‘म परिवारबाटै लंैगिक हिंसा बेहोरिरहेकी छु’, जनकपुर स्थिति रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा मैथिलीकी उपप्राध्यापक विनीता ठाकुर भन्छिन्, ‘यो पुरुषप्रधान समाज हो, पुरुषको छत्रछहारीमा हामी रहेनौँ भने हरेक क्षण संघर्ष गर्नुपर्छ ।’

शत्रुधन कुमार साह | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

शिक्षा, चेतना र आम्दानी हरेक दृष्टिले उच्च हैसियतमा छिन् उनी । तर महिलालाई हेय ठान्ने मानसिकता र त्यसले जन्माएको महिला हिंसाका विविध रूपबाट परम्परागत तवरमै आक्रान्त मैथिली समाजमा यसको खासै अर्थ छैन । ‘हाम्रो समाजमा छोरीहरू आफूमाथि भएको अन्याय र अत्याचार सहेर बसेका छन्’, विनीता स्पष्ट पार्छिन्, ‘म पनि तिनै मध्येकी एक हुँ ।’

जन्मदेखि मृत्युसम्म हरेक उमेर र अवस्थामा नाना किसिमका भेदभाव, अत्याचार र हिंसाबाट उत्पीडित रहने गरेका छन् मैथिली महिलाहरू । तिनको केन्द्रमा छ दाइजो प्रथा, जो छोरीलाई उच्च शिक्षा दिलाउन नचाहनेदेखि अन्यायपूर्ण सम्बन्धविच्छेदसम्म, बाल विवाहदेखि बहुविवाहसम्म, बढ्दो आत्महत्यादेखि कुटपिट, अंगभंग र हत्यासम्मको मूल कारण बनेको छ । शास्त्रज्ञान, बौद्धिकता र उच्च संस्कारका निम्ति गर्व गर्ने मैथिली समाजमा घरघरको कथा बनेको छ – “महिलामाथिको हिंसा” ।

ज्यानमारा दाइजो

दुई दशकअघि,२०५० सालमा विवाह भएको हो विनीता ठाकुरको । अरु कुराका अतिरिक्त भा.रु. ४५ हजार नगद दाइजो नदिएको भए त्यो विवाह सम्भव हुने थिएन । केटा पक्षको माग बमोजिम नगद दाइजो नदिएसम्म केटीको विवाह हुने कल्पना नै गर्न सकिंदैन मैथिली समाजमा । तर, दाइजो दिए पनि तिनले चित्त बुझाउलान् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । जति पटक बिहा ग¥यो उति पटक दाइजो पाइने लिप्साले महिलामाथिको अत्याचारले सीमा नाँघ्छ । शैक्षिक, न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रको माथिल्लो तहमा पुगेका उच्च शिक्षित एवं सम्पन्न परिवारहरू पनि यो विकृतिबाट मुक्त हुन सकेका देखिंदैनन, अशिक्षित, अर्धशिक्षित र विपन्न परिवारको त कुरै छाडौं ।

सिराहा जिल्लाको ईटारी प्रसाहीका रामवरण मण्डलको पहिलो विवाह पत्नीलाई दिइएको यातना (घरेलु हिंसा) का कारण ‘बिग्रिएको’ थियो । उनले असनपुरकी २४ वर्षीया ललिता मण्डलसँग दोस्रो बिहा गरे र केही दिनपछि पैसा कमाउन साउदी अरब हानिए । श्रीमान विदेश जानासाथ परिवारले ललिताको चरित्रमाथि नानाभाँतीका आरोप लगाउन थाल्यो । रामवरण दुई वर्षपछि फर्किए । त्यसपछि ललितालाई शारीरिक एवं मानसिक यातना दिनुका साथै धनुषाधामकी युवतीसँग तेस्रो बिहा गरे । ललिता भन्छिन, ‘धेरै हारगुहार लगाएँ तर रामवरणलाई समाज र कानूनले कुनै कारबाही गरेन । मैले न्याय पाइँन ।’ समाजका ‘भद्रभलाद्मी’ हरूले २५ हजार रूपैया लिएर उनको सम्बन्ध विच्छेद गराइदिए । उनीहरूको ‘न्याय’ बमोजिम ललितालाई एक लाख रूपैया दिएर रामवरण अपराध मुक्त भए । अहिले ललिता घर न घाटकी भएकी छन् ।

