पहिचान र पहुँचमा मधेशका नागरिकको मनसम्म पुग्न नसक्ने प्रमुख दलको शीर्ष नेतृत्व, मधेशको आधारभूत वर्गको आकांक्षालाई अपहेलना गर्ने शीर्ष मधेशी नेतृत्व, सतही मधेशवादी अगुवा र समाज छिचोल्न नसक्ने मिडिया मधेश–पहाडको दूरी बढाउनमा मुख्य जिम्मेवार छन् । यसबाहेक भारतको रुचि, आश र त्रास दूरी बढाउने अर्को ‘कार्ड’ हो ।
–सरला गौतम: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
विनिता देवी साह, शहीद पत्नी
“सानो छोराले ‘पापा’ भन्दै बाबुको फोटो टाँसिएको होटलको पोष्टरमा हेर्छ । स्कूल जाने बेला ठूलो छोरो ‘पापाले हात समाएर लैजान्थ्यो’ भन्छ । सरकारले दश लाख रुपैयाँ त दियो । तर, नेता र सरकारले मेरो श्रीमान् दिन त सक्दैनन् । के उन्नति भयो यो मधेशमा मेरो घर सखाप भएर ?” उनले मतिर फर्केर प्रश्न गरिन् । विनिता देवीको प्रश्नको जवाफ दुईचार वाक्यमा दिन सकिंदैन । के प्रतिफल पाउनेछ मधेशले उनका श्रीमान्ले रगत बगाए बापत ? गृहस्थी उजाडिएका विनिताका आँखाले भविष्यसम्म पनि यिनै प्रश्नको जवाफ पर्खिरहने छन् ।
पहिचान, पहँुच र प्रतिनिधित्वमा मधेशलाई पछि पारिएकै हो । यसैको परिणाम लोकतन्त्रको आगमनसँगै पहिलो मधेश आन्दोलन भयो । आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सबै तहका मधेशी नागरिक सडकमा आए । राज्यको परम्परागत स्वरुप र सोचमा धक्का लाग्यो । मधेशी पहिचान र नेतृत्व मूलधारमा आइपुग्यो । तर, त्यसले सतह छिचोल्न सकेन । जातीय पहिचान छिचोलेर मधेशभित्रको असमानतासम्म पुग्नुपर्नेमा उल्टो साम्प्रदायिक दूरी देखिन थाल्यो । विद्रोह पछि पनि आर्थिक, सामाजिक विकासमा मधेश अघि बढ्न सकेन । एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, जनकपुर । समाजमा यो कुरा राम्ररी मनन हुन नपाउँदै दोस्रो मधेश आन्दोलन भयो । त्यसमा जोडिएर आएको भारतीय नाकाबन्दीले मधेशलगायत समग्र देशको उन्नतिमा प्रहार ग¥यो ।
संविधान पूर्ण छैन, यसमा सुधार हँुदै जानुपर्छ । यसको इमानदार कार्यान्वयनले नै अहिले उन्नतिको मार्गप्रशस्त गर्छ भन्नेमा मधेशका नागरिक प्रष्ट छन् । तर मधेशका नागरिकको आकांक्षा र मधेशवादी नेतृत्वका क्रियाकलाप एउटै दिशामा हिंड्दैनन् । शीर्ष मधेशी नेतृत्वको विचार र कार्यक्रमले पहिलो मधेश आन्दोलन पछि मूलधारमा आएको समावेशिताको मुद्दालाई अघि बढाइरहेको छैन र उनीहरूको कार्यक्रममा मधेशको पछाडिपरेका वर्ग र जाति समेटिन सकेका छैनन् ।
जहुर मुवारक (५८) को वीरगन्ज घन्टाघरकै आडमा पुस्तैनी जुत्ता पसल छ, झण्डै सय वर्ष पुरानो । समाजको हिजोको आर्थिक चहलपहल सम्झँदै उनी भन्छन्, “वीरगन्जलाई तीसौं वर्ष पछाडि धकेलिदियो यो बेमेलको राजनीतिले ।” समाजका विभाजित स्वरहरू उनलाई पटक्कै मन परेका छैनन् । जहुर भन्छन्, “जनता लडाएर देश टुक्र्याएर कसैलाई फाइदा छैन । मिले हामी बलियो हुन्छौं । बाहिरी शक्तिसँग लड्न सक्छौं । यसैमा हाम्रो उन्नति र हित छ ।”
नाकाबन्दीको समयमा वीरगन्जको व्यापारमा नराम्रो असर प¥यो । तर, पहिलो मधेश आन्दोलनमा जस्तो दुई समुदाय भाँडिने चर्को डर भएन । किनकि पहिलो मधेश आन्दोलनले पाठ पढाएर गएको थियो । मिलेर बसेको समाजमा एकथरी उठेर हिंडेपछि विकास अघि बढ्दैन भन्ने समाजले बुझेको थियो । यो परिपक्व बुझाइका आडमा थिइन् ६ दशक वर्षदेखि होटल चलाएर बसेकी ममता राजकर्णिकार (५५) । ममता भन्छिन्, “म वीरगन्जलाई आफ्नो जीवनबाट अलग गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । केही दिन बाहिर जाँदा पनि वीरगन्जले पर्खेर बस्छ मलाई । अनि कसरी हुन सक्छु म मधेशबाट अलग ?”
