नेपालका ८५ प्रतिशत बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा पढिरहँदा उच्च र मध्यमवर्गीय अभिभावकका केवल १५ प्रतिशत बालबालिका पढ्ने निजी विद्यालयले समाजमा सर्वाधिक महŒव र प्राथमिकता पाएका छन् । शिक्षाको व्यापार गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भए पनि निजी स्कूल सार्वजनिक शिक्षाको विकल्प कहिल्यै हुन सक्दैन । तर, नेतालाई पैसा दिएर सभासद् बनेका निजी स्कूलका सञ्चालकले देशको शिक्षा नीति–निर्माणमा भने प्रभाव पारेर सार्वजनिक शिक्षालाई अरू हतोत्साहित र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित तुल्याउने खतरा भने बढेको छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐन संशोधन हुन नसकेको बेला निजी स्कूलका लागि छुट्टै शिक्षा ऐनको माग गर्नु अनि सभासद्का रूपमा निजी स्कूलका ‘मास्टर’ संसद्मा पुग्नु यसकै पूर्व संकेत हो ।

-सुदर्शन घिमिरे: खोज पत्रकारिता केन्द्र