राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र ठेकेदारहरू विकास बजेट खर्च गर्न किन असार महीना नै पर्खन्छन् ? यसनिम्ति हाम्रो आर्थिक कानून, अर्थ प्रशासन र कार्यप्रणाली कति जिम्मेवार छ ? समग्रमा मुलुकको विकास बजेट राजनीतिक दल, सांसद्, सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहका नेताहरूको स्वार्थमा कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? 

-कृष्ण आचार्य: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

३२ जेठ २०७३ मा अर्थ मन्त्रालयले पाँच वटा सडकका लागि रु.१ करोड १० लाख खर्च गर्ने अनुमति दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार ग¥यो । मन्त्रालयले त्यो पत्र २ असारमा जिविस बझङ पठायो । जुन स्थानीय विकास मन्त्रालय आफैंले ९ जेठ सबै जिविसहरूलाई पठाएको परिपत्र विरुद्ध थियो । मन्त्रालयले ‘स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९’ परिमार्जन गरी वैशाख मसान्तसम्म सम्झैता गर्ने अवधि जेठ पु¥याएको थियो । तर यो व्यवस्था छल्ने योजना सिंहदरबारभित्रै बनाइयो । 

अर्थ हँुदै स्थानीय विकासले हेमन्तवाडा, भण्डार, कोटदेवल, मेलविसौना सडकका लागि रु.३० लाख, चैनपुर सुइल मयाना, सिमखेत सुर्मा, बागथला भामचौर र किमतोला छयाला सडकका लागि रु.२०÷२० लाखका योजना पठायो । त्यसको भोलिपल्ट छुट्टाछुट्टै पाँच वटा निर्माण समितिको बैठक बस्यो । एकै व्यहोराको ‘योजना सञ्चालनका लागि सम्झैता गर्न निवेदन दिने’ निर्णय गरे । ४ गते निवेदन दिए । सोही दिन ‘१५ असारसम्म काम सम्पन्न गर्नू’ भनेर सम्झैता भएको कागज तयार भयो ।

तर, उपभोक्ता समितिसँग औपचारिक सम्झैता चाहिं १२ असारमा भएको जिविसका एक कर्मचारीले बताए । यसको भित्री कथा चाहिं पहिला भएको काम देखाएर भुक्तानी लिने तयारी हो । “यसअघि नै अन्य स्रोतबाट काम भइसकेकाले सोही रकम पूर्ति गर्न नयाँ योजना हालिएको भन्ने सुनेको छु”, गएको १४ असारमा सरुवा भएका पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी आत्माराम सत्यालले टेलिफोनमा भने, “आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर सम्झैता नगर्ने भनेको हो, राजनीतिक दबाबले गर्न बाध्य भइयो ।” 

जिविस स्रोतका अनुसार काम सम्पन्न भइसकेको मूल्याङ्कन गरी सबै रकम भुक्तानी दिने तयारी छ । इन्जिनियर लालबहादुर थापाले यसको संकेत गर्दै भने, “धमाधम काम भइरहेको छ । कुनै सडकमा त दुई÷दुई वडा डोजर पनि चलाइएका छन् । २४ गतेसम्म शतप्रतिशत प्रगति हुनसक्छ ।”

झापा मेचीनगर नगरपालिकाले मध्य असारमा रु.१६ लाख ६२ हजार खर्च गरेर शान्ति मार्ग (सुपारी लाइन) मा दर्जनौं खाल्डाखुल्डी टाल्यो । अघिल्लो वर्ष पनि यसैगरी टालटुल गर्न रु.१५ लाख खर्च भएको थियो । यी दुवै वर्षको कामको प्रकृति एउटै छ । शान्ति निर्माण सेवाले सडक मर्मत र ग्राभेल ठेक्का लिएको छ । अघिल्लो पटक पनि उसैले यो काम गरेको थियो ।

कृषि मन्त्रालयले २०७३ असार ६ गते कृषि विकास कार्यालय झपालाई यो वर्ष बजेट खर्च गर्न रु.१९ लाख २० हजारका ६ वटा योजनाको ‘गोप्य’ अख्तियारी पठायो । गौैरादहमा कृषि उपज संकलन केन्द्र बनाउन, संकलन केन्द्रलाई डिजिटल तराजु खरीद, बुधबारेका सुपारी कृषकका लागि प्रशोधन औजार खरीद, धाइजन–६ मा हाते ट्याक्टर खरीद, सतासीधाममा मह प्रशोधन मेशीन खरीद गर्न, दुवागढीमा माछापोखरी निर्माण गर्न ढिलो गरी गोप्य बजेट पठाइएको हो ।

यति हतारमा किन लुकिछिपी यो काम गर्नु परेको हो ? “यस पटक त चाँडै पो आएछ”, कार्यालय प्रमुख मेघराज तिम्सिनाले भने, “असार १८ मा पनि योजना आएको उदाहरण छ । ६ वटै योजनाको सम्झैता भइसकेको छ । २५ दिनभित्र काम सकेर रकम भुक्तानी गर्ने तयारी कार्यालयको छ ।” 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय आफैंले झापाका ७ नगरमा सौर्य बत्ती जडानका लागि असार २ गते रु.१२ करोड ५७ लाखको बजेट पठाएको छ । ७ वटै नगरले बजेट फ्रिज हुन नदिन हतारमा काम गर्दैछन् ।

असारमा बजेट सक्नकै लागि माथिदेखि तल्लो निकायको मिलेमतोमा कानूनी व्यवस्था र मापदण्ड उल्लंघन गर्दै कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । अहिले मुलुकभर यही शैलीमा धमाधम काम भइरहेको छ । असार मसान्तमा बजेट नसकिए खर्च बढी देखाउने अन्य उपायहरू समेत सरकारी निकायहरूसँग छ ।

रकम लुकाउन ‘ग’ खाता

बढी खर्च देखाउन कानून, मापदण्ड उल्लंघन गर्दै असारको अन्तिममा खर्च गरेर बाँकी रहेको रकममा स्थानीय निकायले चलाखीपूर्ण धूत्र्याइँ गर्छन् । जस्तो कि जिविससहित स्थानीय निकायमा केन्द्रीय निकायबाट अनुदानका रूपमा एकमुष्ट बजेट जान्छ । उसको आफ्नै स्रोतबाट पनि बजेट संकलन गर्छ । केन्द्रीय निकायबाट जाने बजेटमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको निगरानी हुन्छ । आफ्नै स्रोतबाट संकलित शीर्षकको खातामा भने उसको नियन्त्रण हँुदैन । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ ले आर्थिक वर्षभित्र खर्च गरेर रहेको बाँकी रकम ‘फ्रिज’ गरी सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । ‘फ्रिज’ हुनबाट जोगाउन स्थानीय निकायको छु्ट्टै खातामा लुकाउँछन् । जसलाई स्थानीय निकायमा चल्तीको भाषामा ‘ग’ खाता भनिन्छ । कुनै शीर्षकमा विकास निर्माणको काम सम्पन्न भएको भन्दै यो खातामा बजेट लैजान्छन् । वास्तविकतामा काम नै भएको हुँदैन ।

‘ग’ खाताको बजेट ‘फ्रिज’ हुँदैन । गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै स्थानीय निकायले रु.२८ करोड ८२ लाख फ्रिज नगरी ‘ग’ खातामा लुकाएका थिए । “सञ्चित खातामा जम्मा गरे राज्यको ढुकुटीमा हुनेथियो । बाँकी बजेटले अर्को वर्ष खर्च गर्ने योजना बनाउन सरकारलाई सजिलो हुन्थ्यो”, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता एव नायब महालेखा परीक्षक बाबुराम गौतमले भने, “लुकाएर राख्दा यो वर्षको पूँजीगत खर्चको प्रगति झ्ूटो देखिने भयो । काम नै नभएको खर्च देखाउनु अर्को झ्ूट भयो । यो रकम अर्को वर्ष बजेटले निर्धारण गरेको क्षेत्र बाहिर पनि खर्च गर्छन् । यो सरासर संसद्लाई छल्ने काम भयो ।” जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै पैसा लुकाउने र पहुँचवाला खुशी पार्न अनुकूलका आयोजनामा लुकाइएको बजेट खर्च गर्ने गरेका छन् । उनले भने, “क्रमशः घट्दो क्रममा भए पनि जुन मात्रामा घट्नुपर्ने हो, छैन ।”

