फेवाताल मास्न जनप्रतिनिधिको हात

359 views

Print Friendly, PDF & Email

स्थानीय जनप्रतिनिधिकै पहलमा फेवाताल वरिपरि सडक खन्ने काम भइरहने र स्थानीय नदीहरूबाट लेदो तालमा खस्न दिइरहने हो भने सर्वोच्च अदालतले जस्तोसुकै आदेश दिए पनि फेवाताल जोगिंदैन ।

युवराज श्रेष्ठ : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

पाँच दशकअघि पोखराको फेवाताल जत्रो थियो, अहिले त्यसको आधा पनि छैन । ताल छेउछाउका भूभागमा जथाभावी सडक खन्दा त्यसबाट झर्ने माटोले ताल पुरिंदै गएको छ । स्थानीय र प्रादेशिक तहको चुनावको बेला पोखराबाट चुनाव लडेका विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारले ‘फेवाताल संरक्षण गरेरै छाड्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर त्यसको विपरीत अहिले जनप्रतिनिधिहरू आफैं ‘फेवाताल विनाश कार्य’ मा सहभागी भइरहेका छन् ।

ताल वरपरका डाँडाहरूमा अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी जथाभावी सडक खन्ने काम चलिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, फेवातालको दक्षिणतर्फ रानीवन फाँडेर विश्व शान्ति स्तूपबाट अनदु गाउँसम्म जानको लागि भइरहेको सडक खन्ने काम । फेवाताल किनारको अनदु गाउँसम्म जाने मोटरबाटो बनाउनको लागि अहिले ट्र्याक खनिएको छ । ट्र्याक खन्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय मूल्याङ्कन नै नगरिएको उक्त क्षेत्रमा पर्ने पोखरा–२२ का वडाध्यक्ष मित्रलाल बराल हाकाहाकी बताउँछन् ।

तीन वर्षअघि विश्व शान्ति स्तूपको आँगनबाट फेवातालमा झरेको पहिरो । तस्वीर : युवराज श्रेष्ठ 

कुनै अध्ययन, अनुसन्धान विना रानीवनका रूखबिरुवा मासेर खनिएको ट्र्याकका कारण माटो फेवातालमा झरिरहेको छ । माटो झर्ने क्रम वर्षायाममा झन् भयावह हुने सम्भावना रहेको ग्रीन फाउण्डेसन नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सापकोटाले बताए । “वर्षायामको झरीले सडकको माटो बगाउने र पहिरो जाने देखिन्छ” सापकोटाले भने, “विकासका नाममा भइरहेका यस्तै अभ्यासले फेवाताल छिटो–छिटो पुरिंदै गएको हो ।”

तर यसबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिको पटक्कै ध्यान छैन । आश्यर्च लाग्दो त यो छ कि, फेवाताल मास्ने गरी भइरहेका यस्ता ‘विनाश कार्य’ रोक्नुको सट्टा पोखराका स्थानीय जनप्रतिनिधिले उल्टै सघाउने गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–२२ का वडा अध्यक्ष बरालले भने “स्थानीय चुनावको बेला ‘एक टोल एक मोटरबाटो’ भन्ने नारा दिएका थियौं, त्यसैले काम गरेको देखाउन अहिले बाटो खनिएको हो ।”

मोटरबाटो खन्दा भविष्यमा वरपरका भेगमा के–कति वातावरणीय क्षति हुन सक्छ, यसले पर्यावरणमा कस्तो असर पार्न सक्छ भनेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । तर देशकै दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्यको मुख्य आकर्षण फेवाताल पारिपट्टि रानीवनमा मोटरबाटो खन्दा ध्यान दिएको पाइँदैन । वातावरण व्यवस्थापनका विज्ञ सापकोटाले भने “मूल्याङ्कन विना जथाभावी डोजर चलाउँदा यसले संरक्षित क्षेत्रमा कतिसम्म क्षति पु¥याउला भन्ने आकलन नै गर्न सकिन्न ।” उनले प्रकृति, संस्कृति र समाजलाई क्षति पुग्नबाट जोगाउन विकास निर्माणका कार्य गर्दा अनिवार्य वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

विश्व शान्ति स्तूपबाट अनदु गाउँसम्मको यो मोटरबाटो बनाउन पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र रु. ५ लाख विनियोजन गरेको थियो । बजेट विनियोजनको बेला पनि महानगरले फेवाताल पारिको रानीवनमा बाटो खन्नुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको बारे जानकारी नै लिएन ।

मोटरबाटो निर्माणको लागि बनेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देउबहादुर गुरुङले रानीवन फाँडेर बाटो खन्ने काम भएको स्वीकारे । उनले मोटरबाटो पूरा गर्न बजेट नपुगेको भन्दै महानगरसँग थप बजेट मागेको समेत बताए ।

सडक बनाउने नाममा फेवाताल पुर्ने गतिविधि तालका हरेक कुनाकुनामा भइरहेका छन् । तालको मुहानतर्फको किनार पामेबाट मुहानतर्फको पहाड पञ्चासे जाने बाटो पनि अहिले विस्तारित गरिएको छ । यहाँबाट खसेको माटो पनि सोझै तालमै पुग्छ । सडक बनाउने बेलामा निस्किएका ढुङ्गा–माटोको व्यवस्थापन नभएकोले ती पनि सोझै तालमै झर्ने गरेको स्थानीय संरक्षणकर्मी कृष्णमणि बराल बताउँछन् ।

संरक्षणका लागि सर्वोच्चको फैसला

१६ वैशाखमा सर्वाेच्च अदालतले फेवाताल सम्बन्धी सबै मुद्दाको एकमुष्ट फैसला दियो– फेवातालको संरक्षणमा । फेवाताल प्रकरणमा ४९ न्यायाधीशको इजलास पार गर्दै आठ वर्षपछि आएको यो फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने तत्काल अतिक्रमणमा परेको १ हजार ६९२ रोपनीको दर्ता खारेजसँगै अरू सयौं रोपनी जमीन खाली गरिनुपर्छ । आदेशले फेवातालको संरक्षणका लागि आयोग मार्फत अध्ययन गर्न समेत भनेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानले बहुप्रतीक्षित फैसला दिएपछि तत्कालका लागि फेवातालसँग सम्बन्धित कुनै पनि मुद्दा सर्वोच्चमा बाँकी छैन ।

१७ वैशाख २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो मुद्दाको पेशी तोकेकी थिइन् । तर त्यसको एकदिन अघि १६ वैशाखमा तत्कालीन सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद्हरूले कार्की विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका थिए । आफूमाथि महाअभियोग लगाउनुको कारण मध्ये यो मुद्दाको पेशी तोकिनु र फैसला दिन प्राथमिकता दिनु पनि हुनसक्ने कार्कीले महाअभियोग लागेपछि कान्तिपुर टिभी को अन्तर्वार्तामा बताएकी थिइन् ।

फेवाताल बचाउन माग गर्दै सबैभन्दा पहिले ९ माघ २०६७ मा रमेश घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उनको रिट सुनुवाइ नभएपछि खगेन्द्र सुवेदीले २०६८ असार २३ गते अर्को रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पनि लामो समयसम्म आदेश नभएपछि फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै २०६८ चैत १५ मा देउकुमार गुरुङसहितले मालपोत कार्यालय, कास्की समेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

यस्तै, २०६९ भदौमा विष्णुमाया तिम्सिना समेत १२२ जनाले राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिलाई समेत विपक्षी बनाउँदै चौथो मुद्दा दायर गरे । त्यसको तीन वर्षपछि २०७२ असार २० गते पाँचौं रिट सर्वोच्च पुग्यो । अधिवक्ता भगवती पहरी समेत ९ जनाले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई अर्को रिट दायर गरे । त्यसलगत्तै धरमबहादुर लामिछाने सहित ८ जनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाउँदै अर्को मुद्दा २०७२ भदौ ७ गते दर्ता भएको थियो ।

सबै रिटलाई एकै इजलासमा राख्दै १६ वैशाखमा सर्वोच्चले फेवातालसँग सम्बन्धित सबै रिटको सुनुवाइ गर्दै एकमुष्ट फैसला दिएको हो ।

फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चले दिएको यस फैसलाले संरक्षणका पक्षमा रहेकाहरूलाई उत्साह थपेको छ । सरकारद्वारा गठित फेवाताल अतिक्रमणबारे छानबिन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने भन्छन्, “सर्वोच्चको फैसला उत्साहजनक छ । यो फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।”

ताल पुरिनेतर्फ कुनै सजगता नअपनाई धमाधम सडक निर्माणको काम भइरहँदा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि मूकदर्शक बनिरहेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–६ बैदामका अध्यक्ष जगतबहादुर पहारीको भनाइले जनप्रतिनिधि कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने देखाउँछ । “रानीवन फाँडेर बाटो खनेको पत्तै भएन” पहारीले भने “ताल नपुर्ने गरी संरचना बनाउनुपर्ने !”

पोखराको फेवाताल अन्तर्राष्ट्रिय रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत छ । लेकसाइड पारिपट्टिको रानीवन संरक्षित क्षेत्र हो । यी पोखराका मुख्य दुई पर्यटकीय स्थल हुन् । तर अहिले भइरहेका गतिविधिले ताल र वन दुवैको अस्तित्व संकटमा पार्ने खतरा देखिएको छ ।

विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यानका अधिकृत दिनेश बरालले अनधिकृत रूपमा बनिरहेका मोटरबाटोका कारण फेवाताल र छेवैको रानीवनको वनस्पति र जैविक विविधतालाई नराम्रो असर पर्ने बताए । बरालले भने, “संरक्षित वन फाँडेर मोटरबाटो बनाउनु उपयुक्त होइन, यसले जैविक विविधतामा रहेको सन्तुलन बिगार्छ ।”

रानीवन भित्र खनिएको मोटरबाटोका कारण विश्व शान्ति स्तूप धरापमा परेको विश्व शान्ति स्तूप समितिका सचिव उत्तम बुद्धाचार्यले बताए । “गोरेटो र पोखरी नै मेटेर बाटो बनाएका छन्” बुद्धाचार्यले भने “शान्ति स्तूपकै तलबाट बाटो खनेकाले पहिरो जाने सम्भावना बढेको छ ।”

यसअघि सन् २०१४ को वर्षायाममा शान्ति स्तूपको आँगनबाटै फेवातालतर्फको भागमा पहिरो जाँदा ताल र स्तूप दुवैलाई धरापमा पारेको थियो । त्यतिबेला झरेको पहिरो पनि फेवातालमै आइपुगेको थियो । त्यतिबेला मोटरबाटो नपुगे पनि संवेदनशील भूगोल भएका कारण पहिरो झरेको बुद्धाचार्य बताउँछन् । अब बाटो बनाउँदा झनै जोखिम बढेको उनको ठहर छ ।

यति मात्र होइन, अहिले फेवातालको वरपर रिङरोड बनाउने योजना पोखरा–२२ का वडाध्यक्ष बरालले अघि सारेका छन् । तर यसको लागि पनि अहिलेसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नभएको स्वयं बराल बताउँछन् । कुनै अध्ययन विना रिङरोड बनाउने हो भने तालको चारैतिरबाट पहिरो झर्ने सम्भावना झनै बढेर जाने वातावरण विज्ञ सापकोटाले बताए । उनले भने “अहिलेकै जस्तो मूल्याङ्कन विना रिङरोड बनाइयो भने ताल झन् तीव्र गतिले पुरिंदै जान्छ ।”

फेवाताल पुरिने गरी छेउछाउ र वरपरका डाँडाहरूमा सडक बनिरहे पनि यसबारे पोखरा महानगरपालिकाले कुनै वास्ता गरेको देखिंदैन । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले ताल वरपर भइरहेका जथाभावी सडक खन्ने काम वडा समितिले पाएको बजेटबाट भएको बताए । मेयर जिसीले भने, “ताल वरपरको व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गरेर ताल फराकिलो बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारसँग मुआब्जा माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।”

