सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका, घरबास गुमाएका र घाइते भएकालाई बसोबास गराउन दाङ, रुकुम, रोल्पा र सल्यानमा चारवटा नमूना वस्ती बनाउन सरकारले दिएको रु.२० करोड ती गाउँकै टाठाबाठा माओवादीले कसरी सके ? डेढ दशकपछि कर्तुतबारे पीडितहरूले मुख खोलेका छन् ।
४२ वर्षमा बनेका ३१ वटा आयोगले ढक्का शिविरका बासिन्दाको ठेगाना बनाइदिन सकेनन्। प्रत्येक निर्वाचनका बेला बस्ती पुगेर आश्वासन बाँड्ने नेतासँग आशै मरिसक्यो। आफ्नै देशभित्र अनागरिक झैं जीवन बाँचिरहेका कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितको कथाः admin See author's posts
Read more