फौजदारी न्यायप्रणाली नबुझेर अथवा अरू कसैको प्रभावमा परेर ‘अपराधी थुन्ने’ कठोर कानून बनाउँदा कसरी निर्दोषहरू थुनिन पुग्छन् ? शशिकुमार तितुङ एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । खोपकेले खोज्नुपर्ने अरू कथाहरू पनि छन् ।
सम्पादकजी !
खोज पत्रकारिता केन्द्र को रिपोर्ट ‘शंकाको भरमा २० वर्ष कैद’ भन्ने समाचार कान्तिपुर दैनिकमा पढेपछि बडो बेचैन भएँ । गलत फैसलाका कारण कसरी निर्दोषहरू थुनिन्छन् भन्ने विषयमा आफ्नो अध्ययन र कामको सिलसिलामा देखेका केही घटनाले मलाई यो प्रतिक्रिया तयार गर्न प्रेरित ग¥यो ।
कसैलाई अपराधी घोषित गर्न कानून र तथ्य अनुसार उसले अपराध गरेको प्रमाणित हुनुपर्दछ । यसका लागि फौजदारी न्याय प्रणालीमा केही महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् । जस्तो कि अपराध हुन दोषी मनोभावना हुनुपर्दछ । कानूनको उल्लंघन विना अपराध हुँदैन । अभियुक्तको अभियोग वादी पक्षले प्रमाणित गर्नुपर्दछ । शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ । दशजना अपराधी छुटुन् तर एक जना निरपराध व्यक्तिले सजाय पाउनुहुँदैन । अभियुक्तले अपराध गरेको स्वीकार गरे पनि अन्य स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्रमाणले त्यसलाई पुष्टि नगरेसम्म उसको साबितीलाई प्रमाणमा लिनुहुँदैन, आदि ।
बिद्यार्थीकालमा यस्ता कुराहरू पढ्दा मलाई यी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने विद्वानसँग निकै रिस उठ्थ्यो । मलाई लाग्थ्यो– अपराधी संरक्षणको पक्षमा पनि सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने ? यी विद्वानहरू कतै आफैं अपराधी त थिएनन् ? नत्र मानिसलाई अपराध गर्न प्रोत्साहन दिने यस्ता सिद्धान्तहरू किन निर्माण गरिन्छन् ? अहिलेसम्म पनि यसको चित्तबुझ्दो जवाफ मैले पाउन सकेको छैन ।
म आफू अपराधीप्रति कठोर नै छु भन्ने ठान्छु । मृत्युदण्ड अमानवीय हो, यो मानवअधिकारको विरुद्धमा छ र संसारका थुप्रै देशले यसलाई आफ्नो कानूनबाट हटाए पनि । हामीले पनि यसलाई अस्वीकार गरिसकेका छौं । तथापि हामी अझै पूर्ण सभ्य भइनसकेको, ज्यादै अराजक अवस्थामा रहेको, पटके अपराधीको संख्यामा वृद्धि, कमजोर राज्यव्यवस्था भएकोले केही वर्षका लागि मृत्युदण्ड हाम्रो देशको लागि जरुरी थियो कि भन्ने भावनाले मेरो मनमा दरिलो गरी डेरा जमाएको छ ।
जब म नियुक्ति लिएर सरकारी वकील कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगें कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरू पनि विभिन्न कारणले जेल परेको पाएँ । सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि कानूनको व्यावहारिक पाटोमा म कमजोर थिएँ । धेरैजसो सरकारी मुद्दा सरकारले हार्ने गरेको मलाई थाहा थियो । त्यसैले आफूले लेखेका र बहस गरेका मुद्दामा सकभर सरकार नहारोस् भन्ने मलाई लाग्थ्यो ।
२०६७ भदौको कुरा हो, मानव बेचबिखन मुद्दामा बहस गर्न म न्यायाधीशका अगाडि उपस्थित भएँ । “श्रीमान् ! एउटी १४ वर्षे नाबालिकालाई अभिभावकको अनुमति विना ३२ वर्षे महिमाले सुखसँग पाल्छु भनेर बिक्री गर्न भारतमा लगेको र दानबहादुरले यो काममा सहयोग गरेको देखिएकोले महिमालाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) (१) अनुसार र दानबहादुरलाई सोही उपदफाको देहाय (ज) अनुसार सजाय हुनुपर्छ ।” मेरो बहस सकियो ।
