सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई विद्युतीय कार्डबाट विस्थापित गर्दै लैजान ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ वितरण गर्न थालेको सरकारले यति लापर्वाहीपूर्ण काम गरेको छ कि– अहिले नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण (डाटाबेस) चेन्नईमा रहेको एउटा भारतीय कम्पनीको कब्जामा पुगेको छ ।                                          

-रामेश्वर बोहरा, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि