बीस महीनाअघिको टीकापुर संहार धेरैले बिर्सिसके । घटनाको छानबीन पनि भएन, अन्धाधुन्द मानिस पक्राउ गरियो र अब एकमुष्ट रिहा गर्न खोजिंदैछ । निर्दोष थुन्ने र दोषी उम्काउने खेलको भित्री पाटो ।  

-कृष्ण अधिकारी:  खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

बाबु देवकोटा, अछामी बाहुन (अछामबाट बसाइँ सरेर टीकापुर आएका) र रेश्मा महतो थारू, टीकापुरकै रैथाने परिवारकी छोरी । चार वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्ध उत्कर्षमा चलिरहेका बेला ७ भदौ २०७२ मा टीकापुर घटना भयो ।

बाबु देवकोटा र रेश्मा चौधरी ।

विवादकै बीचमा नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । गृह मन्त्रालयले हदैसम्म संयम हुन सुरक्षा निकायलाई आदेश दिएको थियो । केही समय पहिले मात्रै सुर्खेत र सप्तरीका प्रदर्शनमा धेरै बल प्रयोग गरेको भनेर सुरक्षा निकायको आलोचना भएको थियो । यसै कारण हुनसक्छ गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई संयम अपनाउन भनेको थियो । 

७ भदौ २०७२ मा थरूहट प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच टीकापुरमा झडप भयो । संयमता अपनाउने नाममा हुनसक्छ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी आन्दोलनकारीका आन्तरिक तयारीबारे गम्भीर भएनन् । आन्दोलनकारीको हिंसात्मक आक्रमणबाट डेढ वर्षे बालक र ८ जना सुरक्षाकर्मी मारिए । टीकापुरमा कफ्र्यू लाग्यो । कफ्र्यू लागेकै बेला थारू समुदायका झण्डै ७० वटा घर पसलमा आगजनी र लूटपाट गरियो । 

एक महीनासम्म कफ्र्यू लगाइयो । सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा तत्कालै र पछि गरेर संयुक्त थरूहट संघर्ष समितिका २५ नेता, कार्यकर्ता पक्राउ परे । ५८ जना माथि प्रहरीले वारेन्ट जारी ग¥यो । यसमध्ये ३३ जना अझै फरार छन् । 

परिस्थिति बिथोलियो । टीकापुरका अछामी समुदाय र रैथाने थारू समुदायले एकअर्कालाई दुश्मन ठान्न थाले । वर्षाैंदेखि कायम पहाडी र थारू समुदायबीच रहेको सद्भाव बिथोलिएर शंका, अविश्वास र त्रासमा बदलियो । 

शान्ति बिथोल्ने यो घटनाबाट समाज चिन्तित थियो । तर त्योभन्दा पनि धेरै चिन्तित थिए यी प्रेमी–पे्रमिका । समाज दुई कित्तामा बाँडिएको थियो । परिवार र आफन्तहरू दुश्मनमा बदलिएका थिए । बाबु देवकोटाको फोनमा थारू विरुद्ध र रेश्मा महतोको फोनमा पहाडे विरुद्ध सन्देश आउँथे । प्रत्येक सन्देशले आफैंलाई गाली गरेजस्तो लाग्थ्यो उनीहरूलाई । परिस्थिति यति बिग्रियो कि २०७२ असोजमा गर्ने भनिएको विवाह २०७३ वैशाखसम्म धकेलियो ।
तर प्रेमले ठूल्ठूला अवरोध सहजै सामना गर्न सक्दोरहेछ । समाजमा बलियो भएको हिंसा, शंका र शत्रुतालाई पनि बाबु र रेश्माको प्रेमले जित्यो । ५ वैशाखका दिन अछामी बाहुन र रैथाने थारू केटीबीच दुवैको सांस्कृतिक मान्यता अनुसार विवाह भयो । वास्तवमा यो विवाह मात्रै थिएन । टीकापुरमा बिथोलिएको समाज र दुई विपरीत धारमा उभिएका समुदाय बीच एकअर्काको अस्तित्व र पहिचान स्वीकार गर्ने एउटा औपचारिक समारोह नै थियो । 

दुलाहाका बुवा टंकप्रसाद देवकोटा छोराको त्यो विवाहलाई २० महीनापछि कसरी सम्झन्छन् ? टंकप्रसाद भन्छन्, “मुख्य कुरा छोरा–बुहारीको मन मिल्नु हो, मन मिलेपछि पहाडी, थारू भन्नुको अर्थ छैन ।” यस्तै प्रतिक्रिया छ रेश्माका बुबा उपेन्द्र महतो थारूको । उपेन्द्र भन्छन्, “को थारू, को पहाडी ? हामी सबै मानव हौं । सबै जातजाति एउटै मालामा गाँसिनुपर्छ ।”