शशिकुमार तितुङ
जिल्ला अदालतले महिमालाई १५ वर्ष कैद र रु.१ लाख जरिवाना, बिक्री गर्नमा सहयोग गर्ने भनेर दानबहादुरलाई ७ वर्ष ६ महीना कैद र ५० हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतले त्यही फैसला सदर ग¥यो । मुद्दा जितेकोमा म दङ्ग थिएँ ।
अदालतको ढोकाबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा विपक्षी वकीलले मलाई भने, “महिमाले त केटी बेचेकै होइन, अनाहकमा यत्रो सजाय भयो ।” “के साँच्चै उसले बेचेकी होइन ? तपाईं यो कुरा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ?” मेरो प्रश्नको जवाफमा विपक्षी वकीलले बेलिबिस्तार लगाउँदै भने, “मैले धेरै पटक उसलाई नढाँटी भन म त्यही अनुसार मिलाएर अदालतमा बहस गर्छु भनेको छु । उसले सबै कुरा मलाई बताएकी छ ।”
उनले भने “कल्पनाले मलाई दुःख भयो, घरमा सौतेनी आमाले हेला गर्छे । बाबु पनि भारतमै छन् । बरु त्यहाँ नोकरी खोजी दिनुन फुपू भनेपछि महिमा भारतमै घरजम गरी बसेकी हुनाले उनले यो केटीलाई भारत लगी जागीर लगाइदिएकी हो । यदि बेचेको भए महिमाले आफ्नै बाबुको साथ लगाएर त्यो केटी किन नेपाल फिर्ता पठाउँथी र ? फेरि बेचबिखनमा संलग्न महिला किन केटीको गाउँमै फर्केर आउँथी र ?”
मैले पनि गहिरिएर सोचें । के साँच्चै महिमाले कल्पनालाई बेचेकी होइन त ? ती वकीलसँग अलिकति रिस पनि उठ्यो । मैले प्याच्च भने, “अनि त्यसो हो भने तपाईंले के बहस गरेको अघि ? तपाईंको बहस नै ठीक थिएन ।” उनले भने “के गर्नु ऊसँग जम्मा १५ सय रुपैयाँ रहेछ । यति थोरै पैसामा यहाँसम्म को आउँछ बहस गर्न ? एकहजार रुपैयाँ त आउँदा–जाँदा गाडीभाडा र खाना खर्च नै लाग्छ । म त केवल मानवीय नाताले आएको हुँ । फाइल पढ्न पनि भ्याएको थिइनँ ।”
‘गरीब मरे न्याय परे’
मैले पढेको अपराधशास्त्र, मैले बुझेको सामाजिक न्याय र मैले भोगेको न्याय प्रणालीमा आकाश जमीनको अन्तर परेको मैले महसूस गरें । ‘अनाहकमा यत्रो सजाय ?’ ती वकीलको भनाइ मेरो कान वरिपरि धेरै दिनसम्म गुन्जिरह्यो । ‘उसले यो अपराध गरेकै होइन’ भन्ने शब्दहरूले मलाई झन् झन् पछ्याइरहे । मलाई के गरुँ र कसलाई भनूँ भयो ।
मनमा धेरै खुल्दुली भयो भने त्यसलाई पोख्नुपर्छ । एकदिन मेरो कार्यालयमा एकजना कानून व्यवसायी मित्र आएका थिए । मैले उनीसँग त्यो मुद्दाको कुरा उठाएँ । उनले यसलाई हल्का रूपमा लिंदै भने “ए मलाई थाहा छ, त्यो पानी नचल्ने दमिनीले बोहराको छोरी भारत लगी भन्ने रिस हो । बेचेको त होइन ।” उनले थपे, “बोहराले पछि त्यो आइमाईसँग पच्चीस हजार रुपैयाँ मागेका थिए । दिइनन् अनि मुद्दा गरेका हुन् ।”
मलाई झन् पीडा भयो । अर्का वकील मित्रले मलाई सान्त्वना दिंदै भने, “सर ! तपाईं यो क्षेत्रमा भर्खर आउनुभएको छ । यसरी अन्यायमा पर्नेहरू थुप्रै हुन्छन्, चिन्ता लिएर सम्भवै छैन ।” उनले थपे “यो पेशामा आएपछि अन्यायमा परेको मानिस देखेर भावुक हुन छाड्नु पर्छ । किनकि यस्ता घटना कति हुन्छन् कति ! त्यसैले न्याय क्षेत्रमा ‘गरीब मरे न्याय परे’ भन्ने पनि गरिन्छ ।”
मलाई पीडितको पक्षबाट फेरि एक पटक त्यो फाइल पढ्न मनलाग्यो । अनि अर्को पाटोबाट त्यो मिसिल पढें । मैले यस अघि पढेको र बुझेको भन्दा धेरै फरक कुराहरू पाएँ । ८ भदौ २०६६ मा गाउँकै रामकुमार बोहराले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेछन् । नेपालमा माइती भई भारतको मेरठ (दिल्ली) मा घरजम गरी बसेकी महिमाले आफ्नी छोरीलाई भारत लगी बिक्री गरेकोले उनलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ बमोजिम सजाय गरी क्षतिपूर्ति पाऊँ भन्ने रामकुमारको जाहेरी रहेछ ।
भएको के रहेछ भने जेठी श्रीमतीबाट जन्मेकी कल्पना र कान्छी श्रीमतीलाई घरमा छाडेर रामकुमार नोकरी गर्न भारत गएका रहेछन् । कल्पना सौतेनी आमाको व्यवहारबाट मुक्ति खोजिरहेकी थिइन् । घर बाहिर घाँस दाउरा, मेलापात र गोठालो जाने कामले हैरान थिइन् कल्पना ।
त्यसैबेला भारत मेरठबाट महिमा देवतालाई गरेको भाकल पूरा गर्न २०६६ जेठ दोस्रो हप्तातिर आफ्नी जेठानीसँग माईतीघर आएकी थिइन् । त्यसैबेला साथी भरुले आफ्नी फुपू भर्खर भारतबाट आएको कुरा कल्पनालाई सुनाइन् । कल्पनालाई भरुकी फुपूसँग भारत जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । तर नचिनेको मान्छेसँग कसरी कुरा गर्ने भनेर कल्पना शुरुमा त अलमलमा परिन् । तर दुवै जनाको सल्लाह बमोजिम आफूहरू भारत जान चाहेको कुरा उनीहरूले महिमा (फुपू) लाई सुनाए । महिमाले यो उमेरमा भारत जानुहुन्न भनेर सम्झाइन् । सौतेनी आमाको व्यवहार, घाँस, दाउराको झन्झट देखाउँदै भारतमा कुनै काम लगाइदिन रोइकराइ गरे उनीहरूले । अन्त्यमा फुपूले हुन्छ भनिन् । उनीसँगै कल्पना भारत गइन् ।
महिमाले कल्पनालाई तीन–चार दिन आफ्नो कोठामा राखेर उनका लागि काम खोज्न थालिन् । स्थानीय सत्येन्द्र भाटीको घरमा काम भेटियो । कल्पना सत्यन्द्र भाटीको घरमा काम गर्न थालिन् । यसैबीचमा एक दिन महिमालाई ‘घरमा कल्पनाको खोजी भइरहेको’ भनेर फोन आयो । तर कल्पनाले ‘मलाई खोज्ने भए मेरो बाबु आफैं आइहाल्थे नि’ भनिन् । महिमाका बाबु परे दमाईंले फोन गरेर ‘कल्पनाकोे घरमा उनका आमा बाबुले खोजी गरेका छन् छिटो लिएर आउनू’ भने । महिमाले कल्पनालाई घर पठाउन आफ्नो बाबुलाई दिल्ली बोलाइन् । अनि कल्पना घर पुगिन् ।
केही दिनसम्म ठीकै थियो । तर जब गाउँमा ‘बोहराकी छोरी पानी नचल्ने दमिनीसँग भारत गएर आई’ भनेर गाइँगुइँ चल्न थाल्यो रामबहादुर बोहरालाई नमज्जा लाग्यो । उनले प्रहरीमा बेचबिखन विरुद्ध उजुरी गरे । यो मुद्दाको जन्म भयो । यसरी कल्पनाको उपकारमा लागेकी महिमा १५ वर्षका लागि जेल पुगिन् ।
यो मुद्दा दोहो¥याएर पढेपछि महिमाले कल्पनालाई बेचेको होइन भन्ने केही थप आधार भेटिए । महिमा भरुकी फुपू हुन् र कल्पना भरुकी साथी र छिमेकी । प्रष्ट चिनेजानेको व्यक्तिलाई बिक्री गर्न लैजाने संभावना कम हुन्छ । आफू भारत जान कल्पनाले नै महिमासँग कर गरेकी थिइन् । ती महिमाले कल्पनालाई बेचेको भए घरबाट फोन गरेको थाहा पाएपछि उनलाई घर फर्काउने थिइनन् । यो मुद्दामा दानबहादुरलाई किन ७ वर्ष कैद भएको हो भन्ने अहिलेसम्म पनि मैले बुझेको छ्रैन ।
