सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुस्तकालय बनाउन झ्ण्डै रु.३ अर्ब बजेट निकासा गरिसकेको छ । तर अनुदान पाएका कैयौं विद्यालयले पुस्तक नै नकिनी रकम अन्यत्रै लगाएका छन् । अधिकांशले चाहिं पुस्तक बिक्रेतासँगको मिलेमतोमा कामै नलाग्ने केही ‘देखाउने’ किताब किनेर बाँकी पैसा हिनामिना गरेका छन् ।

-रामजी दाहाल, काठमाडौ/ श्रवण देव, राजविराज/ मनिष दुवाडी, धादिङ: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा स्कूल जाने उमेरका दुई लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । संविधानले ‘अनिवार्य’ र ‘निःशुल्क’ भनेको मौलिक हकबाट यो प्रदेशमा यति ठूलो संख्याका बालबालिका कसरी वञ्चित भए ?

-कल्पना भट्टराई: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि