अहिले मुलुकभर बाटो र पुल बनाउने करीब रु.१० अर्बको काम अलपत्र अवस्थामा छ । तर, त्यो ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरू चाहिं ‘मुलुक बनाउने’ नारासहित प्रमुख दलको टिकटमा उम्मेदवार बनेका छन् ।
-रुद्र पंगेनी, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
निर्माण व्यवसायीहरू पनि दलहरूको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक टिकटमा चुनावी मैदानमा छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीका भनाइमा, “धेरैजसो व्यवसायी राजनीतिक योगदानका आधारमा भन्दा पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने भएकोले उम्मेदवार भएका हुन् ।”
ठेकेदारको नाम सहितको आयोजनाहरुको सुची हेर्न यो ग्राफमा क्लिक गर्नुस्
नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाउनेमा दिलमान पाख्रिन (धादिङ क्षेत्र नं. २), मोहन आचार्य (रसुवा), तीर्थ लामा (काभ्रे क्षेत्र नं. १), कान्छाराम उपनामले चिनिने पूर्णबहादुर तामाङ (रामेछाप क्षेत्र नं. २), इन्द्रबहादुर बानियाँ (मकवानपुर क्षेत्र नं. २ ‘ख’), राजु थापा (स्याङ्जा क्षेत्र नं. १), हरिशप्रसाद महतो (सर्लाही क्षेत्र नं. ३), गणेश लामा (काभे्र क्षेत्र नं. १ ‘ख’), छत्रबहादुर बम्जन (सिन्धुली क्षेत्र नं. २), टेकबहादुर गुरुङ (मनाङ) छन् ।
दैलेखमा कांग्रेसको वागी उम्मेदवार रहेका गणेशबहादुर खड्का र एमालेबाट प्रतिनिधिसभाको लागि प्रत्यक्षमा उठेका जनार्दन ढकाल (रसुवा) र चन्द्र लामा (काभे्र क्षेत्र नं. १ ‘ख’), प्रदेश सभाका उम्मेदवार खड्गबहादुर खत्री (सुर्खेत क्षेत्र नं. १ ‘क’) को पृष्ठभूमि पनि ठेकेदारी नै हो । जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका प्रत्यासी देवेन्द्रबहादुर शाही निर्माण व्यवसायी हन् ।
यसैगरी जुम्ला ‘क’ बाट प्रदेश सभाका प्रत्यासी नेपाली कांग्रेसका राजसिंह कठायत पनि जिल्लाका सक्रिय निर्माण व्यवसायी हुन् । त्यसैगरी सिरहा क्षेत्र नं. १ ‘क’ बाट प्रदेश सभामा समाजवादी फोरमका उम्मेदवार बैजनाथ साह पनि निर्माण व्यवसायी हुन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य साह बीपी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन् । महासंघका अनुसार, प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरेर चुनाव लड्ने व्यवसायीको संख्या ३५ हाराहारी हुन सक्छ ।
राजधानीको तीनकुने–माइतीघर सडक बनाउने ठेक्का शर्मा एण्ड कम्पनी र कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालि (पूर्णबहादुर तामाङको कम्पनी) जेभीले पाएको थियो । सडक विभागले गोरखापत्रमा सूचना निकालेर तीन पटकसम्म ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्रै उसले बल्लतल्ल त्यो काम सकेको थियो । ठेक्का सम्झौतामा भनिएबमोजिम गुणस्तरीय काम नगरेकोले उसले अझै अन्तिम किस्ता भुक्तानी पाएको छैन । ठेकेदार तामाङ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रामेछाप क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छन् । उनैले लिएको विराटनगर–दुहवी सडकको विस्तार कार्य वर्षौंदेखि लथालिङ्ग अवस्थामा छ । सडक विभागले तयार पारेको अलपत्र आयोजनाको सूचीमा तामाङकै जेभीमा रहेको पाल्पाको रु.५ करोड ४७ लाखको अर्को एक ठेक्का चार वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।
ठेकेदारहरू जीपछिरिङ लामा (लामा कन्स्ट्रक्सन), बहादुर सिं लामा (हिमदुङ एण्ड ठोकर प्रालि) यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छन् । लामाले ठेक्का पाएको बिरिङ पुल, सुनकोशी पुल खैरेनीघाट, लिवाङ घर्तीगाउँ सडकअन्तर्गतको माडीखोला पुललगायत ६ वटा ठेक्काको काम वर्षौंदेखि अलपत्र छ ।
