स्थानीय तह अन्योलले औषधि रित्तियो 

425 views

Print Friendly, PDF & Email

संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको प्रमाण हो– दुर्गम पहाडी जिल्ला बाजुरा, बैतडी र कालिकोटका जनताले भोगिरहेको चरम औषधि अभाव ।

-प्रकाश सिंह, बाजुरा/बैतडी, तुलाराम पाण्डे, कालिकोट : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

  • ज्वरोले थलिएपछि बाजुरा, बूढीनन्दा नगरपालिका–१ का गंगाराम लुवार मंसीर दोस्रो साता कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुगे । तर, औषधि नभएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले उपचारै नगरी फर्काइदिए ।
  • बूढीगंगा नगरपालिका–१० का धर्म विक झडापखालाले सिकिस्त छोरालाई लिएर स्थानीय बाह्रबिसे स्वास्थ्य चौकी पुगे । तर, उनले उपचारका नाममा जीवनजल मात्र पाए ।
  • ज्वरोको औषधि खोज्दै बाजुराकै हिमाली गाउँपालिकास्थित रुगिन स्वास्थ्य चौकी पुगेका रन भण्डारीले एन्टिबायोटिकसम्म पनि पाएनन् । उनले तीन घण्टा पैदल दूरीमा रहेको कवाडी बजारको औषधि पसल पुगेर एन्टिबायोटिक किन्नुप¥यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडिसम्म जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउँदै आएका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र आयुर्वेद औषधालयलाई गएको ११ भदौमा सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण ग¥यो । त्यसअनुरूप, सरकारले यी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको बजेट पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमै पठाउन थालेको छ । तर, पश्चिम नेपालका दुर्गम पहाडी जिल्ला बाजुरा, बैतडी र कालिकोटका जनता अत्यावश्यक औषधि र उपकरण अभावमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाटै बञ्चित भइरहेका छन् ।

ज्वरोले थलिएपछि बूढीनन्दा ३ सिराडी गाउँबाट बिरामीलाई उपचारको लागि अस्पताल लगिँदै । तस्वीरः प्रकाश सिंह

बाजुरा, बडिमालिका नगरपालिकाका मेयर पदम बडुवाल सरकारले थोरै बजेट पठाएकाले औषधि खरीद गर्न नसकेको बताउँछन् । उनको भनाइमा औषधि खरीदको लागि सरकारले नगरपालिकालाई रु.२ लाख ३० हजार मात्रै पठाएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिका २०७४’ मा ‘स्थानीय तहलाई प्राप्त बजेट औषधि खरीद गर्न पर्याप्त नभएमा अन्य स्रोत परिचालन गरेर भए पनि औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

बजेट अभाव देखाएर स्वास्थ्य सेवा रोक्न नहुने व्यवस्था निर्देशिकामा भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन । स्थानीय तहले बजेटको प्रबन्ध नगर्दा स्वास्थ्य संस्थाले औषधि किन्न नसकेको बताएर तर्किरहेका छन्, जनप्रतिनिधि । बाजुरा, बूढीनन्दा नगरपालिकाकी उपमेयर सृष्टि रेग्मी ‘आफूहरूले समयमै योजना बनाउन नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाहरू औषधिविहीन बनेको’ स्वीकार्छिन् । “नगरपालिकामा कर्मचारी नहुँदा योजना बनेको छैन, योजना नै नबनेकोले बजेट निकासा नभएको हो”, उनी भन्छिन् ।

बैतडीका स्वास्थ्य संस्थाको हालत पनि उस्तै छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बैतडीका प्रमुख डा. गुणराज अवस्थी आवश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्था गरिदिन दशरथचन्द नगरपालिकालाई आग्रह गरे पनि वास्ता नगरेको बताउँछन् । “लिखित, मौखिक सबै तरिकाले भनेका भन्यै छौं, जनप्रतिनिधिले सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन्”, उनी भन्छन् ।

दुर्गम जिल्ला कालिकोटको अवस्था पनि फरक छैन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालिकोटका प्रमुख डा. कौशर अली ‘स्थानीय तहले बजेट नै नदिने’ समस्या रहेको बताउँछन् । “जिल्ला अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनको सबै जिम्मा खाँडाचक्र नगरपालिकाको भन्दै अरू स्थानीय तह तर्किरहेका छन्”, डा. अली भन्छन् ।

जिल्ला अस्पताल खाँडाचक्रमा पर्ने भएकै कारण अन्य स्थानीय तहले यसो भन्नु कुतर्क भएको खाँडाचक्र नगरपालिकाका मेयर जसीप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । “जिल्ला अस्पतालमा जिल्लाभरका बिरामी आउँछन्, त्यसैले दायित्व पनि सबैले बोक्नुपर्छ”, उनी भन्छन् । तर, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाही भने खाँडाचक्रले नै आवश्यक बजेट बेहोर्नुपर्नेमा अडिग छन् ।

