प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा स्कूल जाने उमेरका दुई लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । संविधानले ‘अनिवार्य’ र ‘निःशुल्क’ भनेको मौलिक हकबाट यो प्रदेशमा यति ठूलो संख्याका बालबालिका कसरी वञ्चित भए ?
-कल्पना भट्टराई: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
सरकारले सातवटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम (राजधानी) तोकेलगत्तै प्रदेश–२ का प्रमुख दुई शहरमा ठीक विपरीत दृश्य देखापरे । जनकपुरमा हर्षोल्लासको माहोल देखाप¥यो भने वीरगञ्जमा चाहिं विरोधको स्वर गुञ्जियो । कारण जनकपुरलाई प्रदेश–२ को अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो, आफूलाई राजधानीको दाबेदार वीरगञ्ज सरकारको निर्णयबाट क्रूद्ध थियो ।
प्रदेश राजधानीका निम्ति आफूलाई योग्य ठान्ने यी दुवै शहरसँग आफ्नै वैभव होलान् । तर, एउटा आँकडा भने यी दुवै शहरलाई लज्जित तुल्याउने खालको छ । प्रदेश सदरमुकाम बन्न प्रयत्नरत धनुषाको जनकपुर होस् वा पर्साको वीरगञ्ज यी दुवै शहरसँग यो प्रदेशका सबभन्दा धेरै बालबालिका विद्यालय जान वञ्चित रहेको ‘अँध्यारो पक्ष’ जोडिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको आँकडाले भन्छ, प्रदेश–२ मा विद्यालय जान वञ्चित बालबालिकाको संख्या केलाउँदा धनुषा र पर्सा क्रमशः पहिलो र दोस्रो नम्बरमा आउँछन् । धनुषामा २७ हजार २९७ र पर्सामा २७ हजार १०५ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । त्यसपछि क्रमशः बारा, सर्लाही, रौतहट, सिरहा, सप्तरी र महोत्तरी जिल्ला आउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षअघि गरेको सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा १ लाख ९१ हजार २२१ बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिरै छन् । जसमध्ये बालिकाको संख्या बालकको तुलनामा धेरै छ । मुलुकका अरू ६ वटा प्रदेशसँग तुलना गर्दा पनि प्रदेश–२ को यो तथ्याङ्क सबभन्दा धेरै हो । संविधानले शिक्षालाई ‘अनिवार्य’ र ‘निःशुल्क’ भनेको छ । तर प्रदेश–२ का जिल्लाहरूमै धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । यसको कारण के होला ? हामीले त्यसका केही पक्ष खोतलेका छौं ।
ढोका थुन्ने गरीबी
यस टोलका ४० परिवार मुसहरका बालबालिका विद्यालय किन जाँदैनन् ? यहाँ पुग्ने जो कोहीले आफैं जवाफ पाउँछ । दुई महीनाअघिको कुरा हो, महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिका–३, खैराटोलमा पुग्दा ९ वर्षीया राधा सदा जूठाभाँडा माझ्दै थिइन् भने ११ वर्षीया सञ्जिला सदा घरको काम सकेर भाइबहिनी हेरेर बसेकी थिइन् । जेठी छोरी सञ्जिलाले आमाबुबा ज्याला–मजदूरीको काम खोज्न गएपछि घरको सबै काम हेर्नुपर्छ । बहिनी राधाले उनलाई सघाउँछिन् ।
