बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउन खोलिएको ‘युवा स्वरोजगार कोष’ दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता, ब्यांक तथा सहकारी र उनीहरूले पत्याएका साना–ठूला व्यापारीको हितमा प्रयोग भइरहेको छ । नवलपरासी र पाल्पामा गरिएको खोज ।

-कल्पना भट्टराई: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

२०६५ सालमा नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकारले बेरोजगार युवालाई विना धितो सस्तो ब्याजदरमा रु.२ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउन ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष २०६५’ कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । कार्यक्रमको उद्देश्य सीप र जाँगर भएका तर पैसा नभएका युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुथियो । तर, कार्यक्रम सञ्चालनको तरीका र त्यसको प्रतिफल उद्देश्यभन्दा फरक पाइएको छ ।

स्वरोजगार कोषबाट कर्जा लिन नपाउने हुँदा हुँदै पनि कर्जा लिएका सिर्जना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पाल्पाका व्यवस्थापक हरीप्रसाद बस्याल र एक लाख पचास हजार रुपैया कर्जा माग गर्दा पनि नपाउने खेमराज गौतम ।

स्वस्तिकलाई २०६९ सालमा कोषले रु.३० लाख कर्जा उपलब्ध गराएको थियो । तर, स्वस्तिकले रु.१८ लाख मात्र गाई फार्ममा लगानी ग¥यो । “रु.८ लाखमा शुरू गरेको गाई फार्ममा पैसा अपुग भएपछि त्यो रकम पनि हालियो”, सहकारीका व्यवस्थापक तारा न्यौपानेले कुरा नलुकाई भने, “फार्म घाटामा थियो, सहुलियत कर्जा पाएपछि त्यहीं लगायौं ।”

कार्यसमितिको बैठकबाटै कोषबाट आएको पैसा फार्ममा लगाउने निर्णय भएको उनले बताए । “पहिलो र दोस्रो किस्तामा शेयर सदस्यकै नाममा गाई फार्मका लागि सामूहिक कर्जा उपलब्ध गराएका छौं”, न्यौपानेले भने । तेस्रो किस्ताबापत आएको रु.१२ लाख एकमुष्ट पाडापालनमा लगाइएको छ ।

कागजमा चाहिं यो सहकारीका शेयर सदस्यको नाममा कर्जा उपलब्ध गराएको देखाइएको छ । तर, धेरै सदस्यलाई आफ्नो नाममा कर्जा लिएको समेत जानकारी छैन । नक्कली ऋणी खडा गरिएको विषयमा स्वस्तिक सहकारीका अध्यक्ष देवराज भण्डारी भन्छन्, “दुई वटा फार्म चलाउँदा पैसा अपुग भएपछि स्वरोजगार कोषको सबै पैसा यसैमा लगायौं । नाफा सबैले पाउँछन्, के भयो त !”

स्वस्तिकले किर्ते ऋणी खडा गरेको छ । सरकारी कर्मचारीका परिवार र स्वयं आफ्ना कर्मचारीका नाममा ऋण लगानी गरेको देखाइएको छ, जुन स्वरोजगार कोषको मापदण्ड विपरीत छ ।

नाम गरीबको, रजाइँ अरूको

बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मिसन डेभलपमेन्ट ब्यांकले स्वरोजगार कोषबाट कर्जा लिएर नवलपरासी र रूपन्देहीका युवामा लगानी ग¥यो । तर, ब्यांक बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउनतिर लागेन बरु विभिन्न संस्थाका सञ्चालक र प्रोप्राइटरलाई यो सुविधा उपलब्ध गरायो । “ब्यांकले सहुलियत ऋण लिन भनेर बोलायो, लिन गएँ”, रामनगर–१, भुमहीका स्टार कम्प्युटर इन्ष्टिच्युट तथा ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक नारायण पाण्डेले भने । उनका अनुसार यो कोषबाट रकम लिन खासै अप्ठ्यारो पनि भएन, अनुगमन गर्न पनि कोही आएन ।

