प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायाधीशको कमजोरी, लार्पवाही र बदनियतले आज पनि सामान्य शंकाका भरमा नेपालका जेलमा धेरै निर्दोषहरु कठोर सजाय भोगीरहेका छन् । भीमफेदी कारागारमा रहेका शसिकुमार तितुङ यसको एक उदाहरण हुन् ।
-मुकेश पोखरेल: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
शशिकुमार तितुङ
भोलिपल्ट प्रहरीले म्याद थप गर्न अदालत पु¥यायो । अनि मात्रै उनले आफूलाई ‘मानव बेचबिखन’ अभियोगमा पक्राउ गरिएको थाहा पाए । “सोच्दै नसोचेको अभियोग सुन्दा पृथ्वीले थिचेजस्तै भयो” उनले भने “म माछा व्यापारी हुँ, कसरी मान्छे बेच्न सक्थें ?”
अब कानूनका अगाडि उनको यो मानवीय याचनाको कुनै अर्थ छैन । मानव बेचबिखन मुद्दामा उनलाई जिल्ला अदालत मकवानपुरले २३ असोज २०६९ मा २० वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ । अहिले उनी भीमफेदी कारागारमा छन् ।
शशिकुमार तितुङ मानव बेचबिखन अपराधमा जेल पर्नुको कथा रमाइलो रहेछ । २०४६ साल भदौको घटना हो, मकवानपुर मनहरी गाविसका सीताराम थिङ, उनकी श्रीमती विन्दिया र विन्दियाकी फुपू काठमाडौंको एउटा गलैंचा कारखानामा काम गर्दा रहेछन् । त्यसबेला आफ्ना श्रीमान्का साथी मकवानपुर पदमपोखरी गाविस वडा नम्बर १ बस्ने श्यामकुमार बम्जन र मकवानपुरकै अर्को एक जना ‘सत्य’ नाम गरेको व्यक्तिले ‘भारतमा राम्रो तलब पाइन्छ काम गर्न जाऊँ’ भनेर उनीहरूलाई मुम्बई पु¥याएका रहेछन् । विन्दिया र उनकी फुपूलाई मुम्बई पु¥याइएको मामिला २२ वर्षसम्म कतै चर्चामा आएन ।
‘निर्दोष मान्छे थुनिएको छ’
सुदर्शन लामा: पूर्व प्रधानपञ्च पदमपोखरी गाउँ विकास समिति
म २०४३ सालदेखि २०४६ सालसम्म पदमपोखरी गाउँ पञ्चायतको अध्यक्ष थिएँ । ‘शक्ते’ भन्ने शशिकुमार तितुङलाई म सानैदेखि राम्ररी चिन्छु । उमेरमा ऊ मेरो भाइ हो । सधैं यही गाउँमा छ । जुन वेला बेचबिखनका लागि मुम्बई गयो भनिएको छ, त्यसबेला गाउँमा तास खेलेर हल्लिएर बसेको थियो । यसले धेरै वर्षसम्म साइकल मर्मत गर्ने काम ग¥यो । त्यसबाहेक माछा मार्ने र साइकलमा राखेर गाउँ गाउँमा डुलाउँदै बेच्ने काम गर्दथ्यो ।
मानव बेचबिखन मुद्दामा उसलाई जेल हालिएको छ । ऊ केटी बेचबिखन गर्नसक्ने मान्छे नै होइन । यो मान्छे अहिलेसम्म मुम्बई गएकै छैन । अदालतमा गएर मैले बयान पनि दिएँ । म अहिले पनि ग्यारेण्टीका साथ भन्छु, ‘शक्ते’ ले यो काम गरेकै होइन । निर्दोष मान्छे थुनिएको छ ।
‘नाम मिल्दा जेल बस्नु प¥यो’
पुण्यसिद्धि लामा : अध्यक्ष बुद्ध माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति
‘शक्ते’ म भन्दा एक वर्ष जेठो छ । यही पदमपोखरीमा बस्दाबस्दै बूढो भयो । म उसलाई सानैदेखि चिन्छु । उसको नराम्रो बानी भनेको तास खेल्ने हो । अलिकति पैसा भयो कि तासको खालमा बस्थ्यो । १७ वर्षजति साइकल मर्मत गर्ने काम ग¥यो । अनि साइकलमा राखेर माछाका भुरा बेच्थ्यो ।
‘शक्ते’ कसरी फस्यो भन्ने गाउँका सबैलाई थाहा छ । पदमपोखरी गाउँ विकास समिति जिल्लामै केटी बेच्ने दलालको गाउँ भनेर बद्नाम छ । यहाँ दलालको बिगबिगी थियो । कति दलाललाई पक्राउ गर्ने काममा म आफैं पनि लागेको थिएँ । प्रहरीलाई पक्राउ गर्न सूचना दिएर सहयोग पनि गरें । गलत काम गर्नेलाई संरक्षण गर्नुपर्ने जरूरी छैन ।
तर, यो ‘शक्ते’ निर्दोष छ । हामी सँगै खेलेका हौं । उसले कहिल्यै त्यस्तो काम गरेन । विचरा अर्कोसँग नाम मिल्दा जेल बस्नु परेको छ । बेचिएकी महिलाले गाउँमा आएर हामी गाउँलेका सामुन्नेमा ‘मलाई बेच्न लैजाने ‘सत्य’ भन्ने मान्छे यो हुँदै होइन भनेकी थिइन् । हामी साक्षी छौं । ‘सत्य’ भन्ने मानिस अग्लो र मोटो थियो भनेकी थिइन् । बिचरा उनी पनि मरिन् ।
(सुदर्शन लामा र पुण्यसिद्धि लामासँग २ वैशाख २०७३ का दिन उनीहरूकै घरमा गरिएको कुराकानी ।)
२२ वर्षपछि विन्दिया नेपाल फर्किइन् । उनकी फुपूको चाहिं अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । नेपाल फर्केपछि विन्दियाले २०६८ सालमा आफूलाई मुम्बई लगेर बेचेको भनेर आफ्ना श्रीमान् सीताराम थिङ, उनका साथीहरू श्यामबहादुर बम्जन र ‘सत्य’ भन्ने एक व्यक्ति विरुद्ध ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार’ मुद्दा हालिन् । यी व्यक्तिहरूले रु.५० हजारमा आफूलाई बिक्री गरेको भन्ने विन्दियाको उजुरी थियो । यो उजुरीका आधारमा प्रहरीले विन्दियाका श्रीमान् सीताराम थिङ, सीतारामका साथी श्यामबहादुर बम्जन र ‘सत्य’ भन्ने व्यक्तिको खोजी गर्न थाल्यो ।
सीताराम र श्यामबहादुरलाई पक्राउ गरेपछि ‘सत्य’ भन्ने व्यक्ति खोजिरहेको प्रहरीले १२ वैशाख २०६९ मा मकवानपुरको साविक पदमपोखरी गाविस हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ बस्ने शशिकुमार तितुङलाई पक्राउ ग¥यो । गाउँमा ‘शक्ते’ भनेर चिनिन्थे शशिकुमार तितुङ ।
