सम्पादकजी,

खोज पत्रकारिता केन्द्र

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले खोजमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । विगतका केही रिपोर्ट मात्र हेर्ने हो भने पनि ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ को आम मान्यतालाई भत्काउन खोपकेको ठूलो भूमिका छ । प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका सम्माननीय न्यायाधीश र प्रधानसेनापतिको उमेर प्रकरण होस् वा मेडिकल क्षेत्रमा रहेका विकृति बारेको खोज; खोपकेका रिपोर्टहरूले सार्वजनिक चासोका मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठाएको कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छैन । तथ्यगत रिपोर्टिङ र पूर्वाग्रह विनाको विश्लेषण खोपकेको राम्रो पक्ष रहेको छ । 

यति भन्दाभन्दै, खोपकेद्वारा अघिल्लो साता प्रकाशित सरला गौतमको मधेश सम्बन्धी रिपोर्टले संस्थाले कमाएको साखलाई न्याय गर्न नसकेको देखिएको छ । सरला गौतमले खोपकेको निम्ति तराई र मधेशमा गरेको रिपोर्टिङ ‘दूरी बढाउने कार्ड’ मा मधेशमा उठिरहेको अधिकारको मुद्दालाई पूर्वाग्रही विश्लेषण गर्नुभएको छ । यसलाई खोपकेकै मापदण्ड अनुसार विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु । 

२००७ देखि २०७३ सालसम्म विभिन्न आन्दोलन भए । राणाशासनको विरोध गर्दा गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, लखन थापाले ज्यान आहुति दिए । २०७३ को तेस्रो मधेश आन्दोलनमा सप्तरीका राजीव राउत पहिलो शहीद भए । यस अवधिभित्र २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध, पहिलो मधेश आन्दोलन, थारू आन्दोलन, दोस्रो मधेश आन्दोलनमा थुप्रै ज्ञात–अज्ञात शहीद भए । ती शहीदका परिवारले आफन्त गुमाए तापनि देश उँभो लाग्छ, जनता समृद्ध हुन्छन् भनेर नै होला सन्तोष गरे । 

राणाशासनको समाप्तिको ६० वर्षपछि अहिले देशको जुन हविगत छ, कुन शहीद परिवारले ‘हामी खुशी छौं हाम्रो परिवारका सदस्यले गरेको बलिदान प्रति’ भन्लान् ? के राणाशासनको अन्त्य राजा महेन्द्रले गरेको अप्रजातान्त्रिक सत्ता पलटको निम्ति थियो ? के २०४६ सालको आन्दोलन त्यसपछिको छाडा अर्थतन्त्रको निम्ति थियो ? के जनयुद्ध पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित गर्नका निम्ति मात्र भएको थियो ? के आजका दिनमा ती आन्दोलनका शहीद परिवारको बुझाइ र भनाइ सरला गौतमजीले अन्तर्वार्ता लिएकी विनिता देवी साहको भन्दा भिन्न होला ? स्पष्ट छ, शहीद परिवारले आन्दोलनबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको उद्देश्य प्राप्ति हुन नसक्दाको पीडालाई पोख्न ‘आन्दोलन व्यर्थ भयो’ भनेर गरेको टिप्पणीलाई सरलाजीको रिपोर्टले बंग्याएर प्रस्तुत गरेको छ । 

मधेश आन्दोलनताका दिनहुँ चार÷पाँच जना राज्यको बर्बर दमनको शिकार हुँदा पनि लाखौं मानिस आन्दोलनमा होमिए, प्रहरीको लाठी र गोलीबीच आफ्नो संवैधानिक अधिकारको लागि लड्न डराएनन् । बिडम्बना भन्नुपर्छ, ५० जना मधेशीको ज्यान जाने र हजारौं घाइते हुने गरी भएको प्रहरी दमन र त्यसको मधेशी समाजमा परेको प्रभाव, अनि राज्यको असंवेदनशीलताको बीच पनि नखल्बलिएको पहाडी र मधेशीबीचको सम्बन्ध इत्यादिबारे सरलाजीको खोजमूलक रिपोर्ट मौन छ । 

गम्भीर अनि त्यसमा पनि विशेषतः राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकृत भएको विषयको अन्तर्वार्ता सन्दर्भमा सरलाजीले गोपनीयताको मुद्दालाई ध्यान नदिएको देखिन्छ । राजनीतिक धारणा खुलस्त रूपमा व्यक्त गर्न आम मानिस हच्किन्छ । त्यसमा पनि मधेश मुद्दाबारे पहाडीमूलको महिला, अनि श्रव्यदृश्यको रेकर्डिङ गरिराख्दा बोल्ने व्यक्ति खुलस्त भएर कुराकानी गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सरलाजीले हेक्का राखेको देखिएन । मधेशका गाउँघरमा प्रहरी प्रशासनले आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिलाई झूटा मुद्दामा फसाएको थुप्रै घटनामा मैले आफ्नो संस्थामार्फत कानूनी उपचार प्रदान गरिरहेको छु । अझ प्रहरी प्रशासनले मधेशमा आम मधेशी युवालाई धम्क्याउन  मधेश आन्दोलनको मुद्दामा फसाइदिन्छु भन्नु सामान्य जस्तो भइसकेको छ । सरलाजीको शोधले यस्ता मानवीय पक्ष केलाउने प्रयास गरेको देखिएन । 