खर्च देखाउन पेश्की

पूँजीगत खर्च बढी देखिने अर्को आधार पनि छ, पेश्की । हरेक वर्ष बढिरहेको पेश्कीको ग्राफले खर्च बढी देखाउने मात्र नभएर, ठेकेदार र कर्मचारीबीचको मिलेमतो समेत स्पष्ट पार्छ । खरीद व्यवस्थामा ठेक्काको प्रकृति अनुसार २० देखि ३३ प्रतिशत रकम पेश्कीको रूपमा ठेकेदार वा उपभोक्ता समितिले लैजान पाउँछ । कतिपय ठेकेदारले पेश्की लैजान्छन्, काम गर्दैनन् । गर्नेले समेत अन्तिम समयसम्म पेश्की फस्र्योट नगरेको उदाहरण गएको वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको बेरुजु अर्थात् सरकारी निकायले रीत नपु¥याइ गरेको आर्थिक कारोबारको रकम रु.५६ अर्ब ६५ करोड ३० लाख हो । यसमध्ये ४६.१६ प्रतिशत पेश्की अन्तर्गतको हो । यसमा पनि ठेक्का सम्झैता भएपछि ठेकेदारले लैजाने ‘मोबिलाइजेशन’ पेश्कीको हिस्सा मात्रै १८.७३ अर्थात् रु.१० अर्ब ६१ करोड ३७ लाख छ । यो रकम समेत पूँजीगत खर्चको प्रगतिमा देखिए पनि काम भएको हुँदैन । यसले विकासको काममा मात्रै असर गरेको छैन, आर्थिक प्रणालीमा बेइमानी गर्नेहरूलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ । 

“तत्कालीन अवस्थामा ठेकेदारलाई निर्माण कार्यमा संलग्न गराउनकै लागि सार्वजनिक खरीद ऐन उनीहरूप्रति लचक बनाइयो । परिस्थिति बदलिंदै गएपछि कर्मचारीको मिलेमतोमा यो व्यवस्थाको दुरुपयोग भयो”, पूर्व महालेखा परीक्षक भानु आचार्य भन्छन्, “त्यसैले सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको हो ।” कतिपय कार्यालयले वर्षान्तमा वित्तीय प्रगति देखाउनकै लागि उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारलाई पेश्की दिएर खर्च बढी देखाउँछन् । यससम्बन्धी अनुगमनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको ‘सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय’ को हो । अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू झ्न्डै ४० हजारको संख्यामा छन् । जम्मा ५० कर्मचारी भएको यो निकायको काम केही ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेमा सीमित छ ।

प्रगति देखाउने उपाय यति मात्रै हैन । एउटा शीर्षकमा आएको बजेट अर्को क्षेत्रमा समेत खर्च गरिन्छ । गोरखा नगरपालिकाको बजेटमध्ये केहीमा यस्तै काम हुँदैछ । यहाँ २०७२ चैत मसान्त (१० महीना) सम्ममा १२ वटा मात्रै योजना सम्झैता भएका थिए । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महीना बाँकी हुँदा २०७३ वैशाख र जेठमा मात्रै २२० सम्झैता भइसकेका छन् । दुई महीनामा सम्झैता भएका यी योजनाको बजेट रु.५ करोड ३४ लाख ६५ हजार छ । यसैभित्र नगरपालिकाले महिला स्वयम्सेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम असार १४ गते, वडानम्बर ११ को स्वास्थ्य चौकी मर्मत गर्न १७ र वडा नम्बर १० को स्वास्थ्य चौकी मर्मतलाई असार १५ गते सम्झैता भयो । अझ् स्वास्थ्य चौकी मर्मतका लागि विनियोजन भएको बजेटबाट औषधि खरीद गर्ने योजना रहेको स्रोतको दाबी छ । यी तीन वटा योजनाको काम यसै महीना सकेर रु.१ लाख ६७ हजार भुक्तानी दिने तयारी छ ।

विकास निर्माणका अलावा गोष्ठी र सचेतना कार्यक्रममा पनि बजेट सकिन्छ । गोष्ठीमा फर्जी बिल पेश भएको पर्साको उदाहरण छ । जिविसले खानेपानी तथा सरसफाइ चेतना तालीम गर्न जेठ १६ मा स्थानीय विकास कोषसँग सम्झैता ग¥यो । कोषले असार १० गते १५ गाविसमा तालिम सम्पन्न गरेको विवरण बनाई रु.६ लाख भुक्तानी लिइसक्यो । जिविसकै १२ कर्मचारीले तालिम दिए । एक दिनको रु.१२५० र रु.१००० भत्ता बुझ्े ।