राजनीतिकर्मी तथा चिन्तक राकेश सिंह (४७) भन्छन्, “मधेश र पहाड मिल्नै पर्छ । विना चुरेको मधेश सम्भव छैन । जानकी मन्दिरको माला र चुराको पैसाले मधेश समृद्ध हँुदैन ।” मधेशी नेताको सोच ‘आन्दोलन आफूले गर्ने विकास अरूले गर्दिनुपर्छ भन्ने खालको रहेको’ उनको बुझाइ छ । हुन पनि समाजका सम्बन्धहरू जोगाएर आर्थिक व्यवहार बलियो बनाउने र लोकतन्त्रले दिने समानताको अवसर निम्न आय भएका जनतासम्म पु¥याउनेतर्फ मधेशवादी नेतृत्वले ध्यान दिएको देखिन्न ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा यसको मस्यौदामा खुला छलफल नभएका कारण पनि नागरिक अलमलमा परेका देखिन्छन् । प्राप्त अधिकार र यसका कमजोरीका सम्बन्धमा जनतामा जानकारी पुग्नु साटो भ्रम सिर्जना भएर कुरा बिग्रिएको हो । वीरगन्जका नागरिक अगुवा युवा सुभाष कुमार भन्छन्, “नियत ठीक भए संविधान छोटो लेखे पनि काम चल्छ । बाँकी कुरा त ऐन कानूनबाट समाधान गर्दै जाने हो ।”
मधेशका बौद्धिक नागरिकमा अबको दिशा भनेको पहिचानको कुरा मधेशका ठूलाठालुमा सीमित नराखी पिछडिएको जाति र वर्गसम्म छिचोल्ने हुनुपर्दछ भन्ने छ । ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका ‘लेक्चरर’ राजेन्द्र चौधरी (४९) को विचारमा आम नागरिकको चासो र राजनीतिका मुद्दा बीच मेल खाइरहेको छैन । उनी भन्छन्, “मधेशको शीर्ष नेतृत्व जे गरिरहेछन् म आफ्नो लागि हो भनेर आत्मसात् गर्न सक्दिनँ । परिचयको राजनीतिले सतहमा फाइदा पुग्यो तर त्यो त्यहीं घुमिरह्यो । दशकौं बित्दा पनि त्यसले सतह छिचोलेन ।” हुन पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास र व्यापारसँग यो जातीय मुद्दाले कुनै साइनो राख्दैन । जीविकोपार्जन गर्न धौ धौ पर्ने नागरिक त झन् यो जातीय राजनीतिबाट सधैं प्रताडित छन् ।
वीरगन्ज घन्टाघरका सुनचाँदी व्यापारी जितेन्द्र सर्राफ (४२) ले मलिन हँुदै भने “यो आन्दोलनको परिणाम भोलि के होला म भन्न सक्दिनँ । आज त मलाई घाटा मात्रै भएको छ ।” जितेन्द्रको भनाइमा समर्थन जनाउँदै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप केडिया (५५) नाकाबन्दीले वीरगन्जको व्यापारमा दीर्घकालीन असर गरेको बताउँछन् । केडिया भन्छन्, “एउटा समुदाय अर्कोसँग तर्सने अवस्था भयो भने अर्थतन्त्र मौलाउँदैन । जनकपुर किन परिवर्तन भएन भनेर हामीले सोच्नुपर्छ ।”