हिमदुङ ठोकरले लिएको वसन्तपुर म्याङलुङलगायतका कुल रु.६ करोड ९० लाखका विभिन्न आयोजना अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । ठोकरले लुम्बिनीमा बनाउँदै गरेको बुद्धिष्ट सर्किट सडकको निर्माण सुस्त गतिमा छ । २०७३ असारमा एक वर्ष म्याद थपियो तर थपिएको समयमा पनि सम्पन्न हुने गतिमा काम भइरहेको छैन । २०६७÷६८ मा हिमदुङ एण्ड ठोकर जेभीले धनकुटा डिभिजनअन्तर्गतको तेह्रथुमको मोराहाङ र पोक्लावाङ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । उसले मोराहाङको ‘सिल लेभल’ र पोक्लाहाङमा ‘लेन्टिल लेभल’ सम्मको काम मात्र गरेर छाडेको छ ।
काठमाडौंकोे कमलपोखरीदेखि रातोपुलसम्मको सडक विस्तार ठेक्कामा गणेश लामाले सरकारलाई वर्षौंैसम्म झुलाएका थिए । उनै लामा अहिले काभ्रे जिल्लाबाट प्रदेश सभाको उम्मेदवार छन् । लामाको सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले मजदूर कम्पनीसँग जेभीमा लिएको दैलेखको गोगनपानी स्वास्थ्य चौकी निर्माणको रु.२ करोड ३२ लाखको ठेक्का समयमै नसकेकोले २०७४ भदौमा ६ महीनाका लागि म्याद थप गरिएको छ ।
यो डाटा डाउनलोड गर्न यहाँ जानुहोस
कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख विक्रम पाण्डे चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रत्यक्षमा चुनाव लड्दैछन् । कालिका कन्स्ट्रक्सनका कतिपय कामको प्रशंसा भए पनि उनले पनि सकेको ठाउँमा आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर फाइदा उठाउन बाँकी राखेका छैनन् । हुलाससँग जेभीमा ठेक्का लिएको दूधकोशी नदीको जयरामघाट पुल ९ वर्ष भइसक्यो, अझै सकिएको छैन ।
सडक विभागको रेकर्डले २०७३ फागुनसम्म यो आयोजनामा जम्मा ५२ प्रतिशत मात्रै काम भएको देखाउँछ । यसको ठेक्का अंक रु.११ करोड ९५ लाख छ । त्यस्तै ९ वर्षअघि २०६५÷६६ मा कालिकाले नै ओइसिससँग जेभीमा रु.११ करोड ७९ लाखमा लिएको सुनसरी मोरङ पुल आयोजनाअन्तर्गतको काम अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन ।
सगरमाथा राजमार्गअन्तर्गत खोटाङकोे राजापानी र बतासे जोड्ने साप्सुखोलाको पुलको निर्माण कार्य देवसायर र कान्छाराम जेभीले २०७१ सालमा ठेक्का लिए । दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का लिएको रु.६ करोडको मोटरेबल पुलको पिलर ठड्याउने र ‘टसल’ हाल्ने बाहेक केही काम भएको छैन । ढिलासुस्ती बापत पटक पटक हर्जाना तिरे पनि अझैसम्म उसले काम अगाडि बढाएको छैन ।
काम लिने, तर नगर्ने
२०७३ चैतमा समाजवादी फोरम प्रवेश गरेका पप्पु कन्स्ट्रक्सनका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हरिनारायण रौनियार पर्सा क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि चुनाव लड्दैछन् । ‘आफूसँग कुल ५ किमीको पुलको ठेक्का रहेको’ हाकाहाकी दाबी गर्ने रौनियारका मात्रै आधा दर्जन ठेक्का रुग्ण (अलपत्र) अवस्थामा छन् । अलपत्र आधा दर्जन आयोजना मात्रै करीब रु.८० करोड हाराहारीका छन् । सडक विभागका एक अधिकारीका भनाइमा, “ठेक्का लिएर काम नगर्ने र राजनीतिक आडमा सरकारी निकाय सताउनेमा उनी एक नम्बरमै पर्छन् ।”
२०६६ सालमा तत्कालीन हेटौंडा सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख दयाकान्त झाले पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कारबाही गरे । तीनवटा ठेक्कामा नक्कली कागजात प्रयोग गरेको पाइएपछि झाले पप्पुलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गरे । तर, झाका लागि त्यो काम ‘महङ्गो’ सावित भयो । पप्पुका प्रोप्राइटर हरिनारायण रौनियारले कार्यालय प्रमुख झा विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हाले । तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले झाको बचाउ गरेनन् । उल्टै झालाई विभागमा सरुवा गरियो ।
