सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण कुनै विदेशी कम्पनीलाई दिने कार्य तत्काल रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार ड्राइभिङ्ग लाइसेन्सलाई डिजिटल गराउने कार्य गर्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको हातमा जाने भएकोले तत्काल सो कार्य रोक्न नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलाशले सो आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘नागरिकको व्यक्तिगत विवरण जस्तो संवेदनशील विषय विदेशी कम्पनीको हातमा जाने र त्यसले सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पर्ने भन्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म सो कार्य रोक्नु’ भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘ड्राइभिङ्ग लाइसेन्सलाई डिजिटल गराउने कार्य गर्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको हातमा जाने र सुरक्षा संवेदनशीलतामा समेत असर पर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म विपक्षीहरूलाई नेपाल भित्र, नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा डाटा स्टोर हुने र विदेशीको हातमा नजाने व्यवस्था मिलाउन सर्वाेच्च अदालत नियमावलीको नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ मुद्दाको पेशी २५ वैशाखमा तोकिएको छ ।
हिमाल खबरपत्रिका मा प्रकाशित खोज पत्रकारिता केन्द्र को अनुसन्धानमूलक समाचारले नागरिकका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरू विदेशी कम्पनीलाई दिने काम सरकारी निकायबाटै भइरहेको खुलासा गरेको थियो । सोही समाचारमा आधारित भएर अधिवक्ता घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो रिट निवेदकका पक्षबाट अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, विजय मिश्र, हरि फुँयाल, टीकाराम भट्टराई, विनय रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र टीका कुँवरले बहस गर्नुभएको थियो ।
