यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलबाट जारी गरिएका करीब ५०० नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई वीरगञ्ज पुर्याएर सक्कलीमा परिणत गरिएको छ ।
भूषण यादव (वीरगञ्ज) | खोज पत्रकारिता केन्द्र
- नवलपरासी बेनीमनिपुर–७ का सुरज सार्कीले २६ वैशाख २०७२ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनी, बुटवलबाट कार/जीप (बी श्रेणी) को सवारी चालक अनुमतिपत्र (०१–०८–००८८७७८०) लिएका थिए । २५ वैशाख २०७७ सम्मका लागि जारी सवारी चालक अनुमतिपत्रमा म्याद सकिएकै दिन ट्रक, बस र लरी (एफ र जी श्रेणी) थपियो । सार्कीले बुटवलबाटै एफ, जी श्रेणी थपे पनि त्यो समयमा नवीकरण भने गराएनन् । १३ पुस २०७७ मा मात्र वीरगञ्जको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट उनको अनुमतिपत्र नवीकरण भयो ।
- त्यस्तै १८ चैत २०६९ मा नवलपरासी बेनीमनिपुर–१ का विज्ञान घिमिरेले ए र बी श्रेणीको सवारी चालक अनुमतिपत्र (०१–०८–००८८७७७८) लिएकोमा त्यसको म्याद सकिएकै दिन एफ र जी श्रेणी थपियो । घिमिरेको अनुमतिपत्र १३ पुस २०७७ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जबाटै नवीकरण गरियो ।
- रूपन्देही सिकटाहन–६ का रामलाल बिकले २४ असार २०६२ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीबाट मोटरसाइकल र कार/जीप (ए, बी श्रेणी) को अनुमतिपत्र (०१–०८–००८८५५०३) लिए । त्यसको तीन वर्षपछि उनले बस र ट्रकको श्रेणी थपे । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने र श्रेणी थप्ने काम बुटवलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट भए पनि नवीकरण भने वीरगञ्जको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट भयो– १० पुस २०७७ मा ।
- पन्देहीकै खुडाबगर–४ का रामदेव तिवारीले २५ फागुन २०६८ मा ए र बी श्रेणीको अनुमतिपत्र (०१–०८–००९०३८३०) लिएका थिए । म्याद सकिएकै दिन उनको सवारी चालक अनुमतिपत्रमा पनि एफ र जी श्रेणी थपियो । श्रेणी थपिएको पाँच दिनपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद पाँच वर्षका लागि थप भयो । नवीकरणपछि अनुमतिपत्रको म्याद २४ फागुन २०७८ सम्म रहेकोमा २९ माघ २०७७ मै उनले वीरगञ्ज यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट नवीकरण गराए ।
- रूपन्देही खुडाबगर–३ का मिथलेशकुमार मिश्राले २५ फागुन २०६८ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीबाट ए र बी श्रेणीको अनुमतिपत्र (०१–०८–००९०३८३१) लिएका थिए । उक्त अनुमतिपत्रको म्याद सकिएकै दिनमा एफ र जी श्रेणी थपियो । लुम्बिनीबाटै २०७३ फागुन २९ मा नवीकरण गराएको सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद २४ फागुन २०७८ सम्म रहे पनि मिश्राले २९ माघ २०७७ मा वीरगञ्जबाटै नवीकरण गराइसकेका छन् ।
नमूनाको रूपमा उल्लेख गरिएका यी सवारी चालक अनुमतिपत्रका नम्बर लगायतका विवरण यातायात व्यवस्था विभागको ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिष्ट्रेशन सिस्टम’ (डीएलआरएस) मा दर्ता छैनन् । त्यसको अर्थ उनीहरू कसैले पनि सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल दिएका थिएनन् । किनभने २०६८ यता लिखित परीक्षा र ट्रायल दिएर उत्तीर्ण हुने सबैको विवरण विभागको डीएलआरएसमा दर्ता भएकै हुन्छ । डीएलआरएसमा दर्ता नभए पनि ती सवारी चालक अनुमतिपत्र बुटवलको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ‘पेपर कार्ड इन्ट्री’ गरेर जारी गरिएका हुन् ।
नवीकरणका नाममा नयाँ
डीएलआरएसमा दर्ता नभएका तर बुटवलको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ‘पेपर कार्ड इन्ट्री’ गरेर जारी गरिएका नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई अहिले आएर नवीकरणका नाममा ‘सक्कली’ बनाइएको छ । नवीकरणसँगै ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम’ (ईडीएएलभीआरएस) मा दर्ता गरिएपछि ती सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि अब ‘सक्कली’ बनेका छन् ।
नारायणी यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्ज ।