सडक विभागमा झा विना जिम्मेवारी महीनौं बस्न बाध्य भए । उनले करीब एक वर्षसम्म अख्तियार धाउनु प¥यो । झालाई सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत गरियो । तत्कालीन सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयका प्रमुख तथा सचिव बजरंगप्रसाद साह पनि पप्पुको प्रभावमा परे । एक वर्ष अर्थात् साह त्यहाँ रहँदासम्म पप्पुलाई कुनै कारबाही भएन । उनी त्यहाँबाट हटिसकेपछि कालोसूची पनि न्यूनतम अर्थात् एक वर्ष मात्रै कायम भयो । त्यो एक वर्षमा पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिन सक्ने सबै ठेक्का लियो । एक वर्षपछि कालोसूची पनि फुकुवा भयो । झा चाहिं हालै मात्रै सडक विभागबाट सेवा निवृत्त भएका छन् ।
‘चोरलाई चौतारो साधुलाई शूली’ चरितार्थ गर्ने उदाहरण थियो, त्यो । सडक विभागका एकजना इन्जिनियरका भनाइमा, “यो घटना थाहा पाएपछि विभागका जोकोही इन्जिनियरहरू ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने आँट गर्दैनन् । यसपछिका प्रमुखहरूले पनि आफू प्रमुख रहुञ्जेल जोखिम उठाएनन् । कतिपय त कारबाही गर्नैपर्ने अवस्था आउँदा सरुवा मागेर अन्यत्रै गए ।”
विभागका एक जना वरिष्ठ इन्जिनियरले भने, “पप्पु कन्स्ट्रक्सनले त ठेक्का नै नपाए हुन्थ्यो, पायो भने पनि काम नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू । किनकि उसले जस्तो काम गरे पनि सदर गर्नुपर्छ भन्ने भय छ विभागमा ।” उनले भने, “यो भनेको जुनसुकै वेला फस्न तयार भएर बस्नु हो ।”
२०७४ साउनमा पूर्वी तराईमा बाढीले दर्जनांै पुलमा क्षति पु¥यायो । ती पुल सामान्य मर्मतपछि प्रयोगमा आइसके । ती सबैजसो पुल ४० देखि ५० वर्ष पुराना थिए । तर, बर्दियाको बबई नदीको ४२५ मीटर लामो पुल बनाएर हस्तान्तरण नहुँदै तीनवटा पाइल (फलामको खम्बा) भासिए । अहिले पुल प्रयोग गर्नै मिल्दैन । ४०÷५० वर्षअघिको पुल उस्तै बाढीले सामान्य क्षति हुने तर बनिनसक्दै बबईको पुल क्षतविक्षत भएकोमा इन्जिनियरहरू आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । तर, यो बर्बादीमा पनि उनीहरू केही गर्न सक्दैनन्, किनकि यो पुल निर्माण गर्ने कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन हो ।
विभागले पनि कुन कुन ठेकेदारले कति पुलको ठेक्का पाएका छन् भन्ने एकीकृत विवरण उपलब्ध गराउन सकेन । विभाग स्रोतका अनुमानमा २०७४ भदौसम्म करीब १२०० पुलहरू (२० देखि ८०० मीटरसम्मका) निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । १७ भदौमा निर्माण व्यवसायी महासंघको १९औं महाधिवेशन समारोहमा सोल्टी होटलमा भेटिएका पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख रौनियारले ‘अधिकांश पुलको ठेक्का आफूसँग रहेको’ गर्वका साथ सुनाएका थिए ।
पप्पुले तिरुपति प्रालिसँगको जेभीमा भवन विभाग सुर्खेत डिभिजनअन्तर्गत पर्ने एक स्वास्थ्य चौकीको काम अलपत्र छाडेको भवन विभागको रुग्ण आयोजना सम्बन्धी डकुमेन्टले देखाउँछ ।
संसद्को तत्कालीन विकास समितिका सदस्य तथा सिन्धुलीका तत्कालीन सांसद् गणेश पहाडीले सिन्धुलीको कमला नदीको ४०० मीटर लामो पुल बनाउने जिम्मा लिएको ठेकेदार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले वर्षौंसम्म काम नगरेको बताए । उनले भने, “ठेक्का लिएको पाँच वर्ष हुनलाग्यो काम नै शुरु भएको छैन । विभागले उसलाई कारबाही गर्दैन ।”
तर पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रमुखको गुनासो सरकारप्रति छ । अहिले आफ्नो निर्माण व्यवसाय सबै छोराले हेर्ने गरेको बताउने पप्पुका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रौनियारले भने, “परियोजनाहरू समयमा नसकिनुमा हाम्रो कुनै गल्ती छैन । आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइनु, हावा तालमा डिजाइन हुनु र समयमा जग्गा अधिग्रहण नहुनु मुख्य कारण हुन् ।”
