एउटा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई नियतवश अर्कै अभियोग लगाएर अदालतबाट उन्मुक्ति दिलाउने काम कसरी भइरहेको छ ? ‘नक्कली चिकित्सक प्रकरण’ मा प्रहरी, सरकारी वकिल र मेडिकल काउन्सिलका बदनियतपूर्ण कार्यहरूको खुलासा ।

-कृष्ण ज्ञवाली: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

१५ माघ २०७४ मा प्रहरीले राजधानीका विभिन्न ठाउँबाट २० जनालाई ‘नक्कली डाक्टर’ भनेर पक्राउ ग¥यो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानपछि उनीहरूविरुद्ध ठगी मुद्दा चलायो । उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोगलाई अदालतले प्रारम्भिक रूपमै गम्भीरतापूर्वक लिएन । थुनछेकको बहस पछि नक्कली भनिएका ती डाक्टरहरू कोही तारेखमा र कोही सामान्य धरौटीमा रिहा भए ।

यसअघि २०७२ माघदेखि २०७३ भदौभित्र नेपाल प्रहरीले यस्ता ५८ जना डाक्टर विरुद्ध चलाएको मुद्दाको नतिजा पनि यस्तै थियो । जस्तो कि प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार, राजधानीको नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत डा. अरुणकुमार गुप्ता सक्कली डाक्टर होइनन् । सन् १९८८ मा बिहार, भारतबाट आईएस्सी उत्तीर्ण गरेको भनेर उनले पेश गरेको रोल कोड २८४ र प्राप्तांक ४८० रहेको प्रमाणपत्र नक्कली भएको दाबीसहित सीआईबीले ठगीमा मुद्दा चलायो । अभियोग प्रमाणित नभएपछि उनले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सफाइ पाए । गुप्ता पुनः आफ्नो काममा फर्के । नर्भिक अस्पतालको वेबसाइटमा उनको नाम प्राथमिकतासाथ उल्लेख छ ।

सन् १९९१ मा बिहारबाटै आइएस्सी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा एमबीबीएस पढेका दन्त चिकित्सक डा. बुद्धिमान श्रेष्ठलाई पनि त्यसबेला प्रहरीले ‘नक्कली डाक्टर’ भनेर पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार, उनको प्रमाणपत्रमा उल्लेख रोल कोड-६५८ र नम्बर-१००३१ लाई ‘नट भेरिफाईड, नो स्टुडेन्ट फाउण्ड’ भनेपछि सीआईबीले उनीविरुद्ध पनि ठगी मुद्दा चलायो । तर, उनले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट गुप्ताले झैं सफाइ पाए । अहिले उनी कान्तिपुर डेन्टल कलेजका अध्यक्ष र ‘बुद्धिमान फाउण्डेसन’ का सञ्चालक छन् ।

‘नक्कली डाक्टर’ प्रकरणमा जतिलाई मुद्दा चलाइयो उनीहरू लगभग सबै रिहा भए र यो क्रम जारी छ । नक्कली भनेर पक्राउ गरिनु र अदालतबाट लगभग सबै रिहा हुनुका पछाडि एउटा कानूनी चलाखीले काम गरेको छ । त्यो हो- ‘अपराध एउटा, अभियोग अर्कै ।’ अर्थात् प्रहरी नक्कली भनिएका डाक्टरमाथि ‘अनधिकृत रूपमा चिकित्सकीय कार्य गरी ठगी गरेको’ भनेर मुद्दा चलाउँछ । तर, कानूनले ठगी हुन के के हुनुपर्छ भनेर गरेको परिभाषा अनुसार प्रमाण नजुटेपछि उनीहरूले अदालतबाट सफाइ पाउँछन् । भएको यही हो ।

नेपालको प्रचलित कानून अनुसार ‘ठगी’ हुन ‘आफूले नपाएको ओहोदा पाएको र आफ्नो हक नपुग्ने कुरामा झुक्याई हक पुग्छ भनेर व्यवहार गर्नु हुन्न ।’ तर प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सा शिक्षाको प्रमाण पत्र लिएका डाक्टरलाई किर्ते गरेको वा नक्कली प्रमाण पत्र लिएको भनेर कारबाही नगरी ‘ठगी’ मा कारबाही चलाउँदा त्यस्ता सबैजसो चिकित्सक धमाधम अदालतबाट रिहा भइरहेका छन् । प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरूमाथि ‘अपरेसन क्वाक’ नामबाट कारबाही प्रक्रिया शुरू गरेर ‘ठग’ भनेका ‘डाक्टरहरू’ अहिले धमाधम काममा फर्किएका छन् ।

यस्तो किन हुन्छ भनेर हामीले सरकारी वकिलसँग सोध्यौं । “सरकारी वकिलले कुनै प्रमाण र आधार विना अभियोगमा मागदावी गरी मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन” महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीव रेग्मीले भने, “बरु अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी छ भने प्रहरीलाई आवश्यक प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिन सकिन्छ ।”

कसुर एकातिर, मुद्दा अर्कैतिर

तीन वर्षअघि खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले देशभर नक्कली डाक्टरको बिगबिगी बढेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, रूपन्देही, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सीआईबीले यसबारे अनुसन्धान शुरू गरेका थिए । त्यसक्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रवेश परीक्षामा बारम्बार असफल भएका विद्यार्थीहरूको सूची केलाउँदा करीब एक हजारको शंकास्पद सूची तयार भयो । जसमध्ये अधिकांशले एमबीबीएस अध्ययन गर्नुअघि पेश गरेको आईएस्सीको प्रमाणपत्रले उनीहरू भारतमा पढेको तथ्य खुल्यो । अनि, काउन्सिलले यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सीआईबीको सहयोग लियो ।

 काउन्सिल र सीआईबीको प्रयासबाट मात्रै भारतका विभिन्न शैक्षिक संस्थाबाट जारी भएका प्रमाणपत्रको अनुसन्धान गर्न कठिन हुने भएकाले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (एचएसईबी) सँग सहयोग मागियो । अन्ततः ८०९ डाक्टरको प्रमाणपत्रमाथि छानबिन शुरू भयो । त्यसमध्ये १०९ जनाको प्रमाणपत्र नक्कली भेटियो । यसक्रममा प्रहरीले ५८ जना डाक्टरलाई पक्राउ गरेको थियो । तर जिल्ला अदालतमा दायर भएका सबैजसो मुद्दा असफल भएको कारण देखाई प्रहरीले बाँकीका हकमा कुनै निर्णय गरेन, छानबिन नै अलपत्र प¥यो ।

मेडिकल काउन्सिल र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का अधिकारीहरूका अनुसार, ती डाक्टरहरूले एमबीबीएस अध्ययन गर्न नक्कली प्रमाणपत्र खरीद गरेका थिए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उनीहरूले पेश गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेख कतिपयको विवरण भारतीय परीक्षा बोर्डको अभिलेखमा भेटिएन । त्यस्तै, कतिपयले भारतमै पढेको भए पनि अंक बढाउन नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको भेटियो ।

पक्राउ परेका ५८ जना डाक्टरमाथि दुई प्रकारका मुद्दा चलाइएको देखिन्छ- दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरेको, नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक हुँ भनी ठगी गरेको । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा २६ मा काउन्सिलमा दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरे तीन वर्षसम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । पक्राउ परेका १७ जना डाक्टरमाथि यही अभियोग लगाइएको थियो । यो अभियोग पुष्टि हुन आरोपितको नाम मेडिकल काउन्सिलको दर्ता किताबमा उनीहरूको नाम दर्ता नभएको अर्थात् दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरेको देखिनुपथ्र्यो ।  १७ बाहेकका ४१ जना डाक्टरमाथि प्रहरीले ‘ठगी’ मुद्दा चलाएको थियो । कानूनतः ठगीको अभियोग पुष्टि हुन ‘कुनै गलत कुराको प्रलोभन दिएर कोही व्यक्तिलाई ठगी गरेको प्रमाणित हुनुपथ्र्यो ।’