स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिकाले स्थानीय तहले स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यहरू गर्दा ‘साविकका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वयमा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । निर्देशिकामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले औषधि खरीद गरी स्थानीय तहलाई प्राथमिकताको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक एवम् संघीयता कार्यान्वयन इकाइ संयोजक मोहम्मद दाउद स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको तर प्रदेश सरकार बनिनसकेको अवस्थामा औषधि अभाव हुन नदिन साविकका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वयको विकल्प नभएको बताउँछन् । तर बाजुरा, बैतडी र कालिकोटका स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो समन्वय देखिन्न । “स्थानीय तहसँग औषधि र उपकरण खरीदको लागि क्षमता र विज्ञता छैन” दाउद भन्छन्, “त्यसैले पनि आपसी तालमेल गरिनु जरूरी छ ।”

स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाको आपसी असमझ्दारीको शिकार भने सर्वसाधारण भइरहेका छन् । आम जनता सिटामोल समेत नपाउने स्थितिमा छन् । यस्तो अवस्थामा दुर्गम पहाडी जिल्लावासीलाई सामान्य औषधिका लागि समेत घन्टौं हिंडेर निजी अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । जहाँ सरकारी संस्थामा निःशुल्क पाइने औषधिका लागि महङ्गो रकम तिर्नुपर्छ । औषधि अभावमा नियमित जाँच गराउनुपर्ने गर्भवती र सुत्केरीले त बढी नै सास्ती खेप्नुपरेको छ ।  गर्भवतीलाई अनिवार्य दिनुपर्ने आइरन चक्की समेत स्वास्थ्य संस्थामा भेटिंदैन ।

बूढीनन्दा नगरपालिका–३ सिराडी गाउँका ६० वर्षका सक्करे लुवार (बायाँ) । तस्वीरः प्रकाश सिंह

स्थानीय तहमा औषधि र स्वास्थ्य उपकरण अभाव भएको गुनासो बढेपछि गत २ असोजमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्न स्थानीय तह, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला÷अञ्चल आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले हरबखत अनिवार्य हुनैपर्ने ७० किसिमका औषधि तत्कालै व्यवस्था गर्न र निःशुल्क उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो ।

तर, सरकारी संस्थाहरूमा औषधिको भण्डार नै रित्तिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख डा. अवस्थी बैतडीका सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि सकिएको बताउँछन् । “भएको औषधि सकियो, नयाँ किन्न स्थानीय निकायले बजेट नै दिंदैन”, उनी भन्छन् ।

बूढीगंगा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दीपक शाह स्थानीय जनप्रतिनिधिमा स्वास्थ्यप्रतिको संवदेनशीलता नै नदेखिएको बताउँछन् । “त्यसैले पनि स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त बनिरहेको छ”, उनी भन्छन् ।

यतिबेला बाजुराका स्वास्थ्य केन्द्र÷चौकीहरू गैरसरकारी संस्थाले सहयोगस्वरुप दिएका सीमित औषधिका भरमा चलिरहेका छन् । “फेज नेपाल संस्थाले दिएको औषधि प्रसाद जसरी बाँडिरहेका छौं” कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत डा. सत्य शाही भन्छन् । शाहीका भनाइमा, स्थानीय तहको अधिकारलाई लिएर जनप्रतिनिधिमै अन्योल भएकाले पनि समयमै औषधि खरीद हुन नसकेको हो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक दाउद भने प्रदेश सरकार नबन्दासम्म औषधि खरीदको जिम्मा स्थानीय तह र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दुवैको भएको बताउँछन् । त्यसका लागि बजेट समेत पठाइसकेको उनको भनाइ छ ।

 स्थानीय तहले बजेट नदिएका कारण जिल्लामा स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य गतिविधि पनि प्रभावित भएका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बाजुराका जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश कुँवर बजेट अभावमा नियमित गर्भ जाँच गराएबापत गर्भवतीलाई दिइने रु.४००, सुत्केरी हुँदा दिइने रु.१५०० प्रोत्साहन भत्ता र न्यानो झेला दिने क्रम रोकिएको छ । यसका साथै कुष्ठरोग निवारण, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, क्षयरोग नियन्त्रण, बाल स्वास्थ्य, पोषण कार्यक्रम, खोप अभियान, किशोर–किशोरीलाई आइरन चक्की वितरण, स्वास्थ्य शिक्षा, एचआईभी र एड्स रोकथाम तथा नियन्त्रण, विद्यालय पोषण शिक्षा, घुम्ती शिविरलगायतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुन नसकेको कुँवर बताउँछन् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*