खैराटोलकै १० वर्षीया अनु सदा पनि बहिनी र भाइको हेरविचारसँगै खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने र घर सरसफाइ गर्ने काममा व्यस्त भेटिइन् । १५ वर्षीया ललिता सदा खेतमा धान काट्दै थिइन् । खैराटोलका सबैजसो मुसहर बालबालिकाको दिन प्रायः यसैगरी बित्छ । कलिला यी बालबालिका सबै किसिमका काम गर्छन् । चौध–पन्ध्र वर्षका बालबालिका समेत आमाबुबासँगै मजदूरीको काममा भेटिन्छन् ।
१४ वर्षीय गोकुल सदा त्यसकै उदाहरण हुन् । पढ्ने रहर भए पनि अहिलेसम्म विद्यालय टेक्न नपाएका गोकुल भन्छन्, “बाबाको कमाइले मात्र घरको खर्च चल्दैन, म पनि काम गर्न जान्छु ।” गोकुलका दिदी, दाजु र भाइ कसैले पढ्न पाएका छैनन् । दिदीको बिहे भइसक्यो, दाजु भारतमा काम गर्छन् र १२ वर्षीय भाइ पनि उनीसँगै काम गर्छन् ।
१२ वर्षीया कलावती सदाको कथा पनि उस्तै छ । आमाबुबा मजदूरी गर्न जान्छन्, उनी घरको काम सम्हाल्छिन् । ११ वर्षीय अनिल सदा ५ कक्षामा पढ्छन्, उनकी दिदी र बहिनीले भने विद्यालय टेक्न पाएका छैनन् । गाउँको अवस्था सुनाउँदै खैराटोलका विशेश्वर सदाले भने, “१२ वर्षकै उमेरदेखि यहाँका बालबालिका अरूको खेतमा काम गर्न जान्छन् ।”
गैरसरकारी संस्था समाज विकास केन्द्रका अनुसार, खैराटोलमा विद्यालय जाने उमेरका ९५ बालबालिका छन् । तीमध्ये ३० जनाको नाम लेखाइए पनि उनीहरू नियमित विद्यालय जाँदैनन् । ६५ जनाले विद्यालय टेकेकै छैनन् । ४० परिवार बसोबास गर्ने यो टोलबाट एकजनाले पनि एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छैनन् ।
यी ४० परिवार मुसहरसँग छाप्रो अट्ने बाहेक एक धुर पनि जग्गा छैन । छाप्रो यति सानो हुन्छ कि– यसभित्र परिवारका सदस्यलाई सुत्न मुश्किलले पुग्ने ठाउँ हुन्छ ।
सानैमा बिहे हुनु, अभिभावकमा छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी र कमाइको लोभले बालबालिकालाई पढाइभन्दा काममा लगाउनु यहाँको आम समस्या भए पनि यसको मुख्य कारण गरीबी हो ।
समाज विकास केन्द्रका ‘फिल्ड अफिसर’ रुपेश पासवानले विद्यालय जान नपाएका किशोरीहरूलाई लक्षित गरी केन्द्रले किशोरी कक्षा संचालन गर्दै आएको र ९ महीनाको कक्षापछि उनीहरूलाई विद्यालय भर्ना गरिने गरेको बताए । अहिलेसम्म कक्षामा २१ जना किशोरी सहभागी भए । तर, उनीहरू कोही पनि विद्यालय जाँदैनन् । यही कारण हुनसक्छ, यहाँका ५० प्रतिशत महिलासँग नागरिकता छैन । धेरै बालबालिकाको जन्मदर्ता पनि छैन ।
संस्कारको पर्खाल
महोत्तरीको शमासी गाउँपालिका–६, शमासी (इस्लामावाद) टोलको कथा केही फरक छ । यो टोलकी आयसा खातुन (१८) ले कुरान (इस्लाम धर्मको प्रमुख धर्मग्रन्थ) राम्रोसँग पढ्न सक्ने भएपछि घरायसी काममा आमालाई सघाउन मदरसा (धार्मिक पाठशाला) छाड्नु प¥यो ।
इस्लामावाद टोलकै नगिमा खातुन (१२) ले पनि घरको काममा सघाउन मदरसाको पढाइ छाडेको तीन वर्ष पुग्यो । १२ वर्षीया सम्मा खातुनले हिन्दी, उर्दू र कुरान सिकेपछि मदरसा छाडिन् । कारण ६ कट्ठा जमीनको उत्पादनले खान लाउन पुगेन । अनि उनका आमाबुबा अन्यत्र काममा जानुपर्ने हुनथाल्यो । घरको जिम्मेवारी सम्माको जिम्मामा आयो । गाउँकै साजिया खातुन (१७) र जाइस्था खातुन (१८) ले त मदरसा पनि टेक्न पाएका छैनन् ।
यो यस्तो टोल हो, जहाँका एक जना पनि बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । अभिभावकले मदरसाको धार्मिक शिक्षालाई मात्र महत्व दिने गर्छन् । तर, करीब ५०० बालबालिका रहेको यो टोलका सबैले मदरसा शिक्षा पनि पूरा गरेका छैनन् । कतिपय बालक मदरसाको पढाइ सिध्याएर, केही चाहिं बीचमै छाडेर रोजगारीका लागि भारततिर लाग्छन् । सबैजसो बालिकाहरू चाहिं घरको कामकाजमा व्यस्त हुन्छन् ।
दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको छेवैको गाउँमा माध्यमिक विद्यालय छ, तर मदरसाको पढाइ पूरा गर्नेलाई अभिभावकले विद्यालय पठाउँदैनन् । अभिभावक अस्गरी खातुन भन्छिन्, “यिनीहरू पढ्न गए घरको काम कसले गर्छ ?” अर्की अभिभावक रुवेदा खातुनले भनिन्, “छोरीहरूले मदरसा पढेपछि घरको काम सिकाउने र बिहे गरिदिने हो ।”
अभिभावक शेष बकाउल्ला धार्मिक शिक्षा सबैले लिनुपर्ने अनिवार्य प्रचलन भएकाले त्यसभन्दा धेरै पढाउने चलन नभएको बताउँछन् । छोराहरू कमाउन जानुपर्ने भएकाले पढाउन नसकिने, छोरीलाई चाहिं टाढाको विद्यालय पठाउँदा सुरक्षा नहुने भएकाले नपढाइएको उनको तर्क छ ।
समाज विकास केन्द्रका फिल्ड अफिसर नेहाज अहम्मदका अनुसार, यहाँका मुसलमान समुदाय आर्थिक रूपमा विपन्न छन् । उनी भन्छन्, “त्यसमाथि छोरी घरबाहिर निस्के बिग्रिन्छन् भन्ने सोच हावी छ ।” हैजान अजिजिया सिद्धिकिया मदरसाका शिक्षक मौलाना शेष शलाउदिन राउफले धार्मिक शिक्षा नै पर्याप्त भएको तर्क गरे । उनको भनाइ थियो, “मदरसाको कोर्सभन्दा ज्यादा पढ्न आवश्यक छैन ।”
मदरसामा प्रायः पाँच कक्षासम्मको पढाइ हुन्छ । त्यहाँ सिकाइने कुरा झन् रोचक छन् । मौलाना राउफले भने, “मदरसामा बालिकाहरूलाई प्रायः अनुशासनमा बस्न, परिवार र श्रीमान्लाई सधैं खुशी राख्न, बुर्का (पर्दा) नलगाई बाहिर हिंडडुल नगर्न र परपुरुषसँग नबोल्न सिकाइन्छ ।”
गाउँपालिकाका सात वटा वडामध्ये वडा नम्बर २, ३ र ६ मुस्लिम बहुल हुन् । गाउँपालिकाभित्र तीन सामुदायिक विद्यालय, ६ निजी र ६ मदरसा छन् । इस्लामावाद टोल सीमावर्ती भारतको विहार राज्यअन्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिल्लाको कनवा बजारबाट दुई किमी र सदरमुकाम जलेश्वरबाट २० किमी दूरीमा पर्छ । मुस्लिम बहुल यहाँका धेरैजसो बासिन्दा गरीब छन् । उनीहरू मौसमी खेतीपाती र भारतमा ज्यालामजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्छन् ।
