September, 2014
now browsing by month

बाँदरमुढे बस विस्फोट नियोजित घटना, दूरगामी असर
बाँदरमुढे बस विस्फोट सम्बन्धी घटनाका बारेमा हाल चलिरहेको राजनीतिक व्याख्या र विश्लेषणले सो घटनालाई सामान्य राजनीतिक गल्तीको रूपमा स्थापित गरेको छ । यसै आधारमा यस घटनालाई पनि द्वन्द्वकालीन अन्य सामान्य घटनाको फेहरिस्तमा राखिएको छ । तर यो घटना द्वन्द्वकालीन अन्य घटना भन्दा भिन्न प्रकृतिको छ । बाँदरमुढे बस विस्फोटको घटनामा परेका पीडितहरूमा देखिएका असरहरूले यस्तै संकेत दिएका छन् ।
-नारायण ढुंगाना: खोज पत्रकारिता केन्द्र
Read More
‘मास्टर’ बने सभासद् : शिक्षामा व्यापारीकरण अरू बढ्ने
नेपालका ८५ प्रतिशत बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा पढिरहँदा उच्च र मध्यमवर्गीय अभिभावकका केवल १५ प्रतिशत बालबालिका पढ्ने निजी विद्यालयले समाजमा सर्वाधिक महŒव र प्राथमिकता पाएका छन् । शिक्षाको व्यापार गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भए पनि निजी स्कूल सार्वजनिक शिक्षाको विकल्प कहिल्यै हुन सक्दैन । तर, नेतालाई पैसा दिएर सभासद् बनेका निजी स्कूलका सञ्चालकले देशको शिक्षा नीति–निर्माणमा भने प्रभाव पारेर सार्वजनिक शिक्षालाई अरू हतोत्साहित र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित तुल्याउने खतरा भने बढेको छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐन संशोधन हुन नसकेको बेला निजी स्कूलका लागि छुट्टै शिक्षा ऐनको माग गर्नु अनि सभासद्का रूपमा निजी स्कूलका ‘मास्टर’ संसद्मा पुग्नु यसकै पूर्व संकेत हो ।
-सुदर्शन घिमिरे: खोज पत्रकारिता केन्द्र
Read More
‘मास्टर’ बने सभासद् : शिक्षामा व्यापारीकरण अरू बढ्ने
नेपालका ८५ प्रतिशत बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा पढिरहँदा उच्च र मध्यमवर्गीय अभिभावकका केवल १५ प्रतिशत बालबालिका पढ्ने निजी विद्यालयले समाजमा सर्वाधिक महŒव र प्राथमिकता पाएका छन् । शिक्षाको व्यापार गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भए पनि निजी स्कूल सार्वजनिक शिक्षाको विकल्प कहिल्यै हुन सक्दैन । तर, नेतालाई पैसा दिएर सभासद् बनेका निजी स्कूलका सञ्चालकले देशको शिक्षा नीति–निर्माणमा भने प्रभाव पारेर सार्वजनिक शिक्षालाई अरू हतोत्साहित र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित तुल्याउने खतरा भने बढेको छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐन संशोधन हुन नसकेको बेला निजी स्कूलका लागि छुट्टै शिक्षा ऐनको माग गर्नु अनि सभासद्का रूपमा निजी स्कूलका ‘मास्टर’ संसद्मा पुग्नु यसकै पूर्व संकेत हो ।
-सुदर्शन घिमिरे: खोज पत्रकारिता केन्द्र
Read Moreशान्ति बजेटमा भाग शान्ति
बझङमा शान्ति स्थापना, राहत तथा पुनस्र्थापनाका नाममा सात वर्षयता एक अर्बभन्दा बढी बजेट गएको छ । तर, यस बजेटमा द्वन्द्व पीडितले भन्दा बढी अरूले नै रजाइँ गरेकाले पीडितहरू असन्तुष्ट छन् । राहत रकममा मात्र मनपरी नहुने हो भने शान्ति फर्काउन गाह्रो हुँदैन ।
-बसन्तप्रताप सिंह: खोज पत्रकारिता केन्द्र
Read More
जातीय भूगोलको राजनीति: नेतालाई लाभ, जनतालाई सास्ती
पञ्चायतकालमा राजनीतिक लाभका लागि जातीय आधारमा भूगोलको बाँडफाँड गर्दा ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्लाका सीमा परिवर्तन गरिए । त्यसबाट नेताहरूले त लाभ उठाए, तर नागरिकहरू अहिलेसम्म पनि विचल्लीमा परेका छन् । राज्य पुनर्संरचना गर्ने अभियानमा लागेका संविधानकर्मीहरूले अब पनि जातीय आधारमा भूगोलको विभाजन गरे भने त्यसको परिणाम पनि जनताले कष्ट उठाएरै तिर्नुपर्ने किसिमको हुन सक्छ ।
-पी.टी. लोप्चन: खोज पत्रकारिता केन्द्र
Read More
शान्तिको अवरोधः पीडितलाई उपेक्षा
माओवादी द्वन्द्वका समयमा घाइते तथा अंगभंग भएका सुदूरपश्चिमका निमुखा पीडितहरूले राहतका नाममा अहिलेसम्म केही पाएका छैनन् । द्वन्द्वमा घाइते भएकाले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउँदा तिनको सम्पत्ति त स्वाहा भएको छ नै, अथाह मानसिक पीडा पनि थपिएको छ ।
-भवानी भट्ट: खोज पत्रकारिता केन्द्र
Read Moreनहरै नखनी रु.६ करोड सकेपछि….
गोरखाको कुन्दुरटार र छेपेटारमा दरौंदीको पानी ल्याउने भन्दै १२ वर्षअघि शुरू गरिएको आयोजनाको नाममा रु.६ करोड सकिएको छ । तर त्यहाँ न पानी पुगेको छ, न नहर खन्ने काम पूरा भएको छ । सिंचाइ गर्ने नाममा अरू केही नभए पनि केही व्यक्ति मोटाउने काम चाहिं खुब भएको छ ।
-दिनेश सुनार: खोज पत्रकारिता केन्द्र
Read More
D5 Creation