सुकुम्बासी आयोग बाँकेले कोहलपुर नगर विकास समितिको जग्गा देखाएर कसरी गर्यो लालपुर्जाको ब्यापार ? यस्तो ‘लालपुर्जा’ लिनेहरु अहिले बिचल्लीमा परेका छन् ।
– जनक नेपाल : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
कोहलपुर नगर विकास समितिले चौराहादेखि दक्षिण–पूर्वमा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न १२ बर्षअघि ४ विघा १९ कठ्ठा जग्गा छुट्याएको थियो । समितिले मैदान वरपर १० धुरका प्लटहरु घडेरीका रुपमा विकास गरी ३० लाख मूल्य तोकेर विक्रि समेत खुल्ला गर्यो । यी घडेरीहरु विक्री हुन भने सकेनन् । किनभने, नगर विकासका ३ सय १० प्लट घडेरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बॉकेले अनधिकृत लालपुर्जा बॉडेर बसाएका ‘सुकुम्बासी’का अर्धपक्की र कच्ची घरले ओगटेका छन् ।
त्यसरी बॉडिएको लालपुर्जामा कच्ची घर बनाएर बस्नेमध्ये एक हुन्, सुर्खेत लाटीकोइलीकी समिता मल्ल । उनले क्रिकेट मैदानदेखि पश्चिमतर्फको १० धुर जग्गाको लालपुर्जा पाएकी छन् । ९ माघ ०६९ मा सुकुम्बासी आयोग बाँके जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले अनुमोदन गरेर सुकुम्बासीको नाममा बाँडेका ४ सय ८४ घडेरीमध्ये कित्ता नम्बर १६८ लेखिएको लालपुर्जा समितालाई दिइएको छ । समिता र छोरा महेन्द्रको संयुक्त नाममा जारी गरिएको उक्त पुर्जामा जारी मिति उल्लेख छैन ।
उनको परिवार जग्गा पाइने आशामा सुर्खेतबाट बॉकेको कोहलपुर झरेको हो । दुःख गरेर पैसा जुटाएर लिएको लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको जग्गाको श्रेस्ता कायम हुन नसकेपछि उनी आत्तिएकी छन् । समिता भन्छिन्, ‘लालपुर्जा लिन धेरै दुःख गरियो । बरु मर्न तयार छौ, यो ठाउँ छाड्दैनौ ।’
लालपुर्जाको व्यापार
सुकुम्बासी आयोग कार्यालयमा करारमा नियुक्त बाँके कुसुमस्थित खोकरीका हरिबहादुर केसीले अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको गेटकै १० धुर घडेरी लिएका छन् । आयोगले दिएको लालपुर्जाको भरमा उनले दुई बर्षअघि त्यहाँ अर्धपक्की घर पनि बनाएका छन् ।
दैलेखबाट बसाई सरेर आएकी गीता शाहीको परिवारले मैदानको दक्षिणतर्फ समिता र हरिले झै सवा कठ्ठा जग्गाको लालपुर्जा पाएका छन् । त्यहाँ उनले सिमेन्ट ब्लकको अर्धपक्की घर बनाइएका छन् । यो जग्गा हात पार्न गीताका ससुरा मानबहादुर सुकुम्बासीका रुपमा ५ बर्षअघि छाप्रो हालेर बसेका थिए । आयोगको लालपुर्जा पाएपछि ससुरा दैलेख फर्केका छन् भने पति दीपक कमाउन कतार गएका छन् ।
सुकुम्बासी आयोग बाँकेका तत्कालिन अध्यक्ष सन्तोष बस्नेत र पदाधिकारीले ५ सयभन्दा धेरै घडेरीका यस्ता ‘लालपुर्जा’ बॉडेको छन् । ‘लालपुर्जा दिने भनेर सुकुम्बासीबाट पैसा उठाईयो’ स्थानीय कृष्णसिंह ठकुरीले भने, ‘पैसा दिएको रसिद नदिए पनि निःशुल्क छाप लागेको लालपुर्जा पाईएको छ ।’
आयोगको बाँके कार्यसमितिको २३ फागुन ०६९ को निर्णय र चैत ५ गतेको अनुमोदनलाई आधार बनाएर ४ मसिंर २०७० को संविधानसभा निर्वाचनअघि सुकुम्बासीलाई राजनीतिक अभियानकै रुपमा लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो । लालपुर्जा दिनुअघि आयोगले तीन सदस्यीय फिल्ड अध्ययन टोली बनाएको थियो । टोलीमा अध्यक्ष बस्नेत, एमालेतर्फकी सदस्य भगवती अधिकारी र एमाओवादीका पूर्ण अधिकारी सम्मिलित थिए । उनीहरुकै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर लालपुर्जा बॉडिएको थियो ।
‘अध्यक्ष बस्नेत, भगवती र पूर्ण अधिकारीले बोर्डको निर्णय विना नै लालपुर्जा छापेर बॉडे’ आयोगका कॉग्रेस प्रतिनिधी सदस्य भानुभक्त भट्टराई भन्छन्, ‘बैठकमा जग्गा नापनक्सा वा लालपुर्जा सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नै आएन ।’ नियमानुसार, जग्गा नापजॉच गर्नुअघि ३५ दिने सूचना दिनुपर्छ । सम्बद्ध गाविस वा नगरपालिकालाई पत्राचार गर्नुपर्छ । यस्ता कुनै प्रक्रिया नपु¥याई गोप्य रुपमा पैसा उठाउने र लालपुर्जा बॉड्ने काम भएको उनी बताउँछन् । आफूसमेत सदस्य रहेको उक्त आयोगलाई सुकुम्बासीको पहिचान गर्नेबाहेक अरु अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै पैसा दिएर सयौ लालपुर्जा बाँडेको कुरा आफूले पछि मात्र थाहा पाएको उनले बताए ।
सुकुम्बासी आयोग बाँकेका पूर्व अध्यक्ष बस्नेत कार्यादेश अनुसारै लालपुर्जा वितरण गरेको दाबी गर्छन । ‘ती सरकारी जग्गा हुन् । हामीले कार्यादेश अनुसारै लालपुर्जा वितरण गरेका हौ’ बस्नेत भन्छन्, कोही व्यक्तिगत रुपमा समितिको कित्तामा बसेको छ भने हामी जिम्मेवार छैनौ ।’
नियमानुसार, जिल्लास्थित प्रमुख मालपोत अधिकृत सुकुम्बासी आयोगको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । उनको हस्ताक्षर विना कुनै पनि लालपुर्जा सम्बन्धी निर्णयले बैधानिकता पाउँदैन । तर, आयोग पदाधिकारी र सुकुम्बासी नेताले प्रक्रिया नापुर्ययाएरै लालपुर्जा छापेर, छाप र हस्ताक्षर गरेर बाँडेका थिए । ‘आयोगले निर्णय गरेर मात्र पुग्दैन । गाविसको सिफारिस, नक्सा र फिल्डबुक अनुसार भए÷नभएको पुर्नपुष्टिपछि मात्र लालपुर्जा बितरण हुन्छ । विगतमा आयोगले गरेका धेरै निर्णय रद्द पनि भएका छन्’ जिल्ला मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद जोशी भन्छन् ‘आयोगले वितरण गर्ने जग्गाका लागि सुकुम्बासीले पैसा तिर्नुपर्दैन । तर, मालपोतले भेरीफाई गर्दा कागजात भने दुरुस्त हुनुपर्छ ।’