प्रदेश–२ कै अर्को सिरहा जिल्लाको सिरहा नगरपालिका–४ स्थित रमौल दक्षिण टोल (कुटीपोखरी) मा मुस्लिम समुदायका २० परिवार बस्छन् । आफ्नै एक धुर जग्गा नभएका उनीहरू ऐलानी जग्गामा छाप्रो बनाएर बसेका छन् । ५० मिटरको दूरीमा दुई वटा मदरसा र एउटा विद्यालय छन् । तर, कुटीपोखरी टोलका मुस्लिम समुदायका ८० बालबालिकामध्ये २० जना मात्र मदरसा जान्छन्, उनीहरू पनि नियमित छैनन् । विद्यालय जाने बालबालिका त एकजना पनि छैनन् । १४ वर्ष पुगेका प्रायः बालबालिका अभिभावकसँगै काम खोज्न निस्कन्छन् । १८ वर्ष पुगेका अब्दुल करिम भन्छन्, “मजदूरी गरेको दिन ६०० रुपैयाँ कमाउँछु । यतिले घरको छाक टार्न ठिक्क हुन्छ, भाइबहिनी कसरी पढाउनू ?”
रमौल उत्तर टोलमा चाहिं तीन वर्ष अघिदेखि छात्राको लागि ‘गल्र्स मदरसा’ सञ्चालनमा छ । इस्लाम धर्मसम्बन्धी ज्ञान र अंग्रेजी, हिन्दी, अरबी र नेपाली भाषा सिकाइने आवासीय सुविधासहितको यो मदरसामा १३९ किशोरी पढ्छन् । मदरसामा पढ्न आउनेमध्ये धेरै बाहिरी जिल्ला र केही भारतबाट आउनेहरू समेत छन् ।
यहाँ पढाउने शिक्षिका सबै महिला छन् । किशोरीलाई बाहिर निस्कने अनुमति छैन । निस्कनै परे बुर्का लगाउनुपर्छ । मदरसाका प्रधानाध्यापक मुस्ताफिर हमानीका अनुसार ती किशोरीहरूलाई उर्दू, अरबी भाषासँगै कुरानका विषय, बुर्का लगाएर हिंड्न, नचिनेका मान्छेसँग नबोल्न र श्रीमान्लाई खुशी पार्न सिकाइन्छ । हमानीले पनि उही तर्क गरे, “यसमै सबै कुरा छ, किशोरीहरूलाई योभन्दा बढी शिक्षा लिन आवश्यक पनि छैन ।”
मदरसाको पढाइ सकिएपछि अधिकांश अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पठाउँदैनन् । स्थानीय समाजसेवी महम्वद शाहिद भन्छन्, “मदरसाको पढाइपछि विद्यालय पढाउन आवश्यक छ, तर; यहाँका अभिभावक कुरै बुझ्दैनन् ।”
२०० घरधुरी रहेको रमौल, उत्तरटोलका करीब १०० जना बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरूले मदरसामा पनि पाइला नटेकेको समाजसेवी शाहिदले बताए । यो टोलमा दुई वटा मदरसा र एउटा विद्यालय छन् । गरीबी र अभिभावकमा पढाइप्रति रुचि नहुनु यसको मुख्य कारण रहेको शाहिदको निक्र्योल छ । आक्कलझुक्कल मदरसा र विद्यालय जाने बालबालिका पनि बीचैमा पढाइ छाड्छन्, उमेर बढाएर नागरिकता र राहदानी बनाउँछन्, अनि वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् ।
बालबालिका विद्यालय नजानुको अर्को कारण घरेलु हिंसा हो । रमौल, उत्तरटोलकी सहनाज खातुन (४५) लाई श्रीमान्ले छाडे र उनी भारतमै अर्को बिहे गरेर बसे । सहनाजका तीन छोराछोरी छन् । श्रीमान्ले छाडेपछि घरखर्च चलाउन अरूको घरमा काम गरिरहेकी सहनाजले छोराछोरी पढाउन सकिनन् । यो टोलमा उनीजस्तै श्रीमान् र परिवारबाट पीडित २० महिला छन् । श्रीमान्ले खानलाउन नदिने, घरबाट निकालिदिने र अर्को बिहे गरेर सम्पर्कविहीन भएपछि यसको मार बालबालिकामा परेको छ । पारिवारिक विखण्डनको शिकार बनेका यस टोलका ४० जना जति बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् ।