विकास निर्माणको नाममा फेवाताल पुर्ने गतिविधि अहिले मात्रै भएका भने होइनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अगावै पनि यस किसिमका गतिविधि भएका थिए । सात वर्षअघि छोरेपाटनबाट शान्ति स्तूपसम्म जोड्ने मोटरबाटो खनिएको थियो । साविक पुम्दीभुम्दी गाविस र पोखरा उपमहानगरपालिकाको पहलमा सो बाटो बनाउन शुरू भएको थियो । त्यतिबेला पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको थिएन ।

शान्ति स्तूप जाने मोटरबाटो बनाउँदै गर्दा केही स्थानीय व्यवसायीले विरोध पनि गरेका थिए । स्तूपमा रहेको एलाइट क्याफेका संचालक राजु क्षेत्री भन्छन्, “जथाभावी डोजर नलगाऊ भन्दा उल्टै झगडा गर्न आए ।”

समुद्री सतहबाट ७४२ मिटरको उँचाइमा अवस्थित फेवाताल पछिल्लो पाँच दशकमा आधाभन्दा बढी पुरिएको छ । नापी विभागको अभिलेख अनुसार सन् १९५७ मा पहिलो पटक इण्डियन सर्भेसँगको सहकार्यमा भएको सर्भेले फेवाताल २२ हजार रोपनीमा फैलिएको जनाएको थियो । तर सन् २००० सम्म आइपुग्दा फेवातालको क्षेत्रफल ९ हजार ९५५ रोपनी मात्र छ ।

नापी विभागको २०६४ को अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको गहिराइ १८ मिटर, लम्बाइ ४ किलोमिटर, चौडाइ १०० मिटरदेखि २ किलोमिटर रहेको उल्लेख छ भने क्षेत्रफल ५.२३ वर्ग किमी अर्थात् १० हजार २८० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । नापीको उक्त अध्ययनले मानवीय अतिक्रमण र ताल पुरिने क्रम बढ्दा पानीले ढाकेको क्षेत्रफल निरन्तर घटिरहेको उल्लेख छ । रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको ६५२ रोपनी सिमसार र २१०१ रोपनीमा खेती गरिएको २०६४ सालको नापीले देखाएको थियो । प्राकृतिक रूपमा भन्दा पनि मानवीय गतिविधिले ताल पुरिने क्रम अहिले झनै दु्रत बनेको छ । हालसालै कुनै अध्ययन नभएकोले आजका दिनमा फेवातालको क्षेत्रफल कति छ भन्न सक्ने अवस्था भने छैन ।

फेवाताल पुरिने मात्र होइन, अतिक्रमणको पनि उस्तै चपेटामा छ । अझै पनि पानी भएकै जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको छ । २०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्केपछि पानी सुकेको अवस्थामा ताल बीचमा रहेको बाराही मन्दिरसम्म हिंडेर जान सकिन्थ्यो । बाँध नबन्दै २०३४ सालको नापीका क्रममा धेरै जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारेर लालपुर्जा बनाएकोले फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने बताउँछन् ।

व्यक्तिले लालपुर्जा लिएको पानीमुनिको १ हजार ६९२ रोपनी ६ आना एक दाम क्षेत्रफलको जग्गा दर्ता खारेज गर्नुपर्ने समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छ । त्यसमा कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, पूरा तथा आंशिक र एक हजारभन्दा बढी जग्गाधनीको नामसहित उल्लेख छ । साथै, ताल पुरिंदै गएपछि स्थानीयले खेती गर्न थालेका र अमोदकमोद (जसले खेती ग¥यो उसैको नाममा दर्ता हुने चलन) का आधारमा थुप्रै जग्गा ओगटिएकाले छानबिन हुनुपर्ने समितिले औंल्याएको छ । ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा रहेको तर १९९० सालदेखि तिरोभरो गर्दै आएको ५४० रोपनीको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न समेत समितिले सुझाव दिएको थियो ।