राजनीतिको टेको
तीन वर्ष पहिले भद्रपुर–विर्तामोड सडक विस्तार (१६ किलोमिटर) को काम थोदुङ, लोहनी, सिंह एण्ड ब्रदर्स जेभीले पाएको थियो । एडीबीको सहयोगमा बन्दै थियो यो सडक । बाटोको दायाँ–बायाँ ३० मीटर खाली नै थियो कुनै अवरोध थिएन । तर, ठेक्का दिइएको १८ महीनामा ठेकेदारले १० प्रतिशत पनि काम गरेनन् । कर्मचारीले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालनी गरे । तर, राजनीतिक तहमा पुगेर कुरा अड्कियो ।
हेटौडा सिन्धुली चतरा सडक खण्ड अन्तर्गत कमलामाई नगरपालिका १४ र दुधौली नपा २ जोड्ने कमला नदीको पाँचबर्षदेखि अलपत्र पुल । पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा लि. ले ठेक्का पाएको उक्त पुल निर्माणको काममा शुरुमा पिलर ठड्याएपछि ठेक्केदारले केही पनि काम गरेको छैन । तस्वीर अनिल भण्डारी
सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन दिएन । एडीबी मनिलाबाट आएको टोलीले पनि ‘फिल्ड भिजिट’ ग¥यो । मेशिन तथा इक्विपमेन्ट केही पनि प्रयोग भएको पाइएन । ‘गर्छु गर्छु भन्ने तर काम नगर्ने’ ठेकेदारको रवैयाबाट दिक्क भएपछि २०७३ वैशाखमा आएर मात्रै यो ठेक्का तोडियो ।
ठेकेदारले फेरि मध्यस्थता नियुक्ति गरिपाउन माग राख्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरे । २०७४ भदौ अन्तिम साता मात्रै उक्त मुद्दा सडक विभागले जित्यो । विभागका अनुसार, उक्त आयोजनाको लागि छुट्याइएको बजेट पनि अब उपलब्ध हुने सम्भावना न्यून छ । अब तत्कालै सो सडक बन्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ । यो आयोजनाका ठेकेदार हरिवंश पाण्डे थिए ।
ठेकेदारहरू कति बलिया छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो यो । कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्दा एकदेखि तीन वर्षसम्म सिफारिश गरिन्छ तर सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयका कर्मचारीहरू यस्ता ठेकेदारप्रति नरम भएर एक वर्ष मात्रै कालोसूचीमा राख्ने गर्छन् । सडक विभागका पूर्व महानिर्देशक दिनकर शर्मा भन्छन्, “एक वर्ष मात्रैको कारबाही त उनीहरूलाई आराम गर्ने समय दिएजस्तो हुन्छ । किनकि यो एक वर्ष उसले ठेक्कामा निवेदन हाल्न मात्रै नपाउने हो ।”
२०६३ को सार्वजनिक खरीद ऐन आउनु पहिले हरेक ठेक्का मन्त्रीले सदर गर्ने प्रावधान थियो । विभागका कर्मचारीहरू के विश्वास गर्छन् भने त्यसवेला ठेक्का सदर गर्दा मन्त्रीहरूले मोटै रकम बुझ्थे । किनकि मन्त्रीसँग राम्रो हिमचिम नभई ठूलो ठेक्का पाउन लगभग असम्भवप्रायः थियो ।
जसले डिजाइन तथा निर्माण लागत मूल्याङ्कन गर्छ उसैलाई ठेक्का स्वीकृत गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले २०६३ सालमा नयाँ खरीद ऐन ल्याइएको थियो । राजनीतिबाट ठेक्कापट्टालाई अलग राख्न उक्त ऐन ल्याइयो । तर, नतिजा खासै फरक भएन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सिटौला भन्छन्, “२०६३ पछि राजनीतिक तहबाट निर्णय त हुन छाड्यो तर, ठेकेदारहरू आफैं राजनीतिज्ञ भए ।”
राजनीतिक दल र ठेक्कापट्टाबीचको सम्बन्धबारे टिप्पणी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, “दलका नेताले नै ठूला ठेक्का टुक्र्याएर आफ्ना कार्यकर्तालाई दिलाउँछन् । अनि तिनै ठेकेदारहरू चुनाव लड्छन् ।”
रु.१० अर्बका ठेक्का अलपत्र
यत्रोविघ्न ठेकेदारहरू चुनावी मैदानमा छन् तर, उनीहरूकै रवैयाका कारण मुलुकमा रु.१० अर्बभन्दा बढी मूल्यका ठेक्का रुग्ण छन् । ती पूर्वाधार समयमै बन्न सकेको भए जनताले सेवा पाउँथे, रोजगारी बढ्थ्यो । सरकारको खर्च बढ्न गई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्थ्यो ।