कोष अधिकृत हरिप्रसाद कुर्मीले उपलब्ध गराएको प्रगति विवरण फाइलमा राखिएका बिलहरूमा खरीद नगरिएका सामग्रीको समेत मूल्य छ । ५ रुपैयाँको डटपेन ३५ रुपैयाँ राखिएको छ । मनोकामना बुक्स एण्ड स्टेशनरी सप्लायर्सको बिल नम्बर ८६ मा असार २ गते ५ हजार ३८५ रुपैयाँको तालीम सामग्री खरीद गरिएको छ । त्यसको भोलिपल्ट बिल नम्बर ६० मा ४ हजार ६३५ रुपैयाँको खरीद देखिन्छ । एउटै पसलबाट एक दिन अगाडिको बिल नम्बर ८६ र भोलिपल्टको ६० । जेठ २८ र ३१ गते स्टेशनरीबाट खरीद गरिएका बिल पनि यस्तै छन् । प्रगति फाइलका तस्वीरहरूमा मिति र स्थानमा कागज टाँसी पुरानै व्यानरले काम चलाइएको छ । प्रशिक्षार्थीलाई एक थान स्पाइरल नोटबूक र कलम दिइयो । बिलमा माइक्लियर ब्याग, मेटा कार्ड, न्यूज प्रिन्ट खरीद गरेको उल्लेख छ । भत्ता फारममा कलम, कापी, ह्यान्डस आउट वितरण गरिएको अभिलेख छ । प्रशिक्षण र रकमको परिमाण थोरै भए पनि बजेट सक्ने नाममा गोष्ठीकै कसरी दुरुपयोग भयो भन्ने प्रष्ट्याउँछ ।

जनताको कर अरूको मस्ती

नेपालमा बजेट तयारी सधैंजसो राजनीतिक स्वार्थको सिकारमा हुने गरेको छ । सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक समीकरणका कारण यसअघि मध्य असार अगावै कहिल्यै बजेट पेश हुन सकेनन् । २०६७÷६८ को बजेट संसद्मा पेश गर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी माओवादीका सांसद्बाट कुटाइ नै खानुप¥यो । यो प्रवृत्तिले साउन १ गते नै बजेट पास भएन ।

नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि पास नहुन्जेलसम्म पेश्की विधेयकबाट मुलुकको खर्च प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ । तर पेश्की विधेयकलाई कर्मचारी प्रशासनले विश्वासै गर्दैन । ‘यदि संसद्बाट बजेट पास भएन भने ?’ भन्ने वहानामा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको बजेट  अख्तियारी तल्लो तहमै पठाइँदैन । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ यसमा बाधक छैन । नियमावलीको दफा ३२ ले पेश्की खर्च विधेयक पास भएपछि अर्थ सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी पठाउनुपर्नेछ । त्यसको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित सचिवले मातहतका कार्यालयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी पत्र पठाउनुपर्नेछ । नियमावलीले सम्बन्धित कार्यालयले प्रथम चौमासिक (साउनदेखि कात्तिक) सम्म ठेक्का स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदैन । “प्रथम चौमासिकमा ठेक्का बन्दोबस्त हुन नसकेको कारण सञ्चालित कार्यक्रममा लक्ष्य अनुसार प्रगति भएको छैन”, महालेखा परीक्षकको ५३औं प्रतिवेदनले भनेको छ ।

एउटा उदाहरण गएको वर्ष सडक विभागले आफू मातहत पूँजीगततर्फ रु.३६ अर्ब ४६ करोड ३३ लाख अख्तियारी दिएको थियो । त्यसमध्ये रु.३ अर्ब ५४ करोड ५९ लाखको अख्तियारी आर्थिक वर्ष शुरू भएको ११ महीनापछि दियो । विभागबाट बजेट सकाउनकै लागि असार सकिन दुई दिन बाँकी हँुदा असार २८ गते पनि रु.२ अर्ब १३ करोडको अख्तियारी गयो । माथिल्लो निकायले नै अख्तियारी मापदण्ड उल्लंघन गरेपछि मातहतका कार्यालयले नियम पालना गर्ने कुरै भएन । यसरी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयभित्र ऐन नियम भनेको देखाउने विषय हुन् भनेर उल्लंघनमा एक खालको सहमति नै छ ।

सडक विभागले नियम पालना नगरेपछि तल्लो निकायले पनि समयसीमा उल्लंघन गरेको प्रमाण ठेक्का सम्झैताको विवरण हो । गत वर्षका रु.४१ अर्व ५८ करोड २३ लाखको ठेक्कामध्ये प्रथम चौमासिकमा मातहत निकायबाट करीब ११ प्रतिशत मात्रै सम्झैता भए । कार्यविधिले ठेक्का सम्झैता गर्न निषेध गरेको अवधि दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा क्रमशः २५ र ६४ प्रतिशत सम्झैता भएको छ । ६४ प्रतिशत ठेक्का सम्झैता असारमै भयो । असारमा योजना सम्झैता पु¥याइनाले कार्यविधिको उल्लंघन मात्रै भएन यो प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो’ हुनेभयो । निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति र सरकारी निकायबीच यही विषयमा मुख मिलेका कारण बाहिर जतिसुकै विरोध भए पनि असारमा विकास गर्ने क्रम रोकिएन । 

“निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने सडकतर्फको ठेक्कामा १० देखि १७ प्रतिशतसम्मको कमिसनले अघोषित वैधता पाइसक्यो । असार महीनामा कोटेशनका आधारमा हुने ठेक्कामा त ३४ प्रतिशतसम्म कमिसन कर्मचारीले नै बुझछन्”, लामो समय यस क्षेत्रमा काम गरेका एक उच्च अधिकारीको दाबी छ, “अब बुझनुस् जनताले तिरेको कर माथिदेखि तलसम्मका अधिकारी मिलेर कसरी उडाइरहेका छन् ।”

समानुपातिकका सभासद् शिवचन्द्र चौधरीले यस्तै कमिसनको खेलमा परेको गत बिहिबारको विकास समितिको बैठकमा सुनाए । “मैले पोहोर फागुनमा योजना दिएँ, जिविसले कामै गरेन । वैशाखमा सम्झैता ग¥यो”, उनले भने, “किनभने शुरूमै केही प्रतिशत कमिसन माग्दोरहेछ, नदिए सम्झैता नगरिदिने । मेरो योजनाका उपभोक्ता समिति पदाधिकारीलाई जिविस कर्मचारीले २० प्रतिशत मागे, नभए कामै गरिदिंदैनौं भनेर दुःख दिएछन् ।”

 असारमा काम गर्नकै लागि सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीको व्यवस्था छल्न अनेक उपाय छन् । टेण्डर गर्नुपर्ने योजनाको अख्तियारी सम्बन्धित निकायमा गएपछि सम्बन्धित कार्यालयले खरीद योजना बनाई माथिल्लो निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । स्वीकृत पछि टेण्डर कागजात र मापदण्डहरू तोकिन्छन् । यति काम गर्नमै कर्मचारीले महीना दिन बिताइदिन्छन् । त्यसपछि २० लाखभन्दा कम बजेटको योजना टेण्डर गर्नुपरे सूचना प्रकाशित गरी १५ दिनको समय दिनुपर्छ । त्यसभन्दा माथिको योजनाको समयावधि ३० दिन । अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर भए ४५ दिन । टेण्डर परिसकेपछि मूल्यांकन समितिले पाँच दिनदेखि एक महीनासम्म लगाउँछ । टेण्डरमा त्रुटि देखिए पुनः सूचना जारी गर्नुपर्छ । 

यदि कुनै ठेकेदारको प्रस्ताव योग्य भए एक साताको समय दिई सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्छ । कसैले उजुरी गरे पुनः छानबीन गर्नुपर्छ । नपरे बल्ल सम्बन्धित ठेकेदारले योजनाको सम्झैता गर्छ । दोस्रो चौमासिकमा अख्तियारी आएपछि प्रक्रिया शुरू गर्दा पनि कम्तीमा तीन महीना लाग्छ । यो कानूनी जटिलता कर्मचारीका लागि काम पर सार्ने उपयुक्त बहाना हो । असारमा योजना ल्यायो र ठेक्का गर्न तोकिएको समयावधि छैन भने अर्को उपाय पनि छ, ‘अमानत’ मा काम । सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावली अनुसार सरकारी कार्यालयले हतारमा कुनै काम गर्नुपरे ‘अमानत’ मा गर्न सक्छन् । अमानत भन्नाले कुनै सार्वजनिक निकाय आफैंले कुनै निर्माण कार्य गर्ने भन्ने हो । अमानतमा काम गर्न सजिलो छ । एक तह माथिको सरकारी अधिकारीबाट स्वीकृत लिई ज्यालादारीमा काम गराउन पाइन्छ । त्यसका लागि आयोजनाको बजेट भने एक लाख रुपैयाँ भन्दा कम हुनुपर्छ । अहिले स–साना सडक टाल्न, गोष्ठी गर्न, धेरै ठाउँमा यसरी पनि पैसा सिध्याउने काम भइरहेको छ ।

