January, 2018

now browsing by month

 

ठेक्कामा ‘म्याचफिक्सिङ’ : ५५ अर्बको ठेक्का मिलेमतोमा

नेपालमा ६ जना ठेकेदारले सिङ्गो निर्माण प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रलाई मिलाएर राखेका छन् । ठूल्ठूला ठेक्काहरूमा उनीहरूबीच कसरी हुन्छ मिलेमतो ? प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको खुलासा ।

-रुद्र पंगेनी: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

Read More

ठेकेदार जनप्रतिनिधि, विकास योजना अलपत्र

स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयर र गाउँपालिका अध्यक्ष भएका प्रदेश–७ का जनप्रतिनिधि आफैंले ठेक्का लिएको काम समयमा पूरा नगरेर आलोचित हुँदैछन् ।

निमेन्द्र शाही, बाजुरा : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

Read More

कसरी सकिंदैछन् उपत्यकाका खुला ठाउँ ?

राजधानीका सार्वजनिक खुला ठाउँमा भौतिक संरचना बन्ने क्रम तीव्र छ । भूकम्पलगायतका विपत्तिमा सर्वसाधारणले ज्यान जोगाउन निस्कनुपर्ने यस्ता ठाउँ मासिंदै जाँदा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि तातेका छैनन् ।

-मकर श्रेष्ठ: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

Read More

जनप्रतिनिधिको ध्यान गाडी र तलबमा

मोरङको कटहरी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब तोक्ने र सवारी साधन खरीद गर्ने काम गरेको छ । कानूनतः यो अहिले उसले गर्न पाउने काम नै होइन । 

कमल रिमाल, विराटनगर : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

Read More

Happening now: Judging without legal knowledge

Even as the government brought the concept of forming judicial committee, it has failed to deliver necessary legal orientation or consultation to these committees.

-Devendra Basnet, Dang : Centre for Investigative Journalism-Nepal

Read More

कानूनविनाका ‘न्यायाधीश’

स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि  सामान्य घरायसीदेखि अदालतमै चलिरहेका मुद्दासमेत स्थानीय  न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । तर, स्थानीय तहमा सञ्चालित न्यायिक समितिलाई मुद्दा किनारा लगाउने सम्बन्धमा कुनै कानूनी तरिका सिकाइएको छैन । जसका कारण जग्गा विवाद, लेनदेन, बहुविवाहलगायत हरेक प्रकृतिका जटिल मुद्दा किनारा लगाउन न्यायिक समितिहरू अक्षम बन्न पुगेका छन् ।

-देवेन्द्र बस्नेत, दाङ : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

Read More

Local governments suffer from civil servants’ politics: 5,000 wards without secretaries

Not even half of the ward offices of country’s metropolitan cities, sub-metropolitan cities, municipalities and rural municipalities have their chiefs. The conditions of ward offices are even worse. Among the 6,743 ward offices across the country, around 5,000 do not have their secretaries.

– Pramod Acharya: Centre for Investigative Journalism-Nepal

Read More

पाँच हजार वडा सचिवविहीन: कर्मचारी राजनीतिको शिकार स्थानीय सरकार

देशभरका महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका र तिनका वडा कार्यालयमा अहिले आधामा पनि कार्यालय प्रमुख छैनन् । वडा कार्यालयहरूको हालत झन् बिजोग छ । मुलुकभर रहेका ६ हजार ७४३ वडा कार्यालयमध्ये पाँच हजार जतिमा वडा सचिव नै छैनन् ।

-प्रमोद आचार्य: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

Read More

बेसहारा बालजीवनः  मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ !

पारिवारिक विखण्डन वा समस्याले आवासगृहहरूमा पुगेका बालबालिकाको कथा सुन्नुभएको छ ? उनीहरूको पीडाले भन्छ– दुःख यस्तोसम्म भोग्नुपर्छ ।

-उन्नति चौधरी : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

Read More

Malnutrition in Bajhang: Daughters at greater risk

In Bajhang district alone, nearly 11,000 children have been afflicted by severe acute malnutrition. The plight of girls is more worrisome

– Basanta Pratap Singh, Centre for Investigative Journalism-Nepal

Read More