मैले भेट्दा आफ्ना मधेशी साथीहरूलाई बिर्यानी खुवाउँदै थिए नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वीरगन्जका अध्यक्ष प्रवीण मानन्धर (५५) । ठेट भोजपुरीमा कुरा गर्दै उनले भने “मधेशको अधिकारको कुरा गर्ने तर यहाँको विकासमा बाधा पु¥याउनेलाई अब स्थानीय स्तरबाट प्रश्न गर्न थाल्नुपर्छ । म जस्तो मधेशी नेवारका लागि यहींको मान्छे मेरो नेता हो । ऊ मप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।” जितेन्द्र, प्रदीप र प्रवीण जस्ता सुझबुझ भएका नागरिकको कुरा सुन्दा लाग्छ, पहिलो मधेश आन्दोलनको उपलब्धिको उपयोग भएन । दशकसम्म पनि त्यो आन्दोलनको प्रतिफल केही हुनेखाने उच्च वर्ग र जातका मधेशी समुदायको सेरोफेरोमै घुमिरह्यो । त्यो आन्दोलनले मधेशको विद्यमान वर्गीय, जातीय र लैङ्गिक असमानतामा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो भएन ।
भारतीय नाकाबन्दीको समयमा मधेशका नागरिक नै त्यसको खिलाफमा छन् भन्ने बाँकी नेपालले पनि बुझेको थियो । नाकाबन्दीको लामो समयसम्म पनि मधेशी नेतृत्व र भारतप्रति आक्रोश देखिनु तर मधेश ¬पहाडका जनतामा कुनै द्वेषको भाव जागृत नहुनुबाट यो सावित हुन्छ । स्वस्फूर्त रूपमा जनताको तहबाट भएको पहिलो मधेश आन्दोलनले मधेशको राजनीतिक, भाषिक र सामाजिक पहिचानलाई मूलधारमा ल्याएकोले त्यसबाट बाँकी नेपालले मधेशलाई राम्ररी बुझ्न पायो । तर, चर्का कुरा मात्रै गर्ने असंवेदनशील मानिसले पहिलो आन्दोलनमा भित्र्याएको साम्प्रदायिक विखण्डनले आफूलाई घाटा परेको पनि यहाँको समाजले बुझ्यो । समस्या अर्को समुदायसँग होइन, राज्यको व्यवहार र आफैंभित्रको वर्गीय र जातीय विभेदले सम्बोधन नपाएको कारण मधेश अघि बढ्न नसकेको यी सामाजिक अगुवाहरूले बुझे ।
बच्चैदेखि वीरगन्जको घन्टाघर नियालेका नरेश राम (५६) जुत्ता मर्मत गर्ने काम गर्छन् । उनलाई पछिल्लो समय चलेको मधेशी-पहाडीको हावा ताजुब लाग्छ । नाकाबन्दीले आफ्नो निम्न आय भएको जिन्दगीमा पारेको असर सुनाउन उनी गाह्रो मान्दैथिए । त्यसयता कर्जा माथि कर्जा थपियो । दिनदिनै कमाएर गुजारा गर्ने मानिसलाई बाँच्न पनि ऋण गर्नुप¥यो । त्यो मारबाट उनी अझै मुक्त भएका छैनन् । फेरि यस्तो नहोस् भन्ने उनको कामना छ । नरेश भन्छन्, “हामी कसैसँग खाना माग्न जाँदैनौं, कमसेकम गरेर खान त देऊ । हामीलाई कामको पियार छ, जातको ना !”