लालपुर्जामा जमिनको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र जग्गाधनीको नाम उल्लेख गरिएता पनि जिल्ला नापी कार्यालयले कित्ताकाट गरी स्वीकृति दिएको छैन । मालपोत कार्यालयले पनि त्यसको कुनै बैधानिक अभिलेख नभएको जनाएको छ । मालपोत र नापीमा श्रेस्ता कायम नहुँदासम्म लालपुर्जाले स्थायी आधार पाउन सक्दैन । त्यो अनधिकृत ठहरिन्छ र त्यस्तो जग्गा किन्नेको हकभोग कायम हुन सक्दैन । सरकारको नाममा स्रेस्ता हुने ऐलानी, प्रति र सार्वजनिक जग्गा मात्र सुकुम्बासी आयोगले त्यसरी वितरण गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । ‘आयोगलाई व्यक्ति वा कुनै संस्थाको जग्गा बाँड्न पाउने कानूनी व्यवस्था छैन’ जिल्ला मालपोत अधिकृत जोशी भन्छन्, ‘कोहलपुर नगर विकास समितिको नामको जग्गा आयोगले दिनै पाउँदैन । स्वतः अबैध हुन्छ ।’
बाँकेका तत्कालिन प्रमुख मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसाल बस्नेत अध्यक्ष रहेको तत्कालिन आयोगलाई त्यसरी लालपुर्जा दिने कुनै कार्यादेश र अधिकार नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुकुम्बासी पहिचान गर्ने, परिचयपत्र दिने र उपयुक्त जग्गा यकिन गर्नसम्म सक्ने मात्र आयोगको कार्यादेश थियो । लालपुर्जा बाँडेको मैले पनि धेरै पछि थाह पाएँ । मालपोत अधिकृतलाई नै छलेर लालपुर्जा दिने काम गलत हो ।’
२०४१ माघ १० गते तत्कालिन मन्त्रीपरिषद् बैठकले १३१ विघा ८ कठ्ठा जंगल र प्रति ऐलानी जग्गासहित कोहलपुर विकास समिति गठन गरेको थियो । यसमा पछि जग्गा थपिएर १७८ विघा पुग्यो । समितिले अरु जग्गा विक्रि वितरण गरिसकेता पनि ४३ विघा जग्गा बाँकी थियो । त्यही बाँकी जग्गाको प्लट नं.३१९ देखि ६२९ सम्मका घडेरी अतिक्रमण भएको छ । यहाँ अतिक्रमण गर्नेहरुले सुकुम्बासी आयोगले दिएको लालपुर्जा लिएका छन् ।
नगर विकास समितिले क्रिकेट मैदान वरपरका ३ सय १० प्लट घडेरीको लालपुर्जा आफ्नो नाममा प्राप्त गरेको थियो । ती सबै ठाउँमा लालपुर्जा दिएर आयोगले सुकुम्बासी बसाई दियो । नगर विकास समिति अध्यक्ष टेकनारायण भुसाल भन्छन,‘सुकुम्बासी आयोगले बाँडेको लालपुर्जा अनधिकृत हो । यसरी नक्कली लालपुर्जा बाँड्नेलाई कानूनी कारबाही हुनुपर्छ ।’
नगर विकासका अमिन पदम आचार्यका अनुसार, अतिक्रमित मध्ये १० कठ्ठा ९ धुर स्थानीय विद्यालयका लागि छुट्याइएको जग्गा पनि परेको छ । डुवान क्षेत्र भनेर नगर विकासका घडेरीको नक्कली लालपुर्जा बनाइएको छ । जबकी ती सबै घडेरीका लालपुर्जा नगर विकास समितिसंग छ । कोहलपुर नगर विकास समितिले प्लटिङ गरेका महंगा घडेरीमा एकिकृत नेकपा माओवादीसम्बद्ध मुक्त कमैया तथा सुकुम्बासी संघले आयोगको सहयोगमा पहाडबाट झरेका सुकुम्बासीहरुलाई जर्बजस्ती बसाएपछि यहाँको जग्गा र लालपुर्जा विवादमा परेको हो ।
‘क्यास पुर्जा’
‘त्यसै पाएको लालपुर्जा हैन । पैसा तिरेरै लिएका हौ’ गीता शाही भन्छिन्, ‘आयोगले बाँडेकाले अस्थायी लालपुर्जा हो । यही लालपुर्जा देखाएर सजिलै किनबेच भईरहेको छ ।’ नगर विकासले ३० लाख मूल्य तोकेका यहाँका घडेरी आयोगका लालपुर्जाका भरमा २ देखि ३ लाखसम्ममा खरिदविक्रि हुने गरेका छन् ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित सुकुम्बासी आयोगले सरकारले पछि स्थायी लालपुर्जा उपलब्ध गराउँछ भन्ने ग्यारेन्टी दिएर एकिकृत माओवादीसम्बद्ध मुक्त कमैया तथा सुकुम्बासी संघले सुकुम्बासीसंग जमिन देखाउँदै पैसा उठायो । ०७० मंसिर ४ गतेको संविधानसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारको संघारमा आयोगले एक्कासी लालपुर्जा वितरण गर्न थाल्यो । नगर विकासका घडेरी कब्जा गरेर बसेका सुकुम्बासीको भेला गरेर जीवन थापाको अध्यक्षतामा कमैया–सुकुम्बासी संयुक्त समिति गठन गरिदियो ।
यसै समितिको बैठकले लालपुर्जा लिन आवश्यक खर्च जुटाउने भन्दै जनही १० हजार उठाउने निर्णय समेत गर्यो । व्यक्ति–व्यक्तिबाट उठाएको पैसा लालपुर्जा बनाउन खट्ने व्यक्तिको दौडधुप, यातायातमा खर्च र सरकारी निकायमा खर्च गर्ने भनियो । ‘फजुल कामका लागि हैन, दौडधुप गर्न लाग्ने खर्चका लागि पैसा उठाइएको हो’ लालपुर्जा लिएकी समिता भन्छिन्, ‘आयोगले बाँडेको लालपुर्जा काम लाग्ने भए भने कसैको कुनै गुनासो रहने छैन । हैन भने त डुबियो नि ।’
सुकुम्बासीबाट कति पैसा उठाईयो र के–केमा खर्च गरियो कतै खुलाईएन । भित्रभित्रै त्यसको बिरोध भयो । आय व्ययको विवरण मागेको निहुँमा ३ चैत २०७० मा स्थानीय कृष्णसिंह ठकुरीलाई संघका पदाधिकारीले कुटपिट गरे । ज्यान लिने धम्कीसमेत आएपछि आफूले इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा सुरक्षा गरिपाउँ भनि निवेदन दिएको उनी बताउँछन् । सुकुम्बासी आयोगका तत्कालिन बाँके अध्यक्ष बस्नेत आफै इलाका प्रहरी कार्यालय पुगेर ‘आइन्दा हातपात भए आफू जिम्मेवार हुने’ मिलापत्र गरेर झगडा मिलाईएको थियो । ‘बिरोधको स्वर बढेपछि समितिले त्यसको दुई सातापछि भेला गरेर सुकुम्बासीबाट ३५ लाख संकलन भएको मौखिक जानकारी गराएको बाहेक अरु थाह छैन’ कृष्णसिंह भन्छन्, ‘उठाएको पैसा लालपुर्जा छाप्न, मालपोत तथा नापी कार्यालयका हाकिम र राजनीतिक दलका नेतालाई बाँड्दा सकिएको भनेका थिए । तर, बिस्तृत हिसाबकिताब देखाईएन ।’
अहिले पैसा दिएर आयोगको लालपुर्जा लिनेहरुको माग भेला बोलाएर आय–व्यय सार्वजनिक गर्नुप¥यो भन्ने छ । तर, अहिलेसम्म सुकुम्बासी संघका अगुवा र आयोगका तत्कालिन पदाधिकारी कसैले पनि यो काम गरेका छ्रैनन् । हात परिसकेको लालपुर्जाले बैधानिकता पाउने आशामा कोही बिरोधमा उत्रिहालेका छैनन् ।
पैसा उठाउन र लालपुर्जा वितरणमा नेतृत्व गरेका कमैया–सुकुम्बासी संयुक्त समितिका अध्यक्ष जीवन थापा पनि सुकुम्बासीको भेला र दबाबमुलक आन्दोलन गर्नका लागि ‘न्यूनत्तम खर्च’ उठाएको स्वीकार्छन । आयोगका पदाधिकारीलाई जोगाउँदै उनी भन्छन्, ‘आयोगले त निःशुल्क रुपमा परिचयपत्र र लालपुर्जा वितरण गरेको हो । बरु भू–माफियाबिरुद्ध संघर्ष गर्नका लागि हामीले न्यूनत्तम खर्च उठाएको हो ।’