पक्राउ परेपछि उनले आफू ‘सत्य’ नभएर ‘शक्ते’ भएको बताए । प्रहरीले उनको कुरा सुनेन । तीन पेज लामो हातले लेखेको कागजमा ल्याप्चे हान्न लगायो । मुश्किलले नाम लेख्न सक्ने ‘शक्ते’ ले त्यसमा ल्याप्चे हानेर शशिकुमार भनेर सही गरे । यसपछि तयार भए कागजात । बयानमा प्रहरीले जे लेख्यो त्यसमा उनले सही गरे । अनि शुरू भयो कानूनी प्रक्रिया । त्यस क्रममा तयार भएका सबै दस्तावेजमा ‘सत्य’ भनिने शशिकुमार तितुङ लेखियो । अदालतमा पुगेपछि कसैले उनलाई सुनाउँदा थाहा पाए प्रहरीमा उनले हस्ताक्षर गरेको भनिएको कागजमा ‘सीताराम थिङ, सीतारामका साथी श्यामबहादुर बम्जन र उनी भएर विन्दिया र उनकी फुपूलाई मुम्बई लगेर बिक्री गरेको’ बेहोरा लेखिएको थियो ।
मुद्दा अदालत पुग्यो । अदालतमा शक्तेले आफू २०४६ साल आसपासमा काठमाडौं नगएको, गाउँमै माछा बेचेर बसेको, विन्दिया नाम गरेकी महिलालाई नचिनेको, त्यसबेलासम्म भारत नगएको, प्रहरीले डरत्रासमा हस्ताक्षर गराएको बयान दिए । उनले ‘विन्दिया र उनकी फुपूलाई बिक्री गर्ने काममा म संलग्न छैन, जाहेरवाली विन्दियालाई सोधे हुन्छ’ भने ।
उनको भनाइमा विश्वास गरिएन । जीउ मास्ने–बेच्ने काम गम्भीर अपराध भएको लामो विधिशास्त्रीय व्याख्या गर्दै मकवानपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले प्रहरी मागदाबीका आधारमा शशिकुमार तितुङलाई २० वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरे । जिल्ला अदालत मकवानपुरको फैसला विरुद्ध तितुङ पुनरावेदन गए । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले १६ वैशाख २०७१ मा जिल्ला अदालतको फैसला सदर ग¥यो ।
पुनरावेदन अदालतको निर्णय सुनेपछि ‘यो त अत्ति भो’ भनेर शक्तेका गाउँलेहरू कस्सिए । उनीहरूले प्रहरीले ‘सत्य’ भन्ने मान्छे खोज्न अल्छी मानेर ‘शक्ते’ लाई फसाउँदैछ भन्ने आवाज उठाए । हूल बाँधेर पुनरावेदन अदालत मकवानपुर पुगे । उनीहरूको जोड ‘सत्य’ भन्ने मान्छे नै अर्कै छ यो निर्दोष थुनिएको छ भन्ने थियो । उनीहरूमध्ये एकजनाले त हामी ‘सत्य’ लाई समातेर अदालतमा ल्याउँछौं समेत भने । गाउँलेको कुरा सुनेर पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका तत्कालीन एक न्यायाधीशले ‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुँदा अब सम्बन्धित निकायले बाहेक अरूले ‘सत्य’लाई पक्राउ गर्न नमिल्ने’ जानकारी दिएका थिए ।
यो प्रकरणको भित्री पाटो खोतल्न हामीले मुद्दाको मिसिल पढ्यौं । त्यसपछि आफ्नै श्रीमती बिक्री गरेको अभियोगमा भीमफेदी कारागारमा थुनिएका विन्दियाका श्रीमान् सीताराम थिङलाई भेट्यौं । उनले भने “त्यतिवेला मुम्बई जाने टोलीमा शशिकुमार तितुङ हुनुहुन्थेन । उहाँलाई मैले पहिलो पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हेटौंडामा भेटेको हुँ ।” सीतारामले भने, “विन्दियालाई मुम्बई पु¥याउने काममा संलग्न भएको ‘सत्य’ भन्ने मानिस अग्लो र हट्टाकट्टा थियो । प्रहरीमा बयान दिंदा नै मैले यी व्यक्ति दोषी होइनन् भनें । तर प्रहरीले यही हो तैंले भुलिस् भन्यो । किन हो निर्दोषलाई फसाए ।”
बेचिएकी विन्दियाको धारणा जान्न सम्भव भएन । तीन वर्ष अघि नै उनको निधन भइसकेको थियो । उनले जीवित छँदा अदालतमा के भनेकी रहिछन् भनेर हामीले खोज्यौं । विन्दियाले १४ असार २०६९ मा मकवानपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसामु बयान दिंदै ‘निज शशिकुमारको मलाई बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्नता छैन । मेरो श्रीमान् सीताराम थिङले गरेको हो । निज शशिकुमारले बिक्री गरेको अपराध नगरेको हुँदा निज निर्दोष छ’ भनेकी रहिछन् । बयान दिएको ६ महीनापछि उनको मृत्यु भएको रहेछ ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि शशिकुमार तितुङ ‘शक्ते’ लाई कसैले ‘संसद्ले अन्याय विरुद्ध सुनुवाइ गर्छ’ भनेर सिकाएछ । उनले ६ फागुन २०७१ मा जेलबाटै संसदीय सुनुवाइ समितिमा निवेदन दिए । सो निवेदनमा भनिएको छ, ‘घटनामा संलग्न भएको भनिएको ‘सत्य’ भन्ने व्यक्ति साविक चुरियामाई गाविस हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिका १३ बस्ने मोतिलाल भोलानको छोरा रामबहादुर भोलान हुन्, म होइन ।’ सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय पर्खिंदै हाल भीमफेदी कारागारमा रहेका शशिकुमार तितुङ ‘शक्ते’ ले ४ चैत २०७२ मा आफ्ना छोराछोरीको नाममा कसम खाँदै भने, “नखाएको विष लाग्यो । अब मलाई दैवले मात्रै न्याय दिन सक्छन् ।”