दाइजोको लोभले निम्त्याउने हिंसा यतिमा सीमित छैन । धनुषा जिल्ला, नकटाझिजकी २३ वर्षीया पूनम कुमारीको विवाह हुँदा माइती पक्षले दुलाहा पक्षको माग बमोजिम दाइजो दिएको थियो । तर पनि विवाह पछि थप दाइजो ल्याउन दबाब दिएर पुनममाथि शारीरिक अत्याचारको श्रृङ्खला शुरु भयो । अन्ततः गत माघ २० गते उनको लाश गाउँ नजिकैको रुखमा झुण्डिएको भेटियो ।
पूनमको हत्याको आरोपमा ससुरा बिल्टु महत्तो र जेठान हरू राजकुमार तथा शिवकुमार महत्तो पक्राउ परेका छन् । उनका श्रीमान शत्रुधन महत्तो र सासू फरार छन् । पूनमका आमाबाबु अभियुक्तहरू पैसाको बलमा छुट्ने हुन् कि भन्ने आशंकाले थप पीडित बनेका छन् । बाबु महेश्वर सिंह भन्छन्, ‘यहाँका भद्रभलाद्मी भनिनेहरूले उल्टै मुद्दा छोडिदेऊ भनेर हामीलाई धम्की दिइरहेका छन् । छोरी त मारिई, न्याय पाउन पनि नसकिएला जस्तो छ ।’

धुनुषा र सिराहा जिल्ला मिथिलाका केन्द्रस्थान हुन् । महिला–हिंसाका केन्द्रस्थान पनि यिनै जिल्ला देखिएका छन् । पारिवारिक हिंसा र यातना खप्न नसकेर विगत तीन वर्षमा यी दुई जिल्लामा मात्र २१३ जना महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा १०० जनाले विष खाएर र ४३ जनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरे ।

दुर्लभ छ न्याय पाउन

सामाजिक परिवेशका कारण महिला हिंसाका घटना सामान्यतः प्रहरी, प्रशासन वा न्यायालयको ढोकासम्म पुग्नै पाउँदैनन् । महिलालाई कुट्नु, पिट्नु, हेप्नु, शोषण गर्नु र तिनको व्यक्तित्व विकास हुन नदिनु मैथिली समाजमा सामान्य कुरा मानिन्छ । कसैले शिकायतै गर्दैन । अंगभंग, बहुविवाह, हत्या जस्ता घटनाहरूमा पनि स्थानीय स्तरमै ‘भद्रभलाद्मीहरू’ बसेर पैसाको भरमा कुरो टुङ्ग्याइदिन्छन् । प्रायः पीडककै पक्षमा टुङ्गिने यस्ता घटनामा पीडित महिलाले न्याय पाउन दुर्लभ हुन्छ । यो चक्रब्यूहबाट छिरेर फाट्टफुट्ट प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दाहरू पनि सामाजिक, राजनीतिक दबाबका कारण थन्किन्छन् । धनुषा र सिराहामा मात्र जघन्य घटनाका ४०० भन्दा बढी मुद्दाहरू न्याय पर्खिरहेका छन् । समयमै यिनको निरूपण भएन र पीडितहरूले न्याय पाएनन् भने हिंसाका कारण मृत्युवरण गर्ने महिलाको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै जाने स्पष्ट छ ।

‘भारतमा दाइजोका लागि छुट्टै कानून छ । विवाह गरेको सात वर्षभित्र कुनै महिला यस्ता दुर्घटनामा परिन् भने त्यस घरका पूरै सदस्यमाथि अभियोग लाग्छ । उनीहरू शङ्काको घेरामा आउँछन्’, धनुषा जिल्ला अदालतमा क्रियाशील अधिवक्ता रेखा झा भन्छिन्, “त्यस अवधिमा महिलाको शङ्कास्पद अवस्थामा मृत्यु भयो अथवा उनले आत्महत्या नै गरेको रहेछ भने पनि घरपरिवारलाई दोषी मानिन्छ । अदालतले भनिदिन्छ, ‘तिमीले आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको हुनाले तिमी अपराधी भयौँ । तिमीले जेल जानुपर्छ ।’ हामीकहाँ चाहिं हत्या गरिएको भए पनि आत्महत्या भनिन्छ र अपराधी छुट्छ ।”धनुषामा कार्यरत महिला अधिकारकर्मी पूनम चौधरीको विचारमा समाजको कानून र सरकारको कानून फरक भएकाले महिलाहरू बढी पीडित भएका हुन् । उनी भन्छिन्, “दाइजोसम्बन्धी कानून अझ कडा पार्नुपर्छ ।” त्यसो त, कानून त्यति फितलो होइन ( हेर्नुहोस् बक्स), तर भएकै कानून पनि राम्ररी कार्यान्वयन भइरहेको छैन । टाठाबाठा र शक्तिशालीहरू पीडकको पक्षमा उभिइदिएपछि कानून स्वयम् निरीह बनेको छ । धनुषाका तत्कालीन सहायक प्रजिअ कोशहरि निरौला स्वीकार्छन्, ‘महिला हिंसाका घटना हाम्रा सामु नआउने होइनन् तर राजनीतिक दबाबका कारण पीडितलाई न्याय दिन सकिएको छैन ।’