नगाँसिएको माला

टीकापुरको थारू–पहाडे सम्बन्ध अझै पनि संशयमै छ । रेश्माका बुबा उपेन्द्र महतोले भनेजस्तै मालाजस्तो भएकै छैन समाजको सम्बन्ध । टीकापुर आसपासका थारू समुदायको बाक्लो बस्तीमा पहाडी समुदायको व्यक्ति निर्धक्क भएर हिंड्न सक्ने अवस्था छैन । बाबु देवकोटा भन्छन्, “थारू समुदायका युवाहरू पनि पहाडी समुदायको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा एक्लै हिंड्दा चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ अहिले पनि ।”  

टीकापुर घटना तत्कालको प्रतिक्रिया मात्रै नभएर लामो मनोविज्ञानको उपज थियो । यसका पछाडि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कारण र घटना थिए । तत्कालीन माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन गर्दा कैलाली कञ्चनपुरलाई बर्दिया, बाँके र दाङसम्म समेटेर थारूवान स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेको थियो । वर्गीय मुक्तिसँगै जातीय मुक्ति यसको केन्द्रीय नारा थियो । अधिकार र पहिचानको भनिएको यो लडाइँमा थारू समुदायको एउटा हिस्सा माओवादी आन्दोलनमा जोडिन पुग्यो । आन्दोलनका क्रममा करीब १७ सय थारूले ज्यान गुमाए र करीब ४०० जति बेपत्ता पारिए । 

सुकुम्बासी बस्तिका बासिन्दा: जसको मतदाता नामावलीमा नाम छैन ।

थारू समुदायले पनि माओवादीको मात्रै भर गरेनन् । थारू समुदायकै व्यक्तिको नेतृत्वमा थरूहट पार्टी गठन गरियो । माओवादीले भन्ने गरेको ‘थारूवान प्रदेश’ लाई नयाँ पार्टीले ‘थरूहट’ भन्न थाल्यो । प्रदेशको सीमा भने पश्चिम चितवनसम्म हुनुपर्ने प्रस्ताव थरूहटको रह्यो । ‘थारूवान’ र ‘थरूहट’ पक्षधरबीच पनि कतिपय विषयमा विवाद देखियो । तर, अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरहरू संगठित रूपमा अगाडि आउन थालेपछि थारूवान र थरूहट पक्षधर पनि एकठाउँमा उभिए । 

पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारूवान पक्षधर बीच विवादले उग्र रूप लियो । कैलाली कञ्चनपुरमा ३२ दिन लामो बन्द भएको त्यही बेला हो । पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै त्यो आन्दोलन पनि सामसुम भयो ।

सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा बहुमत रहेको एनेकपा माओवादी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा झ¥यो । कैलालीको १ र ३ नम्बर क्षेत्रबाट मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) विजयी भयो । थारूका पक्षमा उभिएको माओवादीले चुनाव हारे पनि फोरम लोकतान्त्रिकको जीतले थारू समुदायलाई निरास बनाएन, धेरथोर उत्साहित नै बनायो । फोरम लोकतान्त्रिकलगायत अन्य मधेशकेन्द्रित दलहरूले कैलाली कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमको पहाडबाट अलग गरेर थरूहटमा सामेल गर्ने अभियान शुरू गरे । गाउँ गाउँमा थरूहट आन्दोलनबारे प्रशिक्षण शुरू भयो । भेला र प्रशिक्षणले थारू समुदायका विशेषगरी युवामा पहाडी समुदायप्रति धेरै नै आक्रोश बढायो र थरूहट प्रदेशको पक्षमा झन् बलियोसँग लाग्न प्रेरित ग¥यो । माओवादी कमजोर भए पनि आन्दोलन कमजोर भएन ।

२४ साउन २०७२ मा प्रमुख तीन दलबीच नयाँ संविधानमा ६ प्रदेश कायम गर्ने सहमति भयो । त्यो सहमतिले कैलाली कञ्चनपुरलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्यो भने बाँके, बर्दिया र दाङलाई ५ नम्बर प्रदेशमा पु¥यायो । त्यसको चर्काे विरोध गर्दै सुर्खेत र जुम्लामा समेत आन्दोलन भयो, त्यहाँ ४ आन्दोलनकारी मारिए । त्यसपछि प्रमुख दलहरू बीच ५ र ६ नम्बर प्रदेशका जिल्लाको सीमा हेरफेर गरेर नयाँ ७ नम्बर प्रदेश बनाउने सहमति भयो । ४ भदौ २०७२ मा प्रमुख दलहरू मिलेर ७ नम्बर प्रदेश बनाए । यस पटक पनि कैलाली, कञ्चनपुरलाई बाँके, बर्दिया र दाङसँग होइन, सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लासँग जोडेर राखियो । 