सामान्य आशंकाका भरमा कुनै व्यक्तिलाई २० वर्ष कैद सजाय गर्ने नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा कहाँनेर समस्या छ ? महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल भन्छन्, “नेपालको अभियोजन प्रणालीमा पर्याप्त मात्रामा खराबी छन् । जेलमा रहेका अधिकांश बन्दीहरू गरीब, ग्रामीण, सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्गका छन् । शहरिया, सम्भ्रान्त र अति उच्च परिवारका व्यक्तिहरू या त अपराध नै गर्दैनन्, या त उनीहरू फौजदारी अभियोजनबाट छुटकारा लिन्छन् ।” महान्यायाधिवक्ता फुँयालले भने, “हाम्रो अभियोजन नीति पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ ।”
निर्दोष थुन्ने न्यायप्रणाली
‘दश अपराधी छुटुन् तर एकजना पनि निर्दोषले सजाय नपाओस्’ फौजदारी न्यायको प्रचलित सिद्धान्त हो यो । तर, घटनाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, सरकारवादी मुद्दाको बहस पैरवी गर्ने सरकारी वकिल र फैसला गर्ने न्यायाधीशको कार्यक्षमता, प्रलोभन र परिस्थितिजन्य कारणले निर्दोषहरू जेल बस्न बाध्य छन् ।
अढाइ वर्षअघि ओखलढुंगाका तीन बाबुछोरा अनाहकमा ६५ दिन जेल बसे । १९ कात्तिक २०७०, भाइटीकाको दिन थियो । ओखलढुंगाको पलापु गाविस–८ का कमल माझीले कुदाएको मोटरसाइकलले गाउँकै ६० वर्षीय ज्ञानबहादुर माझीलाई ठक्कर दियो । सामान्य भनाभन भएर विवाद सकियो । तर त्यसदिनदेखि ज्ञानबहादुर बेपत्ता भए । श्रीमती पञ्चमाया माझी र भतिजा भूपालले ‘ज्ञानबहादुरलाई बेपत्ता बनाइएको’ भनेर कमल, उनका बुबा चित्रबहादुर र भाइ सुरेन्द्र विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरे । सरकारी वकिलले ‘यतिका भरमा मुद्दा चलाउन सकिंदैन’ भनेपछि उनीहरूलाई छाडियो । यसलगत्तै ‘गाउँमा ज्ञानबहादुरको हत्या आफूले गरेको भनेर कमलले स्वीकार गरेको’ भन्दै ज्ञानबहादुर पक्षका मानिस चौकी पुगे । प्रहरीले फेरि तीनै जनालाई पक्राउ ग¥यो । २८ माघ २०७० मा उनीहरू विरुद्ध ‘कर्तव्य ज्यान’ मुद्दा दर्ता भयो । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुवासबाबु पुरीको इजलासले ‘प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरू दोषी हुनसक्ने’ भनेर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए ।
तर गाउँमा नसोचेको कुरा भयो । हराएको पाँच महीनापछि ३० चैतमा ज्ञानबहादुर टुप्लुक्क गाउँमा झुल्किए । आफूलाई फौजदारी न्याय प्रणालीका अङ्ग हौं भन्नेहरू लुकाउन नसकिने समस्यामा परे । प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायाधीश तीनै पक्षले लाज जोगाउन केही न केही उपाय नखोजी नहुनेभयो ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक भगीरथ रेग्मीले आफ्नो बचाउ गर्दै भने, “हामीले मारेका हौं भनेपछि मुद्दा चलाइएको हो, कुनै करकापमा होइन ।” उनका भनाइमा “तीनै बाबुछोराले प्रहरी र सरकारी वकिलको अगाडि नै लट्ठीले कुटेर बा“धेर सुनकोशीमा फालेको” बयान दिएका थिए । रेग्मीले थपे, “हिर्काउन प्रयोग गरेको लट्ठी र लट्ठीमा लागेको रगत समेत हामीले पेश गरेका छौं ।”
केही नगरी नहुने भएपछि २०७२ जेठमा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले तीनै जनालाई सफाइ दिने निर्णय सुनायो । सँगै अदालतले झूटो जाहेरी दर्ता गरेको भनेर जाहेरवालामध्येको ज्ञानबहादुरका भतिजा भुपाल माझीलाई ‘सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ बमोजिम ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन महीना कैद गर्ने फैसला सुनायो ।
अदालतबाट रिहा भएपछि मात्रै वास्तविकता खुल्यो । “हामीलाई कुटपिट गरेर मार्ने अवस्थामा पु¥याएपछि स्वीकार गर्दा बा“चिन्छ कि भनेर अपराध स्वीकारेका हौं” चित्रबहादुरले भने, “अदालतमा पनि नस्वीकारे घर गएपछि फेरि गाउ“लेले कुट्लान् भन्ने डर भो ।” पछि गाउँलेहरूले नै स्वीकार गरे कि प्रमाण जुटाउने काम योजनाबद्ध रूपमा भएको थियो । हिर्काउन प्रयोग गरेको भनिएको लट्ठीमा लागेको रगत कुखुरा काटेर दलिएको थियो ।
चित्रबहादुरकी श्रीमती उमालाई अब नेपालको न्यायप्रणालीप्रति विश्वास छ्रैन । उनी भन्छिन्, “वकिल, पुलिस सबैलाई पैसा खर्च गरियो । दुःखमा सोझासीधालाई सबैले लुट्नसम्म लुटे ।” सरकारी वकिल लगायतलाई खर्च गर्दा आफ्नो चार–पाँच लाख रुपैयाँ सकिएको बताउँदै उमाले भनिन् “करीब पाँच महीनासम्म घरमा कसैको बास भएन । अहिले पनि १५ लाख रुपैयाँ ऋण छ ।”
विना कसूर दोषी ठहर भएर अपमान खेप्ने अर्का व्यक्ति हुन् इलाम श्रीअन्तु–८ का ५५ वर्षीय मणिकुमार राई । उनले ५० दिन व्यर्थमा जेलमा विताउनुप¥यो । श्रीअन्तु–८ का सचेन राईलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरीले २१ पुस २०७१ मा मणिकुमारलाई पक्राउ ग¥यो । २०३७ सालमा हर्कप्रसाद गुरुङ नाम गरेका व्यक्तिको हत्या गरेको अभियोगमा सचेन राईलाई इलाम जिल्ला अदालतले १० वर्ष कैद गर्ने फैसला गरेको थियो ।
अन्यायपूर्वक जेल हालिएपछि ११ फागुन २०७१ मा मणिकुमारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत इलाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भयो । सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायाधीशद्वय रमेश पोखरेल र माधव पोखरेलको इजलासले १३ फागुनमा जिल्ला अदालत, इलाम कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामसँग मणिकुमारलाई थुनामा राख्नुपर्ने कारण माग ग¥यो । यो मुद्दामा संलग्न अधिवक्ता वीरबहादुर खड्का भन्छन्, “राज्यले प्रमाण दिनसक्ने कुरै थिएन । मणिकुमार छुटे ।” अधिवक्ता खड्काको भनाइमा “कुनै निर्दोष नागरिकलाई ५० दिन थुनामा राख्ने काम आफैंमा राज्यको तर्फबाट भएको अक्षम्य अपराध हो, यस्तो विषयमा व्यक्तिलाई निर्दोष भनेर रिहा गरेर मात्रै पुग्दैन । व्यक्तिको मानमर्यादा माथिको आक्रमण हो यो यस्तोमा उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।” तर राईलाई पक्राउ गरेर जेल पठाइएकोमा कुनै पनि सरकारी निकायले क्षमासम्म पनि मागेका छैनन् ।
अर्को उदाहरण छ महोत्तरीको । आफू जन्मिएको भन्दा १५ वर्षभन्दा अघि भएको अपराधमा दोषी ठहर भएर महोत्तरीमा एक वृद्धलाई जेल चलान गरियो । मटिहानी–१ का जुगल केवट २०१५ सालमा जन्मेका हुन् । तर २००१ सालमा फैसला भएको एउटा डा“का मुद्दाको उनलाई दोषी ठहर गरियो र ९ असार २०७१ मा प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । सोझै जलेश्वर कारागार चलान ग¥यो । भएछ के भने २००१ सालमा अदालतबाट ६ वर्ष कैद सजाय पाएको व्यक्तिको नाम पनि जुगल केवट रहेछ । पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको सूचीमा यो नाम देखेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ ग¥यो ।
उनलाई जेल हालिएपछि केवट परिवारले नागरिकताको प्रमाणसहित निवेदन दियो । महोत्तरी प्रशासनबाट २०४१ कात्तिक ३० मा जारी भएको ६१५५७२१४ नम्बरको नागरिकतामा उनको जन्म २०१५ साल र बाबुको नाम सुखारी मल्लाह उल्लेख छ । जन्ममिति र फैसलामा उल्लेख मिति आनकातान फरक परेपछि उनलाई एक सातापछि जेलमुक्त गरियो ।
नेपालको अभियोजन प्रणालीमा पर्याप्त मात्रामा खराबी छन् । जेलमा रहेका अधिकांश बन्दीहरू गरीब, ग्रामीण, सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्गका छन् । शहरिया, सम्भ्रान्त र अति उच्च परिवारका व्यक्तिहरू या त अपराध नै गर्दैनन्, या त उनीहरू फौजदारी अभियोजनबाट छुटकारा लिन्छन् । हाम्रो अभियोजन नीति पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ ।
-महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल
कारागारबाट बाहिर आएपछि उनले भने, “मैले पटकपटक निर्दोष छु भनें । तर कसैले सुनेन । म यो संसारमा आउनुभन्दा १५ वर्ष अगाडिको अपराधमा एक साता जेल बस्नु प¥यो । यसको पीडा कसले बुझ्ने ?”
तीन छोरा, चार छोरीका बाबु जुगल बनिबुतो गरेर परिवार पाल्दै आएका छन् । उनको आफ्नो भन्नु जम्मा दुई कट्ठा जमीन छ । अहिले उनलाई जेल परेदेखि बाहिर निस्कँदासम्म लागेको ७ हजार २०० रुपैया“ ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ । यत्रो ज्यादती हुँदा पनि प्रहरीलाई कुनै पश्चात्ताप देखिंदैन । प्रहरी ‘नाम, ठेगाना मिलेको र अदालतको लगतमा बाबुको नाम उल्लेख नभएकाले समस्या भयो’ भनेर पन्छियो ।
जेल सजाय भोगेर कारागारबाट निस्किएका थिए महोत्तरी नैनही–३ का मोती साह फकिर । उनलाई २०७१ सालमा पुनः पक्राउ गरियो । सप्तरी जिल्ला अदालतले २०५३ सालमा ४ वर्ष ९ महीना कैद गर्ने फैसला गरेको थियो । पक्राउ गरेपछि उनका आफन्तले कारागारमा सजाय भुक्तान गरेको प्रमाण अदालतमा पेश गरेपछि मात्रै उनलाई रिहा गरियो । १८ वर्षपछि फकिर पुनः पक्राउ पर्दा उनको परिवार चकित भएको थियो । अदालतका स्रेस्तेदार लेखनाथ भट्टराईले ‘थाहा पाउने बित्तिकै त्रुटि सच्चाएको’ बताए । उनले भने, “जानी–जानी भएको होइन, मकैसँगै घून पिसिएको जस्तै हो ।”
अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीको आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने स्वार्थले कसरी निर्दोषलाई जेल पु¥याउन सक्छ भन्ने उदाहरण हुन्, भारतको तामिलनाडू कन्याकुमारीका अरविन्द्र दास शर्मा । २०३७ सालमा उनी मुम्बईबाट काठमाडौं आएका हुन् । बिहान ६ देखि राति १२ बजेसम्म काठमाडौंका दुई–तीन वटा उद्योगमा कटिङ र सिलाइको काम गर्दा उनको पूरा दिन र आधा रात बित्थ्यो । २६ पुस २०५३ का दिन उनी कालीमाटीको बार्सोलोना गार्मेन्टमा कपडा काटिरहेका थिए । उद्योग हेर्ने वहानामा गएको प्रहरीले उनलाई पक्रेर हत्कडी लगायो । सुर्ती, चूरोटसम्म नखाने उनले अर्कोदिन अदालतमा म्याद थप गरेपछि मात्रै ‘लागूपदार्थ ओसारपसार गरेको’ अभियोगमा पक्राउ परेको थाहा पाए । प्रहरीले उनको डेरामा छापा मा¥यो, केही भेटिएन । अरविन्द्र भन्छन् “म खाने मान्छे पनि होइन । कारोबार गर्ने पनि होइन । एक ठाउँमा फुल टाइम र दुई ठाउँमा पार्ट टाइम काम गर्दै फुर्सद हुँदैनथ्यो ।”