जति पढायो उति नोक्सान

अलिक अनौठो छ मिथिलाको समाज । नकटाझिजकी ५५ वर्षीय घानोदेवी महरालाई आफ्ना पतिबाट कुटाइ खान पटक्कै स्वाभाविक लाग्दैन । कुटाइ खप्न नसक्दा पहिले–पहिले त उनले गुहार पनि लगाइन् तर गुहार मागिएकाहरूले उल्टो आफैंलाई हप्काएर ‘चूप लाग्’ भनेपछि कुटाइ खानु महिलाको दिनचर्याभित्र पर्दोरहेछ भन्ने ‘ज्ञान’ उनलाई धेरै अघि प्राप्त भइसकेको छ । उनका श्रीमान् रामस्वरूप महरा त झन् छक्कै परे, आफ्नै श्रीमतीलाई कुट्ता पनि महिला हिंसा हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दा जिन्दगीमा कहिल्यै नसुनेको कुरा बुढेसकालमा सुन्नुपर्दा छक्क नपरुन् पनि किन ?

अर्काको घर जाने छोरीलाई बेकारमा किन पढाउनु भन्ने मानसिकता पनि उत्तिकै जब्बर छ । निरक्षरै राख्न त भएन भनेर विद्यालय पठाउनेहरूले समेत धेरै पढाउन चाहँदैनन् किनभने छोरी जति शिक्षित भए, ज्वाँईं त्यो भन्दा बढी शिक्षित खोज्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुपातमा दहेजको भाउ पनि आकासिंदै जान्छ । नदुखेको कपाल डोरी लगाएर कसले दुखाओस् ।
धनुषा, महेन्द्रनगरकी आरती देवी महत्तोलाई आठ कक्षामा पढ्दापढ्दै १४ वर्षकै उमेरमा बिहा गरिदिए । ‘पढ्न चोहेकी थिएँ तर पाइनँ’, २२ वर्षको उमेरमा उनी सुस्केरा हाल्छिन, ‘जे भने पनि सहनुपर्छ । उच्च शिक्षा पाएकी भए मैले यस्तो हेपाइ भोग्नुपर्ने थिएन होला ।’

सिराहा, कल्याणपुर थलहाकी पूजाकुमारी यादव ९ कक्षामा पढ्दैछिन् । १० कक्षा पास गरेर स्टाफ नर्स पढ्ने उनको इच्छा छ । ‘तर घरको कामको बोझले गर्दा दिनभरि किताब पल्टाउन पनि पाउँदिनँ’, उनी भन्छिन्, ‘राती उठेर पढ्छु । नौ कक्षा पूरा गर्न पनि गाह्रो भईरहेको छ ।’ उनका बाबु लोटन यादव स्पष्टीकरण दिन्छन्, ‘छोरीको जात हो, घरको काम पनि सिक्नुपर्छ भनेर खाना र भान्छाको काममा पनि लगाएका हौं ।’

महोत्तरी, बिजलपुराकी १८ वर्षिया ललिता महत्तोले जसोतसो ११ कक्षाको परीक्षा त दिइन् तर ‘१२ कक्षा पूरा गर्न दिनुहोस्’ भन्ने उनको याचना कसैले सुनेन । जति रोइकराई गरे पनि पढाइ छुटाएर उनको विवाह गरियो । उनी भन्छिन्, ‘मिथिलामा छोरीको कुरा कसले सुन्छ र ?’जनकपुरकी २२ वर्षीया शीला महत्तो अलि जब्बर थिइन् । उनलाई पनि प्रमाणपत्र तहमा पढ्दादेखि नै विवाहका लागि दबाब आइरहेको थियो । तर उनले आमाबाबुलाई धम्क्याइन्, ‘जबर्जस्ती गर्नुभयो भने तपाईंहरूमाथि नै मुद्दा हालिदिन्छु ।’ त्यसपछि स्नातकसम्म त पढ्न पाइन्, त्योभन्दा अगाडि पढ्न उनको पनि केही लागेन, विवाह भयो । उनकी आमा थकथकाउँदै भन्छिन्, ‘बिहा गर्न करिब नौ लाख रूपैयाँ खर्च भयो । ज्यादै महँगो प¥यो ।’

अनेक विघ्नबाधा पार गरेर पढे पनि जागीर खान मिथिलाका महिलाहरूलाई उत्तिकै अप्ठ्यारो छ । जनकपुर, कटैयाचौरीकी शिक्षिका रञ्जु कर्ण भन्छिन्, ‘नोकरी गर्न थालेपछि पुरुषहरूसँग पनि काम परिहाल्छ । तर उनीहरूसँग कुराकानी मात्र गर्दा पनि परिवारका सदस्यले अनेक शंका गरेर धुरुक्क पार्छन् ।’ स्थानीय एक बोर्डिङ स्कूलकी २९ वर्षीया शिक्षिका रञ्जुको भनाइ छ, ‘जसोतसो आई.एल. पास गरें । गरिब माइतीले चर्को व्याजमा ऋण लिएर एक लाख रूपैयाँ दाइजो दिनु प¥यो । यता स्कूलमा महिला भएकै कारणले मेरो सरह योग्यता भएका पुरुषहरूको भन्दा कम तलब छ ।’

महिलाको हित : हल्लाको खेती

महिलामाथिको हिंसा कम गर्न कानूनले मात्र नपुग्ने ठानेर सरकारले जिल्लाहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि संचालन गरेको छ । महिला विकास कार्यालय (धनुषा)की अधिकृत वीणा श्रेष्ठका अनुसार हिंसामा परेका महिलाहरूको उद्धारका लागि ७० हजार रूपैयाँको कोष स्थापना गरिएको छ र तिनले न्याय पाऊन् भनेर १६ वटा प्यारालिगल कार्यक्रम पनि शुरु गरिएको छ । तर यो सहयोग र सुविधा कार्यालयमा निवेदन लिएर पुग्नेहरूले मात्र पाउँछन् । गाउँका महिलाहरू यसबारे अनिभिज्ञ छन् । ललिता महतो भन्छिन्, ‘हामीलाई अहिलेसम्म यसबारे थाहा छैन । सहयोग पाइएको पनि छैन ।’

धनुषा र सिराहामा मात्र झण्डै ९३० भन्दा वढी गैरसरकारी संस्थाहरु खुलेका छन् । तीमध्ये अधिकांश संस्था महिलाको हित गर्ने भनेर खुलेका हुन् । घरदैलो र चेतनामूलक कार्यक्रम चलाउँछौं भन्ने संस्था पनि दर्जनौं दर्जन छन् । तर महिला हिंसाका विरुद्ध न महिलामा न त समाजमै चेतना फैलन सकेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारलाई दोष दिएर आफ्नो कमजोरी ढाक्न तल्लीन छन् । मिथिलामा रहेको सबैभन्दा ठूलो गैसस आसमान नेपालका जनकपुर संयोजक उमेश मण्डल भन्छन्, ‘दाइजोसम्बन्धी अपराधका घटना मिथिलाका घरघरमा भइरहेका छन् । कुनै–कुनै मात्र बाहिर आउँछन्, बाँकी घरघरमै कुहिरहेका हुन्छन् । सासू–बुहारी बीचको झगडा, बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने हिंसा, विधवामाथि हुने हिंसा र बलात्कारका घटना पनि बढ्दै गइरहेका छन् । धनुषामा हालै दुई बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । तर सरकारले वास्ता गरेन । प्रहरी प्रशासनले घटना सामसुम गराइदियो ।’

उता, प्रहरी प्रशासन भने महिला हिंसा कम गराउन छुट्टै कानून नभएकाले समस्या परेको तर्क दिएर चोखिन चाहन्छन् । धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘आरोपित व्यक्तिलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्न पाउने प्रावधान छैन । मेलमिलाप गरेर पठाउनुपर्छ । यही भएर पीडितलाई न्याय दिलाउन समस्या भएको छ ।’