कोहलपुरका मात्र हैन, मनिकापुरका १ सय ६२ सुकुम्बासीलाई बाँड्नका लागि आयोगले प्रक्रिया नपु¥याएरै अरु पनि लालपुर्जा छापेको थियो । सुकुम्बासीबाट प्रति लालपुर्जा ५ हजार लिएर बाँड्नका लागि ठिक्क पारिएको थियो । राँझा विमानस्थल जाने बाटोमा रहेका ऐलानी जग्गामा बनेका घरधनीबाट ५० हजार र १ लाख रुपैयाँसम्म उठाइयो । मनिकापुर–२ का ४६ बर्षिय असिम अन्सारी भन्छन्, ‘हामीलाई अस्थायी निस्सा हो भनेर समूहमै लालपुर्जा दिएका हुन् । आयोगको कार्यालयमै गएर मैले पैसा दिएको हुँ । तर, कुनै रसिद भपाई दिएनन् ।’ २ जेठ २०७० मा आफूसहित पैसा दिनेलाई लालपुर्जा बितरण गरिएको उनको भनाइ छ ।
नाम खुलाउन नचाहने एक जना सुकुम्बासी अगुवा भन्छन्, ‘पछि स्थायी लालपुर्जा आउँछ भनेर प्रत्येक सुकुम्बासीबाट ५ हजार र ऐलानी जग्गामा पक्की घर बनाएर बसेकाहरुसंग ५० हजारदेखि १ लाख रुपैया सम्म उठाईयो । उनका अनुसार, उठाइएको ११ लाखमध्ये ४ लाख रुपैया एमाओवादीका सुकुम्बासी नेता अमर परियारमार्फत आयोग अध्यक्ष सन्तोष बस्नेतलाई पठाईएको थियो । यसैगरी ३ लाख ५० हजार रुपैया आयोगमा कम्प्युटर खरिद गर्न, कम्प्युटर अपरेटर, आयोगका केन्द्रीय सदस्य पूर्ण अधिकारी र कर्मचारीलाई खर्च भएको थियो । उनको गुनासो छ, ‘काठमाण्डौ जाने–आउने, होटल रेस्टुरेन्ट खानपिन, जहाज भाडा र एक महिनाको बसाईमा अरु पैसा खर्च भयो । तैपनि, सक्कली लालपुर्जा बनाउन सकिएन ।’
मनिकापुरका कतिपय सुकुम्बासीले लालपुर्जाको बैधानिकतामै शंका गरे । उनीहरुले आफ्नो नाममा बनेको र तस्विर समेत टाँसिएको लालपुर्जा समेत नलिएपछि झण्डै एक सय वटा त्यस्ता नक्कली लालपुर्जाहरु अहिले पनि सुकुम्बासी अगुवासंग छन् । ‘लालपुर्जा लिने भए पैसा देउ भन्न आएका थिए । त्यो बेला पैसा नभएर नाई भने’ मनिकापुर– ९ स्थित ऐलानी जग्गामा बस्दैआएका पेन्टिङ मजदुर तिरतराम हरिजन भन्छन्, ‘अहिले पैसा नदिएर ठिकै गरिएछ जस्तो लाग्छ । नक्कली लालपुर्जा किनेर के गर्ने ?’
कोहलपुर—११ स्थित मुक्तिनगरमा ३ सय ९० अस्थायी लालपुर्जा बाँड्दा समेत प्रत्येकसंग २ हजार ५ सय रुपैयाँ मागिएको थियो । सुकुम्बासीसंग पैसा उठाउन थालेको हल्ला चलेपछि विवाद भएर लालपुर्जा वितरण रोकियो । स्थानीय हरिप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘पैसा मागिएकै हो । चुनावको बेला परेकाले हल्ला धेरै भयो । आयोगका मान्छेहरु पछि हटे, पैसा लिएनन् ।’ लालपुर्जा लिनका लागि आफूहरुले प्रति परिवार एक हजार रुपैयाका दरले उठाएको ३ लाख ७ हजार रुपैया पछि विद्युत ट्रान्समिटर जडान गर्न खर्च गरेको चौधरी बताउँछन् ।
आयोगले बाँकेका १८ हजार सुकुम्बासीलाई परिचयपत्र र झण्डै नौ सयलाई अस्थायी लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । त्यसरी लालपुर्जा लिनेहरु चाँही अक्करमा परेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘अस्थायी निस्सा भनेर लालपुर्जा दिने अनि हामी चाँही अलपत्र पर्ने ?’