उहाँले राजनीतिक आन्दोलनलाई पहाडी र मधेशीबीचको द्वन्द्वको रूपमा बुझ्नु र यसको वरिपरि रही विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । तर यथार्थ के हो भने मधेश आन्दोलन राज्यले अख्तियार गरेका विभेदकारी नीति विरुद्ध हो । अन्तरिम संविधानमा समेत राखिएका प्रावधानहरूलाई धूत्र्याईं गरी हटाउने षड्यन्त्र विरुद्ध हो । मधेश आन्दोलन मधेशी नेतृत्वले सीधासाधा मधेशी जनतालाई उक्साएर भएको भन्ने काठमाडौंको सरल बुझाइ राखेर सरलाजी र खोपकेले मधेशीहरूको राजनीतिक र सामाजिक बुझाइमा कमजोर आकलन गरेको प्रतीत हुन्छ ।

लेखको शुरूआतमै आग्रह कता छ भन्ने स्पष्ट हुन जान्छ । ‘संविधान पूर्ण छैन, हुँदैन पनि’ मान्यता लिएर शुरू गरिएको लेखले लेखकको पूर्वाग्रहलाई शुरुमै छर्लङ्ग पारिदिएको छ । उहाँले संविधानसभाको लेखन प्रक्रियालाई सदर गर्नुभएको छ । सम्पूर्ण छलफल प्रक्रिया जसमा केही नभए पनि ६ महीना लाग्नुपर्ने, दुई दिनमा सीमित गरिएको मनपरी होस् वा देशको एउटा भूभागमा लाखौं मानिसले आन्दोलन गर्दा समेत जनताका प्रतिनिधि भनिएकाहरूले तिनीहरूसँग परामर्श गर्न उपयुक्त नठान्नु होस्, खोज रिपोर्टले यस्ता परिदृश्यलाई मनन् गर्न चुक्नु गम्भीर भूल हो । लेखक संविधान आवश्यकता अनुसार सुधार हुँदै जानुपर्छ भन्नुहुन्छ तर ती आवश्यकताका आधार के हुन् भन्नबाट पन्छिनुहुन्छ । 

लेखकले अझ थप्नुहुन्छ, ‘यस (संविधान) को इमानदार कार्यान्वयनले नै उन्नतिको मार्ग प्रशस्त गर्नेमा मधेशका नागरिक प्रष्ट छन् ।’ एउटा विचार बोक्ने राजनीतिकर्मी, केही व्यवसायी र केही विश्लेषकको धारणाले यस्तो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ? अचम्म त के भने सम्पूर्ण लेखमा सरलाजीको निष्कर्षसँग मेल नखाने कसैको विचार पनि उद्धरण गरिएको छैन । सरलाजीले के आफ्नो निष्कर्षसँग सहमत हुनेसँग मात्र अन्तर्वार्ता लिनुभएको वा उद्धरण गर्नुभएको हो कि भनेर मेरो मनमा शंका उब्जेको छ । म पनि त्यही तराई÷मधेशको बासिन्दा हुँ । हरेक महीना जसो मेरो गाउँ महोत्तरीलगायत मधेशका विभिन्न ठाउँमा निरन्तर गइरहन्छु तर सरलाजीको विश्लेषणसँग मेल खाने आम धारणा मैले चाहिं सुन्न पाएको छैन । 

मधेशी नेतृत्वको सन्दर्भमा लेखक थप्नुहुन्छ, ‘हुन् पनि समाजका सम्बन्धहरू जोगाएर आर्थिक समृद्धि ल्याउने र लोकतन्त्रले दिने समानताको अवसर तल्लो तहसम्म पु¥याउनेतर्फ मधेशवादी नेतृत्वले ध्यान दिएको देखिन्न । यही लेखमा उहाँले लेख्नुहुन्छ, यसपालि आन्दोलनताका पहिलाको जस्तो सामाजिक सद्भाव खलबलिन नदिन सबै सजग भएर लागेका थिए । परिणामस्वरूप साम्प्रदायिकता फैलिएन । मधेशी दलको नेतृत्वमा तेस्रो मधेश आन्दोलन भएको सर्वविदित नै छ । मधेश आन्दोलनमा सामाजिक सद्भाव भड्किन नदिन गरिएको प्रयासको जस मधेशी दलका नेतृत्व र मधेशी नागरिक अगुवालाई दिन उहाँले किन कञ्जुस्याईं गर्नुभएको हो बुझ्न सकिएन । त्यति मात्र हैन, मधेश आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीहरूले सरकारलाई बुझाएको पत्रमा प्रष्ट रहेको समानता र तल्लो तहसम्म अधिकार पु¥याउने संघीय शासनको मागलाई यो रिपोर्टले हेर्ने प्रयास गरेको देखिंदैन ।    