पाण्डेको बुझइमा स्वरोजगार कोषको रकम कुनै पनि हालतमा लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन । किनकि, लगानी डुब्ने डरले ब्यांकले विपन्न तथा निमुखालाई कर्जा उपलब्ध गराउँदैनन् । “कर्जा बेरोजगारका नाममा आएको हो तर के गर्नु उनीहरू कर्जा तिर्न सक्दैनन्”, उनी भन्छन्, “कर्जा तिर्न सक्नेले ऋण लिने हो ।” उनकी श्रीमती प्राविकी राहत शिक्षक हुन् । भुमही—भैरहवा सडकखण्डमा उनको दुईतले घर छ ।

मीना क्षेत्री पनि ब्यांकबाट सहुलियत ब्याजमा कर्जा पाउने भाग्यमानीमध्ये एक हुन् । “जग्गा किन्दा पैसा पुगेन, त्यही पैसा हालियो”, स्वरोजगार कोषबाट कर्जा लिएको स्वीकार गर्दै उनले भनिन् । उनले गाईको गोठ देखाएर ऋण लिएकी थिइन् । रामनगर–८, नवीन टोलका तारा न्यौपाने स्वस्तिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक हुन् । उनलाई पनि ‘गुड पर्फर्मेन्स’ देखेर ब्यांकले कर्जा उपलब्ध गराएको हो । “स्वरोजगार कोषको कर्जा कर्मचारीले लिन नमिल्ने हो तर भैंसी किनेको पैसा तिर्न बाँकी थियो, त्यसैले लिएँ”, उनी भन्छन् ।

सहुलियत कर्जा लिनेमा अध्यापक र कर्मचारी पनि छन् । मोतीलाल बहुमुखी क्याम्पसमा पढाउने वसन्त सुवेदी र हाल तथ्याङ्क कार्यालय गोरखामा कार्यरत यज्ञमूर्ति भण्डारीले पनि स्वरोजगार कोषबाट कर्जा लिएका छन् । ऋण लिंदा भण्डारी सोमनाथ बाबा उच्च माविको मावि तहको शिक्षक पदमा कार्यरत थिए । सुवेदीलाई आफूले कर्जा लिएर के गरें भन्ने पनि पत्तो छैन । “खै केमा खर्च गरें, बिर्सिएँ”, उनले भने ।

नवलपरासीमा मात्रै कोषको १८ सहकारी र दुई ब्यांकमार्फत २०७२ फागुनसम्म करीब रु १० करोड लगानी छ । विपन्न र बेरोजगारलाई अवसर दिन गठन भएको स्वरोजगार कोषबाट ऋण पाउनेहरू सबैजसो हुनेखाने र पहुँचवाला छन् । उनीहरूले यो कर्जा लिनुको एकमात्र उद्देश्य सस्तो ब्याज हो । तर, यसको सोझे असरचाहिं ती युवालाई परेको छ, जससँग केही गर्ने जाँगर छ तर पैसा छैन । उनीहरूलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा दिएर उद्यमशील बनाउन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

नवलपरासी र रूपन्देही कार्यक्षेत्र बनाएको मिसन डेभलपमेन्ट ब्यांकले १३३ जनामा रु.१ करोड लगानी गरेको छ । ब्यांकले प्रतिव्यक्ति रु.७५ हजारका दरले ऋण उपलब्ध गराएको छ । “पेशा र रोजगारीमा छन् र तिर्न सक्छन् भने तिनलाई ऋण दिने हो, हामीले पनि तिर्न सक्ने मान्छे हे¥यौं”, ब्यांकका ऋण अधिकृत विष्णु गौतम भन्छन् ।