यी मुद्दाहरूमा अदालतमा सरकार किन हा¥यो ? प्रहरी, सरकारी वकिल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कहाँ कहाँ के के कमजोरी गरे ? बेग्ला बेग्लै अदालतले करीब करीब एकैखाले आदेश गरेर किन यो मामिलामा सरकारलाई हराए ? यसबारे बुझ्न हामीले विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा दायर ५८ वटा मुद्दाका मिसिल र तिनका फैसला केलायौं ।

मिसिल केलाउँदा देखियो- वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा कार्यरत इर्शादुल हकले ‘सर्वसाधारण व्यक्तिलाई उपचार गरी सो वापतको रकम लिई ठगी गरेको’ प्रतिवेदन प्रहरीले तयार गरेको रहेछ । ‘विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणलाई झुक्याई गलफतमा पारी आफूलाई फाइदा हुने र अरूलाई नोक्सान हुने बदनियत राखी काम गरेको’ आरोप उनीमाथि लगाइएको रहेछ । अर्का ‘डाक्टर’ मोरङका मोहमद अबुल कलामलाई ‘उपचारका नाममा रकम असुलेर ठगी गरेको’ भन्दै रु.१२ लाख ७० हजार ठगेको आरोप लगाइएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत चितवनका डाक्टर सुनिल आचार्यमाथि त प्रहरीले ‘निजामती किताबखानाबाट अभिलेख लिई तलब बुझेको आधारमा रु.२७ लाख ठगी गरेको’ आरोप लगाएको थियो ।

यसरी ४१ जना डाक्टरले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेवापत ‘ठगी गरेको’ मुद्दा सामना गरे । तर, कागजात केलाउँदा उनीहरूमध्ये अधिकांशले कसरी, कसलाई ठगी गरे भन्ने खुल्दैन । अभियोगपत्रमा प्रहरी र सरकारी वकिलले यी कथित डाक्टरहरूले भारतबाट नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर एमबीबीएस अध्ययन गरेको भन्ने विवरण छुटाइएका छैनन्, तर यस्ता नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेकोमा कारबाहीको मागै गरिएको छैन ।

मुलुकी ऐनमा ठगीको कसुरलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ- ‘ठगी हुन कसैलाई ललाई–फकाई वा जाल परिपञ्च गरी वा आफ्नो हक नभएको सम्पत्तिमा आफ्नो हक पुग्ने किर्ते कागज बनाएको हुनुपर्ने, आफूसँग नभएको कुरा छ भनी झुक्याएको हुनुपर्ने, झूटो कुरालाई सद्दे हो भनी झुक्याउनुपर्ने, अर्काको माल मेरो हो भनी वा मेरो भएको छ भनी लिखत गरेको हुनुपर्ने, नाम ढाँटेको हुनुपर्ने र बेइमानी नियतका साथ झुक्याएको र त्यसबाट नोक्सान भएको हुनुपर्ने ।’

प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाउँदा ‘डाक्टर’ हरूले ‘आफूसँग नभएको प्रमाणपत्र छ भनेर उपचार गरेको’ भनेर ठगी गरेको दाबी गरे पनि उनीहरूसँग ती प्रमाणपत्र नरहेको पुष्ट्याइँ हुने कुनै कागजात वा प्रमाण पेश गरेको छैन । मोहमद अबुल कलामकै मुद्दा हेरौं । मोरङ जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध चलेको ठगी मुद्दामा अदालतको आदेश बमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उनको प्रमाणपत्र छानबिन र प्रमाणीकरणकै क्रममा रहेको जवाफ पठाएको थियो ।

यो मुद्दाको फैसलामा अदालतले भनेको छ, ‘रोल नम्बर नमिलेका कारणले मुद्दा दायर भइसकेपछि हालसम्म पनि उनको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका क्रममा रहेको भनी जवाफ पठाइनुबाट प्रहरीले प्रमाणपत्रको यथार्थता यकिन गर्न नसकी अनुमानकै भरमा दाबी लिएको भन्ने देखिन्छ । चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रलाई नक्कली भनी दाबी नलिएको अवस्थामा त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गरी आरोपितले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा काम गरी आर्जित गरेको रकमलाई झनै ठगी गरी आर्जन गरेको भन्नु उपयुक्त हुने देखिंदैन ।’

इर्शादुल हकको मुद्दामा पनि प्रहरीले उपचारका क्रममा बिरामीलाई ठगेको भन्दै रु.४ लाख ६८ हजार विगो मागदाबी ग¥यो । रोचक के छ भने, प्रहरीले अभियोगपत्रमा ‘ठगीबाट प्रत्यक्ष पीडित अहिलेसम्म फेला नपरेकाले पीडितले मागदाबी गर्न आएमा कानून बमोजिम दिलाइपाऊँ’ भन्ने समेत माग गरेको छ । अदालतले यो मुद्दाको फैसलामा भनेको छ, ‘कसलाई झुक्काई के कति रकम लिए खाएको भन्ने उल्लेख नभएको अवस्थामा लाइसेन्सप्राप्त चिकित्सकले पाएको रकम ठगी गरेको भनी नामकरण गर्नु कानूनी र न्यायिक दृष्टिले औचित्यपूर्ण हुँदैन ।’

ठगीको आरोप प्रमाणित हुन आरोपितले पीडितलाई नपाएको ओहोदा वा पद पाएको छु भनी ठगेको अथवा झूटो वा किर्ते कागजात प्रयोग गरेर नोक्सान पु¥याएको हुनुपर्छ । नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरूले कसैलाई झुक्याएर उपचार गरेका थिएनन् । उनीहरूलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा पेशा गर्न अनुमति दिएको थियो । जबकि नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा अनुमतिपत्र लिएको अवस्थामा काउन्सिलले त्यस्ता डाक्टरहरूको दर्ता खारेज गरी उनीहरूमाथि कारबाही चलाउन सक्थ्यो । उसले यो काम गरेन ।

प्रहरीले यो कुरामा ध्यानै नदिन वा थाहा पाईपाई पनि अर्कै अभियोग लगायो । सरकारी वकिल कार्यालयहरूले प्रहरीलाई साथ दिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीव रेग्मी नक्कली डाक्टरमाथिको कारबाही प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूको काममा एकरूपता नदेखिएको स्वीकार्छन् । “कतै दर्ता नभई चिकित्सा व्यवसाय गरेको भनी मुद्दा चलेको छ, कतै ठगी गरेको भनिएको छ” रेग्मी भन्छन्, “अभियोजनका क्रममा हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता नहुँदा समस्या परेको हुन सक्छ ।”

तर, तथ्य केलाउँदा जानाजान यो कृत्य गरिएको देखिन्छ । प्रहरीले पहिलो चरणमा रामबाबु गिरी, पशुपति चौधरी, श्यामबाबु साह, अफजल हुसेन, मोहमद सिद्दिकी, तुलसीकुमार महतो, कल्याण विश्वास, भगवान केवट मल्लाह, शैलेन्द्रकुमार महतो, मोहमद कमरुल हक र राजेन्द्रप्रसाद राय विरुद्ध ‘दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरेको’ आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो ।

यो आरोप पुष्टि हुन उनीहरूको नाम नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता नभएको हुनुपथ्र्यो । तर, शैलेन्द्र, भगवान र सन्तोष यादवले काउन्सिलबाट अस्थायी लाइसेन्स पाएको भेटियो भने रामबाबु गिरी, श्यामबाबु साह, राजेन्द्रप्रसाद दास, तुलसीकुमार महतो र मोहमद कमरुल हकको नाम काउन्सिलको स्थायी दर्ता किताबमै फेला प¥यो । २६ पुस २०७३ मा काउन्सिलले ८ जना प्रतिवादीहरूको नाम दर्ता किताब अभिलेखमा रहेको जवाफ जिल्ला अदालतमा पठायो । डाक्टरद्वय प्रदीपकुमार गुप्ता र विनिता यादवसमेत काउन्सिलकै पत्रबाट निर्दोष ठहरिए ।

अफजल हुसेन, मोहमद अहमद सिद्धिकी र कल्याण विश्वास बाहेक आठैजना डाक्टरमाथि झूटा मुद्दा लगाइएको पुष्टि भयो । यस सम्बन्धी अर्को मुद्दामा पृथ्वीनारायण यादव र राजीवकुमार झालाई ३/३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला भयो ।

२०७३ साल पुस २६ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पठाएको पत्रले प्रतिवादीहरू शैलेन्द्रकुमार महतो, सन्तोष यादव र भगवान केवटले काउन्सिलबाट अस्थायी प्रमाणपत्र पाएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । रामबाबु गिरी, श्यामबाबु साह, राजेन्द्रप्रसाद दास, तुलसीकुमार महतो र महमद कमरुल हकले स्थायी दर्ता प्रमाणपत्र नै पाएको भेटियो । काउन्सिलमा दर्ता भएर पेशा गरिरहेका डाक्टरहरूको नक्कली प्रमाणपत्र खारेजीको बाटोमा नगएर ठगीमा मुद्दा चलाउँदा उनीहरूले काउन्सिलमा दर्ता भएको विवरण देखाएर अभियोगबाट उम्किए ।

ठहर नहुने मागदाबी

नक्कली भनिएका डाक्टरविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा र पेश गरिएका प्रमाण हेर्दा प्रष्ट हुन्छ– प्रमाण भेटिएका विषयमा प्रहरी चूप छ, जुन विषयमा अभियोग लगाइएको छ– त्यसमा पुष्टि हुने गरिको प्रमाण पेश गरिएकै छैन ।

‘दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरेको’ आरोपमा १७ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएपछि बाँकी रहेका ४१ जना विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरियो । तीमध्ये एक बुद्धिमान श्रेष्ठ थिए, जो  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तत्कालीन दन्तचिकित्सक भनेर चिनिएका थिए । कान्तिपुर डेन्टल कलेजको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मासिक रु.२ लाख पारिश्रमिक लिने गरेका श्रेष्ठलाई प्रहरीले ३५ महीनाको तलबवापत रु.७० लाख ठगी गरेको भनेर मागदाबी गरेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धान र मागदाबी कतिसम्म फितलो थियो भन्ने हबल्दार अजयभक्त खरेलको बकपत्रले देखाउँछ । उनले अदालतमा बयानका क्रममा भनेका छन्– ‘प्रतिवेदन हामीले दिएका हौं, सहीछाप मेरै हो । प्रतिवादीले के आधारमा ठगी गरे भन्ने कुरा अनुसन्धान अधिकृतलाई थाहा होला । अन्य कुरा मिसिलमा सामेल छ ।’

मुद्दा चलाइएका डाक्टरहरूको प्रमाणपत्र नक्कली थियो भनेर प्रमाणित गर्न प्रहरीले बलियो तथ्य पेश गरेको कतै देखिंदैन । जबकि, बिहारका विभिन्न शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र पेश गरेका उनीहरूको अभिलेख विश्वविद्यालयमा भेटिएन । भारतमा पुगेर त्यहाँको परीक्षा बोर्डमा रहेको अभिलेखसँग ती प्रमाणपत्रहरू भिडाइयो । तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र सीआईबीको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले प्रमाणपत्र मेल नखाँदा पनि भारतीय परीक्षा बोर्डबाट त्यसअनुसारको पत्र लेख्न लगाएर प्रमाण बलियो बनाउने प्रयत्न गरेनन् । जस्तो कि, काठमाडौंमा कार्यरत ‘डाक्टर’ विनिताकुमारी यादवको नाम भारतीय परीक्षा बोर्डको अभिलेखमा भेटिएन । बरु उनको ‘रोल–कोड’ मा निर्मलाकुमारी महतोको विवरण भेटियो । यति बलियो प्रमाण भेटेको अनुसन्धान टोलीले भारतीय परीक्षा बोर्डबाट सोही व्यहोराको पत्र नल्याई कम्प्युटरको ‘स्क्रिन सट’ मात्रै ल्याएर पेश ग¥यो । यसरी जानाजान प्रमाण कमजोर बनाइयो ।

सन् १९९४ मा बिहारबाट आईएस्सी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेकी ‘डाक्टर’ विनिता अधिकारीको रोल कोड- ६५०८ र नम्बर- १००५० उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको विवरण भारतीय परीक्षा बोर्डको अभिलेखमा भेटिएन । अर्का ‘डाक्टर’ बोधित आचार्यले पेश गरेको रोल कोड-४१६ र नम्बर-२०१५३ मा व्यवस्थापन संकायका आनन्दकुमार प्रसादको नाम भेटियो । आफूविरुद्ध लगाइएको आरोपमा प्रमाण दह्रो नभएपछि यस्ता ‘डाक्टरहरू’ को मनोबल बढ्ने नै भयो । आचार्यले बयानमा भनेका छन्, “मैले बिहार एजुकेसन काउन्सिल, पटनाको आईएस्सीको प्रमाणपत्र पेश गरेको हो, प्रहरीले पेश गरेको ‘स्क्रिन सट’ अलग बोर्डको भएकाले नाम यकिन नभई फरक प¥यो ।”

अनौठो के छ भने प्रहरीले यी सबै ‘डाक्टर’ को मुद्दामा भारतबाट आईएस्सीको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको र त्यसकै आधारमा एमबीबीएस अध्ययन गरेको उल्लेख गरेको छ, तर कोहीमाथि पनि नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा कारबाहीको मागदाबी गरेको छैन । “ती डाक्टरहरूले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा एमबीबीएस पढेको प्रतिवेदन प्रहरीले पेश गरेको थियो, मुद्दा चलाउँदा चाहिं दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरेको र ठगीको अभियोग लगाइएछ” नेपाल मेडिकल काउन्सिल स्रोतले भन्यो, “प्रमाण नै नपुग्ने मागदाबी अदालतबाट ठहर हुने कुरै भएन ।”

‘प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरेको चिकित्साशास्त्रको स्नातकको उपाधि नक्कली हो भन्ने प्रहरीको दाबी देखिंदैन, उनीहरूले चिकित्साशास्त्र पढ्न आईएस्सी र प्लस टुको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको भन्ने दाबी छ’– न्यायाधीश कृष्णमुरारि शिवाकोटीको इजलासबाट भएको फैसलामा भनिएको छ- ‘आधिकारिक निकायको आधिकारिक पत्र बेगर अनुसन्धान टोलीले आफैं भारतीय परीक्षा बोर्डका अभिलेखहरू अध्ययन गरी पेश गरेको प्रतिवेदन अन्तिम र अकाट्य प्रमाण हो भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन ।’

काउन्सिलमा अर्कोे ‘अपराध’

नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरूलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा २० (क) बमोजिम ‘धोखा वा गल्तीले कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता किताबमा दर्ता भएको’ अभियोगमा कारबाही चलाउन सकिन्थ्यो । त्यसका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफूकहाँ दर्ता भएका कुनै पनि पाँच जना डाक्टरहरू सम्मिलित समिति गठन गरी त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूको दर्ता खारेज गर्न सक्थ्यो ।

तर, काउन्सिल आफैंले त्यसो गर्न चाहेन । काउन्सिलमा दर्ता भएका नक्कली डाक्टरहरूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत ठगी मुद्दा चलाइयो । ठगी मुद्दा अदालतबाट प्रमाणित भएमा चाहिं उनीहरूको दर्ता खारेज गर्न सकिन्थ्यो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा १७ को उपदफा १ (क) मा उल्लेख छ- ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका डाक्टरको नाम रजिष्ट्रेसनबाट हटाउन काउन्सिलले रजिष्ट्रारलाई आदेश दिन सक्नेछ ।’

यो मुद्दामा विभिन्न जिल्ला अदालतहरूले काउन्सिलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । मोहमद अबुल कलामको मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले ‘नपाएको डिग्री पाएँ भनी पेश गरेमा मुद्दा कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार काउन्सिल समेतलाई हुँदाहुँदै त्यसतर्फ केही नगरी आफू चूप लागी उदासीन भई बसी प्रस्तुत ठगी मुद्दा दायर गरेको देखिन आएको’ भनेको छ । प्रमाणपत्र नक्कली भनेर स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको र प्रमाणपत्र सक्कली या नक्कली भन्ने आधारबाट मात्रै ठगी मुद्दा स्थापित हुन नसक्ने भन्दै अदालतको फैसलामा भनिएको छ- ‘ठगी भनेर कसैले सप्रमाण उजुरी नगरेको अवस्थामा मुद्दा चलाएको र आफूले कारबाही गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा कुनै कारबाही नगरी अभियोगपत्र पेश गरेकाले ठगीको कसुर गरेको पुष्टि एवं प्रमाणित हुन आएन ।’

अदालतले फैसलाका क्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा २० तर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । जसमा कुनै डाक्टरले झूटो वा नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा लाइसेन्स लिएको भए काउन्सिलले कारबाही गरी उनीहरूको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । काउन्सिलले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत ठगी मुद्दा र ‘दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय सञ्चालन गरेको’ कसुरमा मुद्दा चलाउने कमजोर र घुमाउरो बाटो किन रोज्यो ?

यसको पृष्ठभूमि रोचक छ । नक्कली डाक्टर प्रकरण सतहमा आएपछि काउन्सिलको बैठक पटक÷पटक अवरुद्ध भयो । र, अन्ततः यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार काउन्सिलले अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटालाई दियो । बाँस्कोटाले नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरूमाथि छानबिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर ‘आवश्यक निर्देशन’ मागे । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले उनीहरूलाई ठगी मुद्दा चलाउन उपयुक्त हुने भन्दै सीआईबीलाई जिम्मेवारी दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे । “त्यसपछि प्रहरीले धमाधम ठगीका मुद्दा दर्ता ग¥यो” काउन्सिलका एक सदस्यले भने, “हामीले राम्रै अनुसन्धान भएको होला भन्ठान्यौं, नतिजा देखिहाल्नुभो ।”

काउन्सिलको संरचना नै चिकित्सा क्षेत्रमा हुने बेथिति र अपराध रोक्न सक्ने गरिको छैन । १९ जना पदाधिकारी हुने काउन्सिलको ‘फुल हाउस’ मा निर्वाचितहरूको वर्चस्व छ । सरकारले नियुक्त गर्ने काउन्सिलका अध्यक्षसहित सातजना सदस्य र सदस्य–सचिव समेत रहने रजिष्ट्रार अल्पमतमा पर्छन् । निर्वाचनबाट उपाध्यक्षसहित आठजना सदस्य चयन हुन्छन् । निर्वाचनमा हुने खर्च यस्तै विवादास्पद र स्वार्थ समूहका ‘डाक्टरहरू’ ले ‘प्रायोजन’ गर्ने हुँदा काउन्सिलका बहुमत सदस्य उनीहरूमाथि हातहाल्न तयार हुँदैनन् ।

काउन्सिलमा पदेन सदस्य रहने मेडिकल र डेन्टल एसोसिएसनका अध्यक्ष पेशागत संगठनका पदाधिकारी भएकाले उनीहरूले ‘डाक्टर’ कै पक्षमा लविङ गर्नु स्वाभाविक हो । नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले विज्ञप्ति नै निकालेर नक्कली प्रमाणपत्र छानबिनको विरोध गरेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झा र उनीपछि अध्यक्ष भएका मुक्तिराम श्रेष्ठले डाक्टरहरूको अपमान भएको भन्दै ‘प्रमाणपत्र छानबिन नरोकिए काउन्सिलमा ताला लगाइदिने’ सार्वजनिक धम्की दिएका थिए ।

‘यो उन्मुक्ति हो’

नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएका ५८ डाक्टरमध्ये पाँचजना बाहेक सबैजसोले सफाइ पाए । ठगीको अभियोग लगाइएका एकैजना डाक्टरमाथिको अभियोग पनि पुष्टि भएन । अभियोगपत्र कतिसम्म हचुवाका भरमा दर्ता गरिएको थियो भन्ने उनीहरूले अस्पतालमा काम गरेको अवधि र तलबलाई हिसाब गरेर समेत बिगो मागदाबी गरिएको थियो । नक्कली प्रमाणपत्रका विषयमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सेवा अवधिको तलबलाई बिगो मागदाबी गर्दैन ।

नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा सबभन्दा प्रभावकारी हुनसक्थ्यो । त्यसमाथि १७ जना डाक्टर सरकारी अस्पतालमै कार्यरत थिए । तर, प्रहरीले उनीहरूको फाइल कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन चाहेन । प्रहरी प्रतिवेदनको अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण नपुगेको भए राय दिने र सबै प्रमाण जुटाएर मात्र मुद्दा दायर गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयहरूले समेत त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा पु¥याए ।

चिकित्सा क्षेत्रमा हुने लापरवाहीको कानूनी पाटोमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता डा. रमेश पराजुली चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कानूनी अनुमतिपत्रको वैधता हेर्ने अधिकारप्राप्त मेडिकल काउन्सिलले छानबिन पश्चात् कागजात सही नदेखिए राज्यका अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, यो प्रकरणमा काउन्सिल र प्रहरी दुवै चुकेको उनको निष्कर्ष छ । “अदालतले समेत सही ढंगले लाइसेन्स लिएको भए पनि त्यसअघिको पढाइको प्रमाणपत्र परीक्षण गरी गलत भए त्यसलाई रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो” उनले भने, “उनीहरूको कागजात सही भए/नभएको परीक्षण गरी त्यही विन्दुबाट उपचार खोजिनुपथ्र्यो ।”

यसरी नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा प्रहरीले ८०९ जना डाक्टरहरूमाथि अनुसन्धान शुरू ग¥यो । उसैका भनाइमा, पहिलो चरणमा १०९ जनाको मात्रै प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पुष्टि भयो । ती १०९ मध्ये पनि ५८ जनामाथि मात्रै मुद्दा चलाइयो । त्यसमा पाँच जना मात्रै आंशिक दोषी ठहर भए ।

चिकित्सकहरूको पेशागत आचरणको वकालत गर्दै आएका डा. सुशील कोइराला “सम्बन्धित कसुरमा कानून अनुसार कारबाहीको माग नगरेर अर्को मुद्दा लगाउनु प्रकारान्तरले उन्मुक्ति दिनु हो” भन्ने ठान्छन् । कोइराला भन्छन्, “यो त लाइसेन्स नभएको सवारी चालकले यात्रुलाई ठक्कर दिंदा ठगी मुद्दा चलाएजस्तै भयो ।” “नक्कली प्रमाणपत्रबाट मेडिकल शिक्षा पढेर लाइसेन्स लिनेको संख्या अनुमान गरेभन्दा धेरै छ” डा. कोइराला भन्छन्, “विडम्बना, नियामक निकाय मेडिकल काउन्सिल नै पेशागत संगठनजस्तो संरक्षकको रूपमा देखा प¥यो ।”