गाउँको विकास गर्न र स्थानीयवासीलाई सेवा सुविधा दिन जनताले कुनै दललाई दिएको सहज बहुमतलाई सो दलका विजयी उम्मेदवारले हदैसम्म दुरुपयोग गरेको पनि भेटियो । सप्तरीको तिलाठी–कोइलाडी र बेल्ही–चपेना गाउँपालिका यसका उदाहरण हुन् ।

जितेन्द्रकुमार झा: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

२७ फागुन २०७० मा सप्तरीको तिलाठीलाई तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकाको केन्द्र तोकियो । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको र धेरैलाई पायक पर्ने तिलाठीलाई गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्दा सबै पार्टी सहमत थिए । गाउँपालिका शान्त थियो ।

जब स्थानीय तहको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सतिशकुमार सिंह गाउँपालिकाको अध्यक्ष बने, उनले गाउँसभाको पहिलो बैठकबाट गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय गरे । २१ माघ २०७४ को बैठकबाट उनले गाउँपालिकाको केन्द्र कोइलाडी तोके । जसका कारण दुई महीनायता  तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकाको काम–कारबाही प्रभावित भएको छ । दिनहुँजसो धर्ना र अनशन भइरहेका छन् । गाउँपालिका अशान्त छ ।

आन्दोलनरत पक्षका अनुसार, गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने थुप्रै अत्यावश्यक काम छोडेर, पहिलो बैठकबाटै केन्द्र सार्ने निर्णय गर्नु पछाडि सिंहको व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ छ । व्यक्तिगत कारण– कोइलाडीमा सिंहको १० बिघा भन्दा बढी जग्गा छ । जसको बजार मूल्य अहिले लगभग रु.४ करोड जति हुन्छ । पार्टीगत कारण– कोइलाडी उनको पार्टी राजपाको प्रभाव क्षेत्र हो ।

तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिका–१ तिलाठीस्थित हाल रहेको गाउँपालिका केन्द्र । तस्वीर: जितेन्द्रकुमार झा

तिलाठीबाट कोइलाडीमा केन्द्र सार्ने निर्णय गर्नमा सिंहलाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार झाले पनि सघाएका छन् । किनकि, तिलाठीबाट कोइलाडीमा केन्द्र सार्दा झालाई पनि फाइदा छ । कोइलाडीबाट आधा किलोमिटरको दूरीमा रहेको सकरपुरामा झाको घरजग्गा छ ।

आफ्नै गाउँमा केन्द्र तोक्दा गाउँपालिकालाई प्राप्त हुने सेवासुविधा आफ्नै घर वरपर केन्द्रित गर्न पाइने भएकोले अध्यक्ष सिंहले पहिलो बैठकबाटै हतारहतार केन्द्र सार्ने निर्णय गरेका हुन् । तिलाठीका राजनीतिक अगुवा ललितनारायण झाले भने, “आफ्नै पैतृक सम्पत्ति भएको ठाउँमा गाउँपालिकाको केन्द्र राखी निजी जग्गाको मूल्य बढाउने उद्देश्यले यो काम गरिएको हो ।”

गाउँपालिकाको पहिलो गाउँ सभाले तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकाको नाम ‘खाँडो जिता गाउँपालिका’ र केन्द्र कोइलाडीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयमा असहमति जनाउँदै वडानम्बर १ का अध्यक्ष दिनेश्वर मिश्रलगायत १४ जनाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । तर राजपाबाट गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका सिंहलाई निर्णय लिन गाउँसभामा उनको दलले प्राप्त गरेको बहुमतले सहज बनायो । आफूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थवश नभई बहुमत सदस्यहरूको चाहना र सहमति अनुरूप निर्णय गरेकोले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको सिंह बताउँछन् । “यहाँ (तिलाठीमा) पूर्वाधार पनि छैन, गाउँपालिकाअन्तर्गतका अन्य गाउँ÷बस्तीका लागि तिलाठी भन्दा कोइलाडीमै सजिलो हुन्छ” उनले भने, “बहुमतको आधारमा सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको हुँ ।”

तर, वडानम्बर १ का सदस्य चन्दनकुमार झा कोइलाडीको तुलनामा तिलाठीमै बढी पूर्वाधार भएको बताउँछन् । “यहाँ (तिलाठी) जग्गा र भवन पनि छ, माथि तला थपेमा झन् सजिलो हुन्छ” झाले भने, “कोइलाडीमा त केही पूर्वाधार नै छैन, काम गर्न असजिलो छ ।”

८ वटा वडा भएको तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकाको गाउँसभा ४३ सदस्यीय छ । जहाँ राजपाका मात्रै २५ जना छन् । त्यसैले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सिंहलाई सहज छ ।वडानम्बर १ का वडा सदस्य रामलखन यादवले गाउँपालिका प्रमुख सिंहले पार्टीगत स्वार्थका कारण केन्द्र सारेको बताए । “तिलाठी कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र हो” यादवले भने, “अरू पार्टीको प्रभाव क्षेत्रबाट केन्द्र हटाउने योजना अनुरूप उनले कोइलाडीमा केन्द्र सार्ने निर्णय गरेका हुन् ।” २०७४ असोजमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ तिलाठीमा वडा अध्यक्षसहित सबै वडा सदस्य कांग्रेसले जितेको थियो । तर, वडा नम्बर ४ कोइलाडीमा राजपाको प्यानलै विजयी भएको थियो ।

सिंहको यो निर्णयप्रति राजपाबाटै गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकी सुचिताकुमारी यादव पनि सहमत छैनन् । “बहुमत छ भन्दैमा अध्यक्षले जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्दैन” उनले भनिन्, “जनताले हामीलाई विकास र समृद्धिको निम्ति जिताएर पठाएका हुन्; बहुमत–अल्पमतको राजनीति गर्नलाई होइन ।”

सिंहले निर्णय गराउँदा ‘बहुमतको प्रक्रिया’ पूरा गरे पनि गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा केन्द्र र नाम परिवर्तनको विषयमा उनले छलफल नै गराएनन् । प्रचलनअनुसार गाउँसभा बस्नु अगाडि गाउँ कार्यपालिका बैठक बसेर सभामा कुन कुन प्रस्ताव लैजाने भन्ने तय गर्नुपर्छ । तर, तिलाठी–कोइलाडीको गाउँसभा बस्नु अघिल्लो दिन २० माघ २०७४ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा गाउँपालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नै थिएन ।

गाउँपालिका प्रमुख सिंहले भोलिपल्ट अकस्मात् राजविराजस्थित एक पार्टी प्यालेसमा गाउँसभा बोलाएर केन्द्र सार्ने निर्णय गराएका थिए । यसको गाउँ कार्यपालिकाकै सदस्य र स्थानीयवासीले समेत विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले गाउँपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो घर भएको ठाउँमा केन्द्र सार्नको लागि सदरमुकाम गएर ‘चलखेल’ गरी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिका–४ कोइलाडीस्थित पोखरीको छेउ । पहिलो गाउँसभाले बहुमतबाट यसै स्थानमा केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

“गाउँ सभामा के–कस्ता प्रस्ताव लैजाने भन्ने विषयमा एक दिनअघि कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने सामान्य प्रचलन छ । यसो नगरी एक्कासी बैठकमै प्रस्ताव ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको विपरीत हो” वडा अध्यक्ष दिनेश्वर मिश्रले भने, “सिंहले कार्यपालिकाको बैठकमा प्रस्तावै नलगी गाउँसभा बैठकबाट गाउँपालिकाको केन्द्र र नाम सार्ने निर्णय अकस्मात् गराएपछि विवाद निम्तिएको हो ।”

प्रमुख प्रशासकको सहयोग

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार झाले गाउँपालिकाको केन्द्र तिलाठी हुन नदिनको लागि एक वर्षअघिदेखि नै कसरत गर्दै आएका थिए । यो कसरी पनि प्रष्ट हुन्छ भने, उनले ‘गाउँपालिकाको केन्द्रमा पूर्वाधार निर्माण’ को लागि भनेर आएको बजेट खर्चै गरेनन् । स्थानीय युवा सौरभकुमार झाले भने, “बजेट हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार निर्माण नगर्ने, भवन नबनाउने अनि तिलाठीमा पूर्वाधार भएन भनेर केन्द्र सार्ने निर्णयमा समर्थन जनाउने प्रमुख प्रशासकको नियत नै ठीक छैन ।”

स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकामा रु.४८ लाख पठाएको थियो । जुन रकम अझैसम्म पनि खर्च भएको छैन । बरु अहिले प्रमुख प्रशासक झाले ‘तिलाठीमा गाउँपालिकाको केन्द्र राख्नको लागि उपयुक्त भवन नभएको’ भन्दै कोइलाडीमै सार्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । झा भन्छन्, “केन्द्र सार्ने मामिलामा मेरो हात छैन, यो गाउँसभाले गरेको निर्णाय हो, तर आवश्यक पूर्वाधार जहाँ छ त्यहाँ केन्द्र राख्दा सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।”

तिलाठीमा कार्यालय सञ्चालन गर्न साविकको गाविस भवनमा एक तला थप्न २०७४ वैशाखमा निर्णय भएको थियो । पछिल्लो पटक साउनको दोस्रो साता बसेको बैठकमा पनि उक्त सहमति भएको थियो । यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाले पनि सहमति जनाएका थिए । तर अहिले आएर झाले कुरा फेरेको तिलाठीका पूर्व गाविस उपाध्यक्ष अमिर झा बताउँछन् । उनले भने, “त्यतिबेला गाउँपरिषद्मै कार्यकारी अधिकृतलाई गाविस भवनको माथि तला थपेर सभाहललगायतका पूर्वाधार बनाउन आग्रह गरेका थियौं, उहाँले सहमति पनि जनाउनुभएको थियो, अहिले कुरा फेर्नुभयो ।”

तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झा भन्छन्, “हो मैले गाउँपरिषद्का बेला स्थानीय चुनाव अघि नै थप पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थिएँ, तर एकपछि अर्को बाढी तथा चुनावलगायतका परिस्थितिवश काम गर्न सकिनँ ।” पूर्वाधार विकासको रकमले गाउँपालिकाको भवन मात्रै नभई अन्य पूर्वाधार समेत बनाउनुपर्ने हुँदा आएको रकममध्ये धेरै खर्च भइसकेको उनले बताए ।

अनशनदेखि अदालतसम्म

तिलाठी-कोइलाडी गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभा अवैध रहेको भन्दै गाउँसभा खारेजीको मागसहित धर्ना बसेका वडानम्बर १ का स्थानीयहरू । १९ दिनसम्म स्थानीयहरू धर्ना बसेका थिए ।

बहुमतको दुरुपयोग भएको भनेर गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयले निम्त्याएको विवाद अहिले अदालत पुगेको छ । तिलाठी–कोइलाडीका वडा अध्यक्ष दिनेश्वर मिश्रले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

८ फागुन उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टि’ ले गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन नगर्न, नगराउन विपक्षी तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश मोहनबहादुर कार्की र राकेश निधिको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

गाउँसभाले गाउँपालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको दिनदेखि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा छन् । गाउँपालिका कार्यालयमा ताला लागेको छ । गाउँलेहरू २३ माघदेखि १२ फागुनसम्म लगातार १९ दिन रिले अनशन समेत बसेका थिए । “झण्डै दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि हामी निकै उत्साहित भएका थियौं” आन्दोलनका अगुवा देवनारायण यादवले भने, “हाम्रो उत्साह र अपेक्षा जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो बैठकबाट मारिदिए ।”

बेल्ही-चपेनामा पनि उस्तै

गाउँपालिकाका अध्यक्ष परमानन्द यादवले आफ्नै पैतृक सम्पत्ति भएको ठाउँमा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय गरेपछि सप्तरीको बेल्ही–चपेना गाउँपालिका पनि अशान्त छ । बेल्ही–चपेना गाउँपालिका वडानम्बर ४ मा रहेको केन्द्र परिवर्तन गरी वडा नम्बर–३ नर्घोमा सार्ने र नाम परिवर्तन गरी ‘राजगढ’ राख्ने गाउँपालिकाको निर्णयले निम्त्याएको विवाद अझै साम्य भएको छैन । सोही विवादका कारण झण्डै तीन महीनादेखि गाउँपालिकाका कामकारबाही प्रभावित भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्रकुमार यादवले बताए ।

नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएका यादवले १४ माघ २०७४ मा गाउँपालिकाको बैठकबाट नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय गराएका थिए । कांग्रेसबाटै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकी पुष्पमालाकुमारी मण्डलले गाउँसभा बसेको झैं गरी वडा अध्यक्षहरूलाई जबर्जस्ती आफ्नो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको बताइन् । “एकाएक गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द यादवले ‘माइन्यूट’ लेखेर हस्ताक्षर गर्न लगाए” उपाध्यक्ष मण्डलले भनिन्, “चार वडा अध्यक्षसहित पाँच जनाले त दबाबमा परेर हस्ताक्षर समेत गरे ।” गाउँपालिकाको कागजात अनुसार, गाउँसभाका ३४ सदस्यमध्ये २३ जनाले केन्द्र तथा नाम परिवर्तन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष परमानन्द यादवले आफूले बहुमतबाट निर्णय गरेको बताए । “मैले नियम मिचेर निर्णय गरेको छैन” यादवले भने, “बहुमतको आधारमा गरेको छु ।” सप्तरीका स्थानीय तथा अधिवक्ता देवनारायण यादवले गाउँसभाले बहुमतको आधारमा निर्णय लिन सक्ने भए पनि गाउँपालिकाको अध्यक्ष अधिकारप्राप्त जिम्मेवार व्यक्ति भएकोले निर्णय गर्दा विवेक पु¥याउनुपर्ने बताए । “बहुमत छ भन्दैमा सबै निर्णय भटाभट गर्न मिल्दैन” यादवले भने, “जनताको चाहना र आवश्यकता हेरेर निर्णय लिनुपर्छ ।”

बेल्ही चपेना–३ नर्घोस्थित उच्च माविको भवन । यसै भवनलाई भाडामा लिएर हाल गाउँपालिका कार्यालय सञ्चालनमा रहेको छ । तस्वीर: जितेन्द्रकुमार झा

उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले २४ माघमा विपक्षी बेल्ही–चपेना गाउँपालिकाको नाममा गाउँपालिकाको नाम र मुकाम परिवर्तन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारीको एकल इजलासले ‘प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गाउँपालिकाको नाम र कार्यालयको मुकाममा कुनै परिवर्तन नगर्न नगराउन’ आदेश दिएको छ ।

अध्यक्ष यादवले चाहिं आफूले स्थानीय सरकार संचालन ऐन बमोजिम नै निर्णय गरेको भन्दै निर्णय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाएका छन् । जसलाई मन्त्रालयले सदर गरेको छ । तर मन्त्रालयको यो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । स्थानीय रामनारायण शर्माले दायर गरेको उक्त मुद्दा अहिले सुनुवाइकै क्रममा छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६ महीनाभित्र सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको बहुमत सदस्यले नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्छन् । ६ महीनापछि नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न दुईतिहाइ संख्या आवश्यक पर्ने ऐनको दफा ४ र ५ मा उल्लेख छ । तर यो व्यवस्थालाई सप्तरीका दुई गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेका छन् ।