साविकको जिल्ला विकास समिति कास्कीको १५औं जिल्ला परिषद् र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको २०६४ साउन २८ को बोर्ड बैठकले ताल वरपर ६५ मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने गरी मापदण्ड तोकेको थियो । तर यो मापदण्ड पनि कसैले पालना गरेनन् । अहिले पनि ३०० वटा भन्दा बढी घरटहरा विना नक्शा मापदण्ड उल्लङ्घन गरेर बनाइएको पोखरा महानगर मातहतको फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।

अस्तित्व मेटिने खतरा

फेवाताल छेउछाउका डाँडा र तालमा मिसिन आइपुग्ने खोलाहरू बग्ने ठाउँहरूमा पनि जथाभावी सडक खन्ने कार्य चलिरहेकोले फेवाताल दिनप्रतिदिन पुरिंदै गएको छ । सराङकोटको फेदी अँधेरीकुनाबाट शुरू भएर बग्ने फिर्के खोला पस्र्याङ, मालेपाटन र मासबारहुँदै फेवातालमा मिसिन्छ । जस्तो कि, अर्को खोला बुलौंदी पनि फेवातालमा मिसिन्छ । पञ्चासे हुँदै बग्ने हर्पन खोलाले बगाएर ल्याउने ढुङ्गामाटो सोझै फेवातालमा मिसिन्छन् । फिर्के र बुलौंदीले पोखरा शहरको ढल पनि तालमै लैजान्छन् । हर्पनले जलाधार क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै ढुंगामुढा र गेग्रान तथा माटो फेवातालमा ल्याउँछ ।

यी खोला बग्ने ठाउँमा पनि जथाभावी सडक खन्ने काम भइरेका छन् । जसले गर्दा त्यहाँबाट खसेको ढुङ्गा, माटो र बालुवा पनि खोलामा बग्दै गएर फेवातालमा मिसिने गरेको छ । ताल छेउछाउका बासिन्दाले ढल समेत तालमै मिसाइदिने हुँदा फेवातालको आकार दिनप्रतिदिन साँघुरिंदै र पुरिंदै गएको छ । विकास निर्माणका नाममा भएको भू–विनाश, निरन्तरको बाढी र पहिरोले फेवातालको मुहानतर्फ पामे भन्दा माथिको भू–भाग पुरिइसकेको छ ।

छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा बाढीका कारण हरेक वर्ष फेवातालमा एक लाख ४० हजार टन ढुङ्गा र बालुवासहितको लेदो थपिने गरेको छ । छानबिन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले भने, “यसरी लेदो थपिंदै गयो भने फेवातालको नामोनिसान मेटिन बेर लाग्दैन ।”

त्यतिबेला उक्त समितिले ताल जोगाउनका लागि अतिक्रमण हटाउनुपर्ने, विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरणमैत्री ढङ्गले गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । ४ फागुन २०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बनाएको उक्त छानबिन समितिले २०६९ जेठ ३ मा सरकारलाई फेवातालको अतिक्रमणको अवस्थादेखि संरक्षणका लागि चाल्नुपर्ने कदम सहितको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सन् २००४ (बायाँ) र २०१८ (दायाँ), फेवातालको स्याटेलाइट तस्वीर । स्रोत : गुगल अर्थ्

तर यो प्रतिवेदन सिंहदरबारमै थन्किएर बसेको छ । प्राकृतिक तथा पर्यकीय महत्व बोकेको फेवाताल संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू पनि कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

विभिन्न समयमा भएका अध्ययनहरूले फेवातालको अस्तित्व विस्तारै संकटमा पर्दै गएको देखाउँछन् । “सेटलमेन्ट एण्ड इन्भायरोमेन्टल अप्राइजल अफ लेक वाटरसेड, पोखरा” शीर्षकमा पीएचडी गरेका प्रा. डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछानेले फेवाताल पुरिने खतरा बढिरहेको बताए । लामिछानेले भने “तालहरू पुरिएर पोखरा मृत शहर बन्ने खतरा बढिरहेको छ ।” तालको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने गरी भइरहेका मानवीय अतिक्रमण हटाउन, बाढीपहिरोको रोकथाम गर्न र ढल मिसाउन बन्द गर्नेतर्फ न जनप्रतिनिधिको ध्यान छ, न त स्थानीय बासिन्दाको नै ।

तालमै डम्पिङ

फेवाताल पुरिंदै र दुर्गन्धित हुँदै जानुको अर्को कारण हो, ढल निकासीको व्यवस्था नहुनु । महानगरमा ढल निकासीको राम्रो व्यवस्था नभएकोले महानगरमा उत्सर्जन हुने अधिकांश फोहोर फेवातालमै मिसिन्छ । जसले फेवाताल डम्पिङ साइट जस्तै बन्दै गइरहेको छ ।

पोखरालाई चिरेर बग्ने फिर्केखोला फेवातालमा मिसिएको स्थान । खोलामा ढल र फोहोर फाल्दा ताल दुर्गन्धित भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पुरिंदैछ । तस्वीर : युवराज श्रेष्ठ 

तर महानगरका मेयर जिसीसँग यो समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट योजना छैन । मेयर जिसी ‘गुरुयोजना बनाएर व्यवस्थित शहरी विकासका कार्य अघि बढाउने’ भनेर उम्किए । उनले ढल व्यवस्थापन कसरी गर्ने र फेवाताललाई पुरिनबाट कसरी जोगाउने भन्नेबारे ठोस जवाफ दिएनन् ।

महानगरकै निमन्त्रणामा डेनमार्कबाट ७ अप्रिलमा आएको दुई सदस्यीय विज्ञ टोलीले पोखरालाई व्यवस्थित शहर बनाउनको लागि उत्पादन हुने फोहोर पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने, ढलको पानी तालमा मिसिन दिन नहुने र ढलको पानी तालमा पठाउनै पर्ने अवस्था आएमा प्रशोधन गरेर मात्र पठाउन सुझाव दिएको थियो । डेनमार्कको कोगे नगरपालिकाका योजनाकार, प्राविधिक तथा वातावरण निर्देशक क्रिस्चियन क्रुजको नेतृत्वमा आएको टोलीले वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिएर मात्र विकासका योजना अघि सार्न आग्रह गरेको थियो ।

सुस्त संरक्षण

फेवा जलाधार क्षेत्रको दिगो संरक्षणका लागि हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानी कार्यक्रम संचालनमा छ । सन् २०१६ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहने गरी ‘फेवा वाटरसेड इकोसिस्टम म्यानेजमेन्ट बोर्ड’ गठन भएको थियो ।

फेवातालमा आउने बाढी, पहिरो, भूक्षय रोक्न उपल्लो तटीय क्षेत्रमा संरक्षणका कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाएको थियो । त्यतिबेला हरियो वन कार्यक्रमको रु.३१ लाख र होटल एसोसिएसनको रु.१ लाख गरी रु.३२ लाख खर्च भएको थियो । उक्त बजेटबाट फेवातालमा माटो बगेर आउन नदिने भन्दै १ किमी नाला निर्माण, ग्याबिन, बायोइन्जिनियरिङ, वृक्षरोपण, पहिरो जाने ठाउँहरूमा भुईंघाँस र डालेघाँस रोपिएको थियो ।

स्थानीय तहहरू बनेपछि भने यो कार्यक्रम रोकिएको थियो । हालसालै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीको संयोजकत्वमा उक्त बोर्ड पुनर्गठन त भएको छ, तर काम भने सन्तोषजनक छैन । हरियो वन कार्यक्रमका फिल्ड संयोजक पूर्णबहादुर कुँवरले भने “स्थानीय सरकारले नै चासो दिनुपर्छ, गैरसरकारी संस्थाले चाहेर मात्रै फेवाताल संरक्षण हुँदैन ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*