थारू समुदायको जनसंख्या बर्दियामा ५३ प्रतिशत, कैलाली र दाङमा क्रमशः ४२ र ३० प्रतिशत छ । तर, यो क्षेत्रमा बहस भने सुदूरपश्चिम अखण्ड हुने कि नहुने भन्नेमा केन्द्रित भयो । यसले थारू र पहाडी समुदायबीच अविश्वास झन् गहिरियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पहाडी नेताहरूले समेत अखण्ड सुदूरपश्चिमलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाए । यसले थारू समुदायको मन बिथोलियो । २०७१÷७२ मा आइपुग्दा टीकापुरका अधिकांश पहाडी समुदायले मनाउँदै आएको गौरा तथा थारू समुदायले मनाउने अट्वारी पर्व समेत उल्लासपूर्ण हुन छाडे । 

डेढ बर्षे छोरा गुमाउने यशोदा साउद । छोराका तस्बिर देखाउँदै ।

७ भदौका दिन आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालयमा ‘थरूहट स्वायत्त प्रदेश’ लेख्ने कार्यक्रम थियो । कैलालीका थारू बाहुल्य क्षेत्रबाट आन्दोलनकारी जम्मा भए । प्रदर्शनकारीको संख्या बढाउन बडघरबाट एक घरबाट महिला पुरुष गरी दुई जना अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने उर्दी जारी भयो । सहभागी नहुने परिवारले एक हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भनियो । यही चेतावनीका कारण मुनुवा लट्कनियाका मेबालाल चौधरीले कक्षा ९ मा पढ्ने छोरा श्रवणलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन पठाए । थारू समुदायको हजारौंको जुलूस छिमेकी गाउँहरू छिचोल्दै टीकापुरतर्फ बढ्यो । प्रदर्शनकारीहरूले शंकरपुर पुगेपछि सुरक्षाकर्मीलाई घेराबन्दीमा पारे । र, त्यो मानवीय क्षति भयो । 

चुनावी माहोलले छोपिए जस्तो देखिए पनि यहाँका थारू र पहाडी समुदाय अहिले पनि एकअर्काप्रति सशंकित छन् । यस बारेमा एकजना शिक्षकले आफूले देखेको दृश्य हामीलाई बताए । उनले भने “म बजारको एउटा पसलमा साहूजीसँग गफ गरेर बसिरहेको थिएँ । एक जना थारू सज्जन आफ्नी १२÷१३ वर्षकी छोरीसँगै पसलमा आइरहेका थिए । छोरीले बाबुको हात समातेकी थिइन् । उनीहरू किनमेलका लागि आए जस्तो लाग्थ्यो । बाबु–छोरी किनमेलका लागि हामी भएको पसल छिर्नै लागेका थिए । त्यत्तिकैमा छोरीले बाबुको हातबाट आफ्नो हात झिकिन् र बाबुलाई तानेर नजिकै रहेको उस्तै सामानहरू भएको थारूको पसलमा लगिन् । उनीहरू किनमेल गरेर फर्किए । मेरो बुझाइमा म बसेको पसलमा नआउनुको कारण त्यो पहाडी समुदायको पसल थियो । समस्या यति गहिरो छ ।”

टीकापुरमा कफ्र्यू लागेका बेला फूलबारी एफएमसहित करीब ७० वटा घर पसलमा लूटपाट, तोडफोड र आगजनी भयो । त्यसमा संलग्नहरूमाथि कुनै कारबाही नै भएन । लूटपाट, तोडफोड र आगजनीमा परेका मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू थारू समुदायका थिए । उनीहरूले सरकारबाट राहत समेत पाएका छैनन् । सरकारले क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । दोषीलाई कुनै कारबाही नहुनु र क्षतिपूर्ति समेत नपाउनुले थारू समुदायमा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर भएको छ । यसलाई उनीहरू आफू विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा गरिएको विभेद ठान्छन् ।  

वारेन्ट, पक्राउ र रिहाइको राजनीति 

१५ वर्षीय श्रवण चौधरी ७ भदौ २०७२ साँझ घर फर्किए । भोलिपल्टबाट आफ्नो नियमित काममा लागे । तर करीब २० दिनपछि प्रहरीले श्रवणलाई पक्राउ ग¥यो । सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्न भएको भनेर ज्यान मुद्दा चलायो । 

बन्ध्यादेबी चौधरी (बायाँबाट दोस्रो) को परिवार ।

आन्दोलनकारी नेताले नाबालकसहित ९ सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिएको त्यो घटनाको जिम्मेवारी लिएनन् । उल्टै भागे । प्रहरी प्रशासनले त्यस घटनामा संलग्न भनेर जथाभावी धरपकड अगाडि बढायो । मेबालाल जस्ता परिवारहरू मारमा परे ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी पाण्डेका अनुसार, “टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा २५ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । तीमध्ये २३ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । दुई जना नाबालकलाई पोखरास्थित सुधार गृहमा पठाइएको छ । पक्राउ परेका सबैलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइएको छ ।”   

टीकापुर घटनामा निर्दोष ब्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन् भन्नेमा प्रायः सबै सहमत छन् । तर, २१ महीना बितिसक्दा पनि यो मामिला टुङ्गोमा पुगेको छैन । तराई मधेशमा भएका घटना छानबीन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको संयोजकत्वमा एउटा समिति त गठन भएको छ तर, त्यसले टीकापुर मात्रै नभएर समग्र तराई मधेशका घटनाको छानबीन गर्ने भएकोले प्रतिवेदन आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।  

मुद्दा फिर्ताको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म टीकापुर घटनाको निकास सम्भव देखिंदैन । मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ र लिनै हँुदैन भन्ने लडाइँ अब चुनावी राजनीतिमा जोडिन आइपुगेको छ । जसले निर्दोषलाई थुनिराख्ने र रिहा गर्दा दोषीलाई समेत उम्काउने खतरा बढाएको छ ।

टीकापुर प्रकरण सिंहदरबारसँग जोडिइसक्यो । मन्त्रिपरिषद्ले गत ४ जेठमा संविधान जारी हुनु केहीअघि र पछि तराईमा भएका आन्दोलनलाई राजनीतिक प्रकृतिको भन्दै त्यसमा संलग्नहरू विरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न कानून मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको उक्त निर्णयले ‘आपराधिक घटनालाई राजनीतिक रूप दिइएको’ भनेर खेद व्यक्त गरेको छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जिम्मेवारीपूर्वक छानबीन र अनुसन्धान नै नगरी आपराधिक घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हो ।” 

आन्दोलनमा भएको हत्या–हिंसा र त्यसपछि भएको अन्धाधुन्द गिरफ्तारीको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नेताहरूलाई सजिलो भएको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रीय सदस्य एवं टीकापुरका नेता प्रदीप चौधरी भन्छन्, “टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका र वारेन्ट जारी भएका सबैको एकसाथ विना शर्त मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ ।” २००७ सालदेखि २०६२÷६३ सम्मका धेरै राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या–हिंसामा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता भएको दृष्टान्त दिंदै उनले भने, “राजनीतिक मुद्दा फिर्ता नभएको भए प्रचण्ड र अहिलेका सभामुख कहाँ हुन्थे ?”    

तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार सामाजिक तथा न्यायिक एलायन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं टीकापुर नागरिक समाजका संयोजक फिरुलाल चौधरी दोषी र निर्दोष छुट्याउनु जरूरी ठान्छन् । चौधरी भन्छन्, “दोषी र निर्दोष यकिन गर्नुपर्छ । मुद्दा फिर्ताका नाममा सबैलाई छोड्नु पनि हँुदैन, सबैलाई छोडियो भने दण्डहीनता बढ्छ । त्यसैगरी घटनामा संलग्न नै नभएका, घरमा बसेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ, उनीहरूलाई पनि तुरुन्तै छाड्नुपर्छ । २० महीनादेखि निर्दोष मानिस जेलमा छन् । छानबीन गर्न एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबीन समिति बनाउन सकिन्छ ।”

टीकापुर नगरपालिकामा ३९ हजार १९२ मतदाता छन् । करीब ६० प्रतिशत पहाडी र ४० प्रतिशत थारू समुदायको बसोबास छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र तीनवटै दलले नगरपालिकाको मेयर पदमा पहाडी समुदायबाट उम्मेदवार उठाएका छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट भने मेयर र उपमेयरमा थारू समुदायका उम्मेदवार छन् ।

मसिनो स्वरमै भए पनि टीकापुरमा पनि शान्ति र समृद्धि चुनावी नारा बन्न थालेको छ । चाँडै माता–पिता हुन लागेका बाबु देवकोटा र रेश्मा चौधरीलाई पनि शान्त र सुखी टीकापुर चाहिएको छ । बाबु भन्छन्, “पहिले त घटनाको राम्रो छानबीन हुनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई रिहा गर्नुपर्छ । घटनाका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।” रेश्माले थपिन्, “दोषीलाई कारबाही भयो, निर्दोषहरू छुटे र पीडितले क्षतिपूर्ति पाए भने टीकापुरमा दिगो शान्ति हुन्छ । अबका मेयर÷उपमेयरले सोचून् ।”