यो प्रक्रिया नक्कली पेपर कार्ड मार्फत ‘इन्ट्री’ गरी अभिलेख खडा गरेर शुरू गरिन्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा २०६८ सालमा डीएलआरएस लागू हुनुअघिसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण ढड्डामा दर्ता गरिन्थ्यो । डीएलआरएस लागू भएपछि जारी गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्रका विवरण कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री’ गर्नुपर्छ । सार्कीले २०७२ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिंदा र श्रेणी थप गर्दा बुटवलमा डीएलआरएस लागू भइसकेको थियो । तर, डीएलआरएसमा उनको विवरण भेटिंदैन । यसैगरी घिमिरेले २०६९ मा ए र बी श्रेणीका सवारी चालक अनुमतिपत्र लिंदा र २०७४ मा एफ र जी श्रेणी थप गरेको विवरण पनि डीएलआरएसमा छैन । बिक, तिवारी र मिश्राको विवरण पनि डीएलआरएसमा दर्ता भएको देखिंदैन ।
यो काममा बुटवल यातायात व्यवस्था कार्यालयका अभिलेख र इन्ट्री शाखाका कर्मचारी संलग्न छन् । यही १ असोजदेखि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका तेजनारायण यादव विगतमा करारमा राखिएका कर्मचारीले बदमासी गरेको बताउँछन् । “करारमा खटिएका कर्मचारी १५/१५ दिनमा परिवर्तन गरिएको रहेछ । जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी रह्योे । आगामी मंसीर मसान्तसम्म ढड्डा ‘इन्ट्री’ सक्ने र त्यसलाई ‘लक’ गर्ने योजना बनाएका छौं ।”
बुटवलमा ‘पेपर कार्ड इन्ट्री’ मात्र गरेर जारी गरिएका ती सवारी चालक अनुमतिपत्र वीरगञ्जका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नवीकरणका नाममा सक्कली बनाइएको हो । यातायात कार्यालय बुटवलमा पहिले गरिएको बदमासी खुल्न थालेपछि बिचौलियाले वीरगञ्ज ल्याएर नवीकरण गराएका हुन् । यातायात कार्यालय वीरगञ्ज स्रोतका अनुसार २०७७ को पुसयता मात्रै करीब ५०० जनाले यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा नागरिकता नम्बर लगायतका विवरण राखेर वीरगञ्जबाट नवीकरण गराएका छन् ।
“२०७७ को पुसयता मात्रै करीब ५०० जनाले यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा नागरिकता नम्बर लगायतका विवरण राखेर वीरगञ्जबाट नवीकरण गराएका छन्।”
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी चालक अनुमपतिपत्र नवीकरण गराउँदा पाँच वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । “अभिलेख शाखामा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण प्रतिलिपिको अभिलेख जाँच, बायोमेट्रिक फोटो खिच्ने, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रतिलिपि स्वीकृति र रसिद काट्ने,” केही दिन अगाडि मात्र सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गराएका वीरगञ्ज रानीघाटका अनुपराज अधिकारी भन्छन्, “यी सबै प्रक्रियामा सक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र देखाउनै पर्छ ।” “तर, बुटवल कार्यालयबाट नवीकरणका लागि वीरगञ्ज गएका करीब ५०० सवारी चालक अनुमतिपत्रको न सक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र पेश भएको छ, न अन्य प्रक्रिया नै पूरा गरियो” स्रोत भन्छ, “पेपर कार्ड इन्ट्रीमा दर्ता गरिएका कतिपय सेवाग्राहीका नागरिकता नम्बर समेत गलत छन् ।”
वीरगञ्ज कार्यालयका सूचना अधिकारी उमेश रेग्मीले बुटवलमै अनलाइन इन्ट्री भइसकेकाले यहाँ कागजात नलिइएको बताउँछन् । “कार्यालय ‘पेपरलेस’ भइसकेको छ” उनले भने, “पहिले दर्ता गर्दा चाहिने कागजात अहिले चाहिंदैन ।”
सातौं तहका अधिकृत रेग्मीले त्यसो भनिरहँदा नवीकरणका लागि पुगेका सेवाग्राही लिखित निवेदन सहित सक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र र नागरिकताको फोटोकपी स्वीकृत गराइरहेका भेटिए । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा नवीकरणका लागि पेश भएका कागजात कार्य सम्पन्न भएको तीन वर्षपछि धुल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । कागजात तीन वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै सूचना अधिकारी रेग्मीले नवीकरण सम्बन्धी कागजात नचाहिने दाबी गरे ।
१८३ को रद्द, बाँकीको कहिले ?