काम नगरे हाइसञ्चो

अख्तियारी ढिलो जाने, गएपछि समयमा सम्झैता नहुने र भए पनि कानूनी छिद्र हेरेर अनियमित आर्थिक प्रणाली खडा गर्ने काममा कर्मचारी तथा ठेकेदारबीच मिलेमतो हुन्छ । नहुँदो हो त कुनै कर्मचारीले तोकिएको मापदण्ड उल्लंघन गरेको भनेर कारबाही हुन्थ्यो । त्यसका लागि कानूनै नभएको हैन । आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको २६ अनुसार बजेटको चौमासिक प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि त्यसको भौतिक र वित्तीय पक्षको समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रगति कम भए कारण र जिम्मेवार व्यक्ति पहिचान गर्नुपर्छ । कारबाही गर्नुपर्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ले एक तहमाथिको अधिकृतले पहिलो पटक चेतावनी दिने र दोस्रो पटकदेखि पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कसैलाई छुनेबित्तिकै ‘लहरो तान्दा पहरो थर्किने’ डरले सिङ्गो कर्मचारी वृत्त मौन बस्छ । 

संसद्को आश्चर्यजनक मौनता 

स–साना आयोजना र विषयमा संसदीय समितिहरूले चासो राख्छन् । तर, असारे विकासकै विषयमा मात्र अहिलेसम्म उनीहरूको एजेन्डा बनेको छैन । वित्तीय उत्तरदायित्व र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक लेखा, अर्थ र विकास समिति हुन् । उनीहरू किन यसमा चासो दिंदैनन् ? “असारे विकासमा राजनीतिक दल, सभासद्हरूकै संलग्नता हुन्छ । मलाई बजेट लेऊ भन्दै चिठी लिएर दौडने नै सांसद् हुन् । बजेट आजै निकासा देऊ भनेर बढी दबाब उनीहरूकै हुन्छ” पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, “असारमा सबैभन्दा बढी बजेट कसले लैजाने भनेर होडबाजी गर्ने, त्यही विषयमा संसदीय समितिमा गएर आफैंले बोल्ने, निर्णय गर्ने नैतिक साहस पनि त हुनुप¥यो नि ! कसलाई प्रश्न गर्नु ?”

“वित्तीय उत्तरदायित्व र बजेट कार्यान्वयनका लागि केही समय पहिला केही सरकारी अधिकारीलाई यो व्यवस्था अनुसार कारबाही शुरू गरिएको थियो”, पूर्व महालेखा परीक्षक आचार्य भन्छन्, “५० रुपैयाँ भए पनि कारबाही गरिसकेपछि कर्मचारीको बढुवामा असर पर्न थाल्यो भनेर यसलाई बीचैमा रोकियो । यो व्यवस्था कडाइसाथ कार्यान्वयन हुनै सकेन । सकेको भए यति धेरै बेथिति निम्तिंदैनथ्यो ।” यसरी कर्मचारीतन्त्रमा काम नगरेबापत कारबाही हुनै छाड्यो, बढुवा तथा पुरस्कारमा समेत कार्यसम्पादनलाई आधार मानिन छाड्यो । यसरी राजनीतिक नेतृत्वका स्वार्थै स्वार्थ र त्यसमाथि कर्मचारीले उठाइरहेको फाइदाको दुष्चक्रमा विकासका कामहरू पर्दै गए ।

कुनै त्रुटि भए अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र संसदीय समितिले अनुसन्धान, छानबीन र कारबाही गर्न सक्ने डरमा केही कर्मचारी त्यत्तिकै बस्न थाले । कर्मचारी वृत्तमा मौलाउँदै गएको कामचोर मानसिकताको उपचार गर्न चार वर्षदेखि बजेटमा ‘बजेट प्रस्तुति, विनियोजन र कार्यान्वयन पक्षलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन बजेट व्यवस्थापन तथा वित्तीय जवाफदेहिता सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने’ भनिरहेको छ । 

अनुत्तरदायी प्रशासन प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्न यो कानून आवश्यक छ । यो बहस चलेको झ्न्डै १० वर्ष भयो । तर आएन । “आफैंले आफैंलाई बाँध्न धेरै ठूलो साहस र नैतिक बल चाहिन्छ । कुनै दाताले यो कानून चाहिन्छ भनिदियो, बजेट वक्तव्यमा हालियो”, पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, “यो कानून बनाउने कुरा निकालियो भने पहिला चाहिं गर्न नपर्ने मेरो पालामा किन भन्ने कुरा आउँछ ।” फलतः असारे विकास र अनुत्तरदायी शासनप्रणाली प्रोत्साहित भइरहेको छ ।