के थियो भने, आफैंले काम सिकाएको आदम खान भन्ने व्यक्तिलाई उनले पुरानो बानेश्वरको गिरी गार्मेन्ट उद्योगमा काम लगाइदिएका थिए । तर, अग्रिम पेश्की लिएर काम नगरेपछि खान त्यहाँबाट निकालिए । गार्मेन्ट मालिक किरण गिरीको आग्रहमा अरविन्द्रले त्यहाँ ‘पार्ट टाइम’ काम शुरू गरे । खान चाहिं त्यहाँबाट निकालिएपछि वीरगञ्जमा बसेर काठमाडौंमा चिनजान भएकाहरूलाई लागूपदार्थ बिक्री गर्न थाले । यसै क्रममा उनी पक्राउ परे । अरविन्द्रका भनाइमा, “जागीरको रिसइवीले उसले मेरो नाम पोलेको हुनुपर्छ ।”
अरविन्द्र भन्छन्, “मलाई हनुमानढोकाका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक रोशन भट्टराई नेतृत्वको टोलीले पक्राउ गरेको हो । शुरूमा प्रहरीले ५० हजार रुपैयाँ मागेको थियो । पछि ४० हजारसम्म भए हुन्छ भने । तर म अदालतबाट न्याय पाइहाल्छु भनेर ढुक्क थिएँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले ७ वर्ष कैद र साढे दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला ग¥यो ।”
उनलाई थप बज्रपात आइलाग्यो आठ वर्षपछि । जिल्ला अदालत काठमाडौंले तोकेको साढे दुईलाख रुपैयाँ तिर्न नसकेर थप थुनामा बसिरहेका वेला सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलासले त्यही मुद्दामा १५ वर्ष कैद र पाँचलाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो । कैद सजाय भुक्तान गरेर रिहा हुने तयारीमा रहेका अरविन्द्र थप जेल बस्नुप¥यो ।
काठमाडौंमा बिहेबारी गरी घरजम गरेका उनी १५ असार २०७१ मा कैद सजाय भुक्तान गरेर रिहा भए । तपाईंले कैद सजाय भुक्तानी गरेर आउनुभयो । अब सत्य भन्नुस् कि तपाईंले अपराध गरेको हो÷होइन ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, “के विराएर यस्तो देशमा आएछु हजुर ! व्यर्थमा १८ वर्ष जेल बस्नु प¥यो ।”
कानूनी परिबन्दका ‘दोषी’हरू
२०६५ सालको घटना हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका एकजना प्रहरी अधिकृतलाई ‘एउटा मोटरसाइकलमा लागूपदार्थ लुकाएर राखिएको छ’ भन्ने सूचना आयो । गएर हेर्दा मोटरसाइकलमा लागूपदार्थ भेटियो । प्रहरीले मोटरसाइकल धनी देवीप्रसाद सुनारलाई पक्राउ ग¥यो । उनलाई म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्दै जाँदा घटनाले अर्कै मोड लियो ।
प्रहरीले तपाईंले यो सूचना कसरी थाहा पाउनुभयो भनेर केरकार गर्दा सूचना दिने व्यक्ति अत्तालिए । उनले तत्कालै अपराध स्वीकार गर्दै भने, “घरभाडाको विषयमा भएको व्यक्तिगत रिसइवीका आधारमा सुनारको मोटरसाइकलमा मैले नै लागूपदार्थ राखेर प्रहरीलाई खबर गरेको हुँ ।”
अब प्रहरी झन् समस्यामा प¥यो । अदालतबाट म्याद थप गरेर ल्याएको व्यक्तिलाई छाडौं भने सार्वजनिक कारण चाहिने, नछाडौं त निर्दोष मानिस जेल जाने । यो घटना अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “सुनारलाई छोड्न सकिन्थ्यो । तर, लागूपदार्थको मुद्दामा प्रहरीले पैसा खाएर छोड्यो भन्ने हल्ला मिडियामा हुन्थ्यो । मेरा पनि शत्रु थिए । त्यसैले मैले जोखिम मोलिनँ ।”
प्रहरीले ती सूचना दिने व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो । तर, अदालतबाट मुख्य अभियुक्त मानिएका सूचना दिने व्यक्ति तारेखमा रिहा भए भने सुनार पुर्पक्षका लागि थुनामा गए । सात वर्षअघिको यो घटना सुनाउँदै ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “हाम्रो सामाजिक दबाब, मान्यता र कानूनले कहिलेकाहीं निर्दोषलाई फँसाइरहेको हुन्छ । म आफैं त्यसको एउटा साक्षी हुँ ।”
गुल्मी विशुखर्क–१ की पार्वती सार्कीको घरमा ७ मंसीर २०७० मा जेठा छोरा राजु सार्कीको बिहे भोज गर्ने तयारीका लागि इष्टमित्रको जमघट थियो । ४ मंसीरमा विवाह गरेर दुलही घर भित्र्याइएकी थिइन् । तर, अर्कोदिनका लागि आयोजना गरिएका सबै कार्यक्रम अकस्मात् विथोलिए । प्रहरीले राजुलाई ‘ललाईफकाई जबर्जस्ती करणी गरेको’ आरोपमा पक्राउ ग¥यो ।
अहिले जिल्ला कारागार तम्घास, गुल्मीमा रहेका राजु भन्छन्, “मैले सीताकी दिदी कमला र भिनाजु मने नेपालीको आग्रह टार्न नसकेर विवाह गरें तर त्यो विवाह नै मेरा लागि अभिशाप भयो । यस्तो हुने थाहा पाएको भए बिहे नै गर्ने थिइनँ ।”