वर्षौंसम्म ठेकेदारले काम नगर्दा पनि सडक विभागका कर्मचारीले ठेक्का तोड्न र उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सक्दैनन् । कसैले आँट गरिहाल्यो भने पनि कारबाही नगर्न चौतर्फी दबाब आउँछ । सडक विभागका पूर्व महानिर्देशक दिनकर शर्मा भन्छन्, “कार्यालय प्रमुखहरू निरीह छन् । कर्मचारीलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नदिएर राजनीतिक नेतृत्वले विकासको गतिलाई पछाडि धकेलिरहेको छ ।”
१९ माघ २०७३ मा संसद्को विकास समितिमा अलपत्र परेका पुल आयोजना विषयकेन्द्रित बैठकमा सांसद्हरू सडक विभागका कर्मचारीमाथि खनिएका थिए । विभागले प्रभावमा परी काम नगर्ने ठेकेदारलाई पनि कारबाही नगरेको सांसद्हरूको आरोप थियो । चर्को आलोचना भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले यसको प्रतिवाद गर्दै कारबाही नहुनुको पोल खोले । उनले भने, “राजनीतिक नेता तथा सांसद्को दबाब र प्रभावका कारणले कारबाही गर्न नसकिएको हो ।”
त्यसपछि सडक विभागले रुग्ण ठेक्काको सूचीको मोटो लिष्ट विकास समितिलाई बुझायोे । उक्त रिपोर्ट अनुसार पप्पु, सैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि, स्वच्छन्द निर्माण सेवा जस्ता ठूला ठेकेदार हरेकका करीब रु.१ अर्ब बढी मूल्यका आयोजना वर्षांै बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएका छैनन् । तर, समितिले पनि उक्त प्रतिवेदनमाथि कहिल्यै छलफल चलाएन, न त्यो प्रतिवेदन नै सार्वजनिक ग¥यो ।
यसको अर्थ हो ठेक्कापट्टा वा व्यवसाय मुलुकमा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बलियो भ¥याङ भएको छ । नेपाल सरकारका एक पूर्व प्रशासकले भने, “पहिले प्रजातन्त्रका लागि लडेका मान्छे राजनीति गर्थे । त्यसपछि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू राजनीतिमा आए । २०६२÷६३ पछि ठेक्कापट्टा गर्ने धेरै मान्छे राजनीतिमा आएका छन् ।” यस विषयमा टिप्पणी गर्दै पूर्व सचिव सिटौला भन्छन्, “ठेकेदारहरू विभिन्न माध्यमबाट नेताहरूसँग सम्पर्क बनाउँछन् । सबैभन्दा ठूलो र सजिलो माध्यम चाहिं पार्टी रहेछ ।”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायका भनाइमा “नेपालमा ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै पनि पेशा व्यवसाय गर्न राजनीतिक संरक्षण नभई हुँदैन भन्ने भावना बलियो हँुदै गएको छ । त्यो गलत हो ।”
दोस्रो संविधानसभामा २२ जना सांसद्हरू सक्रिय ठेकेदार थिए यो संख्या प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सीट संख्या बढेसँगै अझ बढ्ने सम्भावना छ । यसअघिको स्थानीय तहको चुनावमा एक मेयरसहित करीब २०० तहमा निर्माण व्यवसायीले चुनाव जितेको निर्माण व्यवसायी महसंघका महासचिव रामशरण देउजाले बताए । तनहुँ, नुवाकोट, दोलखा जिल्लामा थुप्रै स्थानीय तहमा ठेकेदारहरूको वर्चस्व रहेको देउजाको दाबी थियो ।
व्यवसायीहरूको चुनाव मोहबारे टिप्पणी गर्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, “राजनीति एउटा निस्वार्थ वा राज्यले दिएको न्यून सुविधा उपभोग गरी गरिने सेवा हो । तर, व्यवसायीहरूले पैसाको बलमा चुनाव जितेपछि राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा गाड्दै जाने सम्भावना धेरै हुन्छ ।”
विभिन्न व्यवसायीले चुनावको टिकट लिनु तर राजनीतिज्ञहरूले पैसा नभएको कारण देखाएर चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आउनुबारे उप्रेती भन्छन्, “अब लोकतन्त्र रहेन, यो त पैसातन्त्र, गुण्डातन्त्र भयो । अब निर्वाचन निर्वाचन रहँदैन ।”