प्रदेश–२ को अस्थायी राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिका–२० स्थित लोहना गाउँमा रहेको खान काहे बरकात मदरसा नेपालकै ठूलो मदरसा हो । यहाँ एउटै कम्पाउण्डभित्र महिला र पुरुषलाई अलग्गै कक्षामा पढाइन्छ । यहाँ पढ्ने ७० किशोरी आफ्नो कक्षा रहेको भवनबाट अर्को भवनमा जान पाउँदैनन् । किशोर पढाउने पुरुष शिक्षकहरू पनि किशोरी पढ्ने मदरसामा जान पाउँदैनन् । कडा अनुशासनमा मदरसाको पढाइ सिध्याएपछि अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई अरू कुनै विद्यालय पठाउन रुचाउँदैनन् ।
पैसा न पढ्ने ठाउँ
१४ मंसीर २०७४ मा महोत्तरीको मनरासिशवा नगरपालिका–१०, मधवास्थित हनुमान विश्वनाथ जनता सरकारी प्राथमिक विद्यालय पुग्दा त्यहाँ एकजना पनि विद्यार्थी थिएनन् । एकजना शिक्षक र बाल विकास केन्द्रकी शिक्षिका बबिता पाण्डेय मात्रै त्यहाँ थिए । शिक्षिका पाण्डेयले ‘अर्को विद्यालयका विद्यार्थीको मृत्यु भएकाले शोकमा यो विद्यालयमा समेत विदा दिइएको’ बताइन् ।
खासमा मंसीर महीना धान काट्ने सिजन भएकाले विद्यार्थी नआउँदा विद्यालय बन्द गरिएको रहेछ । सोही विद्यालयमा ५ कक्षामा पढ्ने गुडिया खातुनलाई धानको बोझा लिएर खेतबाट फर्कंदै गरेको अवस्थामा हामीले भेट्यौं । उनले भनिन्, “धान काट्ने सिजन भएकाले स्कूल विदा छ ।”
२०१० सालमा स्थापित यो विद्यालय भवनको छानो र भित्ता दुवै नहुँदा खुला चौरमै पढाइ हुन्छ । चारवटा भवनका आठ कोठामध्ये एउटै पनि सद्धे अवस्थामा छैनन् । शिक्षक रामराव राउत भन्छन्, “कोठाको हालत राम्रो छैन, चौरमै पढाउँछौं ।”
५ कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा एक प्रधानाध्यापक र बाल विकास केन्द्रका समेत गरी तीन जना शिक्षक छन् । बाल विकास केन्द्र र १ कक्षालाई एकै ठाउँमा पढाइन्छ । दुई र तीन कक्षाकालाई एकठाउँमा अनि चार र पाँच कक्षाका विद्यार्थीलाई एक ठाउँमा पढाइन्छ । विद्यालयमा कालोपाटी नभएकोले गणित विषय पढाउन समस्या भएको शिक्षक राउतले बताए ।
विद्यालयको हविगत देखेर पनि छोराछोरीलाई स्कूल पठाउन मन नलाग्ने अभिभावक लोकेन्द्र सदा बताउँछन् । स्थानीयवासी दिलकश अन्सारी मुस्लिम, कुर्मी, चमार, लोहार, सदालगायत समुदायका अति विपन्न र धेरै दलित बालबालिका पढ्ने यो विद्यालयको भौतिक विकासमा कसैको ध्यान नपुगेको गुनासो गर्छन् । शिक्षक राउत भन्छन्, “विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै चासो देखाउँदैन ।” २६१ विद्यार्थी पढ्ने यो विद्यालयका ४० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र नियमित छन् ।
नेपालकै पुरानोमध्येको यो विद्यालयमा पढेका थुप्रै विद्यार्थी प्रोफेसर, डाक्टर र इन्जिनियर बनेका छन् । तर, यही विद्यालय रहेको मधवास्थित मुसहर टोलमा अहिलेसम्म एक जनाले मात्र एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन् । यहाँको मुसहर समुदायबाट एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने एक्लो व्यक्ति योगेन्द्र सदा (३६) ले २०५५ सालमा नजिकैको भौगुलो भैयादाई गुलावदाई जनता माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका हुन् ।
योगेन्द्रले पनि आफ्ना तीन छोरा र छोरीमध्ये एक छोरा र छोरीलाई प्राथमिक शिक्षाभन्दा धेरै पढाउन सकेनन् । योगेन्द्र भन्छन्, “खर्च नपाएर मैले पढ्न सकिनँ, अहिले छोराछोरी पढाउन पनि पैसा भएन ।” यस मुसहर टोलका ६० बालबालिकामध्ये २० जनाले विद्यालय टेकेकै छैनन् । विद्यालय भर्ना भएकाहरू पनि नियमित छैनन् ।
सिरहाको विष्णुपुरा गाउँपालिका–३, अमागरिया राजपुर मुसहर टोलकी राधिका सदा (८) हप्तामा तीन दिन मात्र विद्यालय जान्छिन् । अरू दिन घरको कामले फुर्सद मिल्दैन । ४ कक्षामा पढ्ने राकेश सदा (१०) पनि धेरैजसो समय बहिनीको हेरचाहमै बित्ने हुँदा नियमित विद्यालय जान पाउँदैनन् ।
टोलकै अनिता सदा (१४) ले २ कक्षासम्म पढेर पढाइ नै छाडिन् । घरायसी कामको भारले पढाइ छाडेकी उनी अहिले अरूको खेतीपातीको काम समेत गर्छिन् । राजु सदा (१४) ले ३ कक्षा पढेर छाडेको दुई वर्ष पुग्यो भने उनका भाइ त विद्यालय नै जाँदैनन् ।
५ कक्षामा पढ्ने गम्भीर सदा (११) ले भाइबहिनी हेर्ने र बुबाआमालाई सघाउने कामबाट फुर्सद नपाएपछि यसै वर्ष पढाइ छाडे । ९० परिवार मुसहरहरूको बसोबास रहेको यो टोलमा विद्यालय जाने उमेरका ९० जना बालबालिका छन् । तीमध्ये ३० जनाले विद्यालय टेकेकै छैनन् भने जानेहरू पनि नियमित छैनन् । किन विद्यालय नै जाँदैनन् वा नियमित छैनन् भन्ने प्रश्नमा सबैजसोको एउटै जवाफ हुन्छ– ‘बाबुआमा मजदूरी गर्न जाने हुनाले घर हेर्नुपर्छ ।’
सदरमुकाम सिरहा नगरपालिका–२, गोरीयानीका ज्योति मल्लिक (१७) ले ६ कक्षामा पढ्दापढ्दै पढाइ छाडे । उनी अहिले भारतमा ज्यालादारीको काम गर्छन् । उनका भाइ ६ कक्षामा पढ्छन्, तर बहिनी भर्ना भए पनि विद्यालय जाँदिनन् । ८ कक्षा पढेर छाडेका यहींका सुरेश मल्लिक पनि भारतमा होटलमा काम गर्छन् ।
डोम समुदायका १५ परिवार बसोबास गर्ने यो टोलका विद्यालय जाने उमेरका २५ बालबालिकामध्ये कोही पनि विद्यालय जाँदैनन् । सिरहाकै बरियारपट्टि गाउँपालिका–३, मल्लिक टोलका ७ परिवार डोम समुदायका तीन जना बालबालिका मात्र विद्यालय जान्छन् । उनीहरू पनि विद्यालयमा नियमित छैनन् ।
डोम समुदायमाथि जातीय विभेद चर्को छ । कथित उपल्लो जातकाहरूले उनीहरूलाई सरसफाइबाहेक अरू कुनै काम दिंदैनन् । स्थानीय सीता मल्लिक भन्छिन्, “उपल्लो जातिकाले हामीलाई काममा पनि राख्दैनन् । बाँसबाट सुपो (नाङ्लो) र भकारी बनाएर बेचेको पैसाले घरखर्च चलाउँछौं ।”
जनकपुर उपमहानगरपालिका–१२, रामपुरमा रहेको श्री माध्यमिक विद्यालयबाट १०० मिटर टाढा मात्र छ, कुवा गाउँ । सुमित्रा पण्डित यही विद्यालयकी ५ कक्षाकी विद्यार्थी हुन् । तर, विद्यालय चलिरहेका बेला उनी घरमा भेटिइन् । कारण सोध्दा उनले भनिन्, “राम्रो पढाइ हँुदैन, त्यसैले नगएको ।” स्थानीय वीरेन्द्र नायक भन्छन्, “शिक्षक समयमा आउँदैनन्, आएकाले पनि राम्रोसँग पढाउँदैनन्, त्यसैले कोही विद्यालय जान मान्दैनन् ।”
प्रधानाध्यापक रामअवतार यादवले नियमित पढाइ नहुने कुरा स्वीकार नगरे पनि धेरै विद्यार्थी नियमित नरहेको चाहिं स्वीकार गरे । प्रावि तहमा आधाजसो विद्यार्थी मात्र उपस्थित हुन्छन् भने सिजनल कामका बेला धेरैजसो विद्यार्थी पढ्न आउँदैनन् । प्रधानाध्यापक यादवका अनुसार ८०० विद्यार्थी पढ्ने यो विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्छन्, जसमा छात्राको संख्या बढी छ । “धेरैजसोको ९÷१० कक्षा पुगेपछि बिहे हुन्छ” उनले भने, “छात्राले पढाइ छाड्ने एउटा प्रमुख कारण बालविवाह हो भने छात्रहरू चाहिं वैदेशिक रोजगारमा जानलाई पढाइ छाड्छन् ।”
महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरको लक्ष्मीचन्द्र मुरारीका उच्च माविमा कक्षा १ देखि ८ सम्म ७०० र मावि तहमा ४३० विद्यार्थी छन् । प्रधानाध्यापक सञ्जीव झाका अनुसार, यस वर्ष अन्य विद्यालयबाट भर्ना हुन आएका करीब १०० विद्यार्थीलाई फिर्ता गरियो । तर, यो विद्यालयमा पनि प्रावि तहका १५ प्रतिशत विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउँदैनन् । प्रधानाध्यापक झाका अनुसार, भर्ना भएकामध्ये १० प्रतिशत विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, महोत्तरीमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका १८ हजार ४५ जना छन् । मन्त्रालयका भनाइमा, उनीहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गराउन ५० वटा गैरसरकारी संस्थाले काम गरिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म यो अभियानबाट दुई हजार बालबालिका भर्ना गरियो तर उनीहरू पनि विद्यालयमा नियमित छैनन् ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी ठूलोबाबु दाहाल भन्छन्, “बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । अर्को शैक्षिक सत्रमा पाँच हजार बालबालिका विद्यालय भर्ना गराउने लक्ष्य छ ।” जिल्ला शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत रोजेश्वर झा बालबालिका विद्यालय नजानुमा तत्कालको निर्वाहमुखी आर्थिक बाध्यता मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । “पढेर पैसा कमाउन समय लाग्छ, काममा गए तुरुन्तै पैसा पाइन्छ” उनी भन्छन्, “त्यसैले यहाँका विद्यार्थी मात्रै होइन अभिभावक पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय भन्दा काममा पठाउन चाहन्छन् ।” महोत्तरीमा ३१२ सामुदायिक विद्यालय, ९२ निजी विद्यालय, ५४६ बाल विकास केन्द्र र ९० वटा मदरसा छन् ।
नेपालमा अझै पढ्ने उमेरका १० लाख बालबालिका स्कूल जाने नगरेको शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । २०७३ मा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनका अनुसार विद्यालय नजाने मात्र नभई बीचैमा पढाइ छाड्नेहरूको संख्या पनि निकै धेरै छ ।