रुचि, आश र त्रास
मधेशवादी दल र मधेशवादी एक्टिभिष्टले तथ्य बताउने भन्दा नागरिकमा भ्रम फिंजाउने काम धेरै गरे । प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले मधेशका नागरिकको धारणा र त्यहाँका राजनीतिक दलको अडानका बीच भेद छुट्याएनन् । पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको मागलाई गोलमटोल गरियो । संचारमाध्यम भ्रम चिर्ने भन्दा पनि भ्रम फिंजाउनेकै पछिलाग्यो । सीमामा बसेर विना हतियार देशको रक्षा गरिरहेका मधेशी नागरिकको राष्ट्रियतामा शंका गर्ने काम भयो । यसबाट मधेशका नागरिकले बाँकी नेपालसँग दूरी महसूस गर्न थाले । सत्य कुरा बोलेर यो भ्रम चिर्ने परिपक्व नागरिक समाजको अभाव देखियो । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, “पहाडी समुदायलाई डर भारतसँग हो, मधेशका नागरिकसँग होइन भन्ने भ्रम चिर्न सक्ने कोही भएन ।”
हीरा साह, अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य संघ, जनकपुर
त्यस्तै मधेशलाई बाँकी देशसँग दूरी बढाउनुमा मधेशवादको आडमा मौलाएको स्वार्थी मनोवृत्तिलाई पनि जनताले कारण मानेका छन् । युवा राजनीतिकर्मी राकेश सिंहको विचारमा मधेश आन्दोलनको नीति बेठीक रह्यो । त्यसैले परिणाम ठीक हुने कुरै भएन । उनी भन्छन्, “नियत ‘पावर सेयरिंग’ गर्नेछ, नारा पहिचानको छ । निम्न वर्गका मानिसको कुरा सुनिएकै छैन । सतहको कुरा मधेशको बोली होइन ।” आफ्नै समाजमा हुर्किएको भन्दा पनि माथिबाट एक्कासी आएको नेतृत्वलाई समस्याको कारक देख्ने धमलाको विचार पनि सिंहसँग मिल्छ । सिंह भन्छन्, “समाजबाट उठेको नेता होइन, माथिबाट आएर आफ्ना अजेन्डा नागरिकमा थोपर्ने नेतृत्व हावी छ मधेशमा । यसले समस्या झन् चर्काएको छ ।”
मधेशका मान्छेले पहाडको दुःख नबुझेर पनि दूरी बढेको हो । बेलाबखत मधेश–पहाडबीच दुःखसुखका अनुभव अनुभूति आदान–प्रदान भइरहनुपर्छ भन्ने समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको भनाइ जस्तै राय राख्दै राकेश सिंह भन्छन्, “यो कुरा मधेशका मानिसले पनि बुझ्नुपर्छ कि सिंहदरबार सबैको लागि विभेदकारी रह्यो ।” उनले भने, “पहाडी मानिसले सहेको भूकम्पको चोट र पुनःनिर्माणको गति बुझे आफू मात्र अपहेलनामा परेको भ्रमबाट मधेशी नागरिक मुक्त हुनेथिए ।”
वीरगन्जका कपडा व्यापारी राजकिशोर साह (५५) को विचारमा नेताहरूको ‘इगो’ को लडाइँमा देश शिकार भइरहेको छ । उनका छोराले उनको बोलीमा सही थाप्दै थपे “नेपाली नेताले भारत र पाकिस्तानको दुर्गतिबाट सिकोस् । म पोखरामा बसेर व्यापार गरिरहेछु । मधेशीको लागि अलग ठाउँ पहाडीको लागि अलग । यो कस्तो मूर्ख कुरा भइरहेछ ?”
सर्लाही पिपरियाका नागरिक अगुवा रजनीकान्त झा (५२) ¬को विचारमा “दण्डहीनता विरुद्ध कानूनी कारबाहीको कमिले राजनीतिका नाममा अपराध भइरहेको हो । २०६४ सालको आन्दोलनमा जे जे ज्यादती भयो तिनको छानबीन हुनुपर्दथ्यो । दण्डहीनताले साम्प्रदायिक लडाइँ हुनपुग्यो ।” उनका विचारमा “मिडियाले त्यसलाई घटाउने होइन बढाउने काम गरे ।”
पर्सा जिल्ला भरवलिया गाउँका सामाजिक अगुवा वीरेन्द्र साह भन्छन्, “मान्छेको भावनामाथि राजनीति भएको छ । नागरिकताको सवाललाई लिएर पनि भ्रम फिंजाउने काम भयो ।” साहका विचारमा मान्छेहरू ज्यादै संवेदनशील भएर जातीय नाराबाजीमा लागे । जनताको बौद्धिकता माथि मजाक गरियो । साह थप्छन्, “साझा धरातलबाट समाधान खोज्नुपर्छ । समस्या विकासको अभावमा छ । वर्गीय विभेदमा छ । तर, हामी समाधान जातीय राजनीतिमा खोज्छौं । अनि कसरी निस्कन्छ निचोड ?”
मधेशमा सर्वसाधारण नागरिक के चाहिरहेका छन् ? स्थानीय सुभाष प्रसाद (३८) भन्छन्, “हैसियत राम्रो भएका र मिडियामा पहँुच भएका मानिसहरू जोडघटाउ गरेर जुन बेला जे बिक्छ त्यो बोल्ने भए । सामाजिक, आर्थिक हैसियत कमजोर भएको मानिसको बोली मिडियाले बाहिर ल्याउनै सकेन ।”
प्रमुख दलको शीर्ष नेतृत्वको टोनप्रति मधेशका नागरिक रुष्ट छन् । समस्याको जड यहाँनेर छ । प्रवीण मानन्धरले नेतृत्वको असंवेदनशीलता माथि आक्रोश व्यक्त गर्दै भने “नेताहरू जता गयो उतै बिक्ने कुरा गर्ने । सामाजिक, आर्थिक विकास बोक्ने राजनीति नै छैन ।”
लक्षमण बैठा धोबी, सचिव दलित उत्थान समिति पर्सा
वीरगन्जवासी राजनीतिक चिन्तक विनोद गुप्ता (५५) को विचारमा केन्द्रीयस्तरको योजना र नीतिले मधेशलाई बेवास्ता गर्दा पहिचानको मुद्दा अगाडि आएको हो । विकासको गति बढ्दै गए मनमुटावको दूरी स्वतः घट्छ ।” गुप्ताले दूरी बढ्नुको दोष संचारमाध्यमलाई पनि दिए । उनी भन्छन्, “मिडिया सतही छ, समाजका सत्यहरू मुखरित गर्न सकेको छैन । संचारमाध्यममा पनि काठमाडौंले चाहेका मधेश र पहाडका मधेशवादीका स्वर सुनिन्छ तर मधेशमा बसेर बुहार्तन भोगेका मधेशी नागरिकको आवाज आउँदैन ।” वीरगन्जका व्यवसायी नवोदित अग्रवाल (४२) भन्छन्, “कोही बोल्न डराउँछन्, कोही बुझेर पनि साँचो बोल्दैनन् । जो हिम्मत गरेर बोल्न चाहन्छन्, उनीहरूले संचारमाध्यममा स्थान पाउँदैनन् ।”
अर्को कारण सीमापारिको डर र प्रेसरले पनि सत्य मुखरित हुन दिएको छैन । भारतीय दूतावासको वीरगन्जस्थित कन्सुलेटले वीरगन्जका नागरिक अगुवामा त्रास र लालचको रणनीति अपनाउने गरेको अनुभव छ पत्रकार भूषण यादवसँग । वीरगन्जस्थित दूतावासको कन्सुलेटबाट स्थानीय नागरिक समाज प्रभावित हुने गर्दछ । भूषण भन्छन्, “भारतको रुचि बेगरको समाचार लेखेका कारण मलाई पनि पटक–पटक बोलाउने र लालच देखाउने काम भयो ।”
पहिचान र पहुँचका मामिलामा मधेशका नागरिकको मनसम्म पुग्न नसक्ने प्रमुख दलको शीर्ष नेतृत्व, मधेशको आधारभूत वर्गको आकांक्षालाई अपहेलना गर्ने शीर्ष मधेशी नेतृत्व, सतही मधेशवादी अगुवा र समाज छिचोल्न नसक्ने मिडिया मधेश पहाडको दूरी बढाउनमा मुख्य जिम्मेवार छन् । यसबाहेक भारतको रुचि, आश र त्रास दूरी बढाउने अर्को एउटा ‘कार्ड’ हो ।
अपनत्व र आत्मसम्मान
मधेशका नागरिक समृद्ध मधेश चाहन्छन् । वीरगन्जका राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ता (५७) भन्छन्, “जातको राजनीति सस्तो कुरा हो । समग्र देशभित्र उन्नत मधेश सोच्न नसक्ने अप्रतिस्पर्धी र संकीर्ण सोच हो । अहिलेको जस्तो कमसल राजनीतिले सामाजिक, आर्थिक उन्नतिको जनआकांक्षा थेक्न सक्दैन ।” यसका लागि राज्यले गर्नुपर्ने दुई वटा कामको सूची पनि छ गुप्तासँग । उनी भन्छन्, “पहिलो, मधेशप्रतिको राज्यको व्यवहार र बोली सुधार्नुप¥यो । दोस्रो, व्यापारका प्रमुख केन्द्र मधेशका शहरहरूको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुप¥यो ।”
राकेश सिंह, राजनीतिकर्मी