सुन्दर, सुशील तर प्रताडित

मैथिली समाजमा महिला हिंसा व्यापक छ र त्यसमा पनि दाइजो सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या हो भन्ने कुरा यहाँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई राम्ररी थाहा छ । यसको व्याख्या–विश्लेषण पनि उनीहरू बडो राम्रोसँग गर्न सक्छन् । खासगरी दाइजो जस्तो अभिशापलाई तुरुन्त हटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमै सही, कसैको दुईमत देखिंदैन । लामो समय पत्रकारिता र सामाजिक कार्यमा लागेका प्राज्ञ रामभरोस कापडी ‘भ्रमर’ भन्छन्, ‘मिथिलाका महिलाहरू सुन्दर, र सुशील छन् तर हिंसाका कारण प्रताडित छन् । कानून छ, अपराधिहरू पक्राउ पनि पर्छन् तर सजाँय नभोगी छुट्छन् ।’ उनको सुझाव छ, ‘दाइजो जस्तो सामाजिक समस्या हटाउन नयाँ पुस्ताका युवाहरु अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ प्राध्यापक तथा प्राज्ञ योगेन्द्रप्रसाद यादवको विचार पनि उस्तै छ, ‘दाइजो प्रथा मिथिलाको रीतिरिवाज विरुद्ध खडा भएको छ । यसका कारण महिला हिंसा बढ्दै गएको छ । दाइजोका विरुद्ध विशेष अभियान नै चलाउनु पर्छ ।’

प्रश्न उठ्छ, यस्तो अभियान चलाउनु पर्ने चाहिं कसले त ? उत्तर हो, मिथिलावासी स्वंम्ले । दाइजो र महिलामाथिको हिंसा मैथिली समाजको विकराल समस्या हो भने प्रबुद्ध मैथिलीहरूलाई साँच्चै बोध भएको हो भने यसका विरुद्ध समाजमा चेतना फैलाउन उनीहरू नै अघि सर्नुपर्छ । सर्वप्रथम त शिक्षित, प्रतिष्ठित र खातापीता मैथिलीहरूले दाइजो नलिने–नदिने प्रतीज्ञा गर्नुपर्छ र आफू उदाहरण बन्नुपर्छ । महिला हिंसाका अपराधिलाई जोगाउन प्रहरी–प्रशासनलाई दबाब नदिने सामाजिक वातावरण तयार गर्ने मात्र होइन, अपराधिलाई सजायँ दिलाउन पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । मैथिली समाज स्वयम् अघि नसरेसम्म जस्तो कानून बनाए पनि, जे–जस्ता सरकारी संयन्त्र खडा गरे पनि र जति सय गैर सरकारी संस्था थपिए पनि समाप्त हुन सक्दैन ।

जहाँसम्म नयाँ, शिक्षित पुस्ताको प्रश्न छ, ऊ दाइजोमा अल्झिरहन उति उत्सुक छैन । स्नातक तह, तेस्रो वर्षमा पढिरहेका धनुषा, पौडेश्वरका नवीन दास भन्छन्, ‘कैयौं युवाहरू दाइजोका विरुद्धमा छन् तर अभिभावकहरू दाइजो नलिएसम्म बिहे नै गराउँदैनन् । अब शिक्षित युवाहरूले विद्रोह गर्नुपर्छ ।’ स्नातक तह तेस्रो वर्षमा नै पढिरहेका सिराहा, मझौलियाका कृष्णा ठाकुरको विचार पनि उनीसँग मिल्दोजुल्दो छ, ‘विवाह युवा युवतीका बीचमा हुनुपर्छ । उनीहरूका बीचमा दाइजो आउनु हुँदैन ।’

विनीता ठाकुरले भने झैं ‘अन्याय र अत्याचार सहेर बस्ने’ मिथिलाका छोरीहरूको परम्परा २२ वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता सुकु माझीलाई ठीक लागेको छैन । ‘आफू पनि त अघि बढ्नु पर्छ नि’, उनी भन्छिन्, ‘नत्र त उनीहरू सामान्य मानव अधिकारबाट पनि सधैं वञ्चित भइरहने छन् ।’
अघि बढ्न तयार हुँदैछन् मिथिलाका छोरीहरू
तर उनीहरूले सोचेको ‘विद्रोह’ भने अलि फरक खालको छ । केही युवतीहरूले नाम गोप्य राखिदिने शर्तमा त्यसको खुलासा गरे, ‘दाइजोको समस्या हटाउने हो भने अन्तरजातीय विवाह र प्रेम विवाहलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ  ।’

कमजोर छैन – कानून

धम्की, जबर्जस्ती वा स्वेच्छाचारी तरिकाले महिलालाई स्वतन्त्रता हुननबाट वञ्चित गराउने कुनै पनि कार्यलाई कानूनले महिला हिंसाको परिधिमा राखेकोे छ । आफ्नै घरका पुरुष वा घरेलु सम्बन्ध भएका अन्य सदस्यद्वारा महिलामाथि हुने हिंसालाई घरेलु हिंसा भनिएको छ ।

घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको घरेलु हिंसा र कसुर ऐन २०६६ अनुसार, घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना भन्ने बुझिन्छ र यो शब्दले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पु¥याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ । घरेलु हिंसामा महिलाहरू आफ्नै परिवारका सदस्यबाट पीडित भएका हुन्छन् भने पीडकको रूपमा पुरुष नै रहेका हुन्छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार महिलालाई यौन दुव्र्यव्यवहार गर्नेलाई १ बर्ष कैद र रु.१० हजार सम्म जरिवाना हुन्छ तथा पीडितलाई कसुरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन्छ ।  
मुलुकी ऐनको विहावारीको महल नं. २ अनुसार कसैले उमेर नपुगेकी बालिकाको बिहे गराएको रहेछ भने नगद तथा कैदको व्यवस्था गरिएको छ  । साथै , १८ वर्ष नपुगी बिहे गराइको रहेछ र सन्तान पनि जन्मेको छैन र १८ वर्ष पुगेपछि मञ्जुरी नगरे त्यस्तो विवाह बदर गर्न पाउँछ ।

सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन–२०३३ को दफा –३ अनुसार दाइजो लिने दिनेलाई बिगो जफत गरी रु.१२ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा ३० दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस्तै दफा –४ अनुसार विवाह हुने छोरा पक्षले यदि गहना वा नगद मागेमा बिगो जफत गरी रु.१२ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा एक बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । दाइजो दिनेलाई समेत यसको आधा सजाय हुने प्रावधान छ ।
 यस बाहेक सार्वजानिक अपराध ऐन–२०२८ , गाली बेइज्जती ऐन–२०१६ र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन –२०४९ ले पनि महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने कानून दिएका छन् ।

कुरा मात्र बढी

नेपाल सरकारले सन २०१० लाई लैंगिक हिंसा बिरुद्धको बर्ष घोषणा गरी हिंसा पीडित महिलाहरुको उपचारका लागि प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा १५ जिल्लामा नमुना परियोजना सञ्चालन गरिसक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म देशको ८ जिल्लामा मात्रै स्थापना गरिएको छ । तिनले पनि काम शुरु गर्न सकेको छैनन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कविराज खनाल भन्छन,“अर्थमन्त्रालयसंग १५ करोड माग्यौँ उसले चालु आर्थिक बर्षको लागी १ करोड ४० लाख निकासा ग¥यो । त्यही भएर परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका हौँ ।”

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले भने व्यवस्थापन केन्द्रमा खटाइएको कर्मचारीको मनोमानीका कारण केन्द्र सञ्चालन हुन नसकेको बताउँछिन ।
यसैवीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले देशमा व्यापत महिला हिंसा र लैंगिक हिंसाको लामो फेहरिस्त तयार पारेको छ । त्यसमा भनिएको छ , ‘नेपालमा सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने उमेर समुहका ८५ लाख विवाहित महिलाहरुमध्ये २२ प्रतिशत अर्थात १८ लाख महिलाहरु बर्षेनी हिंसाको शिकार हुने गरेका छन । ती मध्ये १२ प्रतिशत अर्थात ११ लाख महिलाहरु विभिन्न यौनजन्य हिंसाको शिकार भएका छन ।’
पीडित महिलाहरुलाई न्याय दिईएको वा अपराधीले सजाँय पाएको कुनै विवरण भने त्यसमा परेको छैन ।

(३० असार, २०६९ को नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित)