मोरङको कटहरी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब तोक्ने र सवारी साधन खरीद गर्ने काम गरेको छ । कानूनतः यो अहिले उसले गर्न पाउने काम नै होइन । 

कमल रिमाल, विराटनगर : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

२०७४ साउनमा आएको भीषण बाढीका कारण मोरङ कटहरीका बाटोघाटो र पुल भत्किए । भत्किएका बाटोघाटो र पुल अहिलेसम्म मर्मतसम्भार भएका छैनन् । मर्मत नहुँदा सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा कठिनाइ छ । बाढीले जीर्ण बनाएका सडक पुलबाट स्कूल जाने बालबालिका हिंडिरहेका छन् ।  विराटनगर र कटहरीको खोरिया बस्ती जोड्ने सिंघिया खोलाको पुल जोखिमको एउटा नमूना हो, जहाँ बाँसको टेको लगाएर मानिसहरू खोलो वारपार गर्ने गरेका छन् ।

कटहरी १ को सिंघिया खोलाको पुलमा साइकल चढाउँदै विद्यार्थी ।

तर, जनताको मतबाट निर्वाचित कटहरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको ध्यान त्यता छैन । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म दुई वटा ठूला निर्णय गरेका छन् । एउटा आफ्नो तलब भत्ता तोक्ने र अर्को गाडी र मोटरसाइकल किन्ने ।

यी दुवै निर्णय लागू भइसकेका छन् । गाउँपालिकाका पदाधिकारीले २०७४ साउनको निर्णय अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षलाई मासिक रु.३५ हजार र उपाध्यक्षलाई रु.३० हजार पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेका छन् । वडाका अध्यक्षलाई मासिक रु.२० हजार तलब, रु.६ हजार सञ्चार तथा पेट्रोल खर्च र रु.१० हजार खाजा खर्च गरी मासिक रु.३६ हजार दिने निर्णय भएको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश कानून नबन्दासम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबभत्ता तोक्न अनुमति छैन । संविधानको धारा २२७ मा लेखिएको छ, “गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।”

स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले देशको कुनै पनि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले स्वतस्फूर्त तलबभत्ता तोकेको भए त्यो असंवैधानिक हुने बताए । “संविधानले तलबभत्ता तोक्ने अनुमति नै दिंदैन” सापकोटाले भने, “प्रदेश कानून नै नबनेको अवस्थामा तलब भत्ता तोकेका छन् भने त्यो असंवैधानिक हो ।”

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले कटहरीका जनप्रतिनिधिले मनमौजी आफ्नो तलब तोकेको बताए । आफूले मर्यादाअनुसार काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराए पनि नमानेको पोखरेलको भनाइ थियो । “जनताले टिप्पणी गर्ने किसिमका काम नगर्नुस् भनिरहेका छौं” पोखरेलले भने, “हामी नै सरकार हौं भन्छन्, अरूको कुरै सुन्दैनन् ।”

संविधानको व्यवस्था विपरीत आफ्नो तलब तोकेको कटहरी गाउँपालिकाले हतारहतार सवारी साधन पनि किनिसकेको छ । गाउँपालिकाले ६६ लाख भन्दा बढी खर्च गरी जीप र मोटरसाइकल खरीद गरेको हो ।  गाउँपालिकाले ४१ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा एउटा स्कोर्पियो जीप र २४ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा १० वटा मोटरसाइकल खरीद गरेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि भन्दै १४ मंसीरमा खरीद गरिएको जीप ‘डेकोरेट’ गर्न थप ९० हजार रुपैयाँको सामान किनिएको छ ।

कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार कामतले पहिले भाडामा लिएको गाडी महँगो भएकोले आफ्नै गाडी किनेको बताए । कामतले भने “पहिले गाडी भाडामा लिएका थियौं, त्यो महँगो प¥यो, सस्तोे होला भनेर आफ्नै गाडी किनेको हो ।” कटहरी ४ का वडा अध्यक्ष मन्टु शेखले फिल्डमा जाने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर मोटरसाइकल खरीद गरेको बताए ।

गाउँपालिकाले वडा अध्यक्षहरुलाई दिएको मोटरसाइकलहरु ।

१३ कात्तिकमा गाउँपालिकाका ७ जना वडा अध्यक्ष र एक इन्जिनियरका लागि टीभीएस कम्पनीका १८० सीसीका अपाचे मोटरसाइकल रु.२० लाख ४० हजारमा खरीद गरिएको थियो । त्यसको केही समयपछि, अन्य दुई कर्मचारीका लागि होण्डा साइन मोटरसाइकल रु.४ लाख ३० हजार ८०० मा खरीद गरिएको छ । गाउँपालिकाबाट नयाँ मोटरसाइकल पाएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्ना पुराना मोटरसाइकल बिक्री गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले स्थानीय कानून र आर्थिक नियम नबनाई खर्च गर्न पाउँदैन । पेश्की बजेट भनेर पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था कहींकतै नरहेको स्थानीय शासन विज्ञ श्याम भूर्तेल बताउँछन् । “स्थानीय कानून बनाउने, सभाबाट बजेट पास गर्ने र खर्च गर्नुपर्ने हो” भूर्तेलले भने, “स्थानीय तहले जानेर वा नजानेर मनलाग्दी बजेट खर्च गर्न थालेको देखिन्छ ।”

गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मीनराज कोइरालाले बजेट स्थानीय सञ्चित कोषबाटै खर्च गरेको भए पनि गाउँपालिकाले स्थानीय कानून भने नबनाएको स्वीकारे । उनले भने, “बजेट कानून र आर्थिक नियम बनिसकेको छैन, तर आन्तरिक खर्चबाटै मिलाउने गरी गाडी र मोटरसाइकल किनेका हौं ।” उनले गाडी किन्न गाउँसभाले निर्णय गरेर बजेट छुट्याएको बताए ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका गाउँपालिकालाई कार्यसम्पादनमा सजिलो होस् भनेर सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आर्थिक स्रोत कम भएका गाउँपालिकालाई आवश्यक परेको खण्डमा सवारी साधनको व्यवस्था गरिदिने तयारी मन्त्रालयले गरेको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । “भएकै गाडीलाई व्यवस्थापन गरेर भए पनि दिने भन्ने सोच हो” तामाङले भने, “अप्ठेरोमा परेका गाउँपालिकालाई काम सहज बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं ।”

जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो तलबभत्ता तोक्न र सवारी साधन खरीद गर्नमा व्यस्त भइरहँदा कटहरीका बाढीपीडित भने सरकारले दिने राहत रकम कुरिरहेका छन् । गाउँपालिकाका कर्मचारीले समयमै वास्तविक बाढीपीडितको पहिचान नगरीदिंदा कटहरी–२ का बाढीपीडितले अझैसम्म पनि राहत पाएका छैनन् । पीडितको पहिचान गर्दागर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि राहतको लागि आएको रकम वितरण नै हुन पाएन । कटहरी–२ का वडा अध्यक्ष किशोर पाण्डेले ५७ जना बाढीपीडितको लागि आएको झण्डै साढे दुई लाख रुपैयाँ निर्वाचन आचारसंहिताका कारण वितरण गर्न नसकिएको बताए । २०७४ साउनमा आएको बाढीबाट कटहरी गाउँपालिकामा मात्रै एक हजार ६०० नागरिक पीडित छन् ।