बुटवलमा इलाका कार्यालय रहेको साना किसान विकास ब्यांकले पनि नवलपरासी र रूपन्देहीमा लगानी गरेको छ । ब्यांकले २०६८ सालमा रूपन्देही र नवलपरासीका १४ साना किसान मातहतका सहकारीमा रु.१ करोड २ लाख ४० हजार लगानी गरेको छ । ब्यांकका इलाका प्रबन्धक शेरबहादुर चौधरीले स्वरोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको खुलासा गरे । “निर्देशिकाले विपन्न र बेरोजगार युवालाई देऊ भन्छ, केही नभएकालाई कर्जा दिंदा डुब्छ” उनले भने, “समस्या यहींनेर छ ।”

परिणामतः ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभाव र पहुँच भएका सम्पन्न अनि रोजगारलाई नै ऋण उपलब्ध गराइरहेका छन् । कोषको रकम दुरुपयोग गरेर ब्याज खाइरहेका छन् । यो युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष नियमावली २०६५ को सोझे उल्लंघन हो ।

कोषका कानूनी तथा असुली शाखाका प्रमुख कमलप्रसाद सापकोटा भने कोषको बजेट दुरुपयोग हुन नदिने बताउँछन् । “जनताको कर कट्टा गरेर गरीब र विपन्नलाई सहयोग गर्न संकलन गरिएको रकम दुरुपयोग हुन दिन्नँ”, उनी भन्छन्, “सहकारी वा ब्यांकले दुरुपयोग गरेको भए कारबाही गर्छु ।” तर, नवलपरासी र आसपासका जिल्लामा दुरुपयोग यति सामान्य भएको छ कि सापकोटाको भनाइ अपत्यारिलो र फितलो लाग्छ ।

पाल्पाको सिर्जना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चिनेजानेका र नजिकका व्यक्तिलाई दोहोरो ऋणसमेत उपलब्ध गराएको पाइएको छ । सिर्जनाले स्थानीय कुशलबहादुर गाहामगर, शान्ता न्यौपाने, कमलादेवी गैरे र यज्ञप्रसाद बस्याललाई पटक–पटक कर्जा दिएको भेटिएको छ । जबकि कोष नियमावली अनुसार यसो गर्नै पाइन्न ।

खानिगाउ निमाविका प्रावि तहका राहत शिक्षक प्रविण भट्टराई आफनो गाइ फर्ममा । स्वरोजगार कोषको नियमावली अनुसार उनलाई ऋण दिन पाइदैन

रामपुर नगरपालिका–१०, फेदियाका खेमराज गौतमले पनि धितो पेश गर्न नसक्दा कर्जा पाएनन् । उनले भने, “स्वरोजगार कोषको सहुलियत कर्जा गरीब तथा विपन्न बेरोजगार युवाले पाउने भन्ने सुनेको थिएँ तर मैले धितो नहँुदा ऋण पाइनँ ।

सहकारीका व्यवस्थापक दीपेन्द्र पौडेल लगानी डुब्ला भन्ने डरले धितो खोजेको तर्क गर्छन् । सहकारीले विपन्न र बेरोजगार युवालाई विना धितो लगानी गर्ने भनेर युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयबाट रु.५० लाख कर्जा लिएको छ ।

रामपुर–५, रातमाटाका ४३ वर्षीय सूर्यप्रसाद पंगेनीले मासु पसल र कुखुरापालन व्यवसाय गर्न रु.२ लाख कर्जा मागे । डेढ लाख मात्रै पाए । त्यही पैसामा उनले कुखुरापालन व्यवसाय र मासु पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, उनले पनि यो पैसा विना धितो पाएनन् । “कर्जा लिन घरजग्गाको लालपुर्जाको फोटोकपी मागे”, पंगेनीले भने ।

सहकारीले मालपोत कार्यालयलाई पंगेनीको जग्गा रोक्का गर्न लेखेको निवेदनमा कर्जाको अंक पनि बढाएर रु.५ लाख लिएको देखाइएको छ । यसरी अन्धकार मुक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले स्वरोजगार कोषको सहुलियत कर्जा लगानी गर्दा स्वरोजगार कोषको नियम विपरीत ऋणीको सम्पत्ति धितो राखेको छ ।

सहकारीले रु.५० हजारदेखि रु.२ लाखसम्म लिने ऋणीको सम्पत्ति धितो राख्ने गरेको छ । सहकारीले डेढ लाख रुपैयाँ दिएर रु.५ लाख कर्जा लिएको देखाएको बारे पंगेनीलाई जानकारी छैन । “थोरै कर्जा दिएर धेरै लेखेछन्, मलाई थाहा थिएन”,

उनले भने । थोरै ऋण लिएका ऋणीको कर्जा फर्ममा रकम बढाउने गरेको सहकारीका सहायक व्यवस्थापक केशव पंगेनी स्वीकार गर्छन् । “पटक–पटक जग्गा रोक्का गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसैले एकैचोटि धेरै पैसाको ऋण देखाइदिएका हौं”, उनले भने ।

पाल्पाको चापपानीस्थित सिर्जना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक हरि बस्यालले पनि स्वरोजगार कोषको सहुलियत कर्जा लिएका छन् । पाँच वर्षअघि सञ्चालन गरेको केवल व्यवसायमा सामान थप्न १३ वैशाख २०७१ मा रु.१ लाख सहुलियत कर्जा लिएको उनले बताए । सहपाठी युवराज गैरेसँगको साझ्ेदारीमा सञ्चालन गरेको केवल व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी गरिरहेका बस्याल भन्छन्, “ऋण लिएपछि मात्रै सहकारीको व्यवस्थापक भएँ ।” तर, बस्याल तीन वर्षदेखि नै सहकारीको व्यवस्थापक थिए । स्वरोजगार कोष नियमावली, २०६५ अनुसार व्यवस्थापकलाई ऋण स्वीकृत गर्न पाइँदैन ।

‘हालत खराब, बोल्न मिल्दैन’

साना किसान विकास ब्यांक बुटवल शाखाले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट रु.१ करोड २ लाख ४० हजार लिएर ब्यांकको कार्यक्षेत्र रहेको नवलपरासी र रूपन्देहीका १४ साना किसान कृषि सहकारीमा लगानी गरेको छ ।

यसमध्ये नवलपरासीको कुमारवर्तीमा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले २५ जनालाई रु.३३ लाख लगानी गरेको छ । सहकारीले २६ असार २०६८ मा लगानी शुरू गरेर ५ असार २०७० मा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

तिनाउ बहुउदेश्यीय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका लागि लेखापरिक्षक गोपालप्रसाद आचार्यले दिएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन । संस्था तहस नहस भइसक्दा पनि उनले 'संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीबाट नियम बिपरित काम कारवाही भएको नभेटिएको' प्रतिवेदन दिएका थिए ।

कोषको जिल्लास्तरको लगानी अनुगमन तथा कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न एक–एक जना स्वयंसेवक राखिएको छ । “स्वयंसेवकले राम्रोसँग अनुगमन गरेको भए पैसा उठाउन गाह्रो पर्दैनथ्यो, कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुनेथियो”, ब्यांकका इलाका इन्चार्ज शेरबहादुर चौधरी भन्छन् ।

पाल्पा छहरा–१ स्थित परोपकार स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ३० युवालाई रु.४५ लाख लगानी गरेको छ । यहाँ पनि कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । “स्वयंसेवकले निरन्तर अनुगमन गरे कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेथियो”, सहकारी व्यवस्थापक गोविन्दबहादुर रायमाझ्ी भन्छन् ।

कोषका सूचना अधिकृत लोकबहादुर खड्काका अनुसार देशका ७३ जिल्लाका २८ वटा ब्यांक र ६२४ सहकारीमा अहिलेसम्म रु.३ अर्ब ४९ करोड लगानी गरिएको छ । कोषले जिल्लास्तरको लगानी अनुगमन तथा कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न एक–एक जना स्वयंसेवक राखेको छ । कोषको करोडौं लगानी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी मासिक रु.५ हजार तलब बुझने एकजना जिल्ला स्वयंसेवकलाई दिइएको छ । 

“एउटा स्वयंसेवकका भरमा सरकारले यति ठूलो कार्यक्रमको जिम्मेवारी छाड्न मिल्दैन । एक्लैले कसरी अनुगमन गर्न सकिन्छ ?” पाल्पाका जिल्ला स्वयंसेवक कृष्ण दर्नाल भन्छन् । स्वयंसेवक दर्नाल राष्ट्रिय समाचार समिति पाल्पाका संवाददाता पनि हुन् ।

कोषको लगानी निर्देशिका अनुसार अनुगमनको जिम्मेवारी कर्जा दिने ब्यांक, वित्तीय संस्था, सहकारी, स्वयं स्वरोजगार कोषका कर्मचारी र जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिलाई छ । जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिले डाकेको अनुगमनमा आफू पुगेको डिभिजन सहकारी कार्यालयका लेखापाल प्रकाश आचार्य बताउँछन् । “स्वरोजगार कोषको मापदण्डविपरीत परियोजना सञ्चालन गरेको देखियो”, उनी भन्छन्, “हामी बोल्न मिलेन, सबैको हालत खराब छ ।”

जिल्लामा निरन्तर र सूक्ष्म अनुगमन नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको डिभिजन सहकारीका प्रमुख वासुदेव भट्टराई बताउँछन् । “सहकारीको ऐन–नियममा बसेर काम ग¥यो कि गरेन भनेर मात्र हेर्छौं”, उनी भन्छन्, “स्वरोजगार कोषको कार्यविधि अनुसार काम भयो कि भएन भनेर हेर्ने अधिकार हामीलाई छैन ।”

जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय संयोजन तथा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर, आ–आफ्नो कार्यालयमा व्यस्त रहने यी ‘पदेन’ हरूलाई कोषको कार्यक्रम अनुगमन गर्ने फुर्सद नै हुँदैन । २०७०/७१ देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति निर्माण गरिएको छ ।

नवलपरासीमा मात्रै १८ सहकारी र दुई ब्यांकमार्फत रु.९ करोड ८७ लाख ४० हजार लगानी भएको नवलपरासीका स्वयंसेवक उत्तमबहादुर घर्ती (भुजेल) को भनाइ छ । पाल्पामा ६ सहकारीमार्फत रु.२ करोड ४० लाख लगानी गरिएको स्वयंसेवक कृष्ण दर्नाल बताउँछन् ।

अडिट पनि फर्जी

पाल्पाको असनटोलमा कार्यालय रहेको तिनाउ बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्थाले फर्जी अडिट पेश गरेर स्वरोजगार कोषबाट कर्जा लिएको पाइएको छ । कोषबाट रु.१० लाख ५० हजार कर्जा लिन फर्जी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो । संस्थाको आव २०६७/६८ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै फर्जी थियो । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्षले यसको पुष्टि गरेका छन् ।

रु.३ लाख ४८ हजार चुक्ता शेयर पूँजी रहेको सहकारीमा रु.४१ लाख ३८ हजार कुल बचत संकलन रहेको देखाइएको थियो । आव २०६७/६८ को अन्त्यमा संस्थाले आर्थिक कारोबारबाट जम्मा रु.५ हजार ३८५ नाफा गरेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा साधारणसभाको खर्च नदेखाइएकाले संस्थाले साधारणसभा समेत नगरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा कोषाध्यक्ष र लेखापरीक्षकको हस्ताक्षर र छापसमेत छैन । व्यवस्थापक, लेखासंयोजक र अध्यक्षको मात्रै हस्ताक्षर भएकाले उनीहरूकै मिलेमतोमा नक्कली लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अघिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई कम्प्युटरमा मिलाएर निकाले जस्तो देखिन्छ । “कोषाध्यक्षको पनि हस्ताक्षर छैन । प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकको छाप र हस्ताक्षर नै छैन । प्रतिवेदन शंकास्पद छ”, नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन नवलपरासीका जिल्ला अध्यक्ष रामजी ज्ञवाली भन्छन् ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ अनुसार कुनै पनि संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट पेशागत प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यी लेखापरीक्षकले अद्यावधिक प्रमाणपत्र नवीकरण गरेको समेत देखिएन । लेखापरीक्षक गोपालप्रसाद आचार्यले सो सहकारीको लेखापरीक्षण गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा उनको पेशागत प्र.प.नं. १०११ ‘ग’ छ ।