मधेशमा विभेद र पछौटेपनको कारण खोज्नुप¥यो । अब कारणहरू सतहमा आउन थाल्नुपर्छ । प्राध्यापक मुक्तिराम धमला भन्छन्, “समाजको बनोट र त्यसको आर्थिक क्रियाकलापलाई ‘सपोर्ट’ गर्ने राजनीति चाहियो । उल्टो भएर कुरा बिग्रेको हो ।” धमलाको विचारमा समर्थन जनाउँदै पर्साका सामाजिक अगुवा वीरेन्द्र साहले भने “हाम्रो लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक उन्नति हो भने त्यसलाई सुहाउँदो राजनीतिक ‘टुल’ अपनाउनु प¥यो ।”
जनताले कर तिरेका छन् । विकासको रूपमा त्यो फर्केर उनीहरूसम्म आएको छैन । स्थानीय तहमा आएको विकास बजेट सरकारी पैसा भनेर हिनामिना गर्ने र दामासाहीले बाँड्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । राजनीतिक चिन्तक राकेश सिंह भन्छन्, “अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेलाई मात्र होइन, अब सदुपयोग नगर्नेलाई पनि कारबाही थाल्नुपर्छ । अनि मात्र निम्न आय भएका मानिससम्म उपलब्धिहरू पुग्न सक्छन् ।”
हुन पनि मधेशमा राजनीति कति सस्तो भएको छ भने कुनै पनि नेताले सार्वजनिक कार्यक्रममा सामाजिक, आर्थिक विकासको मुद्दालाई प्राथमिकतापूर्वक उठाउँदै उठाउँदैन । सभा, समारोह र स्थानीय संचारमाध्यममा कतै पनि आर्थिक प्रगतिका विषयहरूमा गतिलो बहस छैन । विकास–निर्माण र समृद्धिको मुद्दाले स्थानीय राजनीति बलियो हुन्छ भन्ने भावना नै छैन । वीरगन्जका स्थानीय सुभाष ठाकुरले भने “हुलाकी राजमार्ग संचालन हुनसके मात्रै पनि आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढ्थ्यो । यसै पनि एकअर्काको निर्भरताले दूरी घटिहाल्छ ।”
बहुल समाजका विशेषता बुझेका नागरिकको बलमा मधेशमा सद्भाव अडिएको छ । कतैतिरको पनि अतिवाद आफ्नो हितमा छैन भन्ने बुझेका परिपक्व नागरिक छन् । सर्लाही पिपरियाका नागरिक अगुवा रजनीकान्त झा भन्छन्, “दोस्रो संविधानसभाको चुनाव पछि जनताले कुरो स्पष्ट पारेका छन् । दुवैथरी नेताले जनमतको सम्मान गर्नु आवश्यक छ ।”
जातको राजनीति भजाएर जमीनका मान्छेको विवेकमा मजाक गर्ने दिन गयो भन्छिन् सर्लाहीकी युवा शिक्षिका गीता पासवान ¬(२५) । “हामीलाई फुटाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हाम्रो नेता होइन । मिल्ने कुरा गरे मधेशको भलो हुन्छ अनि देशको पनि । मुख्य त नेपाल छ त्यसभित्र मधेश र पहाड छ” गीता भन्छिन्, “मानिसहरू विकासका लागि आतुर छन् । उनीहरूले पछिल्लो चुनावी परिणामबाट पनि भनिसकेका छन्— मधेश–पहाड मिले मात्र उन्नति छ ।”
मधेश भनेर आफूहरूलाई एक्ल्याउन खोजेको मधेशी नागरिकलाई मन परेको छैन । बाँकी मुलुकले यस्तो व्यवहार गर्दा आफूले पराजित गरेका मानिसले आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेको मान्नुपर्ने बाध्यता आफूहरूलाई भएको ठान्छन उनीहरू । आफूहरूले जातीयताको पक्ष कहिल्यै नलिएको बताउने जनकपुर मानकी होटलका म्यानेजर रोविनकुमार मन्डल भन्छन्, “पहिलो मधेश आन्दोलन पछि भित्रिएको साम्प्रदायिकताले जनकपुरको यो हाल भयो । अब कुन मुखले हामीकहाँ जातीय नारा बोकेर आउने ?”
