–सरोजराज अधिकारी, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सन्जाल बिस्तार गर्ने भारतीय चाहनालाई फेरि एकपटक सदर गरेका छ । बुटवलमा पेन्सन वितरण क्याम्प स्थापनाका लागि भारतीय पक्षबाट भएको १३ वर्षअघिदेखिको प्रयासलाई दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले अनुमति दिएको हो ।
१७ फागुन २०७३ को मन्त्रिपरिषदको २४ औं नम्बरको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘भारतीय पेन्सन पेइङ अफिस (पीपीओ) लाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने ।’ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय लिएको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा पीपीओ स्थापनाको स्थान स्पष्ट उल्लेख छैन । औपचारिक प्रतिक्रिया दिन नचाहने मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक बरिष्ठ अधिकृतका अनुसार सरकारले भारतीय चाहनाअनुरुप बुटवलमा उसले चाहेकै स्थानमा पीपीओ स्थापनाको अनुमति दिएको हो ।
‘नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट नम्बर एसए÷६३–३६÷३५१५ मार्फत् २३ जनवरी २००४ मै बुटवलमा पेन्सन वितरण क्याम्प स्थापनाका लागि मन्जुरी जनाएको थियो । यो विषयमाथि इन्डियन एक्स–सर्भिसम्यान वेलफेयर अर्गनाईजेसन इन नेपाल (आईईडब्ल्युओन) को २३ औ सम्मेलनमा पनि छलफल भएको थियो । बुटवलमा पेन्सन वितरण क्याम्प स्थापनासम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री (स्व) सुशील कोईरालासंग राजदूत रणजित रायले छलफल गर्नुका साथै तत्कालीन रक्षासचिव आत्माराम पाण्डेसमेतलाई सूचित गरेर तत्कालीन परराष्ट्रसचिव अर्जुनबहादुर थापासंग १२ नोभेम्बर २०१३ मा कुराकानी गर्नु भएको थियो,’ सम्मेलनमा सीमित संख्यामा वितरण गरिएको आइईडब्ल्यूवोएनको दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।
यसअघि भारतीय सेनाका बहालवाला अधिकृतको नेतृत्वमा रहने यस्ता संरचना स्थापनाका लागि रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको पनि परामर्श लिइन्थ्यो । भारतले २०५७ सालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थप १३ स्थानमा डीएसबी स्थापनाका लागि अनुरोध गरेको थियो । ‘यस्ता संस्था थप स्थापना गर्न दिनु राष्ट्रिय हित अनुकूल नहुन पनि सक्छ,’ प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा राय माग्दा नेपाली सेनाले यस्तो जवाफ दिएको थियो ।
त्यसपछि २०५७ असार ३० मा बसेको रक्षा, गृह र परराष्ट्रसचिवको त्रिपक्षीय बैठकले ब्याङ्कमार्फत नै पेन्सन वितरण गर्न सकिने अवस्थामा वर्षेनी लाखौँ खर्च हुने गरी डीएसबी खोल्ने भारतीय माग शंकास्पद भएको ठहर ग¥यो । त्यो परम्परा २०६३ पछि तोडिएको छ । मन्त्रिपरिषदका ती बरिष्ठ अधिकृतका अनुसार जग्गा प्रदान गर्ने स्वीकृति नै पीपीओ स्थापनाको स्वीकृति हो । रक्षासचिव श्रीधर सापकोटा र प्रवक्ता तथा सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिला मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयप्रति बेखबर छन् । ‘सेनालाई सोधिएको भए थाह भएन, हामीकहा कुनै जानकारी आएको छैन,’ प्रवक्ता नागिलाले भने ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायकरथी झंकरबहादुर कडायतले पनि सेनासंग यस विषयमा कुनै राय नमागिएको बताए । ‘सरकारले गर्ने निर्णय हो, त्यसैले पनि हामीसंंग राय नमागिएको होला,’ उनले भने । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारकै पालामा१६ पुस २०६५ मा महेन्द्रनगर (कन्चनपुर), बेनी (म्याग्दी) र सन्धीखर्क (अर्घाखाँची) मा १० वर्षका लागि थप ३ डीएसबी स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएको थियो । भारतले दैलेख, धादिङ, प्युठान र पाँचथर गरी थप ४ जिल्लामा डीएसबी स्थापनाका लागि ५ फेब्रुअरी २०१६ मा नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वउपप्रमुख देवराज भट्ट भन्छन्, “जासुसी केन्द्रका रुपमा स्थापित यस्ता संयन्त्र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रतिकूल छन् ।’