‘हटाउने तयारी गर्दैछौ’
आयोग र समितिका तत्कालिन पदाधिकारीले लालपुर्जा अहिले कसैलाई नदेखाउन भनेका छन् । ‘सुरुमा ६ महिना अस्थायी म्याद हुन्छ । अनि मात्र स्थायी हुन्छ भनेका छन्’ एक सुकुम्बासीले भने, ‘त्यसैको भरमा परेर बसेका छौ ।’ त्यही भरमा परेर यहाँका सुकुम्बासीले आयोगले केहीअघि आव्हान गरेको जोतभोग जग्गा दाबी दर्ता फारम पनि भरेनन् । सुुकुम्बासीहरुलाई स्थायी लालपुर्जा पाउने भनेर विश्वस्त पारिएको छ । जुन सम्भव नभएको जिल्ला मालपोत अधिकृत जोशी बताउँछन् । 
गएको बर्ष स्थानीय निर्मला महन्त, कल्पना परियार, बाबाशंकर बिकलगायतले १० हजार पैसा तिरेर लालपुर्जा लिएकोबारे पत्रकारलाई जानकारी गराउँदा उनीहरुलाई सामाजिक बहिस्कार सरहकै व्यवहार गरियो । समितिका अगुवाहरुले लालपुर्जा खोस्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । ‘यहाँ त ज्यानकै खतरा छ हजुर । सिधै जिउदै डम्पिङ गर्दिन्छौ पो भन्छन्’ एक पीडित सुकुम्बासी भन्छन् ।
नगर विकास समितिले उनीहरुलाई हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । ०७० चैत १० गते सर्वदलिय बैठक गरेर यो निर्णय गरिएको हो । त्यसैको आधारमा समितिले नक्कली लालपुर्जाका भरमा बसेका सुकुम्बासीलाई हटाएर आफ्ना घडेरी खाली गराईदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग आग्रह गर्दैआएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद लेखकलाई भेटेरै अनुरोध गरिएको समितिका अध्यक्ष भुसाल बताउँछन् । आयोगबाट प्राप्त लालपुर्जा लिएर बसेकोभन्दै सुकुम्बासीहरु ‘बरु मर्न तयार हुने तर बस्दै आएको ठाउँ नछाड्ने’ अडानमा छन् ।
कतिपयले डुडेझारी घटना दोहोरिने चेतावनी दिएका छन् । कैलालीको डुडेझारीमा वन अतिक्रमण गरी बसेकालाई हटाउन २०६६ मंसिर १९ गते स्थानीय प्रशासनले बल प्रयोग गर्दा सात जना सुकुम्बासी र प्रहरीको ज्यान गएको थियो । ‘लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया मात्र हैन, वर्गसंघर्षको रुप पनि हो’ आयोगका तत्कालिन बाँके अध्यक्ष बस्नेत धम्कीपूर्ण भाषामा भन्छन्, ‘प्रहरी र प्रशासनले बल प्रयोग गरेर हटाउने गल्ती नगरोस् । अकल्पनिय रक्तपात हुन्छ । सुकुम्बासी मर्न र मार्न तयार हुनेछन् ।’
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)का बाँके क्षेत्र नं. २ का इन्चार्जका रुपमा उनी अहिले पनि जग्गा कब्जा अभियानमा सक्रिय छन् । उनकै नेतृत्वमा ०७१ माघ २० गते कोहलपुरकै गोल्छा उद्योगको जग्गामा कब्जाको ब्यानर टाँगिएको थियो । पछि प्रहरीले हटायो । स्थानीय प्रशासन नक्कली लालपुर्जा बॉडेर गरिएको अतिक्रमण हटाउने तयारीमा छ । प्रजिअ लेखक भन्छन्, ‘अतिक्रमण हटाउन नगर विकासबाट आग्रह आएको छ । भौतिक तथा मानविय क्षति नहुनेगरी हटाउने तयारी गर्दैछौ ।’