पहिलो मधेश आन्दोलन पछि जनकपुर भानुचोकका सुनिलकुमार अग्रवालसँग यस पटकको मेरो भेट तेस्रो थियो । यो बीचमा उनले सोलुखुम्बीकी केटी विवाह गरेछन् । यही सिको गरेर उनका तेह्र जना साथीले पहाडे केटी विवाह गरेछन् । सुनिल भन्छन्, “कमसेकम यति परिवार त मिसियो ।”
गीता पावान, शिक्षिका
उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुरका अध्यक्ष हीरा साहले भने “पहिलो मधेश आन्दोलनमा कमजोरी भएकै हो । धेरै पहाडी समुदाय हिंडेर व्यापारमा परेको असरले जनकपुरको समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई घाटा ग¥यो । मिश्रित समुदाय हरायो ।” चार वर्ष पहिलाको भेटमा जनकपुरका नागरिक अगुवा सुरेन्द्र लाभले भनेका थिए “इन्द्रेणीबाट रङ हराए जस्तो भएको छ जनकपुर ।” साम्प्रदायिक राजनीतिले आर्थिक असर विकासमा त पा¥यो नै यसले जनकपुरमा बहुलसमाजको सौन्दर्य पनि गुमायो ।
यसै कारण जनकपुरका व्यवसायीले दोस्रो मधेश आन्दोलनमा निकै होशियारी अपनाए । अप्ठेरोको बीच पनि तीजको कार्यक्रम रोकिएन । पहाडे समुदायलाई चोट नपरोस् भनेर सद्भावका कार्यक्रमहरू भए । जनकपुरका सामाजिक अगुवाले पहिलो मधेश आन्दोलन पछि हराएको व्यापार र सद्भावलाई अबको पाँच वर्षमा पुरानै ठाउँमा पु¥याउने लक्ष्य राखेका छन् । दुई वर्षयता विस्तारै मिश्रित समुदायको आभास हँुदै गएको जनकपुरवासीको अनुभव छ । व्यवसायी उत्साहित हुन थालेका छन् । आफूलाई टीका लगाइदिने बहिनी भण्डारी थरकी भएको स्मरण गर्दै हीरा साहले भने “हाम्रो आत्मीयतामाथि राजनीति भयो । तर, हामी खुल्ला आह्वान गरिरहेछौं । गएका साथीभाइहरू आफ्नो घर फर्कनुस् भनेर ।”
लोकतन्त्रले बाँध्ने काम गर्नुपर्छ । बहुल समाजमा एक जात अर्को बन्न सक्दैन तर एकअर्कालाई सम्मान गर्न र स्वीकार गर्न सकिन्छ । आपसी मेलमिलापले नै हो सामाजिक, ¬आर्थिक विकास बोकेर हिंड्न सक्ने । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, “लोकतन्त्रमा फरक समुदायबीच समानताको पहिचान गर्ने हो । विशिष्टताको खोजी गर्दा बेमेल बढ्छ ।” संविधानका उपलब्धिको प्रभावकारी सञ्चार अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । पहिलो मधेश आन्दोलनले मधेशको पहिचान स्थापित गरेको छ । पहिलो मधेश आन्दोलनका उपलब्धि मधेशको तल्लो वर्ग र जातिसम्म पु¥याउने कार्यक्रम मधेशी नेतृत्वको मुख्य कार्यसूची हुनुपर्छ । किनकि समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्दा नै समाधानका ढोका खुल्छन् । यसलाई राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न बाँकी नेपालले सघाउनु जरूरी छ ।
संविधानका उपलब्धिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेर मात्रै ऐतिहासिक रूपमा विभेद सहेको मधेशको हित संरक्षण सम्भव छ । यसैगरी मधेश–¬पहाड बीचको दूरी घटाउने अर्को प्रमुख कुरा हो
मधेशका नागरिकले प्रमुख दलका शीर्ष नेताबाट खोजेको अपनत्व र आत्मसम्मान । विकास र समाजको सौन्दर्यको लागि मिश्रित समुदाय अनिवार्य कुरा हो । जनताले बुझेको यही कुरा राजनीति गर्नेले बुझे पहाड–मधेशको दूरी आफैं घटेर जाने निश्चित छ ।