फर्जी अडिट पेश गरेको पाल्पाको असनटोलमा कार्यालय रहेको तिनाउ बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्थाको हिसाबकिताब डामाडोल पारेर बन्द गरिएको छ । बचतकर्ताहरू आफूहरूले दुःखले जोडेको पैसा डुबेपछि बिचल्लीमा छन् । सहकारी डिभिजन कार्यालय पाल्पाका तत्कालिन प्रमुख पुष्कर भट्टराईले दिएको जानकारीअनुसार ऋण लगानी गरेको करीब रु.१२ लाख उठ्न बाँकी छ ।

ऋण लिने १९ मध्ये अधिकांश माओवादी (एकीकृत र वैद्य) पक्षका नेता–कार्यकर्ता छन् । रु.१७ लाख बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न बाँकी छ । २०७२ असार मसान्तमा रु.१० लाख ६० हजार घाटा देखिएको थियो । त्यो घाटा बढेर अहिले दुई गुणा पुग्न सक्ने अनुमान छ । संस्थाको जम्मा शेयर पूँजी रु.४ लाख ७ हजार छ ।

न्यून शेयर पूँजी भएको, ऋण नउठेको र हिसाबकिताब भद्रगोल भएका कारण यो सहकारी उठ्न नसक्ने गरी थलिएको छ । लगानी भएको ऋण उठाउन नसकेकाले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न नसकिएको व्यवस्थापक दीपक गिरी बताउँछन् । “युवा स्वरोजगार कोषबाट प्राप्त साढे १० लाख रुपैयाँसमेत सदुपयोग हुन सकेन”, उनले भने ।

सहकारी अध्यक्ष मकबुल अलीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्दो पहल भइरहेको बताए । “डिभिजन कार्यालयमा उजुरी परेपछि हामी तीन–चार पटक बैठक बसिसक्यौं । जतिसक्दो चाँडो रकम फिर्ता गर्ने प्रयासमा छौं”, उनले भने ।

अध्यक्ष अली व्यवस्थापक गिरीले बदमासी गरेर सहकारीकै घाटामा गएको दाबी गर्छन् । “यसैले पैसा फिर्ता गर्न गाह्रो परेको छ”, उनले भने । व्यवस्थापक गिरी हिसाबकिताब नबुझई सम्पर्कविहीन भएपछि सहकारी बन्द गर्नुपरेको अध्यक्ष अलीले बताए । माओवादी पार्टी नफुट्दै खुलेको यो सहकारी पार्टी फुटेपछि ‘जसले जे सक्यो त्यो ग¥यो’ भएर यो हालतमा पुगेको हो ।

गरीब, विपन्न र बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउने नारासहित स्थापना गरिएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले सम्पन्न र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले पत्याएका व्यक्तिलाई मात्रै लगानी गरेको देखिन्छ । कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार, सीप र जाँगर भएका तर पैसा नभएका युवालाई रोजगारी अवसर सिर्जना गर्नुथियो तर त्यस विपरीत हुनेखाने र पहुँचवालालाई सहुलियत ऋण दिएर कोषले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६५ को उल्लंघन गरेको छ ।
कर्जा लिने नक्कली ऋणी

स्रोत : स्वस्तिक बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड
 

खोज पत्रकारीता केन्द्रले २०१२ सालमा युवा स्वारोजगार कोष दुरुपयोग बारे गरेको खोज रिपोर्ट यहाँ पढ्नुहोस् ।