मधेशमा कसैले कसैलाई बिरयानी खुवाउनु भनेको समुदायबीच कुनै विभेद छैन भन्नु सही हो । तर, त्यसको मतलब राज्यले संस्थागत रूपमा विभेद गरेको छैन भन्ने होइन । यस्तो विभेद रहेको स्वीकारोक्ति त पहाडी समुदायकै थुप्रै विश्लेषक र नागरिक समाजबाट भएको छ । त्यसैले त संविधान जारीको विरोधमा मधेश आन्दोलन भइराख्दा, पहाडी समुदायका सजग समूहले समेत विभिन्न ठाउँमा मधेश आन्दोलनको समर्थन गर्दै जुलूस निकालेका थिए । नामी उद्योगपति शेखर गोल्छाले त्यसै लेखेका थिएनन् ‘मैले नेपाली हुन अरू के गरौं ?’ सरलाजीले उहाँ जस्ता लाखौं नेपाली बन्न नसकिरहेका मधेशीहरूको पक्षबाट सोच्न र खोज्न सक्नु भएन ।

मधेशी अभियन्तालाई आरोपित गर्दै लेखमा, तिनले भ्रम छरेको आरोप छ । मैले अन्तरिम संविधानका प्रावधान सँगै जारी भएको संविधानको तुलना गर्दै मधेशी, जनजाति, महिला र दलितले ‘के पाए के गुमाए’ भनी दस्तावेज प्रकाशित गरेको छु । के त्यो भ्रम फैलाउने खालको थियो ? त्यस्तै सीके लाल, पीताम्बर शर्मा, तुलानारायण साह, कृष्ण खनाल, मन्जुश्री थापा, उज्ज्वल प्रसाई, खगेन्द्र संग्रौला, प्रशान्त झा, राजेन्द्र महर्जन, रिता साह इत्यादिले मधेश लगायत सीमान्तकृत समुदायको संविधानबाट अपेक्षाबारे लेखेका छन् । के ती लेख केवल भ्रम छर्ने हुन् ? हुन् भने, के आधारमा ?

लेखकले अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको देखिएन । कान्तिपुर दैनिकका वीरगंज संवाददाता भूषण यादवलाई उद्धरण गरिएर वीरगंजस्थित भारतीय कन्सुलेटमाथि पत्रकार र नागरिक समाजलाई प्रलोभनमा पार्ने गम्भीर आरोप छ । तर पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्त अनुसार, न आरोपित संस्था र व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने ठाउँ दिएको देखियो, न त नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई नै आरोपबारे प्रश्न गरेको देखिन्छ । लेखक मधेशको समस्याको जरोमा पुग्नुभन्दा पनि आफ्नो पूर्वाग्रहलाई प्रमाणित गर्न बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । 

राज्यका संस्थाहरूको विकास गर्दै जानुपर्छ । संस्था जो तटस्थ छन्, जनताले निसंकोच विश्वास गर्छन्, जो समावेशी छन्, सत्ताशक्तिको पर्वाह नगरी चुनौती दिन सक्षम छन् । खोपकेले छोटो समयमा त्यो विश्वास कमाएको थियो तर अफसोस, मधेश सम्बन्धी रिपोर्टिङमा खोपकेले पनि समस्याको जड खोतल्नुको साटो पूर्वाग्रही रूपमा, मधेश केही नेता र एक्टिभिस्टको सनकको भरमा आन्दोलित छ भन्ने सतही र हल्का विश्लेषण गरेको छ । 

कोठामा भएको हात्तीलाई नदेखेको जस्तो गर्न अवश्य पाइन्छ तर त्यसको अर्थ हात्तीको उपस्थिति हुन्न भन्ने हैन । खोपकेको यो रिपोर्टले मधेशका समस्यालाई नकार्ने प्रयास गरेर न जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व पूरा गरेको छ, न खोज पत्रकारिताको गरिमा बढाएको छ । तैपनि भविष्यमा मधेशबारे तथ्यपरक रिपोर्टिङको आशा रहनेछ ।

दिपेन्द्र झा, अधिवक्ता 

मधेश–पहाड दूरी बढाउने ‘कार्ड’हरू