निर्दोष मानिसलाई १५ कैद सजाय भएको थाहा पाएपछि मलाई झन् असह्य भयो । कुरैकुरामा एक दिन यो मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशसँग कुरा निकालें “महिमाको गल्ती बाबुआमाको स्वीकृति विना कल्पनालाई भारत लानुसम्म हो । यति गल्तीले १५ वर्षको सजाय हुनु न्याय भएको लागेन मलाई ।” मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशले भने “के गर्ने १४ वर्षे नाबालिका छे, अभिभावकको स्वीकृति छैन । ऐनले १५ देखि २० वर्षसम्म कैद हुने भनेकै छ । त्यसमा हामीले घटाएर कम सजाय गर्नै सक्दैनौं । कि त सफाइ दिनु प¥यो, कि त १५ वर्ष कैद गर्नै प¥यो ।” उनले थप कुरा यो पनि भने– “महिला र बालबालिका भएका मुद्दा बढी संवेदनशील हुन्छन् । यस्ता मुद्दामा सफाइ दिंदा एनजीओवालाहरूले बढी हल्ला गर्न सक्छन् र न्यायाधीशको ‘क्यारियर’ मा धक्का लाग्न पनि सक्छ ।”
मैले झन् कुरो बुझिनँ । एनजीओहरूले हल्ला गर्न सक्छन् भन्ने नाममा, न्यायाधीशको क्यारियरमा धक्का लाग्न सक्छ भन्ने नाममा वा अरू कुनै कुराको आधारमा निरपराध व्यक्तिलाई कैद ठोक्दै जाने हो भने न्याय के होला ? अब ती महिलाले के गर्लिन् ? पुनरावेदन गर्न जालिन् ? मैले बुझे अनुसार उनीसँग पुनरावेदन गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नै छैन ।
दानबहादुरको त झन् के कुरा । उनी ज्यादै गरीब छन् । ज्याला मजदूरी गरेर जीउ पाल्नुपर्ने बाध्यता छ । घरमा ११ जनाको परिवार र सम्पत्तिको नाममा ५ कठ्ठा जग्गा छ । के यी गरीबहरूले माथिल्लो अदालतसम्म पुगेर आफ्नो बिन्ती बिसाउन सक्लान् ? मानव बेचबिखन मुद्दाका अभियुक्तको लागि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध नहुने कानूनमा व्यवस्था छ । फेरि मानव बेचबिखन मुद्दाको अभियोग लागेपछि मैले कसूर गरेको होइन भनेर कसूर लागेको व्यक्तिले प्रमाण पु¥याउनुपर्छ ।
कानून निर्माताले यस्ता मुद्दा लाग्नु नै ऊ अपराधी हो भन्ने सोचबाट कानून बनाएको देखिन्छ । न्यायका सिद्धान्तहरूको खासै ज्ञान नभएका वा गैरसरकारी संस्था सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेर कठोर कानून बनाउँदा कसरी निर्दोषहरू थुनिन पुग्छन् भन्ने उदाहरण हो यो । शशिकुमार तितुङ एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । खोपकेले खोज्नुपर्ने अरू कथाहरू पनि छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट २०६८ पुसमा कारागार तथा हिरासत कक्षको निरीक्षण गर्ने काम भयो । सोही सिलसिलामा कैलाली कारागारको निरीक्षणका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा एक टोली खटिएको थियो । मैले ती शाखा अधिकृतलाई पनि यो मुद्दाको इतिवृत्तान्त बताएँ । ती शाखा अधिकृतले जेलमा गएर महिमा र दानबहादुरलाई विभिन्न कोणबाट प्रश्न गरेका रहेछन् । महिमा र दानबहादुरले आफूहरूलाई ‘नखाएको विष लागेको’ बताएछन् । गहभरी आँसु पार्दै महिमाले अर्काको भलो गर्न खोज्दा १५ वर्ष थुनिनु परेको सुनाइछन् । ती शाखा अधिकृतले यो फैसलाबाट आफू ज्यादै विचलित भएको मलाई बताए ।
गरीबहरू परिबन्दले जेल बस्नुपर्ने, सम्पन्न र प्रभावशालीहरूले कानूनी तिगडम्बाट उन्मुक्ति पाउँदै जाने हो भने मेरा वकील मित्रले भने झैं ‘गरीब मरे न्याय परे’ भन्दा पो के बिग्रेला र ?
(लेखक सरकारी वकील हुन् । जेलमा रहेका कैदी र बेचिएकी भनिएकी किशोरीको वास्तविक नाम उल्लेख नगरी महिमा, दानबहादुर र कल्पना उल्लेख गरिएको छ ।)