राष्ट्रसंघीय निकाय र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘सबै बालबालिका’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै चार प्रतिशत बालबालिका स्कूल जाँदैनन् । उक्त संख्या दश लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।
यति ठूलो संख्यामा बालबालिका किन विद्यालय बाहिर छन् ? शिक्षा मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका सहसचिव आनन्द पौडेल भन्छन्, “पहिलो, अभिभावकमा सचेतनाको कमी, दोस्रो पैसा र तेस्रोमा विद्यालयको वातावरण राम्रो हुन नसक्नु । त्यसपछिको कारण हो, सामाजिक परिवेश ।”
रु.७ करोडको उपलब्धि
२७ हजार २९७ बालबालिका विद्यालयबाहिरै रहेको धनुषामा उनीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउन युनिसेफ र अन्य गैरसरकारी संस्थाले पछिल्लो तीन वर्षमा रु.१ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो अभियानमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समेत वार्षिक रु.५ लाख खर्च गर्छ ।
उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाका अनुसार, मुसहर, डोम र विन समुदायका बालबालिकालाई सानैदेखि काममा लगाइने हुँदा उनीहरूको भर्ना चुनौतीपूर्ण छ । उनका भनाइमा यो समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनभन्दा टिकाउन र नियमित गराउन समस्या छ ।
झाका भनाइमा, यहाँ प्राविमा औसतमा ७० प्रतिशत बालबालिका उपस्थित हुन्छन् भने निमावि र माविमा क्रमशः ५० र २० प्रतिशत मात्र । पढेर काम नपाउने बुझाइका कारण धेरैजसो अभिभावकले उमेर बढाएर छोराहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने गर्छन् ।
२२ हजार ८९५ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको सिरहामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालय भर्ना अभियान चलाउन र भर्ना हुनेलाई विद्यालयमा टिकाउन रु.६६ लाख बजेटका विभिन्न कार्यक्रम चलाएको छ । यसको उपलब्धिका रूपमा कार्यलयले १० हजार ६०१ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको अभिलेखमा देखाउँछ । तर यसमध्ये ठूलो संख्या विद्यालयमा नियमित छैन ।
विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाका लागि २८ जिल्लामा यस्तो अभियान चलाइएको छ । शिक्षा विभागमार्फत सञ्चालन हुने यो अभियानको कार्यविधि अनुसार यो बजेट जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहतका सिकाइ अध्ययन केन्द्रमार्फत खर्च गर्नुपर्छ । तर केही जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले कार्यविधि विपरीत गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बजेट वितरण गरेको पनि देखिएको छ ।
प्रदेश–२ का आठ वटै जिल्लामा यो अभियान सञ्चालनमा छ । चालू शैक्षिक सत्रमा यीसहित १५ जिल्लामा अभियान सञ्चालनका लागि रु.७ करोड १८ लाख २७ हजार खर्च गरिंदैछ ।
(साथमा सिरहाबाट सुरेन्द्र कामती)