, उनले भने । रक्षा सचिव महेशप्रसाद दाहालले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ‘गोप्य’ नराखिएको बताए । ‘सार्वजनिक नगरिएको मात्र हो । राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सार्वजनिक गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं’, उनले भने ।   

यति व्यवस्थित रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनेको नेपालकै इतिहासमा पहिलो हो । नेपाल एकीकरणपछि पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशलाई नै सुरक्षा नीतिका रूपमा मानियो । सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू २०४२ सालको राष्ट्रिय मूल नीति (रातो किताब) लाई पनि सुरक्षा नीतिका रूपमा व्याख्या गर्छन् । रातो किताबमा पनि आम जनताको सुरक्षाका विषयलाई आंशिक रूपमा समेटिएको छ तर त्यो मूलरूपमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था जोगाइराख्न निर्मित नीति थियो । जसमा नागरिकका अधिकारभन्दा कर्तव्यका कुरा बढी समेटिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा हुनुपर्ने विशेषता त्यसमा थिएन । 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय गठनसँगै २०५९ सालमा त्यसले प्राथमिक कार्यभारका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण थालेको थियो । तर त्यसले मूर्तरूप पाएन । नेपाली सेनाले पनि २०६५ सालमा ‘नेपाली सेनाले तयार पारेको राष्ट्रिय मूल नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०६५’ नामक दस्तावेज सुझावका रूपमा सरकारलाई बुझाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०६६ पुस ९ को बैठकले तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको प्रारूप तयार पार्न एक समिति नै गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावल, कानून तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र विनाविभागीय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य थिए । समितिको सदस्यसचिवमा रÔासचिव नवीन घिमिरे र विशेष आमन्त्रित सदस्यमा मुख्य सचिव माधव घिमिरे थिए ।

त्यही समितिले २०६७ सालमा दुवै दस्तावेजको प्रारूप तयार पा¥यो । दुवै दस्तावेज संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले छलफलका लागि माग्यो । आफूले उठाएका विषय नसमेटिएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीले चर्को विरोध ग¥यो । केही साना दलले पनि असहमति जनाए । सत्ता साझेदारसमेत रहेको माओवादीको चित्त बुझाउन नै होला २०६७ को मस्यौदामा उल्लेख ‘सशस्त्र गतिविधि र विद्रोह’ का अगाडि यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा ‘गैरकानूनी’ भन्ने शब्द थपिएको छ । सशस्त्र गतिविधि र विद्रोह आफैंमा गैरकानूनी कार्य हो । उपप्रधान मन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावलको अगुवाइमा यो नीति निर्माण र पारित गरिएको हो ।

हरेक मुलुकले आफ्नो मौलिकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्छन् । भारत, चीन, पाकिस्तानका लागि सीमा विवाद, आतंकवादी क्रियाकलाप, सामरिक प्रतिस्पर्धा जस्ता विषय प्राथमिकतामा छन् । अमेरिकाका लागि विश्व आतंकवाद नियन्त्रण र सामरिक क्षमता विस्तार प्राथमिकताको विषय हो । माल्दिभ्सका लागि जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय सुरक्षा र कतिपय अफ्रिकी मुलुकका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले कब्जा जमाइरहेका प्राकृतिकस्रोत र खनिजहरूको राष्ट्रिय हितमा संरक्षण प्राथमिकतामा पर्छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भन्नाले सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित नीति मात्र हो भन्ने बुझाइ कतिपयमा छ । तर, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा सम्पूर्ण जनता र राष्ट्रको सुरक्षाका विषय समेटिएको हुन्छ । यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतसाधन, कूटनीतिक, पर्यावरण, ऊर्जा, संस्कृति, सूचना–प्रविधि, सार्वजनिक र निजी मूल्यमान्यता, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप, जीउधन, राष्ट्रिय सम्मान र गौरव, मानवअधिकारका बहुआयामलाई सम्बोधन गर्ने दस्तावेज हो । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मूल लक्ष्य जनतालाई त्रास र अभावबाट मुक्ति दिलाउनु हो’, घिमिरे भन्छन्, ‘सुरक्षा व्यवस्थाले जनतालाई त्रासबाट त मुक्त गराउला तर अभावबाट मुक्त गराउन त राज्यका सबै निकायको एकीकृत पहल आवश्यक छ ।’