मौलायो रकमान्तरको रोग

दुई वर्षअघिको बजेट अधिवेशन बोलाएलगत्तै तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाओवादीले दुई वटा कारण देखाएर संसद् अवरोध ग¥यो । पहिलो थियो– दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधली छानबीन गर्न संसदीय समिति गठन र दोस्रो सरकारले गरेको रकमान्तर रोक्नुपर्ने । लगातार ६ दिन संसद् अवरोध भएपछि धाँधली छानबीन गर्न सात सदस्यीय समिति बन्यो । रकमान्तरबारे केही भएन । संसद् खुल्यो । “तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग माओवादी नेताहरूले पनि माग भएर आए बमोजिमका योजनामा बजेट अभाव हुन नदिने भद्र सहमति भयो”, अर्थका एक अधिकारीले त्यतिवेला भनेका थिए, “त्यसकारण रकमान्तर विवादको विषय नै बनेन ।”

आर्थिक वर्षको अन्तिममा आफूले भने अनुसारका आयोजनामा बजेट पार्न ‘बार्गेनिङ’ गर्न त्यसमा नेताहरूबीच हुने ‘मिलिभगत’ को त्यो एउटा उदाहरण थियो । सत्ता वा प्रतिपक्षका नेता÷कार्यकर्ता रिझउन आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट चाहिने भएपछि कतिपय अर्थमन्त्रीले खर्च नहुने शीर्षकमा बढी बजेट राख्ने र पछि रकमान्तर गरी खुशी पार्छन् । खासगरी अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा यस्तो बजेट हुन्छ । विगत पाँच वर्षको रकमान्तरको तथ्यांक हेर्दा यो रोग फैलँदो छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा विविध शीर्षकबाट रु.३५ अर्ब ८४ करोड १२ लाख रकमान्तर गरियो । यसभन्दा अघिल्लो वर्ष रु.६१ अर्ब ४३ करोड १४ लाख रकमान्तर गरिएको थियो । आर्थिक कार्यविधि नियमावलीले सम्बन्धित शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये २५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर दुई वर्षअघि ७ वटा योजनाको रु.१ अर्ब ३७ करोड बजेट पूरै रकमान्तर गरिएको थियो । आर्थिक अनुशासनहीनताको बलियो प्रमाण हो, यो ।

रकमान्तरले संसद्ले पास गरेका योजनालाई बेवास्ता मात्रै होइन, अपमान गरिरहेको छ । त्यस बाहेक अन्तिम चौमासिक अर्थात् चैतपछि गरिने यो कामले असारे विकासलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यो बेथितिको विषयमा मन्त्रीहरूलाई आफू ‘मतियार’ बनिरहेको छु भन्ने थाहा नभएको हैन । तर राजनीतिक र निजी स्वार्थका कारण उनीहरू यो गलत काम गरिरहेका छन् । रोक्ने आँट गर्दैनन् । रकमान्तरको विषयलाई लिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत र पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीचको सार्वजनिक संवादबाट यो बुझन सकिन्छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै गठन भएको सरकारका अर्थमन्त्री महतले करीब रु.१५ अर्ब रकमान्तर गरे । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखे, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा करोडौं गैरबजेटरी रकम मनपरी ढंगले मन्त्रालयहरूबाट पार्टी कार्यकर्ताहरूको बलमा वितरण गर्नु राज्य कोषको ब्रह्मलूट हो ।’ 

भट्टराईले पनि आफ्नो पालामा पूँजीगततर्फ मात्रै रु.२८ अर्ब ४१ करोड ७७ लाख रकमान्तर गरेका थिए । महत पनि के कम उनले पनि लेखे ‘तपाईंकै पार्टीले यो कामको शुरूआत गरेको हैन ? यो त हाँडीले कित्लीलाई कालो भन्ने काम भयो ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आगामी वर्षका लागि रकमान्तरको प्रक्रिया थप सजिलो बनाउने दाउमा छन् । उनले रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय धाइरहनुपर्ने बाध्यता हटाउन निर्देशिका बनाउने घोषणा गरेका छन् । निर्देशिका बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालय आफैंले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरे यो प्रवृत्ति घट्ने हैन, झ्न् बढ्ने निश्चित छ । जसको फाइदा असारे विकासलाई नै पुग्नेछ । अहिले अर्थमन्त्रीले मात्रै बढी रकमान्तर गर्ने चलन छ, अर्थ मन्त्रालय नै धाउनु नपर्ने व्यवस्था भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले नै यो प्रावधानको धज्जी उडाउने निश्चित छ ।