बुटवलबाट मात्र होइन, पोखरा, लहान, जनकपुरबाट समेत नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र निकाल्ने र त्यसलाई वीरगञ्ज ल्याएर नवीकरणको माध्यमबाट सक्कली बनाउने धन्दाबारे यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्ज अनभिज्ञ छैन । वीरगञ्ज कार्यालयले गत वर्षमा भएका सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणका फाइल पुनः जाँच गर्न लागेको कार्यालय प्रमुख सुशील साह कानुले बताए ।
शंकास्पद देखिएपछि नारायणी यातायातले रद्द गरेका लाइसेन्स नम्बरहरु ।
“बुटवल कार्यालयबाट इन्ट्री र श्रेणी थप गरी वीरगञ्ज ल्याएर गलत प्रक्रियाबाट नवीकरण गराइएका १८३ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । थप अनुसन्धानका लागि विभागलाई जानकारी गराएका छौं”, उनले भने ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जले गत ४ भदौमा शंकास्पद ५०० मध्ये १८३ सवारी चालक अनुमतिपत्र रद्द गरेको छ । थप छानबीनका लागि ११ भदौमा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीलाई पत्राचार गरेको वीरगञ्ज कार्यालयका अधिकृत राम अयोध्या रामले बताए । नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र निकालिएका कारण ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिष्ट्रेशन सिस्टम’ मा कुनै विवरण नभएको भए पनि नवीकरणपछि भने ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम’ (ईडीएएलभीआरएस) मा चढाइएको छ । तर, ती सवारी चालक अनुमतिपत्र विवरणहरू असामान्य तवरले दर्ता गरिएको पाइएको राम अयोध्या बताउँछन् । उनले बुटवल कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “१८३ जनाको सवारी चालक अनुमतिपत्र त्यहाँ कार्यालयबाट जारी भएको देखिएकोमा यस कार्यालयबाट नवीकरण गरी ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम’मा प्रक्रियागत रूपमा नभई असामान्य तवरले प्रविष्ट गरेको पाइएकोले के कसो भएको हो ? छानबीन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाई यस कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइदिन अनुरोध छ ।” वीरगञ्ज कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई पनि पत्राचार गरी रद्द गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्रका विवरण हटाइदिन भनेको छ ।
यो प्रक्रियाबाट नवीकरण भएका अधिकांश सवारी चालक अनुमतिपत्रमा पछिबाट हेभी सवारीको श्रेणी थप गरिएको देखिन्छ । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाले हलुका सवारीको सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षपछि मात्रै बस, ट्रक जस्ता हेभी सवारीको अनुमतिपत्र लिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । “शुरूमै एफ र जी श्रेणीको सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन नमिल्ने भएकाले पुरानो मितिमा ए र बी श्रेणीको लिएर दुई/तीन वर्षपछि हेभी सवारीको श्रेणी थपिएको छ”, यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्ज