तीन दिनसम्म राजुको घरमा घाँसदाउरा गरेर विताएकी सीतालाई राजुले जबर्जस्ती आफ्नो घरमा लगी करणी गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत, गुल्मीले ३१ असार २०७१ मा आठ वर्ष कैद सजाय तोक्यो । १४ वर्षकी किशोरी सीताको सहमतिमै यौन सम्पर्क गरेको भए पनि जबर्जस्ती करणी हुने हुनाले सार्कीलाई आठ वर्ष कैद गरिएको अदालती फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रहरीले राजुलाई पक्राउ गरेपछि भाउजू गीताले ५० हजार रुपैयाँ दिए मिलापत्र हुने खबर गरेकी थिइन् । छोरो छुट्ने भए ५० हजार रुपैयाँ दिन तयार भएकी पार्वतीलाई पैसा सापटी खोज्न एकदिन लाग्यो । अर्कोदिन पैसा बोकेर चौकी पुग्दा प्रहरीले राजुलाई सदरमुकाम तम्घास पु¥याइसकेको थियो ।
यसैगरी ‘उमेर नपुगेकी प्रेमिकासँग शारीरिक सम्पर्क राखेको’ अभियोगमा गुल्मी कारागारमा रहेका सूर्य विश्वकर्मा भलिबल खेलाडी हुन् । दुई वर्ष अघिको कुरा हो, उनी खालिडाँडामा दह देउराली युवा क्लबको तर्फबाट २०७० सालको चैते दशैंको अवसरमा आयोजना गरिएको खेलमा सहभागी थिए ।
खालिडाँडाकै विद्यालयमा अध्ययनरत (नाम परिवर्तन) १५ वर्षीया रीना मगरसँग उनको सम्बन्ध झाङ्गियो । तीनदिनमै उनीहरू विवाह गर्ने तहमा पुगे । राजु सहभागी टीम फाइनलमा पुगेकाले २६ गते नै भाग्ने रीनाको आग्रहलाई उनले २७ गते सारे । २६ गते सहमतिमा यौन सम्पर्क गरे । सूर्य भन्छन्, “उसले त भागौं भनेर कर गरेकी थिई । तर, अर्को दिन फाइनल खेल भएकाले मैले मानिनँ । आखिर म फँसें ।”
भएछ के भने खालिडाँडाका किरण शाहको घरमा घरेलु कामदार बसेकी थिइन् रीना । शाहको परिवारलाई उनले आफ्नो सम्बन्ध बताइदिएपछि किरणले प्रहरीमा उजुरी गरे । राजु आफू बसेको होटलबाटै पक्राउ परे । उनलाई उमेर नपुगेकी किशोरीसँग शारीरिक सम्पर्क राखेको भनेर ‘जबर्जस्ती करणी’ मुद्दा चलाइयो । जिल्ला अदालत गुल्मीले उनलाई ६ वर्षको कैद सजाय तोकेको छ । सूर्यकी आमा लालमाया बिक भन्छिन्, “किरण शाहले २ लाख ६० हजार दिए केस मिल्छ भनेर खबर पठाएका थिए । छोरो छुट्ने ग्यारेण्टी नभई कसरी त्यति धेरै पैसा दिनु भनें । यस्तो बिजोग भयो ।”
चितवन माडीका एक १७ वर्षीय युवकको मृत्युको विषयलाई लिएर पीडितका पक्षबाट प्रहरी विरुद्ध नबोलेको भए माडी पदमपुरका मोहनीलाल बस्याल (६६) शायद अहिले जेलमा हुने थिएनन् । एक दिन, त्यो पनि एकछिन प्रहरी कार्यालयअघि भीडको नेतृत्व गरेका कारण बस्याल नख्खु कारागारमा अपहरण मुद्दामा जेल विताइरहेका छन् ।
घटना विवरण अनुसार भारत चम्पारनका विनय शंकर पटवारी २४ मंसीर २०६५ मा माडीका बच्चु पण्डितसँग ग्रहदशा हेराउन आएका रहेछन् । आफन्तकहाँ बसेका वेला प्रदीप श्रीवास्तव, लालप्रसाद शाह, तुलसी पटवारी, आशाराम महतोसहितले २७ मंसीरमा उनलाई अपहरण गरे । अपहरणकारी सबै भारतीय थिए । उनीहरू माडी आसपासमा काम गर्ने निर्माण मजदूर थिए ।
पदमपुरमा बस्यालको किराना पसल र लज थियो । बस्याल भन्छन्, “उनीहरूले पहिलादेखि नै मेरो पसलबाट रासन लैजान्थे । लगेको रासन के गरे, कसलाई खुवाए, मलाई थाहा भएन । नियमित ग्राहक भएकाले उधारो पनि दिन्थें ।” २१ दिनपछि विनय शंकर पटवारी अपहरणमुक्त भए । उनको उजुरीको आधारमा प्रहरीले अपहरणकारी पक्राउ ग¥यो ।
अभियुक्तहरू पक्राउ परे । उनीहरूलाई म्याद थपेर हिरासतमा राखियो । मोहनीलाल बस्याललाई एक पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा बोलाएर ‘रासन दिएको हो’ भनेर सोधियो र छाडियो । हाल ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा अपहरण अभियोगमा कैद सजाय काटिरहेका बस्याल भन्छन्, “मेरो उठबस नै प्रहरीसँगै हुन्थ्यो । मलाई यो सब थाहै भएन ।”
१ असार २०६७ मा चितवन जिल्ला अदालतले अन्य अभियुक्तसरह मोहनीलाललाई पनि सात वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको रहेछ । उनले पाँच वर्षपछि आफू पक्राउ पर्दा मात्रै त्यो फैसला थाहा पाए । जबकि २०६७ असारपछि पनि माडी इलाका प्रहरी कार्यालय कम्पाउण्डको घाँस काट्ने ठेक्का उनकै थियो । माडीका प्रहरीसँग हरेक दिन उनको उठबस थियो । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन पछि एउटा स्थानीय कार्यक्रममा सभासद् र प्रहरीसँग उनी एउटै मञ्चमा बसेको तस्वीर छ । (हे तस्वीर) पदमपुरका स्थानीय श्री दवाडी भन्छन्, “सामाजिक अगुवाकै रूपमा देखिन्थे । एकजना युवकको मृत्युको घटनामा भीडको नेतृत्व गरेपछि प्रहरीसँग सम्वन्ध बिग्रिएको थियो ।” जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायव निरीक्षक देवराज शर्मा चाहिं “आफूहरूले अदालतको फैसला कार्यान्वयन मात्रै गरेको” बताउँछन् ।
अनुसन्धानबाट पुष्टि नहुँदा नहुँदै पनि कहिलेकाहीं सामाजिक दबाबले मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरी बाध्य हुन्छ भन्ने काठमाडौंकै उदाहरण छ । वि.सं. २०६९ मंसीरमा अनामनगरका कृष्ण प्रसाईंको घरमा काम गर्ने धादिङकी सरस्वती सुवेदीले आत्महत्या गरिन् । पोस्टमर्टम रिपोर्टबाट समेत उनको मृत्यु अरू कसैको कारणबाट भएको ठहर भएन । तर, केही अधिकारकर्मी र विभिन्न संघसंस्थाको दबाबपछि कृष्ण प्रसाईं र उनको परिवारलाई दोषी बनाएर मुद्दा दर्ता गरियो । प्रहरी अनुसन्धानमा ‘झुण्डिएर आत्महत्या गरेको’ भन्ने देखिंदा देखिंदै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समेतले दबाब दिएको घटनाको अनुसन्धान गरेका एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । स्वयं प्रसाईंले भने यसबारेमा धेरै कुरा गर्न चाहेनन् । उनले “पुराना कुरा सोधेर मेरो त्यो घाउ नबल्झाइदिनुस् । म नयाँ बाटो हिंड्ने प्रयासमा छु” भनेर कुरा टुंग्याए ।
शंकाको भरमा मुद्दा चलाउँदा कसरी निर्दोषहरू फस्न पुग्छन् भन्ने एउटा बलियो उदाहरण हुन्, बुटवलका पशुपति भुज । व्यापार व्यवसाय गर्दै घरपरिवार चलाएर आएका पशुपति टोलमा सामाजिक अगुवाका रूपमा चिनिन्थे । १२ चैत २०६३ मा बुटवलको पुरानो बसपार्कको एउटा होटलमा भएको झगडामा स्थानीय नारायण आचार्य माथि आक्रमण भयो । आक्रमणमा आचार्यको मृत्यु भयो । प्रहरीले झगडा छुट्याउन गएका पशुपतिलाई पनि पक्राउ ग¥यो । ‘कपडामा रगतको टाटो भेटिएको’ भनेर प्रहरीले उनलाई पनि मुद्दा चलायो । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २४ भदौ २०६४ मा भुजलाई जन्मकैद गर्ने फैसला ग¥यो । आठ वर्षपछि २०७२ भदौमा सर्वोच्च अदालतले पशुपति निर्दोष भएको ठहर ग¥यो ।
चर्को सामाजिक मूल्य
पशुपतिको जीवनमा त्यो घटनाले पु¥याएको क्षति सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पूर्ति गर्न सक्दैन । पशुपति भन्छन्, “विवाह गर्न ठिक्क परेको थिएँ, व्यापार व्यवसाय बढ्दो थियो । सबै बरबाद भयो ।” उनले भने, “अब जस्तोसुकै फैसला होस्, मलाई मतलब छैन, जे हुनु भइसक्यो ।”
१८ वर्ष जेल बस्दा अरविन्द्र दासको ऊर्जाशील उमेर सकियो । घरपरिवारले उनलाई मरिसकेको ठानेर बिर्सिसकेका रहेछन् । १९ वर्षपछि उनी आफ्नो कान्छो छोरासहित २०७२ वैशाखमा तामिलनाडूस्थित घर पुग्दा परिवारका कसैले पनि चिनेनन् । अरविन्द्र भन्छन्, ‘बुवाआमा बितिसक्नुभएछ । मलाई कसैले चिनेनन् । मरिसक्यो भन्ने परेको रहेछ ।”
ज्ञानबहादुरलाई बेपत्ता पारेको आरोप लाग्नुअघिसम्म चित्रबहादुरको पारिवारिक अवस्था र सामाजिक सानमान राम्रो थियो । सडक नजिक खोलाछेउको होटल र किराना पसलमा मानिसको भीडभाड हुन्थ्यो । कमाइ राम्रो थियो । बुहारी उमा माझी भन्छिन्, “सामान बेच्न भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो । त्यही हालतमा व्यापार भएको भए अहिले हामी लखपति भइसक्थ्यौं ।”
यसैगरी गुल्मी कारागारमा रहेका सूर्य विश्वकर्मा र राजु सार्की मन मिलेर माया लगाउँदा बलात्कारको आरोपमा जेल बस्नु परेकोमा खिन्न छन् । अब कसरी गाउँघरमा मुख देखाउने भन्ने समस्या छ उनीहरूलाई । राजु भन्छन्, “कम उमेरकी केटी बिहे गरेको भनेर अपहरण र बलात्कारको मुद्दा लगाइयो ।” सूर्य भन्छन्, “राम्रो खेलाडीको परिचय बनेको थियो । सबै खत्तम भयो ।”
बाध्यता, दबाब र लापर्वाही
किन यस्तो हुन्छ ? हामीले अपराध अनुसन्धान, कानूनी व्यवस्था र न्यायका छिद्रहरू बुझेका एकजना प्रहरी अधिकारीलाई सोध्यौं । उनले भने, “अपहरण, हातहतियार खरखजाना, जीउ मास्ने बेच्ने, लागूपदार्थको प्रयोग, ओसार प्रसार र बिक्रीवितरण जस्ता कडा कानूनी सजाय भएका मुद्दामा निर्दोषहरू पर्ने सम्भावना रहन्छ । किनकि यी मामिलामा प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायाधीश समेतले घटनाको वास्तविकतासम्म पुगेर निर्णय गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् ।”
आफूले ठूलो दुःख गरेर पक्राउ गरेको अभियुक्तलाई अदालतले सामान्य धरौटीमा छोडिदिने हुनाले कतिपय अवस्थामा प्रहरीले जानाजान मुद्दा बलियो बनाउन लागूपदार्थ थमाएर मुद्दा चलाइदिने गर्दछन् । चलनचल्तीको भाषामा यसलाई ‘धूलो बोकाइदिने’ ‘फसाइदिने’ वा ‘सडाइदिने’ भनिन्छ । कसूर अनुसार सजाय नहुने वा कानूनले नै न्यून सजाय गर्ने भएकोले लामै समय जेल पठाउनुपर्ने ठानेको मुद्दामा प्रहरीले यस्तो काम गर्छ । यसको जोखिम औंल्याउँदै भर्खरै जेल मुक्त भएका एक पूर्व कैदीले भने, “अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले कहाँ कहाँबाट कति लागूपदार्थ पक्राउ ग¥यो ? त्यो कहाँ छ ? कति नष्ट ग¥यो ? यसको यकिन विवरण नखोज्ने हो भने आउने दिनमा धेरै निर्दोषहरू ‘धूलो’ बोकेर जेल यात्रा गर्न बाध्य हुनेछन् ।”
महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभागका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्रनाथ खनाल प्रहरी संगठनको बचाउ गर्दै यसमा समाज पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका भनाइमा, प्रहरीको असजिलो बुझेर कानूनमा सुधार गर्न दबाब दिने काम समाजको पनि हो । “सामाजिक दृष्टिकोण पनि गलत छ” खनाल भन्छन्, “अपराधीलाई छुटाउन दिइने चर्को दबाब झेलेको प्रहरीले कहिलेकाहीं कसूरको मात्रा भन्दा बढी सजाय माग गर्ने बाटो खोज्न सक्छ । त्यसकारण सुधार सबैतिर आवश्यक छ ।”
कस्तो अवस्थामा निर्दोषहरू जेल पुग्न सक्छन् भनेर हामीले एकजना न्यायाधीशलाई सोधेका थियौं । उनी भन्छन्, “करणी र मानव बेचबिखन मुद्दामा निर्दोषहरू धेरै पर्ने सम्भावना हुन्छ । जस्तो कि सहमतिमा यौन सम्पर्क गर्छन् । अनि चित्त नबुझ्दा जबर्जस्ती भनिदिए हुने अवस्था छ । यस्ता घटनामा महिलाले कुनै प्रमाण पेश गर्नुपर्दैन ।” उनका भनाइमा, “सामाजिक दबाब ठूलो हुन्छ । संघसंस्थाले होहल्ला मच्चाउँछन् । जान्दाजान्दै पनि वास्तविकता भन्दा बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । बलात्कार वा उमेर नपुगेकी किशोरीसँग शारीरिक सम्पर्क राखेको मुद्दामा अभियुक्त छुट्ने हो भने, पैसा खाएर छुट्यो भन्छन् । न्यायाधीश पनि चर्को मनोवैज्ञानिक दबाबमा हुन्छन् ।”
(साथमा रवीन्द्र उप्रेती महोत्तरी र कुम्भराज राई ओखलढुङ्गा)
‘मलाई झण्डै फँसाइएको’ : पवन हलुवाई, भैरहवा
‘मेरो नाम पवन हलुवाई हो । म होटल पवन, भैरहवाको सञ्चालक हुँ । घटना २०६४ सालको हो । त्यस दिन म भर्खर उठेको थिएँ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट कसैले टेलिफोनमा भन्यो, ‘तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ ? ब्राउन सुगरको कारोबार गर्ने ? तपाईंको होटलमा ब्राउन सुगर भेटियो । तुरुन्त जिल्ला प्रहरी कार्यालय आउनुस्, नभए हामी तपाईंलाई लिन आउँछौं ।’
अचम्म मान्दै १० मिनेटमा होटल पुगें । एकजना सिभिलमा आएको प्रहरीले काउण्टरमा खामबन्दी गरेको लिफा छोडेर गएका रहेछन् । उनी होटलबाट बाहिरिन नपाउँदै पोशाकमा आएको अर्को प्रहरीले लिफा समातेर ‘यो के गरेको ? ब्राउन सुगरको कारोबार गर्ने भनेर होटलका कर्मचारीलाई थर्काएछ । त्यसपछि प्रहरीले मलाई फोन गरेको रहेछ ।
लिफामा थोरै सेतो पदार्थ थियो । मैले ब्राउन सुगर भन्ने चिज पहिलो पटक देखेको । सादा पोशाकका मानिस जसले लिफा छोडेर गएका थिए, उनी प्रहरी हुन् भनेर होटलका कर्मचारीले पहिलेदेखि चिन्थे । त्यसैले लिफा छोड्ने मानिसको पहिचान गर्न हामीलाई समस्या थिएन ।
प्रहरी प्रमुख एसपी रविराज श्रेष्ठ थिए । “सर, म आएँ । किन बोलाउनुभएको हो ?” एसपी श्रेष्ठसँग भनें । “अहिले म खेल्न जान्छु । त्यतिन्जेलसम्म डीएसपीसँग बस्नुस्, अनुसन्धान गर्नुपर्छ” भनेर उनी बाहिरिए ।
भैरहवामा म र मेरो परिवारलाई सबैले बच्चैदेखि चिन्थे । मैले ब्राउन सुगरको कारोबार र सेवन गर्ने कुरा कसैले विश्वास गर्ने कुरै थिएन । घटना नियोजित भन्ने सबैले बुझे । व्यापारी र चिनेजानेका मानिस जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जम्मा भए । करीब ४०० मानिस जम्मा भएर निर्दोषलाई फसाउने भनेर कराउन थाले । चर्को दबाबपछि जिल्ला प्रहरी नेतृत्वको त्यो प्रयत्न सफल भएन । मलाई छाडियो
पैसा छ न्याय छ
आफ्नै घरमा काम गर्न राखेकी १४ वर्षीया सदीक्षा कुमाल (नाम परिवर्तन) लाई करणी गरेको आरोपमा ९ असार २०७१ मा बुटवलका होटल व्यवसायी लेखनाथ भण्डारी पक्राउ परे । स्थानीय साधना महिला विद्यालयमा कक्षा ६ मा पढ्ने सदीक्षाले विद्यालयमा देखाएको अस्वाभाविक व्यवहारबाट सो बलात्कार घटना पर्दाफास भएको थियो । विद्यालयकी प्राध्यापक सुमन पन्थी भन्छिन्, “सदीक्षामा देखिएको अस्वाभाविक व्यवहारले शंका लागेर पिसाब परीक्षण गर्दा उनको पेटमा आठ महीनाको गर्भ देखियो ।”
१० असारमा ‘गर्भ फाल्न अप्रेसन गर्नुपर्छ’ भनेर लेखनाथले सदीक्षालाई भनेपछि डराएर उनले अस्वाभाविक व्यवहार देखाएकी थिइन् । विद्यालयले जाहेरी दिएपछि भण्डारी पक्राउ परे । प्रहरीमा उनले आफूले बलात्कार गरेको स्वीकार गरेका थिए । तर, नाबालिकासँग सहमतिमा हुने यौनसम्पर्क पनि जबर्जस्ती करणी हुने भएपछि उनले साम–दाम प्रयोग गरे र अदालतबाट सफाइ पाए ।
उनले पाल्पाको भुवनपोखरी गाउँ विकास समितिका सचिव भूपालसिंह खाम्चा मगरको सहयोगमा नक्कली कागजात बनाए । सचिव खाम्चाले ११ असार २०७१ को मितिमा जारी गरेको प्रमाणपत्रमा सदीक्षाको जन्म १५ कात्तिक २०५२ बनाइदिए । यो प्रमाणपत्र अनुसार उनी १८ वर्ष माथिकी भएको देखिन्छ । जसले उनलाई जबर्जस्ती करणी नभएर सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएको देखाउन सघायो । तर सदीक्षा कुमालको वास्तविक जन्ममिति २६ पुस २०५५ हो । यसअघि १ असोज २०७० मा उनैले दिएको जन्ममितिको प्रमाणपत्रले यो पुष्टि गर्छ । कतिसम्म भने खाम्चाले दिएको पछिल्लो प्रमाणपत्रले दिदीभन्दा बहिनी दुई वर्ष जेठी हुन पुगेकी छन् ।कमजोर पक्षको वकिल बलियो हुने कुरै भएन । अदालतमा यो विषय उठेन । भण्डारीले जेल बस्नु परेन ।