असफल प्रयास

असारे विकास र न्यून पूँजीगत खर्चको विषयमा नीतिगत तहका अधिकारीहरूलाई जानकारी नभएको हैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्ने वार्षिक विकास कार्यक्रम, सरकारका योजना, मन्त्रालयगत निर्देशिका, संसदीय समितिको निर्देशन र हरेक वर्षको बजेटमा सुधारका घोषणाले यो मामिलामा उनीहरू जानकार छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसमा पनि हरेक वर्षको बजेटमा छुट्टै शीर्षक राखी सुधार घोषणा हुने गरेका छन् । तर त्यो उल्लंघन भइरहेको छ । उदाहरणका लागि योगी कमलनयनाचार्यले भक्तपुरमा विस्तार गरिरहेको आलिसान आश्रमलाई दिइएको बजेट र त्यसको प्रक्रिया हेरे पुग्छ । योजना आयोगले वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब भाग २) मार्फत यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी जिविस परिषद्बाट पारित भएका आयोजना एवं कार्यक्रमलाई मात्रै समावेश गर्नुपर्ने विशेष निर्देशन दियो ।

तर प्रमुख दलका उच्चस्तरीय नेतादेखि प्रशासकसम्म पहुँच राख्ने कमलनयनाचार्यको भक्तपुर छालिङको आश्रममा जिविस परिषद्बाट पासै नभएको योजनालाई रु.९ लाख विनियोजन भयो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले योजना सम्झैता गर्न तोकिदिएको अन्तिम समयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भक्तपुर जिविसमा योजना र बजेट पठाइदियो । जेठ मसान्तमा उपभोक्ता समितिसँग सम्झैता भयो । असार लागेपछि काम शुरू भयो । अहिले रकम भुक्तानीको तयारी भइरहेको छ ।

गत वर्ष पनि उक्त आश्रममा यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो । “संस्कृति मन्त्रालयले परिषद्बाट पासै नभएको रु.१ करोड ११ लाख सोझ्ै पठाइदियो”, भक्तपुर जिविसका एक अधिकारीले भने, “असार अन्तिममै काम भयो । सबै बजेट भुक्तानी पनि भयो ।” यस्तो प्रवृत्ति रोक्न पटक–पटक विभिन्न नियमावली तथा निर्देशिका बनाइएका छन् । तर गत वर्ष मात्रै २५ जिविसले यो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेका थिए । परिषद्ले पास नगरेका एक हजार २९६ योजनामा रु.४४ करोड १९ लाख खर्च भएको थियोे । “योजना छनोटका लागि स्थानीय निकायले १४ चरण पार गर्नुपर्छ । यो गर्न सबै निकायले जिविससँग समन्वय गर्नुपर्छ । तर स्थानीय जनप्रतिनिधि विहीनताको फाइदा उठाउँदै अरू सरकारी निकायले जिविसलाई टेरेनन्”, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल भन्छन्, “चालू वर्षको बजेटका लागि परिषद्बाट योजना पास गराएर पठाउने जिविस २६ वटा मात्रै भए । अन्य जिल्लामा बजेट रोक्ने कुरा भएन । बाध्यतामा प¥यौं ।” 

बजेट कार्यान्वयन गर्न संसद्को अर्थ समितिले सुधारको प्रयासस्वरुप २०७१ चैत ९ गते आर्थिक वर्ष नै परिवर्तन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । ‘आगामी वर्षदेखि असार १ गतेलाई नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनको रूपमा गणना गर्ने’– निर्देशनमा भनियो । यसको उद्देश्य आर्थिक वर्षको अन्तिम जेठ हुनेछ । असारमा अर्को वर्षको बजेट आउनेछ, वर्षायाममा खर्च हुँदैन । अन्तिम महीना जेठमा केही बढी काम भए गुणस्तरीय हुनेछ । तर, समितिले जुन दिन निर्णय ग¥यो त्यसपछि यो विषयले कतै चर्चा नै पाएन ।

संसद्को लेखा समितिले पनि २०७१ भदौमा मंसीर १५ गतेभित्र सबै ठेक्का स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने, ७० प्रतिशतसम्म निकासा चैत मसान्तसम्म सक्नुपर्ने र बाँकी कामको निकासा प्रगतिको आधारमा गर्दै जाने सरकारलाई निर्देशन दियो । “यो निर्देशन दिए यता न समितिले सरकारलाई के ग¥यौ भनेर सोध्यो, न सरकारी निकायले कार्यान्वयन गरे”, समितिको सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।
(साथमा झापाबाट पर्वत पोर्तेल, वीरगञ्जबाट भूषण यादव, गोरखाबाट सुदीप कैनी र बझङबाट बसन्तप्रताप सिंह ।)